सुस्त सुरक्षा परिषद्‌ : रिपोर्ट कार्यान्वयनमै प्रश्न, मुजाहिदिनको गतिविधि 'आगोको झिल्को'

नारायण अधिकारी | २०७६ कार्तिक २१ बिहीबार | Thursday, November 07, 2019 १५:१६:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले 'कन्ट्री रिपोर्ट्स अन टेरोरिज्म २०१८' सार्वजनिक गरेको छ। विश्वका हरेक देशमा हुने गरेका आतंकवादी गतिविधिको 'रिसर्च' गरेर अमेरिकाले यस्तो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै आएको छ।

३ सय ३२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा नेपालबारे ३ पृष्ठमा उल्लेख गरिएको छ, जहाँ प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)देखि भारतीय आतंकवादी संगठन मुजाहिदिनसम्मका विषयहरु समेटिएका छन्।

रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘भारतीय मुजाहिदिन नामक संगठनले नेपालमा पनि आफ्नो गतिविधि विस्तार गरेको र मुजाहिदिनलाई आफ्नो गतिविधिका लागि नेपाल अहिले सबैभन्दा ठूलो अखडा बनेको छ।’

अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको यो प्रतिवेदनले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा चनाखो हुनुपर्ने औंल्याएको सुरक्षा मामलाका जानकारहरु बताउँछन्। नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी बिनोज बस्न्यात राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा सूचना संकलन गर्न र सरकारलाई आवश्यक सल्लाह तथ सुझाव दिन गठन भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌‌ले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने सुझाउँछन्।

देशको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षाको विश्लेषण गरेर सुरक्षा रणनीति बनाउने काम सुरक्षा परिषद्‌‌को हो। सुरक्षा परिषद्‌ मातहत एक सचिवालय रहन्छ, जहाँ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गरी चारवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरु रहने व्यवस्था छ।

अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती, राष्ट्रिय सुरक्षा, जनजीविका, खाद्य सुरक्षा, परराष्ट्र मामिलालगायत संवेदेनशील क्षेत्रका विषयमा परिषद्‌ले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, यस्तो गहन जिम्मेवारी पाएको परिषद्‌ सचिवालयको काममा केही रिपोर्टहरुले प्रश्न उठाउने गरेका छन्।

अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको मुजाहिदिनबारेको रिपोर्टले केही संकेत गरेको पूर्वउपरथी बस्न्यातको भनाइ छ। ‘यस्ता रिपोर्टहरुलाई बेलैमा पुष्टि गरेर आवश्यक कारबाही गर्नुपर्छ। नत्र यस्ता गतिविधिहरु आगोको झिल्कोझैं फैलन सक्छन्,’ बस्न्यात शंकाको सुइ अघि तेर्स्याउँछन्।

यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रित गतिविधिहरु नेपालमा बढ्न थालेको परिप्रेक्षमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌ झनै सशक्त हुनुपर्ने हो। सचिवालयले सोहीअनरुप काम गरिरहेको दावी पनि गर्दै आएको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌को मातहतमा सुरक्षा परिषद्‌ सचिवालय रहन्छ। सुरक्षा परिषद्‌को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, सदस्यहरुमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव, प्रधानसेनापति र सदस्य सचिवमा रक्षा मन्त्रालयको सचिव हुने व्यवस्था छ।

परिषद्‌ मातहत रहने सचिवालय स्थापनाको कुरा विसं २०४७ देखि नै उठे पनि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको पालामा २०५८ मा मात्रै यसले पूर्णता पाएको थियो।

सचिवायलको संयोजकमा रक्षा सचिव रहन्छन् भने सहसंयोजकको भूमिका सेनाका उपरथीले निभाउँछन्।

सचिवायलयले विभिन्न सुरक्षा निकायबाट आएका खबर तथा सूचनाहरु, पत्रपत्रिका तथा मिडियामा आएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी समाचार र आम नागरिकको चासो भएका विषयहरु सम्बन्धित सूचनाहरुको विश्लेषण गर्ने सरकारलाई सुझाव दिने काम गर्छ।

सोहीअनुसार अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको नेपालमा मुजाहिदिनको गतिविधिको रिपोर्टबारमा पनि अध्ययन भइरहेको सुरक्षा परिषद्‌ सचिवालय स्रोत बताउँछ। सचिवालयले यस्ता सूचनाको विश्लेषण गरेर कार्यान्वयनका लागि पनि पठाउने गरेको तर कार्यान्वयनमै समस्या आउने गरेको उनीहहरुको गुनासो छ।

‘सुरक्षाका विषयमा के भइरहेको छ?, के गर्दा राम्रो हुन्छ, यसको दुरगामी असर के पर्छ भनेर हामी दैनिक रिपोर्ट गर्छौ,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले पनि मुजाहिदिनबारेको रिपोर्टमा अध्ययन भइरहेको छ। तर, यसको कार्यान्वयन भने सन्तोषजनक भएको देखिँदैन।’

त्यस्तै साप्ताहिक रुपमा पनि सचिवायलको मिटिङ बसेर हप्ताभरका सुरक्षासम्बन्धी घटनाको विश्लेषण हुने गर्छ। यसरी विश्लेषण गरिएका रिपोर्ट सुझावसहित सचिवायलयले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌मा पठाउने गर्छ। यसरी पठाइएको रिपोर्टको अध्ययन गरेर कार्यान्वयमा गर्ने सम्बन्धमा कुनै चासो भने नदेखाइएको सचिवायलको गुनासो छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌ले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ। उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले संघीय संसद्‌मा पेस गर्नेछन्। मुलुकको राष्ट्रिय हित, सुरक्षा, प्रतिरक्षासम्बन्धी तथा नीति बनाउने क्रममा सरकारलाई राय/सल्लाह दिनसक्ने व्यवस्था छ। तर, सरकारले न त कुनै राय माग गर्ने गरेको छ न त दिएको सुझाव नै कार्यान्वयन भएको छ। जसकारण अन्तराष्ट्रिय स्वार्थ समूहले नेपाली भूमिको सहज ढंगबाट प्रयोग गर्नसक्ने देखिन्छ।

मन नपरेकालाई थन्काउने ठाउँ परिषद्‌ सचिवालय!
राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जमा कार्यरत एआइजी धिरु बस्न्यातलाई गत बैसाख १७ गते राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌को सचिवालय सिंहदरबारमा काजसरुवा गरियो। जबकि परिषद्‌को सचिवालयमा प्रहरीका तर्फबाट डिआइजीको दरबन्दी हुन्छ। अहिले पनि डिआइजी महेशविक्रम शाह परिषद्‌ सचिवालयमै छन्।

डिआइजी दरबन्दी भएको ठाउँमा पठाइएपछि असन्तुष्ट बनेका डिआइजी बस्न्यात १५ दिन बिदा लिएर बसेका थिए। प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहँदा आर्थिक अनियमिततामा मुछिएको भन्दै कारबाहीस्वरुप उनलाई परिषद्‌को सचिवालय पठाइएको स्रोत बताउँछ।

गत भदौ ७ गते फेरि सरकारले एआइजीको सरुवा गर्‍यो। सरुवा सूचीअनुसार राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जमा कार्यरत रहेका एआइजी पुष्कर कार्कीको अपराध अनुसन्धान विभागमा सरुवा भयो। रिक्त सो स्थानमा अपराध अनुसन्धान विभागमा रहेका अर्का एआइजी ठुले राईलाई पदस्थापन गियो।

तर, आर्थिक अनियमिततामा मुछिएको आरोप लागेका एआइजी धिरु बस्न्यात दोस्रोपटक सरुवाको सूची निकाल्दा पनि दरबन्दी नै नभएको ठाउँ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌को सचिवालयमै थन्किए। मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागमा एआइजीको दरबन्दी खाली नै छ। तर, उनलाई दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा काज भन्दै थन्काइएको छ।

उनीभन्दा अघि सुरक्षा परिषद्‌को सचिवालयमा डिआइजी शेरबहादुर बस्न्यात थिए। आइजी खनालसँग कुरा नमिलेकै कारण उनलाई परिषद्‌ सचिवालयमा पठाइएको थियो।

यसरी आइजीसँग 'टसल' परेपछि र उत्कृष्ट काम नगरेको भन्दै थन्काउने ठाउँको रुपमा परिषद्‌ सचिवालयलाई लिइँदै आइएको छ। त्यसैले प्रहरीमा सचिवालयलाई 'थन्काउने थलो'को संज्ञा दिइँदै आइएको छ।

यसबारे पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा सरकारलाई सल्लाह दिने 'एड्भाइजरी बडी'को काम गर्नुपर्ने सचिवालय अहिले 'जगेडा पुल' (मन नपरेकालाई थन्काउने थलो) जस्तो भएको छ। यस्तो भएपछि राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा प्रश्न उठ्न सक्छ।’

पूर्वडिआइजी मल्ले भनेजस्तो यो रोग भने अहिलेमात्रै भएको भने होइन। यसभन्दा अघिका आइजीहरुले पनि आफूसँग कुरा नमिलेकै कारण परिषद्‌मा थन्काउन भन्दै प्रहरीका अधिकारीहरु पठाउने गरेका थिए।

यसअघिका आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले पनि आफूसँग ‘टसल’ भएकै कारण राजेन्द्रसिंह भण्डारी, नारायण बस्ताकोटीलाई परिषद्‌ सचिवालयमा खटाएका थिए।

प्रहरीमा मात्रै होइन सशस्त्र प्रहरीमा पनि सुरक्षा परिषद्‌ सचिवालयलाई सोहीअनरुप लिइँदै आएको पाइन्छ। आइजिपी दुर्जकुमार राईले आफूसँग कुरा नमिलेकै कारण डिआइजी रवि थापा क्षेत्रीलाई थन्क्याउन भन्दै सचिवालयमा पठाएका थिए।

प्रहरी संगठनमा अन्य विभाग तथा प्रदेशको हाकिम बन्न दौडधुप गर्ने प्रहरी अधिकारीहरु सुरक्षा परिषद्‌ सचिवायलय आउनु परेपछि अनौपचारिक रुपमा आफूलाई कारबाही गरिएको महसुस गर्दै आएका छन्।