१४ महिनामा श्रम अडिट गराउने औद्योगिक प्रतिष्ठानको संख्या ५७७ मात्रै, अनुगमन शून्य

निर्मला घिमिरे | २०७६ असोज ३ शुक्रबार | Friday, September 20, 2019 १९:०१:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि सम्पूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानमा श्रम अडिट अनिवार्य गर्‍यो। तर, सरकारले लागू गरेको श्रम अडिट गराउने प्रतिष्ठानहरुको संख्या भने न्यून छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४ सय ६९ प्रतिष्ठानहरुले मात्रै श्रम अडिट गराएका छन्। चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा १ सय ८ प्रतिष्ठानले श्रम अडिट प्रतिवेदन पेस गरेका श्रम, रोजगार तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका निर्देशक सूर्यप्रसाद उपाध्यायले बताए।

उनले भने, ‘श्रम अडिट गराउन आफ्नै प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकीय तहको कर्मचारी हुनुपर्छ, ति कर्मचारीले श्रम अडिट गरेपछि नजिकैको श्रम कार्यालय तथा श्रम, रोजगार तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा अडिट प्रतिवेदन पेस गर्न सक्छन्।’

अघिल्लो र चालू आर्थिक वर्ष गरेर ५ सय ७७ वटा प्रतिष्ठानहरुले श्रम अडिट गराएका छन्। तर, केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालमा ९ लाखभन्दा बढी प्रतिष्ठानहरु छन्। ति संख्याका आधारमा श्रम अडिट गराउने प्रतिष्ठानहरुको संख्या निकै न्यून हो।

श्रम अडिट व्यवस्था नयाँ भएकाले पनि श्रम अडिट गराउने प्रतिष्ठानको संख्या न्यून रहेको निर्देशक उपाध्यायको भनाइ छ। प्रतिष्ठानहरुलाई श्रम अडिट गराउनुपर्नेबारे बिस्तारै जानकारी हुँदै गएपछि अडिट गराउने प्रतिष्ठानहरुको संख्यामा वृद्धि हुने निर्देशक उपाध्यायले विश्वास व्यक्त गरे।

ठूला कम्पनीहरुमा डाबर नेपाल, चौधरी ग्रुप, जगदम्बा स्टील लगायतले मात्रै श्रम अडिट गराएको श्रम, रोजगार तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जानकारी दिएको छ।

श्रम अडिटबारे अनुगमन नै भएन 
श्रम, रोजगार तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग तथा श्रम कार्यालयहरुले श्रम अडिट सम्बन्धमा अनुगमन गर्न सकेको छैन। श्रम अडिट गराउने प्रतिष्ठानहरुमा अनुगमनलाई तीव्रता दिन नसकिएको विभागका निर्देशक उपाध्यायले स्वीकारे।

‘विभागले प्रतिष्ठानहरुको सामान्य निरीक्षण निरन्तर गरिरहेको छ भने श्रम अडिट अनुगमनलाई तीव्रता दिन सकिएको छैन, अब बिस्तारै विभागले श्रम अडिट अनुगमनलाई पनि तीव्रता दिन्छ,’ उनले भने।

विभागसँगै देशैभर रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरुबाट श्रम अडिट अनुगमन हुने श्रम, रोजगार तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जनाएको छ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय काठमाडौंका कार्यालय प्रमुख खगेन्द्र कार्कीले पनि श्रम अडिट अनुगमनका लागि आफूहरु खट्न नसकेको स्वीकार गरे। नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा कार्यालय प्रमुख कार्कीले भने, ‘कार्यालयमा कर्मचारीहरुको अभाव छ, भने जसरी श्रम अडिट अनुगमनका लागि खटाउन आवश्यक कर्मचारी नै छैनन्, यस विषयमा मन्त्रालयमा नै छलफल भइरहेको छ।’

यस सबन्धमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्को २०७६ जेठ २२ गते बसेको बैठकले श्रम अडिट मापदण्ड सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी प्रतिष्ठानमा कार्यान्वयन गर्नेबारे थप प्रचारप्रसार गर्ने/गराउने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, आवश्यकताअनुसार उक्त मापदण्डको परिमार्जन तथा स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयनको पहल गर्न श्रम मन्त्रालय, रोजगारदाता तथा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ।

के हो श्रम अडिट?
कुनै पनि प्रतिष्ठानमा भए/गरेका कामहरुको यथार्थ विवरण लिई प्रतिष्ठान श्रम ऐनबमोजिम सञ्चालित छ कि छैन, सो प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक, बोनसलगायत हकअधिकार सुनिश्चित भएको छ कि छैन, सो सम्बन्धमा एथेस्ट विवरण संकलन गर्नु नै श्रम अडिट हो।

श्रम अडिटका लागि सरकारले 'श्रम अडिट मापदण्ड २०७५' जारी गरेको छ। सोही मापदण्डभित्र रहेर सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी गरी सबै किसिमका प्रतिष्ठानहरुले अनिवार्य रुपमा श्रम अडिट गराउनु पर्दछ।

कुनै पनि प्रतिष्ठानले श्रम अडिट गराउँदा आफ्नै प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकीय तहको कर्मचारीमार्फत श्रम अडिट गराउन सक्छ। प्रतिष्ठानभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरुबाट श्रम अडिट गराउँदा उक्त व्यक्तिले कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको र कुनै पनि औद्योगिक प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकीय पक्षमा दुई वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिकबाट गराउन सक्छन्।

अडिटरले नै श्रम अडिट प्रतिवेदन सम्बन्धीत श्रम तथा रोजगार कार्यालय वा विभागमा पेस गर्नुपर्दछ।

श्रम अटिड प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि प्रतिवेदन अध्ययन गरी सोअनुसार औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छ वा छैन, सो सम्बन्धमा सरकारले अनुगमन गर्दछ।

प्रतिष्ठानहरुलाई पहिलो चरणमा श्रम अडिट अनिवार्य गराउने र अनुगमनलाई बिस्तारै कडाइ गर्दै लैजाने श्रम, रोजगार तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जनाएको छ।

श्रम अडिटले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्न, श्रमिकहरुको हकहित सुनिश्चित गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। तर, श्रम अडिटरले बुझाएको श्रम अडिट प्रतिवेदनअनुसार प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट निरीक्षण तथा अनुगमन आवश्यक पर्दछ।

श्रम अडिटरको दायित्व के?

  • श्रम अडिटबाट नै प्रतिष्ठानको यथार्थ अवस्था झल्कनुपर्ने हुँदा अडिटरले प्रतिष्ठानका यथार्थ अवस्थामा आधारित भएर मात्रै प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्दछ।

  • अडिटर कसैको दबाब, प्रभाव तथा लोभलालचमा नपरि आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नुपर्दछ।

  • अडिटको समयमा जानकारीमा आएका प्रतिष्ठानका सूचनाहरुको गोपनियताको ख्याल राख्नुपर्दछ। सार्वजनिक गर्न मिल्ने पक्षबाहेक अन्य पक्षलाई जानकारी गराउनु हुँदैन।

श्रम अडिटको क्षेत्र
'श्रम ऐन २०७४' तथा 'श्रम नियमावली २०७५' मा भएका प्रावधान श्रम अडिटमा समेटिनु पर्दछ। त्यस्तै, 'योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ तथा नियमावली २०७५' मा समेटिएका प्रावधान अनुसार प्रतिष्ठान सञ्चालित भएको हुनुपर्दछ।

'बोनस ऐन २०३० तथा नियमावली', 'ट्रेड युनियन ऐन तथा नियमावली', 'श्रम नियमावली २०७५' को अनुसूचि १० बमोजिम श्रम अडिट प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्दछ।

श्रम अडिट गराउने प्रमुख दायित्व स्वयम् प्रतिष्ठानकै हुने हुँदा तोकिएको समयमा श्रम अडिट गराइ सम्बन्धित निकायमा श्रम अडिट प्रतिवेदन बुझाउन सहयोग गर्नुपर्ने श्रम, रोजगार तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जनाएको छ।