झाराखारा, कर र सिफारिस दस्तुरमा छुट दिन रोल्पाका द्वन्द्वपीडितको माग

कर छुट दिँदा विकास प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन्छ : स्थानीय तह
महेश न्यौपाने | २०७६ कार्तिक २१ बिहीबार | Thursday, November 07, 2019 ०७:५५:०० मा प्रकाशित

रोल्पा- रोल्पाका द्वन्द्वपीडितले विभिन्न नाममा लिइने सिफारिस दस्तुर छुट दिन स्थानीय सरकारसँग माग गरेका छन्। आफूहरुको दैनिकी कष्टकर भएको भन्दै वडा कार्यालयहरुले लिने गरेका त्यस्ता सिफारिस दस्तुर छुट भए आफूहरुलाई राहत मिल्ने उनीहरुले बताएका हुन्।

रोल्पा नगरपालिका-१० की द्वन्द्वपीडित धनमाया पुनले तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले थालेको सशस्त्र संघर्षमा श्रीमन् र देवर गुमाइन्। आफ्नो एक आधार गुमेको बताउने पुनले हाल आफूलाई दैनिक जीवनयापनमा समस्या रहेको बताउँछिनन्। स्थानीय स्तरमा कृषि नै बाँच्ने आधार भएकोले पनि स्थानीय तहले लिने विभिन्न दस्तुर तथा कर आफूहरुका लागि भार भएको उनको गुनासो छ।

'मजस्ता यहाँ धेरै संख्यामा द्वन्द्वपीडित महिलाहरु छन्। उनीहरु माथि आर्थिक भार अत्याधिक रहेकाले स्थानीय तहले लिने गरेको सिफारिस दस्तुर छुट भए राहत मिल्ने थियो,' पुनले भनिन्, 'आम्दानीको श्रोत केही छैन तर वर्षेनी विभिन्न शिर्षकमा सिफारिस दस्तुर, कर तथा तिरो तिर्दातिर्दै जग्गाको मूल्य बराबरको पैसा खर्च हुने गर्छ।'

विकास निर्माणमा गरिने २० प्रतिशत जनसहभागिताका कार्यक्रमले समेत द्वन्द्वपीडितलाई पिडा दिएको पुनको बुझाइ छ। 'घरमा काम गर्ने मान्छे हुँदैनन्, तर लामो समयसम्म हामीलाई श्रमदान गर्नुपर्ने अवस्था छ,' उनले थपिन्, 'झाराखारा तथा श्रमदानमा समेत द्वन्द्वपीडितलाई छुट दिनुपर्छ।' 

झाराखारा र सिफारिस दस्तुर छुट दिने सुनिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको पुनको भनाइ छ।

पुनजस्तै रोल्पा नगरपालिका-२ की लक्ष्मी डाँगीको पनि गुनासो उस्तै छ।

'श्रीमान्‌को द्वन्द्वकै क्रममा मृत्यु भयो, ससुरासमेत अघिल्लो वर्ष बित्नुभयो, घरमा ३ छोरी, सासु र म छौं, अब यस्तो अबस्थामा कसरी झाराखारामा जाने?,' डाँगीले प्रश्न गरिन्, 'छोरीहरु पढिरहेका छन्, सासुआमा वृद्ध हुनुहुन्छ, म एक्लैले घरको र परको काम कसरी भ्याउने?'

अध्ययनकै क्रममा रहेका छोरीहरुलाई केही दिन विद्यालय जान रोकेर भए पनि गाउँमा हुने झाराखारामा सहभागी हुनेगरेको डाँगीले बताइन्। 'द्वन्द्वपीडितलाई झाराखारा, सिफारिस र कर छुट हुनुपर्छ,' डाँगीको माग छ।

अधिकांश द्वन्द्वपीडित महिलाको अबस्था निकै दयनिय रहेको बताउँदै मानवअधिकारकर्मी तीर्था आचार्यले पनि स्थानीय सरकारहरुले द्वन्द्वपीडितको माग र मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने मत राख्छिन्। आफ्नो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने द्वन्द्वपीडितहरुलाई सिफारिस दस्तुर, कर र जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रममा गर्नुपर्ने श्रमदान छुट दिनुपर्नेमा आचार्यको पनि एकमत छ। 'अधिकांशको घरमा श्रम गर्न सक्ने पुरुषहरु छैनन्, त्यस्ता परिवारमा त विचल्ली नै छ,' आचार्यले भनिन्।

स्थानीय सरकार गठनसँगै अब द्वनद्वपीडितको सरोकारको मुद्दामा सवैभन्दा बढी दायित्व उसैको रहने मत राख्छन् रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिका अध्यक्ष आशबहादुर पुन। 'द्वन्द्वको घाउ स्थानीय तहमा छ र सरकार पनि स्थानीय तहमा नै भएकाले अब द्वन्द्वपीडितको मल्हमपट्टी लगाउने काम पनि स्थानीय सरकार हो,' अध्यक्ष पुनले भने।

आफ्नो गाउँपालिका देशकै सवैभन्दा बढी द्वन्द्वपीडित भएको गाउँपालिका भएको समेत अध्यक्ष पुनले दावी गरे। गाउँपालिको वडा नं ७ मा मात्रै ७३ जना र वडा नं २ मा ४४ जना द्वन्द्वपीडित रहेको उनले जानकारी दिए। 'यी दुवै वडा पहिलेका गाविस हुन्, देशभरमै साविकको एउटा गाविसवाट सवैभन्दा धेरै ज्यान गुमाउनेमध्ये पहिलो र दोश्रो नम्बरमा पर्छन् यो दुवै गाविस,' अध्यक्ष पुनको दावी छ।

गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने ३ हजार २ सय ८६ घरधुरीमध्यै कुनै परिवार पनि द्वन्द्वबाट अछुतो नरहेको उनको भनाइ छ।

तर, सवैभन्दा धेरै द्वन्द्वपीडित भएको गाउँपालिका दावी गर्ने अध्यक्ष पुन उनीहरुलाई विभिन्न दस्तुर तथा करमा छुट दिन नसकिने बताउँछन्। 'कर छुट दिने, सिफारिस दस्तुर मिनाहा गर्ने वा झाराखारा नलगाउने भन्ने कुरा यस गाउँपालिकामा सम्भव छैन,' उनको प्रश्न छ, 'गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने सवै द्वन्द्वपीडित छन्, त्यसो हुँदा के सवैलाई छुट दिनु? त्यो सम्भव नहुने कुरा हो।'

सिफारिस दस्तुर, कर र झाराखारा छुट दिए विकास प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने उनको बुझाइ छ।

रोल्पा नगरपालिका प्रमुख पूर्ण केसीको भनाइ पनि पुनकै जस्तो छ। सामान्य सिफारिस शुल्क मिनाहा गर्न सकिए पनि कर नै छुट दिने कुरा तत्कालका लागि सम्भव नभएको उनले स्पष्ट पारे। 'कर तिर्नु नागरिकको दायित्व पनि भएकाले कर रहरले तिर्नुपर्छ,' नगर प्रमुख केसीले भने, 'कर कारोबारका आधारमा तिर्ने भएकोले कारोबार कम हुनेहरुको कर पनि कम हुन्छ। त्यसकारण पनि स्थानीयस्तरमा यसको भार कम हुन्छ।'

झाराखारा छुट गर्ने कुरामा अर्को आर्थिक वर्षमा नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिने केसीले बताए। यसबाहेक अर्को आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाभित्र द्वन्द्वमा परि आफन्त गुमाएका परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गर्न सकिने भने उनको भनाइ छ। 'स्वास्थ्य बीमाले द्वन्द्वपीडित परिवार बिरामी पर्दा हुँदै गरेको खर्च व्यवस्थापनमा यसले मद्दत गर्छ,' केसीले भने।

नगरपालिकाभित्र द्वन्द्वका क्रममा कूल १ सय १० जना मारिएको तथ्यांक छ।