विपक्षी बेन्चमा निरीह कांग्रेस 

कृष्ण खनाल | २०७६ असोज ४ शनिबार | Saturday, September 21, 2019 ०७:४३:०० मा प्रकाशित

विसं २०४६ को जनआन्दोलन निर्णायक बिन्दुमा पुर्‍याउन गणेशमान सिंहको प्रमुख स्थान छ। सिंहको अडान अनुरुप बाममोर्चासँग सहकार्यसँगै जनआन्दोलन सम्भव भएको थियो। बहुदलीय व्यवस्थाका लागि संयुक्त आन्दोलनका निम्ति बाममोर्चासँग कांग्रेसको गठबन्धन हुँदैनथ्यो भने कांग्रेस त्यसैबेला विभाजन हुने थियो। उक्त परिघटनालाई हेर्दा ऐतिहासिक जिम्मेवारी गणेशमानबाट भएको थियो। यसमा आज भ्रम पाल्नुपर्ने कारण छैन।

विपी र गणेशमानमा कम्युनिस्टलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भिन्नता थियो। अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले गर्दा कम्युनिस्टप्रतिको बुझाइमा अन्तर थियो। कोइरालाले कम्युनिस्टसँग सहकार्य किन चाहेनन्? अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश हेर्दा बाहिरी समर्थन जुटाउन सकिन्न कि भन्ने उनमा थियो। तसर्थ उनले कम्युनिस्टसँग नजिक हुने रुचि देखाएनन्। विपीको समय कोल्ड वारको समय थियो।  चीन वा सोभियत संघको सहयोगले नेपालमा लोकतन्त्र आउने परिस्थिति त्यसबेला थिएन। युरोप र अमेरिका जस्ता देशकै सहयोग आवश्यक पर्ने थियो। यो विचारणीय प्रश्न अहिले पनि छ। 

सिंहले निर्णय गर्नुपर्ने बेला (पहिलो जनआन्दोलनको समय) कोल्ड वार सिद्धिएको थियो।लोकतन्त्रको विश्वव्यापी लहर आएको थियो। कम्युनिस्ट रक्षात्मक अवस्थामा थिए। झण्डामा कम्युनिस्ट बनेकाबाट केही नहुने सिंहकोे विश्लेषण थियो। बाममोर्चासँग सहकार्य गर्ने निर्णय भयो। गणेशमान स्पष्ट व्यक्ति हुन्- हुन्छ ‘हुन्छ’। हुँदैन ‘हुँदैन’। स्पष्ट धारणा र अडान भएकै कारण जनआन्दोलन सफल भयो। त्यसैले त उनलाई लौहपुरुष भन्छौं। आन्दोलनमा वार कि पारको दृढ विश्वस्त भई आन्दोलनमा उत्रने अवस्था उनकै नेतृत्वका कारण भएको थियो। नेताले जनतामा आत्मविश्वास बढाउन सके परिवर्तन हुनसक्ने आत्मविश्वास जगाए।

आजको कांग्रेसले सिंहबाट के सिक्ने? किन सम्झने?
औपचारिकताका लागि मात्रै सम्झने काम कांग्रेसले गरेको छ वा आजको केही सिकेको पनि छ?गणेशमानका सन्दर्भ  कांग्रेसले अहिले सम्झन सकेको छैन। कांग्रेस विचारबिहीन र पत्तासाफ छ। 

गणेशमानका अन्तिम दिनहरू कांग्रेसका लागि थिएन। साथै, किसुनजी पनि अन्तिम समयमा कांग्रेसमा रहेनन्। कांग्रेसमै नभएपनि व्यक्तिको जीवनमा फरक नपर्ला। तर, उनीहरू कांग्रेसमा नहुनुले पार्टीको जीवनमा अर्थ राख्छ। व्यक्ति पार्टीमा हुनु आवधिक हो। पार्टीबाट निष्क्रिय रहेपनि लोकतन्त्र नछोड्नु प्रधानता हो। अर्को आयाम बोक्नका लागि गणेशमानले पार्टी छाडेको होइन। कांग्रेसको तत्कालीन पद्धतिले कहीँ पुगिँदैन भनी निष्क्रिय भएका हुन्। परिवर्तनपछि कांग्रेसको नेतृत्वले पार्टीलाई गति दिन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेसँगै उनले पार्टी छोड्ने निश्चय गरे।

गणेशमानलाई नेल्सन मण्डेलासँग तुलना गर्न पनि सकिन्छ। जतिबेला नेपालमा गणेशमानले आन्दोलनको वातावरण बनाउँदै थिए। दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेला जेल जीवनमा थिए। संघर्षको गाथा मण्डेलाको जत्तिकै गणेशमानको पनि छ। २७ वर्ष मण्डेला जेल बस्नुभयो। १९९७ देखि २०४६ सम्म गणेशमानका लागि एकप्रकारले जेल जीवन नै थियो। राणा शासन वा निर्वासन जेल जीवन बराबर नै हो। हाम्रा लागि मण्डेला भन्दा संघर्षशील व्यक्ति गणेशमान हो। आजीवन राष्ट्रपति हुन पाउने मण्डेलाले एक कार्यकाल मात्रै राष्ट्रपतिको पद लिए। 

अपेक्षाबिहीन नेतृत्व
नयाँ पुस्तालाई मार्गनिर्देशन गर्ने गरी उनले राजनीतिक अवकाश लिए। गणेशमानले पनि त्यही मार्ग पछ्याए। कांग्रेस नेतृत्वले गलत गरेको समयमा औंला ठडाउन उनी पार्टीबाट निस्किए। तर, कांग्रेस छाडेका उनलाई गलत अर्थमा व्याख्या पार्टी भित्रैबाट भयो। प्रधानमन्त्रीको पद छोड्नु कांग्रेसलाई त्यागको उच्चतम प्रयोग थियो। सिंह कांग्रेसलाई औंला ठडाउने हैसियतामा थिए, कांग्रेसले बुझेन। 

अहिलेको कांग्रेस र गणेशमानको सन्दर्भ जोडेर हेर्न सकिन्छ। कांग्रेसको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट प्रर्दशन गर्ने प्रमुख पात्र तत्कालीन समयमा सिंह थिए। अहिले असन्तुष्टिको मात्रा अहिले बढेको छ।

कांग्रेस अहिले विपक्षी संसदको विपक्षी वेन्चमा छ। प्रमुख विपक्षीको भूमिका कांग्रेसले औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन। जुन कुरा संसदमा प्रतिपक्ष दलले सशक्त रुपमा उठाउँछ, सर्वसाधारणले साथ दिने एजेण्डालाई हो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा संसदमा हेर्दा सरकारको नेता बोलेर सक्ने वित्तिकै विपक्षी दलका नेताले प्रतिवाद गरिहाल्छन्। त्यो दृश्य हाम्रो संसदमा देख्न पाउँछौं? प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा बोलेर बस्न नपाउँदै विपक्षी दलका नेता शेर बहादुर देउवाले प्रतिवाद गर्न सक्छन्? नि:सन्देह छ, सक्दैनन्।

आफ्नो आवाजको प्रतिनिधित्व भएन जनताको नेताप्रति वितृष्णा जाग्छ। विवादित विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत भए। त्यसका विरुद्धमा कांग्रेसले कति आवाज उठायो? केहिदिन अघि बाँकेको घटनाले संसद रोक्ने कांग्रेसले विवादित विधेयकमा संसद अवरुद्ध गरेको देखिएन। संविधानको ठाडै उल्लंघन गरी सभामुख र उपसभामुख एउटै दलबाट बनेका छन्। कांग्रेसले संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन सत्तारुढ दललाई दबाब दिन सकेन। व्यक्ति कसले पद प्राप्त गर्छ,गौण हो। संविधानको परिपालना सत्तारुढ दलबाट भयो/भएन,त्यो प्रधान हो। 

पार्टी विना लोकतन्त्र चल्न सक्दैन। यही समयमा नेपाली कांग्रेसको सरकार भएको भए कति फरक हुन्थ्यो होला? फरक केही हुन्नथ्यो। ठेक्कापट्टा कांग्रेसले पनि गरेको हो। अहिले पनि छ। उस्तै त हो। आफन्तका केही व्यक्तिले सत्ताको स्वाद लिने थिए होला। मुलुकलाई फरक हुने थिएन। मेलम्ची ढिलाइ हुनुमा नेकपा मात्रै दोषी छैन। आफ्नो भूमिकाको जिम्मेवारी कांग्रेसले पनि लिनुपर्छ। आफ्नै नेताको सपना पूरा गर्न ४/४ पटक प्रधानमन्त्री कांग्रेसबाट भएका छन्। दोषको भागिदार कांग्रेस पनि हुनुपर्छ। ठेक्कापट्टा, भ्रष्टचारका विषयमा विपक्षी दलको नेताले बोलेको सुनिँदैन। भ्रष्टाचारमा नेकपाको मात्रै हात रंगिएको होइन। सबैका हात रंगिएका छन्। कांग्रेस नेकपा भन्दा कम छैन। 

अराजकता,वेथिति,भ्रष्टाचारका कुरा गरी साध्य छैन। अहिलेको चिन्ता सरकार बाहिर रहेकाहरू को कति स्वच्छ छन् भन्ने पनि हो। मानिसहरू पार्टीका गतिविधिबाट रुष्ट छन्। त्यसकारण पार्टीका पछि आमजनता लाग्दैनन्। मिडिया त साधान मात्रै हुन्। सडक तताउने पार्टी नै हुन्। सामाजिक सञ्जालले नीति परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्दैनन्। सामाजिक सञ्जालको बल अस्थायी हुन्छ।सामाजिक सञ्जालको क्षणिक वहावलाई टिकाउने निष्कर्षमा पुर्‍याउने कार्य दलकै हुनुपर्छ।  दल नै जनताका स्थायी आवाज हुन्। वर्तमान सरकारले समाप्त गरिदिएको नागरिक आवाजलाई मुखरित गर्ने प्रतिपक्ष दलले हो।

कांग्रेस आफैंभित्र लोकतान्त्रिक हुन सकेको छैन। कांग्रेसमा खुला प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्न सकिँदैन। कांग्रेसको अहिलेको नेतृत्व र संगठन हेर्दा कसले कति जना क्रियाशील सदस्य हात पार्छ भन्ने हो। नेताहरूको कुरा नमिले क्रियाशील सदस्यता वितरण नै रोकिन्छ। नेताहरूको अभिष्ट कस्तो छ भने आफ्नो पक्षमा भोट हाल्दैन भन्ने लाग्यो भने कार्यकर्तालाई तलै रोकिदिने प्रचलन छ। जीवनभर कांग्रेसलाई भोट हाल्ने नागरिकले कांग्रेसको नेतृत्व चयन हुँदै गर्दा सरोकार राख्नै नपाउने? ठेक्कापट्टा वा लेनदेनबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिले मात्रै नेतृत्व चयन गर्ने? कांग्रेस पार्टीभित्रै  लोकतान्त्रिक हुने प्रयासमा छैन। खुला प्रक्रियाबाट पार्टी नेतृत्व चयन हुनुपर्छ।

बेथितिको कारक कांग्रेस पनि
विश्वविद्यालयको अवस्था दयनीय छ। जुन तरिकाबाट विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गर्ने परिस्थिति विगतमा थियो। अहिले छैन। पार्टीभित्रको लवि र आशिर्वादले मात्रै विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गर्न सकिन्छ। यस्तो अवस्था किन आयो? विश्वविद्यालयको ऐन श्री ५ कै सरकारकै समयको छ।मध्यपश्चिम, सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयको ऐन बनाउँदा श्री ५ कालिन ऐनको निरन्तरता दिने गरी प्रावधान राखियो। ऐन बनाउँदा तत्कालीन लाभलाई मात्रै ख्याल गर्नुहुँदैन। सत्तामा हुनेले विपक्षीमा रहँदाको समयको ख्याल गर्नुपर्छ। सधैं सत्तामा बस्ने सोंचले ऐन बनाउनु हुँदैन। विपक्षीकालकोे ख्याल नगरि ऐन बनाउने कार्य भईरहेको छ। हामी पटक पटक चुकेका छौं।

न्यायलयमा बेथिति उस्तै छ। कांग्रेसकै कारण सर्वोच्चको उपल्लो स्थानमा पुगेका व्यक्तिको हालत सबैले देखेका छन्। संरचना कस्तो बनाइयो भने आउने २० वर्षसम्म कायम रहने अनुहार अहिले नै थाहा हुन्छ। विश्वनाथ उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश भएका बेला आएको प्रावधान अनुसार व्यक्तिको कार्यकाल भर्खरै सकियो। यो बीचमा धेरै न्यायाधीश नियुक्ति कांग्रेसकै पालामा भएको थियो। कांग्रेसले नै बसालेको गलत परम्पराको गुनासो अब कसलाई गर्ने? 
(गणेशमान सिंहको २२औं स्मृति दिवसमा खनालले राखेको विचारको सम्पादित अंश)