रवि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालतले भन्याे- जिल्ला अदालतकाे धराैटी सदर, अन्य बदर

नेपाल लाइभ | २०७६ असोज ३० बिहीबार | Thursday, October 17, 2019 १८:०९:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेको आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा उच्च अदालत हेटौंडाले जिल्ला अदालत चितवनको फैसला सदर हुने निर्णय सुनाएको छ।

उच्च अदालतले बिहीबार रवि र सरकारी पक्षको निवेदनमा  सुनुवाइ गर्दै धराैटी माग गर्ने आदेश सदर गरेकाे हाे भने विदेश जान अनुमति लिनुपर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने जस्ताे शर्तहरु भने बदर गर्ने आदेश गरेको हो।

उच्च अदालतकाे याे आदेशपछि लामिछानेले विदेश जान र  कार्यक्रम चलाउन पाउने छन्। जिल्ला अदालत चितवनले लामिछानेलाई ५ लाख र सञ्चारकर्मी युवराज कडेँललाई ३ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो।

जिल्ला अदालत चितवनको आदेश विरुद्ध लामिछानेले उच्च अदालत पाटन अन्तर्गतको हेटौंडा इजलाशमा दिएको  निवेदनको दोस्रो सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्ने निर्णय सुनाएको हो। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय चण्डीराज ढकाल र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको इजलाशको यस्तो आदेश दिएको हो। 

जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध लामिछानेले भदौ २३ गते निवेदन दिएका थिए। लामिछानले निवेदन दिएको भोलिपल्ट भदौ २४ गते सरकारी पक्ष पनि अदालत पुगेको थियो। दुवैको निवेदनमा उच्च अदालतले जिल्लाको फाइल मगाउने आदेश गरेकाे थियाे । 

पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका न्यूज २४ टेलिभिजनका कार्यक्रम प्रस्तोता लामिछाने ५ लाख धरौटी बुझाइ रिहा भएका थिए। जिल्लाको निर्णय बदरको माग गर्दै उनले निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालतमा आज हुने सुनुवाइले जिल्ला अदालतको आदेशको परीक्षण गर्नेछ।

 जिल्ला अदालत चितवनले गरेको आदेशमा पुडासैनी घटनाबारे कार्यक्रममा बोल्न नपाउने, विदेश भ्रमण जानुअघि अदालतको अनुमति लिनुपर्ने लगायतका सर्त राखेको थियो।

लामिछानेसहित पत्रकार युवराज कँडेल र अस्मिता कार्की पत्रकार पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहन आरोपमा पक्राउ परेका थिए। कँडेललाई ३ लाख धरौटीमा र कार्कीलाई साधारण तारेखमा रिहा भएका थिए । सरकारी पक्षले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णय बदर गरेर थुनामा पठाउनु पर्ने माग गरेको छ।

पत्रकार पुडासैनीको गत साउन २० मा चितवनको नारायणगढ बसपार्कस्थित होटल कंगारुमा शव भेटिएको थियो। उच्चकाे याे आदेशपछि पुडासैनी बाहेक अन्य जुनसुकै विषयमा उनले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने छन्। उच्चले पुडासैनीकाे हत्या बारेमा जिल्लाकै आदेश सदर गरेकाले उक्त विषयमा कार्यक्रम चलाउन पाउने छैनन।