चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा टोखा-छहरे सुरुङमार्ग निर्माणको प्रस्ताव राखिने

नेपाल लाइभ | २०७६ असोज ४ शनिबार | Saturday, September 21, 2019 ०७:२४:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको क्रममा टोखादेखि छहरे जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिने भएको छ। सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन गरी यसअघि पनि चीन सरकार समक्ष निर्माणको प्रस्ताव गरिएको थियो।

काठमाडौंबाट चीनको नाका केरुङ जोड्ने सबैभन्दा छोटो रुटका रुपमा हेरिएको सुरुङमार्ग निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। त्यसैले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चिनियाँ राष्ट्रपतिको आसन्न नेपाल भ्रमणका क्रममा टोखा-छहरे सुरुङमार्ग निर्माण गरिदिन प्रस्ताव गर्ने भएको हो। मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत उक्त प्रस्ताव राखिनेछ।

सुरुङमार्गले काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोटको छहरे जोड्नेछ।

सुरुङमार्गको लम्बाई करिब ७ किलोमिटर हुने सडक विभाग अन्तर्गतको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाले जानकारी दिए। ‘उक्त सुरुङमार्ग निर्माणका लागि करिब ३५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसमा केही किलोमिटर सडम विस्तारसमेत रहेको छ,’ उनले भने, 'प्रारम्भिक प्रस्ताव बनिसकेकाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यस विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ला।’

केही समयअघि चिनियाँ कम्पनीहरुले गरेको उक्त सुरुङ बनाउने प्रस्तावमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पनि कम्पनी आफैँले बनाउने उल्लेख थियो। १ वर्षमा डिपिआर निर्माण गर्ने र ५ वर्षमा सुरुङमार्ग र सडक विस्तार सक्ने चिनियाँ प्रस्तावमा जनाइएको महाशाखाले बताएको छ।

सुरुङमार्गसँगै सरकारले ३४ किमी सडकको ४ लेनमा विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ। नुवाकोटको थान्सिङ फाँटबाट रसुवागढीतर्फ ३४ किमी सडक ४ लेनमा विस्तार गरी नुवाकोटको गंगटे पुग्नेछ। जहाँ निर्माणाधीन गल्छी-त्रिशुली-वेत्रावती-मैलुङ-रसुवागढी सडकमा जोडिनेछ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तत्कालीन नेकपा (मोओवादी केन्द्र) सँगको गठबन्धनमा चुनाव जिते लगत्तै रसुवागढी पुगेका थिए। उनले सरकार बनेसँगै रसुवागढी हुँदै केरुङको रेल काठमाडौं ल्याउने कार्य थाल्ने बताएका थिए। चीनले पनि सिगात्से हुँदै केरुङसम्म रेल ल्याउने योजनाका साथ काम गरिरहेको छ।

सरकारले यसअघि चीनसँग टोखा-छहरे सुरुङमार्ग निर्माण गर्न प्रस्ताव राखेको भए पनि त्यसको जवाफ नआएपछि पुनः प्रस्ताव राख्ने तयारीमा सरकार जुटेको हो। (प्रतिकात्मक तस्बिर)