काठमाडौं- वार्षिक ३० प्रतिशत राजश्व संकलन वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा २.५९ प्रतिशतमात्र बढाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा लक्ष्यको तुलनामा ७८.४५ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएपछि राजस्व वृद्धिदरको लक्ष्यमा गम्भीर ठेस लागेको हो।
राजस्व संकलनको वृद्धिदरमा देखिएको यो किसिमको सुस्तता इतिहासकै बिरलै हुने घटनामध्येको एक भएको राजस्व प्रशासनमा काम गरिसकेका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
'सामान्य अवस्थामा पनि १५/२० प्रतिशतले राजस्व बढ्ने गरेको थियो, चाडपर्वका कारण उपभोग्य वस्तुको धेरै खपत हुँदा त्यसले अझै राजस्व वृद्धिमा सहयोग गर्नुपर्नेमा कमजोर वृद्धिदरले राम्रो संकेत गरेको छैन,' अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले भने व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि सरकारले काम गरिरहेकाले त्यसैको फलस्वरुप राजस्व संकलनमा केही कमी भएको बताए।
‘सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ, त्यस्ता वस्तुको आयात नहुँदा राजस्व संकलनमा स्वभाविक प्रभाव देखिएको हो,’ उनले भने। खत्रीले राजस्व संकलनमा केही कमी भए पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सरकारले उपलब्धि हासिल गरिरहेको बताए।
कमजोर राजस्व संकलनका कारण चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले चालु खर्चका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्चको प्रक्षेपणसहितको बजेट ल्याएका छन्। गत आर्थिक वर्षको कूल राजस्व संकलन ८ खर्ब ६० अर्बको ११ प्रतिशतले राजस्व बढाए मात्रै प्रक्षेपित चालु खर्च व्यहोर्न पुग्छ।
गत आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा १ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा चालु वर्षको यही अवधिमा १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। २ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्यको तुलनामा ७८.४५ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार असोज अन्त्यसम्ममा भन्सार महसुल लक्ष्यको तुलनामा ६५ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर ७६ प्रतिशत, आयकर ९३ प्रतिशत र गैरकर ९९ प्रतिशत संकलन भएको छ। भन्सार संकलन गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा ८ प्रतिशत र अन्तुशल्क संकलन २.७२ प्रतिशतले ऋणात्मक हो। मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन ५.५३ प्रतिशतले बढेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा केही वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण आयात घटेको र त्यसले राजस्व नै प्रभावित बनाएको भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालको तर्क छ। ‘बढ्दो आयात रोक्न सरकारले गरेको प्रयासले अहिले काम गरिरहेको छ, हामीले आयातमा कडाइ गरेका कारण विलासी र अनावश्यक वस्तुको आयात नहुँदा त्यसको असर राजस्वमा देखिएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले आन्तरिक उत्पादनबाटै राजस्व संकलनको आधार विस्तार गर्दै जानुपर्छ, अबको राजस्व मूल स्रोत आन्तरिक राजस्व नै हुनुपर्दछ।’
गत आर्थिक वर्षबाट निजी सवारी साधनको खरिदमा पाउने बैंक ऋण सुविधामा भएको कटौतीपछि सवारी साधनको आयात र व्यापार दुवैमा गतिहीनता देखिएको छ। यसैगरी शक्तिवर्द्धक जुसहरुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सिमेन्ट क्लिंकरको आयात गिवारट देखिएको छ भने चालु वर्षमा सुनको आयात भएको छैन।
‘चालु वर्षमा केही वस्तुको आयातमा उच्च गिवारवट देखिएको छ भने केही वस्तुको आयातमा गरिएको कडाइले राजस्व संकलनमा कमी आएको हो,’ दाहालले भने, ‘व्यापार घाटाको चाप नियन्त्रण गर्न खोज्दा असर राजस्वमा परेको हो।’
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य गत आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन ८ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँभन्दा ३० प्रतिशतले धेरै हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।