सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश- लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर

नेपाल लाइभ | २०७६ असोज ३० बिहीबार | Thursday, October 17, 2019 १५:३६:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठन भएको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारको नाममा आदेश गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलाशले बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयको नाममा यस्तो आदेश गरेको हो। कैलाली घटनाका विषयमा छानबिन गर्न गठन भएको लाल आयोगको प्रतिवेदन विगत लामो समयदेखि गृह मन्त्रालयमा थन्किएको छ।

सरकार आफैंले सर्वोच्चका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको तर प्रतिवेदन लुकाइएको दावी गर्दै दायर भएको रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।

अधिवक्ता शशिधर पाण्डेयले २०७५ भदौ ६ गते दायर गरेको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले प्रतिवेदन छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गर्न भनेको हो।

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै मधेस केन्द्रित दलहरूले पटक-पटक संसद्‌समेत अवरुद्ध गर्दै आएका छन्।

सोही अभियोगमा दोषी ठहर हुँदै कैलालीबाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी जन्मकैदको सजाय काटिरहेका छन्। जिल्ला अदालत कैलालीले यो मुद्दामा फैसला सुनाइसकेको छ भने मुद्दा उच्च अदालतमा विराधीन रहेको छ।