चक्रवर्ती नर्सिङ कलेजको ठगी-१ : अदालतको पुरानो आदेश देखाएर कलेजले ठग्यो ३० विद्यार्थी

डिबी खड्का/कल्पना पौडेल | २०७६ कार्तिक १७ आइतबार | Sunday, November 03, 2019 २०:१८:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सबै कुरा ठिकठाक चल्थ्यो भने यतिबेला उनीहरू बिरामीका घाउमा मल्हम लगाउन सिकिरहेका हुन्थे। तर, उनीहरु अहिले आफ्नै पीडा पोख्दै न्यायको खोजीमा हिँडेका छन्। 

भक्तपुरस्थित चक्रवर्ती हबी एजुकेसन एकेडेमी कलेज अफ नर्सिङ साइन्सले नर्सिङ पढाउने भन्दै ठगेपछि ३० जना नर्सिङका विद्यार्थीहरु अलपत्र परेका छन्। अन्योलग्रस्त भविष्यको चिन्ताले उनीहरु कहिले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी), त कहिले शिक्षा मन्त्रालय, त कहिले भर्ना गर्ने सो कलेज धाइरहेका छन्। 

सो कलेजले लिएको प्रवीणता प्रमाण पत्र तह नर्सिङ कार्यक्रमको लाइसेन्स सिटिइभिटीबाट दुई वर्षअघि नै खारेज भएको थियो। तर, भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्दै कलेजले दुर्गमका विद्यार्थीलाई ठगेको पाइएको छ। लाइसेन्स खारेज भए पनि विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गरिनुले स्पष्ट रुपमा ठगी गर्ने नियत नै रहेको देखिन्छ। 

कलेजले गएको शैक्षिक शत्रमा यसरी विज्ञापन गरी ३० जना विद्यार्थीबाट जनही ३ लाख ११ हजार रुपैयाँका दरले असुलेर अलपत्र पारेको विद्यार्थीहरुले बताएका छन्। गत साउनमा मात्रै कलेजबाट आफूहरु ठगिएको थाहा पाएको विद्यार्थीहरु बताउँछन्। कलेजबाट ठगिएकी एक विद्यार्थी कमला थापा भन्छिन्, ‘गएको साउनमा जब परीक्षा भयो । हाम्रो एडमिट कार्ड आएन। हामीले कलेजलाई भन्दा 'आउँछ, आउँछ' मात्रै भनियो । किन आएन भन्ने विषयमा बताइएन।’

परीक्षा दिनबाट वञ्चित भएपछि विद्यार्थीहरू कलेज व्यवस्थापनलाई घेर्न पुगेका थिए। तर, आफूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको भन्दै कलेज सञ्चालकहरुले विद्यार्थीलाई भ्रममा राखे। पाटन उच्च अदालतमा उक्त कलेजका विषयमा मुद्दा थियो। तर, कात्तिक ४ गते उक्त मुद्दाको अन्तिम फैसला भयो। अदालतले सिटिइभिटीले कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नु सही रहेको ठहर गरिदियो।

दुई वर्षअघि नै सम्बन्धन खारेज
सिटिइभिटीले दुई वर्षअघि नै चक्रवर्तीको सम्बन्धन खारेज गरेको थियो। तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले २०७४ साल असोजमा कलेजको सम्बन्धन खारेज गरेको हो। पटक–पटक आफ्नो नीतिनिर्देशन विपरीतका गतिविधि गरेको, विद्यार्थी भर्ना समेत जारी राखेको गरेको, मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै सिटिइभिटीबाट सो कलेजको सम्बन्धन खारेज गरेको थियो।

सिटिइभिटीले आफ्नै अस्पताल नभएको र सरकारी अस्पतालसँग सम्झौता गरेको नक्कली कागज देखाएर कलेजले विद्यार्थी भर्ना गरेको आरोपमा सम्बन्धन खारेज गरिएको हो। नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न आफ्नै अस्पताल अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान छ। यदि कलेजको आफ्नै अस्पताल नभए विद्यार्थी भर्नाका लागि विज्ञापन गर्न वा भर्ना गर्न अन्य अस्पतालको पूर्वस्वीकृति जरुरी हुने व्यवस्था छ। तर चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले नर्सिङ कार्यक्रम संचालन गर्न अनिवार्य रूपमा अस्पताल संचालन गरेकै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

सिटिइभिटीसँगको सम्बन्धन तथा स्वीकृति नवीकरण नै नगरी कलेजले भदौ २५ मा पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी ३ वर्षे प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ विषयका लागि भर्ना खोलेको थियो। यसपछि कलेजले एकै दिनमा ३७ विद्यार्थी भर्ना गरी एक सय विद्यार्थीको नाम वैकल्पिक सूचीमा निकालेको थियो। सोही समय सिटिइभीटीले सूचना जारी गरी भ्रममा नपर्न विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई आग्रह गरेको थियो। २०७४ साल भदौ २६ गते उक्त कार्यक्रमका लागि कुनै स्वीकृति पत्र र सम्बधन नदिइएको भन्दै विद्यार्थीहरुलाई भर्ना नहुन आग्रह गरेको थियो। तर, विद्यार्थीहरुले भर्ना गरे।

विद्यार्थीलाई ढाल बनाउँदै ठग्दै
कलेजले विद्यार्थीहरुलाई ढाल बनाएर नियमविपरीत नर्सिङ पढाएर असुली धन्दा चलाएको देखिन्छ। पूर्वस्वीकृति बिना नै विद्यार्थी भर्ना गरेको कलेजले बिना जानकारी सम्बन्धन खारेज गरिएको भन्दै कलेजले उल्टै सिटिइभिटीविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेको थियो। 

अदालतले भर्ना भइसकेका विद्यार्थीहरुको भविष्यलाई मध्यनजर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरुले परीक्षा दिन पाए। विद्यार्थी भर्ना भइसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संविधानमा उल्लेखित ‘शिक्षा पाउने मौलिक हक’ अन्तर्गत अन्तरिम आदेश जारी गरी अदालतले विद्यार्थीलाई न्याय दिएको थियो। तर, कलेजले भने त्यही न्यायको सिद्धान्त दुरुपयोग गर्दै नियमविपरीत भर्ना लिने कार्यलाई निरन्तरता दिएको देखिएको छ। 

दुई वर्षअघि नै सम्बन्धन खारेज भएको कलेज त्यही ‘ट्रिक’ फेरि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा समेत कलेजले कायम राख्न खोज्यो। राष्ट्रिय दैनिकमा विज्ञापन गरी त्यसबाट आएका ३० जना विद्यार्थीको भर्ना लियो। फेरि विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन र परीक्षा रोकिएपछि अदालत गुहार्‍यो। 

अदालतले विद्यार्थीको शिक्षा पाउने मौलिक हकलाई मध्यनजर गरी २०७६ साउनमा फेरि परीक्षा दिलाउन सिटिइभिटीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। अघिल्लोपल्ट अदालतको फैसलाअनुसार नियमविपरीत भर्ना भएका विद्यार्थीहरुलाई परीक्षा दिन अनुमति दिएको सिटिइभिटीले यसपल्ट त्यसो गरेन। बरु आफूले सम्बन्धन नदिनुको यथार्थ कारण सहितका प्रमाण पुर्‍यायो अदालतमा। सिटिइभिटीले सम्बन्धन खारेज गर्नु अदालतले सही ठहर्‍याएर अन्तिम फैसला सुनायो। जसबाट विद्यार्थीको आडमा ठगी धन्दा चलाउने कलेजको बाटो त बन्द भयो। यससँगै ३० जना विद्यार्थीहरुको भविष्य समेत अन्धकारतिर धकेलियो।

जानीजानी ३० विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड
ओखलढुंगाबाट नर्सिङ पढ्न आएकी कमला थापाले कलेजले झुटो बोलेर आफूहरूको भर्ना गरेको बताइन्। कलेजको सम्बन्धन खारेज भएको कुरा आफूहरुलाई जानकारी नभएकाले बिचल्लीमा परेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामी कलेजले भर्ना खोलेको थाहा पाएर त्यहाँ भर्ना भएका हौं। सम्बन्धन  खारेज भएको विषयमा जानकारी गराएन।’

कलेजमा भर्ना हुने सबै विद्यार्थी उपत्यका बाहिरका बढी छन्। तीमध्ये पनि धेरै कर्णाली प्रदेशका दुर्गम जिल्लाका। सार्वजनिक सूचनाको पहुँचमा नभएका सोझा विद्यार्थी र अभिभावकलाई कलेजले ठगीको शिकार बनाएको यसबाट पुष्टि हुन्छ। आफ्नो दुखेसो पोख्दै सुर्खेतकी प्रेमिका शाहीले भनिन्, ‘हामीमाथि परेको अन्यायका विषयमा भन्ने निकाय कहाँ हो समेत थाहा भएन। धेरैपटक सिटिइभिटी पुग्यौं। तर, सुनुवाइ भएन।’

कलेजले गरेको गल्तीको शिकार आफूहरूलाई नबनाइयोस् भन्ने विद्यार्थीको माग छ। ‘सिटीइभीटी र कलेजबीच विवाद होला। कलेजले नियमको पालना पनि गर्नुपर्ला। तर यस विषयमा थाहा नपाएका हाम्रो भविष्यमाथि खेलबाड नहोस्,’ कमला थापा भन्छिन्।

विद्यार्थीलाई ढाल बनाएर कमाउ धन्दा चलाएको कलेज अदालतको आदेशपछि हच्किएको छ। भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरेर भर्ना गरिएका ३० विद्यार्थीलाई अलपत्र पारेर पन्छिन खोजिरहेको छ कलेज यतिबेला। अहिले कलेजले शुल्क बापत लिएको रकम फिर्ता गरिदिनेसम्मका आश्वासन विद्यार्थीलाई दिइरहेको छ। उनी भन्छिन्, ‘हामीलाई पैसा होइन, व्यवस्थापन चाहियो। हाम्रो भविष्यको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ।’

वर्षभर राम्ररी पढेर परीक्षाका लागि तयार भएकी रामेछापकी सन्तोषी बुढाथोकी प्रवेश पत्र नआउँदा छाँगाबाट खसेझैं भइन्। उनले भनिन्, ‘पढाइ भएकै थियो। प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि समुदाय र अस्पताल पनि लग्यो तर परीक्षामा सहभागी हुन पाइएन। त्यसपछि बुझ्दै जाँदा कलेजको सम्बन्धन खारेज भएको रहेछ।’

साउनमा भएको पिसिएल नर्सिङ पहिलो वर्षको परीक्षा दिन नपाएपछि भौंतारिरहेका कलिला किशोरीहरुमध्ये धेरै थाकिसकेका छन्। बैंकबाट ऋण झिकेर छोरीलाई नर्स पढाउने सपना बोकेका अभिभावकमा देशको कानुनप्रति भरोसा डगमगाउन थालेको छ। कति विद्यार्थीहरु भविष्यप्रतिको चिन्ताले मानसिक तनावबाट गुज्रिरहेका छन्। आफ्ना साथीहरुले अभिभावकलाई समेत परीक्षा दिन नपाएको कुरा बताउन नसकेको यथार्थ स्मरण गर्दै शाही भन्छिन्, ‘त्यति टाढाबाट हामी साना सपनाले पढ्न आएका थिएनौं।’

काठमाडौंकी अनुष्का चौलागाइँ कलेजले विद्यार्थीलाई आफ्नो व्यापारका लागि प्रयोग गरेको गुनासो गरिन्। ‘सेवा दिन सिकाउनु पर्ने ठाउँमा केही पैसाका लागि जे पनि गर्ने मान्छेहरु रहेछन्,’ उनले भनिन्। आफ्नो बुवालाई कलेजको विवादबारे थाहा भएकाले सोधखोज गरेको स्मरण गरिन्। उनले भनिन्, ‘सबै मिलिसकेको भन्दै ढुक्क हुन भनिएको छ। हामीलाई पनि होला जस्तो लाग्यो। तर, अहिले आएर कलेजले अलपत्र पार्‍यो।’

जानी–जानी विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको विषयमा कलेजका सञ्चालक नीलकृष्ण ताम्राकारले गैरजिम्मेवार उत्तर दिए। उनले भने, ‘सीटीइभीटीले व्यवस्थापन गर्छु भनेको छ। उतै सोध्नुहोस्।’