सरकारका ३ कोष : बचतकर्तालाई कुनमा कस्ता सुविधा?

निर्मला घिमिरे | २०७६ कार्तिक ५ मंगलबार | Tuesday, October 22, 2019 ०७:००:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सरकारले अघि सारेका कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोष तीनवटै कोषहरु कर्मचारी, मजदुर तथा श्रमिकहरुको हकहितका लागि भन्दै सञ्चालनमा छन्।

यसअघि सरकारी तथा औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको हकहितको उद्देश्यले स्थापना भएको कर्मचारी सञ्चय कोषले विस्तारै आफ्नो कार्यक्षेत्र फराकिलो बनाउँदै निजी तथा स्वरोजगार क्षेत्रलाई समेत समेट्दै आएको छ।

पछिल्लो समय सरकारले अगाडि सारेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषसम्म आइपुग्दा कुन कोषमा कस्ता सुविधा पाइन्छन्, एक व्यक्तिले सबै कोषमा खाता खोल्न पाउँछन् या पाउँदैनन्, कुन कोषको क्षेत्राधिकार कस्तो छ तथा बचत रकमको परिचालन लगायतबारे बतचकर्तामै अन्यौलता देखिएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोषका विविध आयामबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ।

एकआपसमा किन असन्तुष्ट छन् कोषहरु?
कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषमा लगभर बराबरी संख्यामा १२ लाखभन्दा बढी बचतकर्ताहरु आवद्ध छन्। यी कोषमा स्वेच्छिक रुपमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढ्दै गइरहेको छ।

पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमा कार्यरत सबै श्रमिकहरुलाई समेट्ने गरी सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गरेको छ। यो कोष खडा भएसँगै नागरिक लगानी कोष तथा कर्मचारी सञ्चय कोषमा आवद्ध निजी क्षेत्रका लाखौँ कर्मचारीहरुमा अन्यौलता छाएको छ।

‘सञ्चय कोषको ऐनमा पनि सरकारीसँगै निजी क्षेत्र आवद्ध हुन पाउने भन्ने व्यवस्था छ, सरकारले अघि सारेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा पनि निजी क्षेत्रका सबै श्रमिकहरु समेट्ने भन्ने व्यवस्था हुँदा तत्काल यो नीति बाझिएको छ,’ कर्मचारी सञ्चय कोषका सह-प्रशासक राजेन्द्र काफ्लेले नेपाल लाइभसँग भने, 'हामीसँग आवद्ध निजी क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ, पछिल्लो समय केही निजी क्षेत्रमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा नगई सञ्चय कोषमै रहन पाए हुन्थ्यो भन्ने विचार बढिरहेको छ, किनकी सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चय कोषले जति सेवासुविधा उपलब्ध गराउन सकेको छैन।’

‘नियमानुसार कर्मचारी सञ्चय कोषमा आवद्ध निजी क्षेत्रले आफ्नो बचत भएको रकम लिएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुुनुपर्ने व्यवस्था छ, तर तत्काल निजी क्षेत्रको सञ्चय कोषमा बचत भएको रकम सोही कोषमा रहने वा नीज सञ्चयकर्ताले निकाल्न चाहेमा निकाल्न मिल्नेगरी व्यवस्था गर्ने भन्नेबारे हामी छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने।

सञ्चय कोषले जे-जति व्यवस्थापन वा सुविधाहरु दिइरहेको छ, जति निजी क्षेत्रहरु सञ्चय कोष वा अन्य कुनै पनि कोषमा आवद्ध छन्, ति बचतकर्ताबाहेक अन्य कुनै पनि कोषमा नसमेटिएका व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनुपर्ने सञ्चय कोषको भनाइ छ।

जो बचतकर्ता यसअघि नै अर्कै कोषमा आवद्ध छन् भने तिनलाई त्यस्तै प्रकृतिको अर्को कोषमा लगेर कुनै पनि उपलब्धि हासिल नहुने काफ्लेको तर्क छ।

उता नागरिक लगानी कोष पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको नीतिसँग सन्तुष्ट देखिँदैन।

सामाजिक सुरक्षा कोषले निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण कर्मचारी अनिवार्य रुपमा आवद्ध हुनैपर्ने भन्ने जबरजस्ती नियम लागू गरेपछि नागरिक लगानी कोषले आफ्ना बचतकर्ताहरु प्रति सामाजिक सुरक्षा कोषले आँखा लगाएको टिप्पणी गरिरहेको छ।

नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपाल भन्छन्, ‘नागरिक लगानी कोषले दुई दशकभन्दा अगाडिदेखि निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुको हकहितमा काम गर्दै आइरहेको छ, सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा योजनामा जबरजस्ती आउनैपर्छ भनि बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्न खोज्नु नागरिक लगानी कोषमा आँखा लगाउनु हो।'

उनले सामाजिक सुरक्षा कोषले नागरिक लगानी कोष वा अन्य कुनै कोषमा आवद्ध नभएका नयाँ बचतकर्ताहरुको खोजी गर्नुपर्ने बताए। 'निजी क्षेत्र भनेर जबर्जस्ती गर्न पाइँदैन। सामाजिक सुरक्षा कोषले नत हामीले भन्दा राम्रो स्किम दिएको छ, नत त्यो कोषमा आवद्ध हुँदा कर्मचारीहरु खुसी छन्। 'आफूले बचत गरेको रकम लिन ६० वर्ष कुर्नैपर्ने' नियम बनाउने अनि निजी क्षेत्रका सबै श्रमिक अनिवार्य हुनुपर्ने भन्दै जबरजस्ती नियम लाद्न खोज्ने हो?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यदि समाजिक सुरक्षा कोष सही ढंगबाट सञ्चालन गर्ने नै हो भने औद्योगिक प्रतिष्ठानका मजदूरहरु जो नागरिक लगानी कोषलगायत अन्य कुनै पनि कोषमा आवद्ध छैनन् त्यस्ता श्रमिकहरुलाई समेटोस्।’

'अनिवार्य आवद्ध हुनुपर्ने' सामाजिक सुरक्षा कोषको रटान
उता सामाजिक सुरक्षा कोषले उद्योग, अस्पताल, विद्यालय, होटललगायत सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका श्रमिकहरु अनिवार्यरुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमै आवद्ध हुनुपर्ने दाबी गर्दै आइरहेको छ।

कोषमा आवद्ध भइसक्नु पर्ने अनि्तम मिति असोज मसान्त सकिँदा कोषमा ९१ हजार बढी श्रमिक र ८ हजार बढी रोजगारदाता मात्रै आवद्ध भएका छन्। नेपालको सन्दर्भमा यो संख्या ज्यादै न्यून हो। 

सामाजिक सुरक्षा योजनामा श्रमिकको पारिश्रमिकबाट कट्टि भएको रकम आवश्यक परेमा निकाल्न नमिल्ने, जसका लागि ६० वर्ष कुर्नैपर्ने लगायत व्यवस्थाले गर्दा यस योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा श्रमिक तथा रोजगारदाताहरु खासै आकर्षित हुन सकेका छैनन्।

यो अवधिमा निजी क्षेत्रका सबै रोजगारदाता तथा श्रमिकहरु कोषमा आवद्ध हुन नआए पनि कम्पनी नवीकरण गर्ने, कर तिर्ने वा अन्य विभिन्न कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा ति संस्थाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने कोषकी प्रवक्ता रमा भट्टराईले जानकारी दिइन्।

‘सबै निजी क्षेत्रका रोजगारदाता तथा श्रमिक अनिवार्य रुपमा कोषमा सूचिकृत हुनै पर्दछ, यो व्यवस्था श्रम ऐनमा नै सरकारले गरिसकेको छ,’ प्रवक्ता भट्टराइले भनिन्।

सामाजिक सुरक्षा कोष अन्य कुनै कोषसँग बाझिन नभएर निजी क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न स्थापना भएको कोषले दाबी गर्दै आएको छ।

सरकारका यी तीनवटै कोषहरु नाम सुन्दा फरक-फरक भए पनि यिनीहरुको उद्देश्य एकै प्रकृतिको छ। सामाजिक सुरक्षाको नाम लिएर निजी क्षेत्रका सबै श्रमिक भन्दै 'जबरजस्ती' निजी क्षेत्रका श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न खोज्नु उचित नभएको जानकारहरु बताउँछन्।

के हो कर्मचारी सञ्चय कोष?
सरकारी तथा औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको अवकाश योगदानको व्यवस्थापनका माध्यमबाट वृद्धावस्थामा सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने उद्देश्यले विसं २०१९ सालमा कर्मचारी सञ्चय कोष स्थापना गरिएको हो। हालसम्म सञ्चय कोषमा करिब ६ लाख सञ्चयकर्ताहरु आवद्ध छन्। करिब ३ खर्ब ५० अर्ब बराबर वित्तीय स्रोत रहेको कोषले जनाएको छ।

हाल सरकारी, निजी तथा स्वरोजगार व्यक्तिहरु समेत कर्मचारी सञ्चय कोषमा आवद्ध छन्।

सञ्चयकर्ताले कस्ता सेवासुविधा पाउँछन्?
यस कोषमा सरकारी, निजी तथा स्वरोजगार क्षेत्र आवद्ध हुन पाउँछन्। सबै बचतकर्तालाई संस्थाको नियमअनुसार कोषमा जम्मा भएको रकम सञ्चयकर्ताले एकमुस्ट सावाँ, ब्याज वा मुनाफासहित मन लागेको अवस्थामा लिन पाउने व्यवस्था छ।

सञ्चयकर्तालाई कोषमा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटी दिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो रकम ९ दशमलव ५० प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध हुनेछ। घर निर्माण वा खरिद गर्न घरजग्गा धितो शीर्षकमा अधिकतम १५ वर्षको तलबमा नबढ्ने गरी १ करोड रुपैयाँसम्म सापटी दिने व्यवस्था छ।

जसमा ४० लाख रुपैयाँसम्म सापटी लिँदा ९ दशमलव ७५ प्रतिशत ब्याज र सोभन्दा बढी सापटी लिँदा १० प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्दछ।

घरजग्गाको धितोमा सञ्चयकर्ता वा निजका पति/पत्नी, छोरा/छोरीले उच्च शिक्षा लिन चाहेमा २५ लाख रुपैयाँसम्म ९ दशमलब ७५ प्रतिशत ब्याजदरमा शैक्षिक सापटीको समेत सुविधा रहेको छ। यसबाहेक घरजग्गाको धितोमा ३० लाख रुपैयाँसम्म सरल चक्र कर्जा र २५ लाख रुपैयाँसम्म घर मर्मत सापटी दिने व्यवस्था छ।

सञ्चय कोषले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेत योगदान गरिरहेको जनाएको छ। कोषका अनुसार दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजना, काजक्रिया अनुदान खर्च, सुत्केरी तथा शिशु हेरचाह योजना र सञ्चयकर्ता औषधोपचार तथा घातक रोग बीमाजस्ता योजनाहरु समेत सञ्चय कोषबाट सञ्चालित छन्।

सञ्चय कोषले सञ्चयकर्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत मिति २०७५ माग १ गतेदेखि बिमा कम्पनीसँग गरेको सञ्चयकर्ताको बिमा नै औषधि उपचार तथा घातक रोगको हकमा १० लाख रुपैयाँसम्मको बिमा गरिएको हुन्छ।

कोषको सुत्केरी तथा शिशु हेरचाह कार्यक्रम अन्तर्गत महिला सञ्चयकर्ता आफैँ वा सञ्चयकर्ताको पत्नी सुत्केरी भएमा यस कार्यक्रम अन्तर्गत नोकरी अवधिको दुई पटकसम्म शिशु स्याहार खर्च ७ हजार ५ सय प्रदान गरिन्छ। 

नेपालमा कर्मचारीको पेन्सन कार्यक्रम अब योगदानमा आधारित भएको छ। यो कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षबाटै सुरु भएको हो।

२०७६ साउन १ गतेपछि स्थायी नियुक्त हुने निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल विशेष सेवाका कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजनाको कार्यान्वयन समेत कर्मचारी सञ्चय कोषबाट सुरु भएको छ।

यस कार्यक्रम अनुसार कर्मचारीको मासिक तलबबाट सरकारले ६ प्रतिशत कट्टा गरी सोही अनुपातमा रकम थपेर कोषमा जम्मा गरिदिन्छ। २० प्रतिशत सेवाअवधि पूरा भएका कर्मचारीहरुले उक्त रकमलाई पेन्सनका रुपमा नियमित बुझ्न सक्छन्। अवधि पूरा नभएका कर्मचारीहरुको रकम भने ब्याज र मुनाफासहित एकमुष्ट दिने व्यवस्था छ। बिमा सापटी लगायतका विभिन्न सुविधा समेत रहेकाले कर्मचारी सञ्चयकोषमा सञ्चयकर्ताको आकर्षण बढ्दै गएको छ। 

नागरिक लगानी कोष 
बचत परिचालन तथा लगानी प्रवर्धन गरी पूँजी बजार सेवा प्रदान गर्नका लागि नागरिक लगानी कोष सञ्चालनमा ल्याइएको नागरिक लगानी कोषमा बचतकर्तालाई कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश योजना, नागरिक एकांक योजना, उपदान र पेन्सन कोष योजना लगानीकर्ता हिसाब योजना तथा बिमा कोष आयोजना लगायत सेवासुविधा छन्।  

नागरिक लगानी कोषको बिमा योजनामा निजामती, शिक्षक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, घरेलु तथा साना उद्योग, समिति समेटिएको छ।

कर्मचारी बचतवृद्धि अवकाश योजना
यस योजनाले सरकारी गैरसरकारी, अर्धसरकारी वा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित गैरसरकारी संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरु सहभागी हुन पाउने अवसर प्रदान गरेको छ।  

यस योजनामा सहभागी हुन चाहने कर्मचारीले आफ्नो मासिक पारीश्रमिकबाट ५ देखि १० वा सो भन्दा बढी कुनै निश्चित प्रतिशतका दरले वा कोषले तोकेअनुसार रकम जम्मा गर्नुपर्छ। 

यस कार्यक्रम अन्तर्गत कोषमा जम्मा भएको रकम लगानी गरी प्राप्त भएको प्रतिफलको आधारमा कोषले निर्धारण गरेअनुसार कार्यक्रमका सहभागी कर्मचारीहरुलाई प्रतिफल वितरण गरिन्छ। 

सहभागी कर्मचारीले पाउने प्रतिफल आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र निजहरुको सम्बन्धित खातामा जम्मा गरिन्छ। कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेमा, कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष भएमा वा कर्मचारी स्थायी रुपमा अपांग भएमा कोषले यस योजनामा जम्मा भएको रकम भुक्तानी गर्दछ। 

उपदान योजना
विभिन्न संगठित संस्थाहरुमा रहेको उपदान बापतको रकम संकलन गरी यसको कुशल लगानी गर्ने तथा कर्मचारीहरुले सेवा निवृत्त भएपछि पाउने उपदान भुक्तानी गर्न संगठित संस्थाहरुमा भविष्यमा एकै पटक पर्ने दायित्व घटाउन सघाउ पुर्‍याउन र कर्मचारीले सेवा निवृत्तिभरण पाउने उपदानको रकमको निश्चितता समेत प्रदान गर्ने उद्देश्यले नागरिक लगानी कोषले उपदान योजना अघि सारेको छ ।

संगठित संस्थाले प्रत्येक वर्ष कर्मचारीले सेवा निवृत्त भएपछि पाउने उपदान रकमको लागि पुर्‍याएको रकम यस योजना अन्तर्गतको कोषमा जम्मा गर्नु पर्दछ। 

त्यसरी रकम जम्मा गर्दा संगठित संस्थाले उपदानको लागि रकम व्यवस्था गरेको एक महिनाभित्र कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। कोषमा रकम जम्मा गर्दा संगठित संस्थाले उपदान बापत सृजना गर्नुपर्ने दायित्वको सम्पूर्ण रकम वा सरदर वार्षिक भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको आधारमा प्रत्येक वर्ष उपदानका लागि पुर्‍याउनुपर्ने रकममा नघट्ने गरी योजना कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

कोषले यस योजना अन्तर्गत प्राप्त रकमको परिचालन गर्दा प्राप्त भएको आयबाट सो योजना सञ्चालन गर्दा लागेको प्रत्यक्ष खर्चहरु र कोषले योजना व्यवस्थापन गरेबापत लिन पाउने व्यवस्थापन शुल्क वापतको रकम कट्टि गरी बाँकी रहेको आय मध्येबाट योजनाका सहभागी संस्थाहरुलाई कोषले प्रतिफल उपलब्ध गराउँछ। संगठित संस्थाको कर्मचारी सेवानिवृत्त भएमा सो संगठित संस्थाले प्रमाणित गरेको पत्रको आधारमा त्यस्तो कर्मचारीले पाउने उपदान रकम भुक्तानी दिन्छ । 

पेन्सन योजना 
पेन्सन योजनामा जुनसुकै संघसंस्थाहरु आवद्ध हुन पाउँछन्। योजनामा सहभागी संस्थाले प्रत्येक महिना वा वार्षिक रुपमा सहभागीले सेवानिवृत्त भएपछि पाउने पेन्सन रकमको लागि छुट्याएको रकम यस योजना अन्तर्गतको कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ। 

यस योजना अन्तर्गत प्राप्त रकमको परिचालन गर्दा प्राप्त भएको आयबाट सो योजना सञ्चालन गर्दा लागेको प्रत्यक्ष खर्चहरु र कोषले योजना व्यवस्थापन गरेवापत लिन पाउने व्यवस्थापन शुल्क वापतको रकम कट्टि गरी बाँकी रहेको आयमध्येबाट योजनाका सहभागी संस्थाहरुलाई समानुपातिक रुपमा हिसाब गरेर कोषले प्रतिफल प्रदान गर्दछ। 

संगठित संस्थाको कर्मचारी फर्मका सञ्चालकले सेवानिवृत्त भएमा सो संस्थाले प्रमाणित गरेको पत्रको आधारमा त्यस्तो कर्मचारीले पाउने पेन्सन रकम भुक्तानी दिइने व्यवस्था छ।

त्यसरी भुक्तानी दिइएको रकम सम्बन्धित संस्थाको योजना कोषको रकमबाट भुक्तानी गर्दै जाँदा सम्बन्धित संस्थाको कोषमा रहेको रकम समाप्त भएमा सहभागीलाई पेन्सन दिन रकम रकम सम्बन्धित संस्थाले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

नागरिक एकांक योजना
कोषको एकांक योजनाले बचतकर्ताबाट प्राप्त पूँजीलाई लगानी गर्दा लगानीको सुरक्षा, तरलता तथा त्यसबाट प्राप्त हुने लाभांश वा प्रतिफल समेतलाई ध्यानमा राखी अधिकतम आय आर्जन हुने गरी लगानी प्रबन्ध गर्दछ। 

यस योजना अन्तर्गत कोषले नेपाल सरकारले जारी गरेको वा नेपाल सरकारको जमानतमा जारी भएको धितोपत्र खरिद गर्ने, कम्पनी (पब्लिक) वा संगठित संस्थाले जारी गरेको सेयर, डिवेन्चर, त्यस्तै अन्य धितोपत्रहरु खरिद गर्ने, धितोपत्रको पत्याभूति गर्ने, बैंक वा वित्तीय संस्थासँग मिली समयकालीन कर्जामा लगानी गर्ने, मुद्रा बजारको साधनहरुमा लगानी गर्ने र बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा मुद्दती वा अन्य निक्षेपमा लगानी गर्ने गर्दछ। 

यस योजना अन्तर्गत कोषले लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल नियम अनुसार बचतकर्तालाई प्रदान गर्दछ। 

नागरिक लगानी कोषमा आवास कर्जा तथा सापटी सुविधा समेत छन्। 

कोषले शैक्षिक कर्जा, सरल कर्जा तथा आवास कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

–  शैक्षिक कर्जाः कोषले तोकेको शर्तको अधिनमा रहेर कोषमा सहभागी वा सहभागीका एकाघर परिवारका सदस्यलाई स्वदेश वा विदेशमा स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल, विद्यावारिधि वा सोभन्दा माथिका अनुसन्धानात्मक शैक्षिक तहमा अध्ययन गर्नका लागि शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सहभागीको हाल कार्यरत तहको सुरु तलबको १२ वर्ष बराबरको तलब वा ३५ लाख रुपैयाँमा जुन कम हुन्छ त्यति रकमसम्म शैक्षिक कर्जा कोषले प्रदान गर्दछ। यस कर्जाको न्यूनतम स्वीकृत सीमा पाँच लाख रुपैयाँ रहेको छ। शैक्षिक कर्जा अध्ययन गरिने विषयको आधारमा कोषले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। शैक्षिक कर्जाका लागि अवकास कोष वा बीमा कोषमा कोष कट्टि गरेको २ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्दछ। तथा नोकरी गर्ने सेवा अवधि ५ वर्ष बाँकी रहेको हुनुपर्दछ। कोषले सहभागीलाई प्रदान गर्ने शैक्षिक कर्जाको वार्षिक ब्याजदर वार्षिक ९ प्रतिशत छ। 

– सरल कर्जाः तोकेको क्षेत्रभित्रको धितो लिई सहभागीको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक प्रकृतिका कार्यका लागि कोषले सरल कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कोषमार्फत २० लाखसम्म सरलकर्जा लिन सकिन्छ। यस कर्जाको न्यूनतम  स्वीकृत सिमा ५ लाख रुपैयाँसम्म छ। कोषले सहभागीलाई वार्षिक ९ दशमलब ५० प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दछ। कोषले योग्य क्षेत्रका घर जग्गा धितो राखेर १ वर्षका लागि यस किसिमको कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। 

– आवास कर्जाः सहरी क्षेत्रभित्र आवासीय घर निर्माण, खरिद, फ्ल्याट खरिद, तला थप गर्न, घर मर्मत गर्न, रेक्ट्रोफिटिङ तथा इन्टिरियरका लागि कोषले आवास कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। आवास कर्जा लिनका लागि अवकाश कोष वा बिमाकोषमा कोष कट्टी गरेको दुई वर्ष पूरा भएको हुनु पर्दछ। त्यस्तै कामगर्ने सेवा अवधि कम्तीमा पाँच बर्ष बाँकी रहेको हुनु पर्दछ। सहभागीको हाल कार्यरत तहको सुरु तलबको १२ वर्ष बराबरको तलब वा रु४० लाखमा जुन कम हुन्छ त्यति रकमसम्म वार्षिक ९ प्रतिशत आवास कर्जा कोषले उपलब्ध गराउँछ। 

सामाजिक सुरक्षा कोष 
उत्पादनशील उमेरमा कमाएको रकमको केही हिस्सा बचत गरी अशक्त अवस्थामा त्यसको प्रतिफल पाउने गरी योजना अघि सारी सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा ल्याएको छ। 

यो योजनामा आवद्ध हुनका लागि श्रमिकहरुको योगदानबाट मासिक रुपमा केही रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्दछ। श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट मासिक ११ प्रतिशत कट्टि गरी त्यसमा रोजगारदाताले २० प्रतिशत थप गरी मासिक ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्दछ। 

योगदानकर्ताको रकम कोषमा जम्मा हुन सुरु गरेपछि कोषले ल्याएका विभिन्न स्किम अनुसारका सेवासुविधा श्रमिकहरुले प्राप्त गर्दछन्। 

सामाजिक सुरक्षा योजनामा कस्ता छन् सुविधा ?
सामाजिक सुरक्षा कोषले प्रारम्भमा औषधिउपचार तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धअवस्था सुरक्षा योजनासहित ४ वटा सुरक्षा योजनाहरु अघि सारेको छ । 

औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना 
यस योजना अन्तर्गत कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले औषधि उपचारका हकमा एक वर्षमा बढीमा एक लाख रुपैयाँ पाउँछन्। योगदानकर्ताले यो सुविधा लिन कुल दाबी रकमको २० प्रतिशत रकम आफैँ खर्च बेहोर्नु पर्दछ। यो सुविधा प्राप्त गर्नका लागि श्रमिकले ३ महिना योगदान गरेको हुनुपर्दछ। कुनै पनि उद्योग, प्रतिष्ठान वा संस्थामा योगदान गर्न छाडेको ३ महिनापछि यो सुविधा पाउँदैनन्। 

अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने अवस्थाका बाहेक चिकित्सकको पेस्क्रिप्सन बमोजिम घरमै उपचार गराउने श्रमिकहरुले ५० हजारसम्म उपचार खर्च पाउँछन्। 

औषधि उपचारभित्र नै समावेश गरिएको मातृत्व सुरक्षा योजनामा महिला योगदानकर्ता सुत्केरी भएको अवस्थामा आधारभूत तलबको ३८ दिनको एकमुष्ट तलबको ६० प्रतिशत रकम पारिश्रमिकका रुपमा सुत्केरीले पाउँछिन्। यो सुविधा कर्मचारी भएको हकमा पाइने हो। कर्मचारी नभएको हकमा शिशु स्याहार भनेर एक महिनाको आधारभूत तलबको सुविधा सुत्केरीलाई उपलब्ध गराइन्छ। 

शिशु स्याहार बापतको सुविधा पुरुष योगदानकर्ताको हकमा हो तर श्रीमान/श्रीमती नै योगदानकर्ता भएको हकमा भने एकतर्फमात्रै सुविधा लिन पाउने व्यवस्था छ। 

दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना
यस योजनामा कार्यास्थल दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारण स्थायी असक्षमता भएको योगदानकर्ताको असक्षमताको अनुपातमा निजले खाईपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशत बराबरको रकमलाई शतप्रतिशत मानी निजको असक्षमता प्रतिशतको आधारमा जीवनकालभर निवृत्तिभरण सुविधा वापत मासिक रुपमा रकम पाउने व्यवस्था गरिएको छ। 

रोजगारीजन्य बाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा कोषले सात लाख रुपैयाँसम्मको मात्र उपचार खर्च व्यहोर्ने छ।

दुर्घटना वापतको सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण भई कोषले योगदान लिन प्रारम्भ गरेको मितिबाट लागू हुनेछ। योगदान गर्न छाडेपछि यो सुविधा प्रदान गरिने छैन। 

आश्रित परिवार सुरक्षा योजना 
योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा यस योजना अन्तर्गत आश्रित परिवारलाई पति वा पत्नीले पाउने निवृत्तिभरण, सन्ततिले पाउने शैक्षिक वृत्ति, आश्रित, अमाबुबाले पाउने सुविधा र अन्तिम संस्कार खर्च रहेको छ।

जुनसुकै कारणबाट योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीले योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतको दरले निजले जीवनभर निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था छ। तर योगदानकर्ताको पति वा पत्नीले अर्को विवाह गरेमा वा निजको वैकल्पिक रोजगार रहेको अवस्थामा भने यो सुविधा दिइने छैन। 

योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको सन्ततिले सो उमेर पूरा नभएसम्म शैक्षिकवृत्ति वापत योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम मासिक रुपमा पाउनेछन्। तर एकभन्दा बढी सन्तति सुविधा पाउने अवस्थाको भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम प्रदान गरिने उल्लेख छ। 

यदि कुनै श्रमिकका सन्तति निरन्तर अध्ययनरत रहेमा त्यस्तो सुविधा २१ वर्षको उमेर पूरा नभएसम्म प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर निजको विवाह भएमा वा अध्ययन पूरा भएमा त्यस्तो सुविधा प्रदान गरिने छैन।

योगदानकर्ताको पति वा पत्नी वा छोरा वा छोरी नभएको तर निजसँग आश्रित बाबुआमा भएको अवस्थामा भने निजहरुलाई योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम निजहरुको जीवनकालभर मासिक रुपमा प्रदान गरिनेछ।

वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना 
कोषमा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको १० प्रतिशत सञ्चय कोष वापत र ८ दशमलव ३३ प्रतिशत उपदान वापत समेत गरी जम्मा १८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम र श्रमिकले सञ्चय कोष वापत गर्ने १० प्रतिशत योगदानको रकम गरी जम्मा २८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकमबाट कोषले वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। 

वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत निवृत्तिभरण योजना र अवकाश सुविधा योजना रहेका छन्। 

निवृत्तिभरण योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताको अवकाश उमेर पूरा भएपछि निजले कोषमा जम्मा गरेको योगदान रकम र सो रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल समेत जोडी हुन आउने कुल योगलाई १ सय ८० महिना (१५ वर्ष) ले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महिना निजको जीवनकालभर निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था छ। 

कुनै योगदानकर्ताको सुविधा प्राप्त गर्ने उमेर नपुग्दै मृत्यु भएमा निजको हकवालालाई निजले कोषमा गरेको योगदान, रोजगारदाताको तर्फबाट भएको योगदान र कोषको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल समेत जोडी हुन आउने कूल योगदान रकम.एकमुष्ठ रुपमा प्रदान गरिने व्यवस्था छ। 

अवकाश सुविधा अन्तर्गत निवृत्तिभरण योजना लागू हुनु अगावै रोजगारीमा रहेका योगदानकर्ताले निवृत्तिभरणको लागि निवेदन नदिएमा दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम यस कोषमा जम्मा गरिएको सञ्चय कोष र उपदान वापतको योगदान रकम, रोजगारदाताको तर्फबाट गरेको योगदान र सो योगदानमा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल समेत जोडी हुन आउने रकम निज अवकाश हुँदाका बखत एकमुष्ठ भुक्तानी पाउने छ।