द्वन्द्वकालीन आयोगका पदाधिकारीको जागिरे मानसिकता

सुमन अधिकारी | २०७६ असोज १७ शुक्रबार | Friday, October 04, 2019 ०६:५८:०० मा प्रकाशित

द्वन्द्वकालीन आयोगको पहिलो वर्षको समयावधि सकिएपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वपीडितका संघसंस्था एवं मानव अधिकारमा कार्यरत संघसंस्थाको विवरण माग गरेको थियो। संक्रमणकालीन न्यायमा काम गर्ने आयोगमा एक वर्षसम्म द्वन्द्वपीडित संघसंस्था र मानव अधिकारकर्मी संघसंस्थाहरुको विवरण समेत नभएबाट आयोगको सहकार्य र परामर्शको अवस्था कस्तो थियो भन्ने स्पष्टै हुन्छ। 

वर्ष दिनपछि आयोगले सरोकारवालासँग परामर्श र सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेछ भन्ने लागेको थियो तर त्यसो हुन सकेन। दलीय इसारामा सत्य आयोगकै केही व्यक्तिको जोडबलमा ऐन तथा नियमावलीविरुद्ध गएर उजुरी तामेली मापदण्ड बनाइयो। पीडित समुदायले आफ्नो अधिकारक्षेत्र बाहिर गएर कसैको स्वार्थमा बनाइएको उक्त मापदण्ड खारेज गर्न आयोग समक्ष माग गर्‍यो। आयोगले पीडितको कुरा नसुनेपछि  ज्ञानेन्द्र आरण लगायतका पीडितहरुकै पहलमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको रिटबाट उक्त मापदण्ड खारेज हुन पुग्यो। 

आयोगले पीडितहरुसँग संस्थागत रुपमा काम गर्न चाहेन, खोजेन। जुनसुकै राजनीतिक दलको सिफारिसमा आयोगमा नियुक्त पाएको भए पनि आयोगमा रहुन्जेल कुनै पनि पदाधिकारीले पार्टीको पगरी निकालेर कुनै पनि पक्षका पीडितहरुलाई विना भेदभाव समान र निष्पक्ष व्यवहार गर्नुपर्दछ। तर आयोग पदाधिकारीले नै पीडितहरुमाथि राजनीति एवं राजनीतिक आस्थाका आधारमा काखा र पाखासमेत गरे। राजनीतिक ढंगले कसैलाई च्याप्ने कसैलाई प्रयोग गर्ने गरे। 

पीडितहरुका सरोकारलाई उपेक्षा गरेर तिनै पीडितको न्यायप्रति अनुदार, चाकडी र चाप्लुसीमा सिपालु, विषयवस्तु नबुझेका, न्यायलाई पर धकेल्ने जागिरे मानसिकताका व्यक्ति फेरि आयोगमा ल्याउने सोच नै सरकार र दलमा देखिन्छ।

राजनीतिक दलको भागबण्डामा आयोग छिरेका पदाधिकारीहरुले अधिकांशतः यो आफ्नो पार्टी निकटको पीडित त्यो अर्को पार्टीतिरको पीडित भन्ने काखा र काखाको व्यवहार गरे। समग्र द्वन्द्व पीडितहरुको छाता सञ्जाल द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीसँग संस्थागत रुपमा सहकार्य एवं परामर्श गर्नुको साटो आफू निकटमा पीडितलाई गोप्य एवं व्यक्तिगत रुपमा आफ्नो समितिमा राख्ने काम गरे। सत्य आयोगको संरचना निर्माण गर्ने समितिमा आयोगसँग औपचारिक रुपमा सहकार्य नगर्ने चौतारीको कार्यनीति विपरीत चौतारीकै व्यक्ति व्यक्तिगत, अपारदर्शी एवं गोप्य रुपमा लगेर राखियो, माइन्युटमा हस्ताक्षरसमेत गराइयो। उता बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारजनसँग परामर्श मात्र होइन जानकारीसमेत नदिई गोप्य र व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा फोरेन्सिक समितिमा अपारदर्शी रुपमा व्यक्तिगत पेवाजस्तो गरी चौतारी कार्यसमितिकै व्यक्ति लगेर राख्यो। 

देशका विभिन्न भागमा भ्रमण गरेको सत्य आयोगमा बाँदरमुढे तथा दोरम्बा भ्रमण गर्ने सम्बन्धमा अनावश्यक र असुहाउँदो वादविवाद भयो। छोराको हत्यारालाई कारबाही र न्यायको माग गर्दै वर्षौंदेखि आमरण अनसनमा बसेका नन्दप्रसाद अधिकारी र गंगामाया अधिकारीलाई भेट्न जानसमेत आवश्यक नठान्ने आयोग पीडितको पीडाव्यथा प्रति जिम्मेवार, संवेदनशील र सहानुभूतिशील थियो भन्ने थप प्रमाण खोज्नुपर्दैन। सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोगको कार्यभार एउटै हो, कार्यक्षेत्रको हिसाबले पीडाको प्रकृति मात्र फरक। तसर्थ दुवै आयोग एकापसमा मिलेर परिपूरकका रुपमा काम गर्नुपर्ने थियो। तर दुई आयोगबीच को ठूलो भन्ने अनावश्यक जुँगाको लडाइँसमेत चल्यो। सत्य निरुपण आयोगको कार्यक्रमको जानकारी पाएर ल्वाङ्घलेदेखि आउनुभएकी छोरा बेपत्ता पारिएकी आमालाई आयोग पदाधिकारीले बेपत्ता परिवारको व्यक्ति सत्य आयोगको कार्यक्रममा किन आएको? भनेर अपमानपूर्ण व्यवहार गरेर निकालेको अनपेक्षित गुनासोसमेत सुनियो। 

ऐनमा आयोग विघटन नभएसम्म पदाधिकारी बहाल रहने प्रावधान छ। भलै संसदले असक्षम शब्द प्रयोग गरेन तर २ वर्षको आयोगले ४ वर्षसम्म पनि ठोस काम गर्न असक्षम भएकोले पदाधिकारीलाई निष्कासन गरिएको हो। ४ वर्षको कार्यशैलीबाट असक्षम र  असफल सिद्ध भइसकेका पुराना व्यक्तिहरुको पुनर्नियुक्ति औचित्यपूर्ण नहुने भएकाले नयाँ सक्षम र समाधान दिन सक्ने व्यक्तिहरु छनोट गर्नुपर्ने माग साझा चौतारीले राख्दै आएको छ। तर आयोगमा बसेर भाँडभैलो गर्ने, पीडितका पक्षमा काम गर्न हुन नदिने ती केही पदाधिकारीले चौतारीको के हैसियत? समेत भने। चौतारीकै पदाधिकारीलाई फोन गरेर दलमा आफ्नो पहुँचका बारेमा रवाफ देखाउने, आफ्नो बावु जेल परेको र ठूलो योगदान गरेको, राजनीतिकै नाममा परिवारजन गुमाएका पीडितलाई तिम्रो पार्टीमा के योगदान हैसियत छ? भनेर झपार्ने समेत गरे।

पीडितका लागि न्याय दिन भनेर गठन भएको आयोगका पीडकलाई जेल हाल्नु मात्र हो भन्ने अल्प बुझाइ भएका पदाधिकारीले पीडक पक्षको भाषा सापटी लिएर अधिकांश पीडितले न्याय मागेकै छैनन्, पीडितलाई त राहत दिए पुग्छ भन्ने भनाइहरु सार्वजनिक रुपमा भन्दै हिँडे।

आपसमा युद्ध गरेका राज्य र विद्रोही पक्षबीच समझदारी र सहकार्य भएर नै शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। जुन पक्षबाट पीडित भए पनि सबैको पीडाको प्रकृति उस्तै हो भन्ने अनुभूतिस्वरुप दुवै पक्षबाट पीडित भएका नागरिकहरु आपसमा सहकार्य र न्यायमा हातेमालो गर्दै आएकोमा आयोगका कतिपय पदाधिकारीलाई मन परेन। पीडितको न्याय भनेको राजनीतिभन्दा माथिको कुरा हो, न्यायमा राजनीति घृणित काम हो। काम र व्यवहारचाहिँ पीडितविरोधी गर्ने तर पार्टीको भनेर पीडितले ज्यू हजुर गरिदिनुपर्ने अनि नगरेमा कांग्रेसको खोल ओढेर माओवादी भएको भनेर धम्क्याउने कदापि नसुहाउने कार्यसमेत गरे। 

अवधि सकिन लागेकोले काम देखाउन भन्दै बेपत्ता छानबिन आयोगले केही कुनै अनुसन्धान नै नगरी ४१४ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिसबन्धी फाइल मृतक घोषणा गरेर सत्य आयोगमा पठायो। बेपत्ता परिवारजन फर्केर आउने आशामा बसिरहेका पीडित परिवारलाई एक्कासि मृतकको सूचीमा राखिएको जानकारी पुग्दा के असर पर्ला भन्ने सामान्य आकलनसमेत नगरी आयोगले असंवेदनशील ढंगले सामान्य पत्र पठाएर जानकारी गरायो। बेपत्ता व्यक्तिको पर्खाइमा बसेका कैयौं परिवारजन अनायासै त्यस प्रकारको पत्र हात पर्दा बेहोससमेत भए। बेपत्ता आयोगले जिल्ला भ्रमण गर्दा पीडक, साक्षी ल्याउन पीडित स्वयंलाई भनिएको र पीडितले आफू साक्षी, पीडक ल्याउन नसक्ने, उनीहरुलाई बोलाउने जिम्मेवारी आयोगकै भएको जवाफ दिँदा नल्याउने भए पीडकको नाम किन लेखेको त भनेर कर्मचारीले थर्काएको गुनासो समेत पीडितका तर्फबाट आएको थियो। 

सत्य आयोगले २०७४ जेठ/असारमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने भनेर ३ महिनाका लागि सत्य आयोगले ७ प्रदेश मुकामहरुमा १/१ हजार उजुरी पठाएको थियो। सरोकारवालाहरुको विरोधका बाबजुद आयोगले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई बिहान बेलुका बचेका समयमा काम गर्ने गरी सम्बन्धित प्रदेशको जिम्मा पाएका आयोग पदाधिकारीले आफ्नो दल निकटका विज्ञ भर्ना गरे। झन्डै २० महिनाको अवधिका आयोगले ७ मुकामबाट ४ हजार उजुरीको सनाखत गर्नसमेत सकेन। सत्य आयोगले पीडितको बयान लिँदा पीडितमैत्री प्रक्रिया अपनाएन। पीडितको बयान दिने प्रक्रिया, व्यवहार पीडितमैत्री र संक्रमणकालीन न्यायको मर्म र भावना अनुरुप थिएन। 

बेपत्ता आयोगले झन्डै ४ सय पेजका ४ वर्षे प्रतिवेदन तयार पारेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गरायो। बेपत्ता आयोगका पदाधिकारीले ८० प्रतिशत काम सकिएको झुटो अभिव्यक्ति पटकपटक दिए।

मुकामहरुमा फाइलहरुको व्यवस्थापन एवं गोप्यता कायम गर्नका लागि आवश्यक तालिम र व्यवस्था गर्न नसकेको देखिएको थियो। पीडितलाई प्रमाण मागिएको, साक्षी मागिएको, गम्भीर घटनामा समेत १० लाख पाइहाल्यौं मेलमिलाप गर्छु भनेर सही गर्न दबाब दिइएको, आयोग पदाधिकारी अनुगमनका लागि मुकाम जाने तर भूमिका र जिम्मेवारी नै स्पष्ट नभएको विषयवस्तु आलोचनाका विषयहरु बने। जिल्ला भ्रमण गर्ने एउटा मात्र पदाधिकारीलाई किन दिने हामी पनि जिल्ला जान पाउनुपर्छ भन्ने सोचका कारण परिपूरणमाथिको जिल्ला छलफल वर्ष दिनभन्दा बढी अड्कियो, पछि भागबण्डा गरेर जिल्लामा फाराम भराउने काम भयो। पीडितको विश्वास वर्षौंदेखि दुःखसुखका साझेदार एवं न्याय अभियानका सहकर्मी पीडितमाथि नै हुन्छ। सबै पीडित आफ्नो उजुरी आफैं लेख्न सक्ने अवस्थाका पनि छैनन्। कतिपय आफूले उजुरी लेख्न नसक्ने पीडितहरुले आयोगका कर्मचारीलाई भन्दा पीडितहरुलाई नै विश्वास गरेर उजुरी लेख्न लगाए। तर त्यसप्रति उजुरी लेखिदिने पीडितलाई आयोगका कर्मचारीले हप्काउने एवं दुर्व्यवहार गरेको प्रति आयोगले माफीसमेत माग्नुपरेको थियो।

सामान्य नागरिक जस्तै पीडितका आवश्यकता, चाहना, प्राथमिकता, बाध्यता फरकफरक हुन्छन्। सबैलाई एकै प्रकृतिको चाहना र आवश्यकता हुँदैन। परम्परागत रुपमा बुझिने न्यायलाई बृहत्तर र फराकिलो रुपमा बुझ्न र परिभाषित गर्न जरुरी छ। झन् संक्रमणकालीन न्यायको हकमा त सत्य, न्याय र परिपूरणको समग्र स्वरुप नै बृहत्तर न्याय हो, पीडितलाई दण्डित गरिनु न्यायको एक पाटो हो, समग्र न्याय होइन। तर पीडितका लागि न्याय दिन भनेर गठन भएको आयोगका पीडकलाई जेल हाल्नु मात्र हो भन्ने अल्प बुझाइ भएका पदाधिकारीले पीडक पक्षको भाषा सापटी लिएर अधिकांश पीडितले न्याय मागेकै छैनन्, पीडितलाई त राहत दिए पुग्छ भन्ने भनाइहरु सार्वजनिक रुपमा भन्दै हिँडे। प्रक्रिया विश्वसनीय र निष्पक्ष भएमा परिणाम के आउँछ भोलि  थाहा हुने कुरा हो तर पहिले नै उत्तर निकालेर हिसाब गर्नेजस्तो नियोजित ढंगले आयोगले काम गरेको स्पष्टै देखियो। पीडितले राहत नै चाहेको अवस्थामा पनि आयोगले कति जना पीडितलाई राहत दिलायो अनि सन्तुष्ट बनायो। एक जना पीडितले पनि आयोगको कामबाट लाभान्वित त भएनन्।    

सत्य आयोगका अध्यक्ष र वरिष्ठ सदस्यले राजीनामा दिनुपूर्व बैठक बसालेर प्रतिवेदन पारित गरी सार्वजनिक गर्ने कामसमेत हुन सकेन। आपसमा देखिनसहने गैरजिम्मेवार पदाधिकारीको झैभगडा र द्वन्द्वका कारण आयोगको उक्त बैठकसमेत बस्न सकेन, प्रतिवेदन पारित हुने त परको कुरा। तथापि बाँकी रहेका पदाधिकारीमा संवेदनशीलता र जवाफदेहीता भएको भए चैत्र मसान्तमा कार्यकाल सकिनुअघि आपसमा बैठक बसी आयोगको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न सक्दथे, पत्रकार सम्मेलन गर्न सक्दथे। तर आयोगको संस्थागत जिम्मेवारीलाई नीजिकरण गरी कुनै पदाधिकारी चुकुल थुनेर भित्र बस्ने कुनै पदाधिकारी आयोगको हलमा पत्रकार सम्मेलन गरेको सुनियो। 

कैयौं व्यक्तिहरुले पीडितको पीडाको संवेदनशीलताको अनुभूति एवं पीडामा मलम लगाउन एवं समाधान गर्नमा आफ्नो क्षमता, दक्षता र योग्यताभन्दा प्राप्त हुने सेवासुविधा र व्यक्तिगत फाइदाबाट लोभिएर जागिरको मानसिकता राखेर आवेदन कैयौंले निवेदन हालेका छन्, कतिपयले रोइकराइ गरेर सिफारिस गर्न लगाए।

उता बेपत्ता आयोगले झन्डै ४ सय पेजका ४ वर्षे प्रतिवेदन तयार पारेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गरायो। बेपत्ता आयोगका पदाधिकारीले ८० प्रतिशत काम सकिएको झुटो अभिव्यक्ति पटकपटक दिए। तर आयोगको समग्र कार्यभार त के एक जना बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको सत्यतथ्य समेत सार्वजनिक नगरीकन कसरी ८० प्रतिशत काम सकियो। सायद आयोग पदाधिकारीले ८० प्रतिशत जिल्ला भ्रमण गरे भन्न खोजिएको हो कि? पदाधिकारी कतिपटक बैठक बसे, को कोलाई भेटे, केके कागजपत्र बनाए त्यसले पीडितको आँखाबाट प्रगति र परिणामको मापन गर्दैन। ४/४ वर्षको ४ सय पेजको प्रतिवेदनमा न एउटा घटनाको सत्य उजागर, न परिपूरणको सिफारिस, बेपत्ताको कानुनी अवस्थाको मान्यता दिएर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने सिफारिस, पीडितले अनुभूति गर्ने कुनै कामको प्रगति छैन। 

तेस्रो वर्षबाट चौथो वर्षमा आयोगको म्याद थप्दा आयोग पदाधिकारीहरुले सार्वजनिक रुपमा ऐन संशोधन नभए आयोगमा नबस्ने, केपी सरकार झनै असहयोगी भएको बताएका, हिजो काम गर्न नसकेको पटकपटक बताएका थिए। आयोग असफल भएपछि कार्यरत पदाधिकारी पदच्यूत भए र ऐन संशोधनपछि मात्र पारदर्शी र विश्वसनीय छनोट प्रक्रियाबाट आयोगमा पदाधिकारी छान्नुपर्ने पीडित समुदायको मागविपरीत नयाँ पदाधिकारी सिफारिस गर्न सरकारले सिफारिस समिति बनायो। तर हिजो असफल प्रमाणित भएका कतिपय पदाधिकारीले सरकारले संशोधनको कुनै प्रक्रिया आरम्भसमेत नगरेको यथास्थितिको अवस्थामा नै सामान्य नैतिकता र जवाफदेहीता समेत कुल्चेर अनि अलिकति पनि विगतको अकर्मण्यताबाट लज्जाबोधसमेत सिफारिस समितिमा फेरि निवेदन हाले। 

कैयौं व्यक्तिहरुले पीडितको पीडाको संवेदनशीलताको अनुभूति एवं पीडामा मलम लगाउन एवं समाधान गर्नमा आफ्नो क्षमता, दक्षता र योग्यताभन्दा प्राप्त हुने सेवासुविधा र व्यक्तिगत फाइदाबाट लोभिएर जागिरको मानसिकता राखेर आवेदन कैयौंले निवेदन हालेका छन्, कतिपयले रोइकराइ गरेर सिफारिस गर्न लगाए। यसबाट स्पष्ट हुन्छ हिजो ऐन संशोधन नभई आयोगमा नबस्ने भनाइ त केवल पीडितलाई झुक्याउन र सार्वजनिक खपतका लागि मात्र पो रहेछ। पीडितको न्याय, संशोधन संशोधन, संक्रमणकालीन न्याय र आयोगको सफलताप्रति उनीहरुको कुनै मतलब नरहेको केवल पीडितका नाममा जागिर, सेवासुविधा र व्यक्तिगत फाइदा र प्रचारप्रसारतिर मात्र एकोहोरो लगाव रहेको स्पष्ट हुन्छ।

द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको सम्बोधन राज्यको दायित्व हो। यो प्रक्रिया विश्वसनीय एवं पीडित केन्द्रित ढंगले सम्बोधन गर्न सक्ने सक्षम र क्षमतावान् व्यक्तिहरुको छनोट हुनुपर्दछ।

पीडितलाई कुनै ठोस परिणाम नदिने तिनै असफल पदाधिकारीहरुले नेताकहाँ गएर जेल जानबाट मैले पो बचाएको हो, मलाई नपठाए फेरि पनि खतरा हुन्छ, मलाई पठाए जोगाइहाल्छु भनेर नेतालाई भ्रम छर्ने, चाकडी गर्ने गरेको हल्लाहरु पनि सुनिएको छ। यथार्थ के हो सम्बन्धित व्यक्तिहरुले जान्ने कुरा भयो। सरकार र राजनीतिक दलहरुकै कारण पीडितको न्यायमा अवरोध उत्पन्न भएको छ, त्यसैले नै ६ महिनामा बन्नुपर्ने आयोग ८ वर्षमा बल्लबल्ल बने त्यो पनि कामै नगर्ने सरोकारवाला पक्षले विश्वास र सहकार्य नगर्ने पीडितलाई न्याय दिने भन्दा पीडितलाई थकाउने र गलाउने अनि पीडकलाई चोख्याउने मनसायले बनाइए। पीडितहरुका सरोकारहरुलाई उपेक्षा गरेर तिनै पीडितको न्यायप्रति अनुदार, चाकडी र चापलुसीमा सिपालु, विषयबस्तु नबुझेका, समाधान दिन नसक्ने, न्यायलाई पर धकेल्ने जागिरे मानसिकताका व्यक्तिहरु फेरि आयोगमा ल्याउने सोच नै सरकार र दलमा देखिन्छ। तर जिम्मेवार राजनीतिक दल र सरकारले स्पष्ट रुपमा बुझ्न जरुरी छ कि पीडितलाई न्याय लिनका लागि गठन गरिने आयोगमा पीडितलाई पूर्णत उपेक्षा गरेर पीडित विरोधी व्यक्तिहरु राखेर यो समस्याको समाधान हुदैन, समस्या झनै बल्झिन्छ, अविश्वास झनै बढ्छ, अझै जटिल बन्दछ।

द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको सम्बोधन राज्यको दायित्व हो। यो प्रक्रिया विश्वसनीय एवं पीडित केन्द्रित ढंगले सम्बोधन गर्न सक्ने सक्षम र क्षमतावान् व्यक्तिहरुको छनोट हुनुपर्दछ। त्यस्ता व्यक्ति कुनै दल वा नेता विशेषप्रति बफादार भएर होइन सक्षमताको आधारमा सबै सरोकारवालाहरुले विश्वास र सहकार्य जित्न सकेमा मात्र समाधान सम्भव छ। यो बुझाइ राजनीतिक दलमा विकास नभएसम्म विभिन्न समिति, आयोगहरु जस्तै यस्तो गम्भीर र संवेदनशील सवालमा काम गर्नुपर्ने सत्य र बेपत्ता छानबिन आयोगमा समेत पीडित समुदायको भावना बेवास्ता गर्दै राजनीतिक भागबण्डा अनि, दलमा पहुँच भएका कार्यकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति एवं राज्यस्रोतबाट सेवासुविधा, मानसम्मान दिलाउने थलो बनिरहने तर पीडा र समस्या झन् बल्झिरहने खतरा उत्तिकै छ। 

आयोगको विगतका ४ वर्षको असफलताबट पाठ सिकेर विश्वसनीय र समाधान दिने प्रक्रिया तत्काल अवलम्ब गर्नुपर्दछ। विना अनुभूति, विना जवाफदेहिता, विना पारदर्शिता कामले मूर्तरुप पाउँदैन। यसका लागि पीडितसँगको सहकार्य चाहिन्छ। आयोगका पदाधिकारीमा दक्षता र भिजन चाहिन्छ। कानुनविनै पहुँचका भरमा राजनीतिक नियुक्ति र जागिरे मानसिकताले न पीडितले न्याय पाउँछन् न द्वन्द्वकालीन घटनाले निकास नै। (अधिकारी द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष हुन्।)

यो पनि : द्वन्द्वकालीन आयोगका पदाधिकारीको असंवेदनशील व्यवहार