संविधान दिवसमा कतै पुष्पवृष्टि त कतै ब्ल्याक आउट

असन्तुष्ट पक्षले विरोध जनाउँदा सत्ता पक्षद्वारा बचाउ, कुन नेताले के भने?
नेपाल लाइभ | २०७६ असोज ३ शुक्रबार | Friday, September 20, 2019 २३:३५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- संविधान निर्माण भएको आज ४ वर्ष पुगेको छ। दिवसका अवसरमा आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरिए। कतै समर्थनमा दिपावली, पुष्पवृष्टि र प्रभातफेरी त कतै ब्ल्याक आउट समेत गरियो।

देशभर भएका विभिन्न कार्यक्रममा संविधानलाई लिएर विभिन्न दलका नेताहरुले के-के धारणा राखे त?

समावेशी संविधानलाई लंगडो बनाउन सरकार उद्दत : देउवा
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले संविधानको भावनाविपरीत ल्याएको कुनै पनि विधेयक मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति देउवाले संविधानको मूलभूत सिद्धान्तमाथि दायाँबायाँ नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए। संविधान दिवसको अवसर पारेर शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानको भावनाविपरीत सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक, मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक ल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसमा सहमति जनाउन नसकिने कुरा आफूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत भनिसकेको जानकारी दिए।

‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु, निर्बाध बोल्ने, लेख्ने संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अधिकार पनि हनन् हुने गरी सरकारले विभिन्न विधेयकहरु ल्याएको छ,’ सभापति देउवाको भनाइ थियो, ‘त्यस्ता विधेयक ल्याएर संविधानलाई लंगडो बनाउन पाइँदैन।’

सभापति देउवाले संविधान विश्वकै समावेशी भए पनि त्यसलाई लंगडो बनाउने, संविधानको मूलभूत मान्यतालाई दायाँबायाँ गर्ने काम सरकारबाट हुन लागेको भन्दै आपत्ति पनि जनाए।

प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति हुने शासकीय व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने : भट्टराई
पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले नागरिकतामा छोरा र छोरीबीच विभेद गर्न नपाइने बताएका छन्।

समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता बुहारीलाई तत्काल दिने तर ज्वाइँलाई नदिने नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान विभेदपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई हटाउनुपर्ने पार्टीको अडान पनि राखे।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान संशोधनको अपरिहार‍्‍यता र आवश्यकता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले विदेशी ज्वाइँले देश भरिन्छ भनेर डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको पनि बताए।

‘आफ्नै छोराछोरी विदेशतिर गएर देश खाली हुन लागेको छ,’ भट्टराईको प्रश्न थियो, ‘विदेशी ज्वाईँ आएर देश खाइदिन्छ भनेर किन डराउनु पर्‍यो?,’ संघीय संसद्‌को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा विवाद छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले पनि सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयक त्रुटिपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा छोरा र छोरीबीच विभेद हुनेगरी आएको प्रावधानलाई हटाउनुपर्ने माग गरे।

भट्टराईले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हो भने जातीय आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्थापिका र प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति हुने शासकीय व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने पनि बताए।

संविधानको आलोचना मात्रै नगर्नुहोस् : सिटौला
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधानको आलोचना मात्रै नगर्न असन्तुष्ट पक्षलाई आग्रह गरे।

कांग्रेस नेता सिटौलाले संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधानलाई केही पक्षले पुराना संविधानहरुसँग तुलना गरिरहेको भन्दै आपत्ति पनि जनाए। जनताको ठूलो संघर्षबाट बनेको संविधानलाई पञ्चायत र राणाकालमा बनेको संविधानसँग तुलना गर्नै नसुहाउने उनको तर्क छ।

संविधान दिवसको अवसर पारेर शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधान कार्यान्वयनमा त्रुटी भए सच्याउँदै लैजान सकिने तर त्यसको आलोचना गरेर मात्रै नहुने पनि स्पष्ट पारे।

संविधानका मस्यौदाकार समेत रहेका नेता सिटौलाले संविधान परिवर्तनीय दस्ताबेज भएकाले यसलाई समयको मागअनुसार परिमार्जन गर्दै लैजान सकिने पनि स्पष्ट पारे।

सरकारले संघीयताको धज्जी उडायो : यादव
राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्रराय यादवले मधेशवादी दललाई अलग राखेर जारी गरिएकोले यो संविधान स्वीकार गर्न नसकिएको स्पष्ट पारे।

यादवले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आफ्नो पार्टीको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै सरकारको पनि चर्को आलोचना गरे। ‘अन्धो र बहिरो यो सरकारले संविधान संशोधन गरेन,’ उनको भनाइ थियो, ‘ठूला दलहरुले पनि संविधान संशोधन नगरेपछि हामीले यो संविधानलाई स्विकार गर्ने अवस्था रहेन।’

संविधान दिवसको अवसर पारेर शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै यादवले दुई तिहाइको बल मिचाइमा प्राप्त संघीयता र गणतन्त्र नमास्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।

उनले मधेशी जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षको बलमा आएको संघीयता मास्न खोजे सरकार आफैं समाप्त हुने चेतावनी पनि दिए।

नेता यादवले सरकारले संघीयताको धज्जी उडाएको आरोप पनि लगाए।

असन्तुष्टि भए सम्बोधन गरेर अघि बढ्न सकिन्छ : नेम्वाङ
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले संविधान कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन सबै राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेका छन्।

उपनेता नेम्वाङले मधेशवादी दलहरुको समेत क्रियाशीलतामा बनेको संविधानमाथि असन्तुष्टि जनाउनुको कुनै तुक नरहेको पनि स्पष्ट पारे। उनले संविधानमा मधेशवादी दलहरुको असन्तुष्टि भए सम्बोधन गरेर अघि बढ्न सकिने बताए। तर, त्यो काम संविधान बमोजिम हुने उपनेता नेम्वाङको भनाइ छ।

संविधान दिवसको अवसर पारेर शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधान निर्माणमा सबैको योगदान रहेकाले त्यसको कार्यान्वयनमा पनि सबै दलहरुको सहयोग हुनुपर्ने पनि बताए।

उपनेता नेम्वाङले संविधानमा कुनै कुरा सुधार गर्नुपरे त्यसमा खुलेर बहस गर्न सकिने पनि स्पष्ट पारे।

संविधान संशोधन नगरे मधेश अलग हुनसक्छ : ठाकुर
राजपा नेपालका पूर्वसंयोजक तथा संघीय प्रतिनिधीसभाका सदस्य महन्थ ठाकुरले राज्यले अब पनि संविधान संशोधन नगरे मधेश अलग देशको रुपमा विकसित हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्।

शुक्रबार जनकपुरधाममा आयोजित 'नेपालको संविधानमा जनताको अवधारणा : राष्ट्रिय बहस र मन्थन' विषयक दुई दिवसीय कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता ठाकुरले संविधानलाई समयमै संशोधन नगरेमा केन्द्रीय सरकारले ठूलै मूल्य चुकाउने पर्ने चेतावनी दिए।

उनले मधेशको हकअधिकारको लागि लामो संघर्ष गर्दा पनि राज्यले बेवास्ता गर्दै आएकाले सरकारलाई सचेत र गम्भीर हुन आग्रह गरे।

नेता ठाकुरले मधेशी, थारु, आदिवासी जनजातिको अधिकार अझै पनि खोसिएकै अवस्थामा रहेकाले आफूहरुसँग गरेको वाचा तत्काल पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। उनले भने, ‘अहिलेको संविधान हाम्रो होइन, यस्तै रहे हामी मधेशलाई अलग देश पनि बनाउन सक्छौँ।’

सर्वस्वीकार्य संविधान बन्न सकेन : राउत
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले वर्तमान संविधानले मधेसी, उत्पिडित, दलित, महिला, मुस्लिम लगायतका समुदायलाई सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाए। उनले ती समुदायहरूको आवाज समावेश नगरिएकोले सर्वस्वीकार्य संविधान बन्न नसकेको बताए।

शुक्रबार जनकपुरधाममा आयोजित 'नेपालको संविधानमा जनताको अवधारणा : राष्ट्रिय बहस र मन्थन' विषयक दुई दिवसीय कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले सर्वस्वीकृत संविधान बनाउनका लागि हरेक वर्गको भावना समेटेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।