प्रधानमन्त्री मातहतको एनआइडीलाई प्रदेश २ को 'काउन्टर' : कानुनको 'लुपहोल' प्रयोग गरेर खडा गरिँदै गुप्तचर

नारायण अधिकारी/अजय शाह | २०७६ कार्तिक २२ शुक्रबार | Friday, November 08, 2019 १८:३२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएर विवादमा परेको प्रदेश २ ले फेरि संघलाई 'काउन्टर' दिँदै अर्को विधेयक ल्याएको छ- ‘प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’।

प्रदेश २ सरकारले आफ्नो छुट्टै गुप्तचर संयन्त्र गठन गर्ने तयारीका साथ यो विधेयक ल्याएको हो। विधेयक मुख्यमन्त्री कार्यालयको विधायन समितिमा पुगिसकेको छ। त्यसलाई जतिसक्दो छिटो प्रदेशसभामा दर्ता गराउन सरकार लागिपरेको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको यो विधेयक कार्यव्यवस्था समितिबाट पास भइसकेको आन्तरिक मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले नेपाल लाइभलाई बताए।

अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मी, अनुसन्धान विज्ञ र मन्त्रालयको कानुन शाखाको सल्लाह तथा सुझावमा यो विधेयक बनाइएको हो। विधेयक पारित भएपछि प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोले प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (एनआइडी) तथा गुप्तचरकै स्वरुपमा काम गर्ने बताइएको छ। यसको काम कारबाही, जिम्मेवारी पनि एनआइडीकै जस्तो रहनेछ। सूचना संकलन गरेर प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउनेछ।

गुप्तचर स्वरुपकै संगठन बनाउनका लागि प्रदेश २ ले ल्याएको यो विधेयकको वैधानिकतामाथि भने अहिलेदेखि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र 'गुप्तचर गठन' पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषय यसपटक सतहमा आउने देखिएको छ।

नेपालको संविधानको भाग २८ मा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था छ। भाग २८ को धारा २ सय ३८ मा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान संगठनसम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा उल्लेख छ। जहाँ प्रष्टरुपमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रत्येक प्रदेशमा रहने उल्लेख गरिएको छ। तर, यससम्बन्धी अन्य व्यवस्थाका बारेमा भने लेखिएको छ, 'अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ।’

'संविधानमा सामान्य परिभाषाभन्दा बढी उल्लेख गरिएको हुँदैन। जस्तो ७ प्रदेश भनियो। त्यसलाई प्रदेशको रुपमा मात्रै बुझियो, त्यहाँभन्दा बढी बुझ्न सकिँदैन। यसको काम के हुने? संरचना कस्तो हुने भन्ने थाहा हुँदैन। त्यस्तै, प्रदेश ब्युरो भनेपछि त्यतिमात्रै बुझिन्छ। त्यसको व्याख्या संघीय कानुनले गर्छ।’

तर, संघीय कानुन जारी नभएकै अवस्थामा प्रदेश २ ले गुप्तचर संयन्त्र गठन प्रक्रिया थालिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा गठन प्रक्रिया थालेको गुप्तचर संयन्त्रको वैधानिकताका बारेमा संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य भन्छन्, 'संघीय कानुन नै नबनेको अवस्थामा प्रदेशले गुप्तचर गठन प्रक्रिया थाल्नुलाई संविधानसम्मत विषय भन्न मिल्दैन।’

संविधानकै अनसूचि-५ मा संघको अधिकार र अनसूचि-६ मा प्रदेशको अधिकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। संघको अधिकारको ४ नम्बर बुँदामा केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, गुप्तचर तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षा उल्लेख छ।

यो बुँदाले गुप्तचर संघीय सरकार मातहत हुनेतर्फ इंगित गरेको छ। तर, प्रदेशको अधिकारका बारेमा उल्लेख गरिएको अनसूचि-६ को १३ नम्बर बुँदामा ‘प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो’ भन्ने शब्द घुसाइएको छ।

यही ‘लुपहोल’माथि टेकेर प्रदेश २ ले गुप्तचर संयन्त्र गठन प्रक्रिया थालेको हो। प्रदेश २ ले उक्त प्रक्रिया संवैधानिक भएको पनि दाबी गर्दै आएको छ।

तर, संघीय प्रहरी ऐन नआई यसअघि प्रदेश २ ले ल्याएको प्रदेश प्रहरी ऐनजस्तै गुप्तचर गठनको तयारीका साथ ल्याइएको विधेयक पनि विवादित बन्नेतर्फ संकेत गर्छन् पूर्वआइजी कुवेरसिंह राणा। ‘प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो भनेको कुनै इन्टेलिजेन्स ब्युरो हो की अथवा कुनै छुट्टै परियोजना पो हो की, ठूला, संगठित तथा आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्ने ब्युरो हो? यसको व्याख्या संघीय कानुनले नगरेको अवस्थामा आउन लागेको ब्युरो कसरी विवादरहित होला?’

‘अहिलेसम्म प्रदेश २ को काम गराई हेर्दा प्रदेश २ आफैं आत्मनिर्भर हुने र एउटा सिंगो देशकै स्वरुपमा जाने तयारीजस्तो काम गराई देखिन्छ,’ एआइजी भट्टले भने, ‘भोलि यसले संघीय सरकारसँग द्वन्द्व बढाउँछ।’

प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोको 'कन्सेप्ट' भने अन्य संघीय देशमा पनि भएको पाइन्छ। छिमेकी मुलुक भारतमै पनि विभिन्न नाम दिएर प्रदेश ब्युरो गठन गरिएको छ। उत्तर प्रदेश (युपी) मा एलआइयु (लोकल इन्टेलिजेन्स युनिट) नाम दिएर प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन भएको छ। यसले आतंकवाद तथा आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्छ। पूर्वआइजी राणा भन्छन्, ‘भारतकै अन्य प्रदेशमा पनि विभिन्न नाम दिएर यस्ता ब्युरो गठन भएको देखिन्छ।’

तर, जुन उद्देश्यले प्रदेश २ ले अनुसन्धान ब्युरो गठन गर्न लागेको भए पनि त्यसलाई संवैधानिक भन्न नमिल्ने संविधानविद्‌हरु तर्क गर्छन्। संविधान र कानुनमै पटक-पटक 'संविधान र संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी' भन्ने वाक्य उल्लेख गरिएको हुन्छ। यो वाक्यको मुल मर्म भनेकै यस्ता विवादित विषयका बारेमा प्रष्ट पार्न राखिएको हो।

तर, 'संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी' भनेर उल्लेख गरिएको अवस्थामा हतारमा आएको गुप्तचर गठनसम्बन्धी विधेयक भने वैधानिक नै भएको दाबी प्रदेश २ का आन्तरिक मामिलामन्त्री यादवको छ। संविधानसम्मत रुपमै अवकाश प्राप्त सुरक्षाकर्मी तथा विज्ञको सल्लाह तथा सुझावमा आएको यो विधेयक पारित गरेर गुप्तचर गठन प्रक्रिया थाल्ने उनले स्पष्ट पारे।

यता, मन्त्री यादवले भनेजस्तो नभएको बताउँदै संविधानविद् आचार्य थप्छन्, ‘प्रदेश ब्युरो के हो? यसले के काम गर्ने भन्ने व्याख्या संघीय कानुन आएपछि मात्रै प्रष्ट हुन्छ। अहिले नै आफूअनकुल व्याख्या गरेर प्रदेश ब्युरो भनेको यस्तो हो भनेर गठन थाल्नु संवैधानिक हुँदैन। संविधानमा सामान्य परिभाषाभन्दा बढी उल्लेख गरिएको हुँदैन। जस्तो ७ प्रदेश भनियो। त्यसलाई प्रदेशको रुपमा मात्रै बुझियो, त्यहाँभन्दा बढी बुझ्न सकिँदैन। यसको काम के हुने? संरचना कस्तो हुने भन्ने थाहा हुँदैन। त्यस्तै, प्रदेश ब्युरो भनेपछि त्यतिमात्रै बुझिन्छ। त्यसको व्याख्या संघीय कानुनले गर्छ।’

गुप्तचरसम्बन्धी व्यवस्था 'नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२' पनि छ। ऐनको दफा ३ मा यसको गठनको बारेमा उल्लेख छ। जहाँ प्रष्टरुपमा नेपाल सरकारले गुप्तचरको गठन गर्ने उल्लेख छ।

तर, संविधानमा प्रदेशलाई दिएको अधिकारका बारेमा उल्लेख गरिएको ‘प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो’को 'लुपहोल'लाई प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री मातहत रहेको 'सरकारको आँखा, कान र दिमाग' भनेर चिनिने गुप्तचरलाई 'काउन्टर' दिनेगरी प्रदेश २ ले विधेयक ल्याएको छ। यदी प्रदेश २ ले छुट्टै गुप्तचर गठन गरेको अवस्थामा संघ र प्रदेशका गुप्चरले कसरी काम गर्छन्? यो विषय निकै पेचिलो बन्ने देखिन्छ।

केन्द्रसँग द्वन्द्व, कामको डुप्लिकेसन
अहिले ७७ वटै जिल्लामा गुप्चरहरु सक्रिय छन्। सरकारलाई आवश्यक परेका सूचना संकलन गर्नु, विश्लेषण गर्नु र सम्बन्धित ठाउँमा रिपोर्ट गर्ने काम उनीहरुले गरिरहेका छन्। अझ कतिपय अवस्थामा प्रदेश सरकारभित्रै रहेका गलत काम र संघीय सरकारले निर्देशन दिए बमोजिमका सूचना संकलन गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रिपोर्टहरु पनि सम्प्रेषण गर्ने काम भइरहेका हुन्छन्।

यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले आफ्नै गुप्तचर संयन्त्र गठन गरेको अवस्थामा केन्द्र तथा संघीय सरकारसँग दवन्द्वको अवस्था सिर्जना हुने एनआइडीकी पूर्व एआइजी देवराज भट्ट बताउँछन्। ‘अहिलेसम्म प्रदेश २ को काम गराई हेर्दा प्रदेश २ आफैं आत्मनिर्भर हुने र एउटा सिंगो देशकै स्वरुपमा जाने तयारीजस्तो काम गराई देखिन्छ,’ एआइजी भट्टले भने, ‘भोलि यसले संघीय सरकारसँग द्वन्द्व बढाउँछ।’

‘राष्ट्रिय सुरक्षाका कुरालाई कुनै एउटा प्रदेशमा मात्रै भनेर हेर्न मिल्दैन,’ डिआइजी मल्लले भने, ‘कुनै एक पकेटको मात्रै गुप्तचरीको सूचना संकलन स्वार्थसँग पनि जोडिएको हुनसक्छ।’

सँगै एकै ठाउँमा दुईवटा युनिटले काम गर्दा काममा 'डुप्लिकेसन' आउनेतर्फ पनि एआइजी भट्ट संकेत गर्छन्। भारतमा पनि यस्ता प्रदेश ब्युरो भए पनि केन्द्र सरकारको समन्वयमा काम हुने गरेकाले द्वन्द्वको कुनै गुन्जायस देखिएको छैन।

तर, सिंगो मुलुकको भन्दा पनि एउटा प्रदेशको स्वार्थको लागि मात्रै सूचना संकलन हुँदा सिंगो मुलुकको हितमा हुन नसक्ने नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल बताउाछन्। ‘राष्ट्रिय सुरक्षाका कुरालाई कुनै एउटा प्रदेशमा मात्रै भनेर हेर्न मिल्दैन,’ डिआइजी मल्लले भने, ‘कुनै एक पकेटको मात्रै गुप्तचरीको सूचना संकलन स्वार्थसँग पनि जोडिएको हुनसक्छ।’

फरक प्राथमिकता भएका दुई गुप्तचरले एकै ठाउँमा गरिएको सूचना संकलनमा डुप्लिेकसन आउने, द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुनेसम्मका समस्या आउन सक्छन्। प्रदेशमा भोलिको दिनमा अर्को पार्टीको सरकार बनेको अवस्थामा अहिलेको गठन भएको गुप्तचर संयन्त्रको भविष्य नै अन्योलमा समेत पर्नसक्ने हुन्छ।

केही दिनअघि मात्रै प्रदेश २ प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका तिलक परियारले विधेयक अध्ययन गरेर मात्रै संविधानसम्मत भए प्रमाणीकरण गर्ने बताएका छन्।

स्वार्थको 'कोपभाजन'मा गुप्तचर
गठन भएदेखि नै स्वार्थको 'कोपभाजन'मा परेको एनआइडी अझै पनि शक्ति केन्द्रको स्वार्थ अनुकूल चेपुवामा पर्दै आएको छ। सरकारलाई आवश्यक परेका सूचनाको संकलन र विश्लेषण गर्ने भएकाले गुप्तचरलाई सरकारको दिमाग आँखा र कानको संज्ञा दिइन्छ। त्यसैले सरकारको सफलता र असफलतामा गुप्तचरी निकायको पनि भूमिका मुख्य हुने सुरक्षाविद्हरु बताउँछन्। तर, यही गुप्तचरमाथिको राजनीति भने 'क्यान्सरको घाउ' जसरी फैलिँदै गएको छ।

विगतमा पनि एनआइडीलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउने प्रयास भने नभएका होइनन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमा गुप्तचरलाई आफू मातहत ल्याउन खोजेका थिए।  त्यसबेला आयोग नै गठन गरिएको थियो। तर, कोइराला सरकारमा गृहमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवा सहमत नभएपछि प्रधानमन्त्रीको योजना तुहिएको थियो।

वर्तमान सरकारले गत पुस २३ मा गुप्तचर प्रमुख दिलिप रेग्मीलाई अवधि नपुग्दै सेवाबाट हटाएको घटनाले यसमाथिको 'कोपभाजन' बुझ्न केही संकेतहरु दिएको स्पष्ट हुन्छ। सरकारका गैरकानुनी कामका सूचना अख्तियारलाई चुहाएको आरोप रेग्मीमाथि लागेको थियो।

सरकारको बलियो मियोको रुपमा लिइने गुप्तचरी संयन्त्रलाई शासकहरुले आफू अनकूल प्रयोग गर्ने गरेको घटना नौलो भने होइन। यसको एउटा उदाहरण हो- लोकमानसिंह कार्की प्रकरण।

अख्तियार प्रमुख रहँदा कार्कीले व्यक्तिगत रिसइबी साँध्न विभागलाई प्रयोग गरेका थिए। आफूलाई मन नपरेका व्यक्तिविरुद्ध जासुसी गर्न उनले गुप्तचरको राम्रैसँग दुरुपयोग गरेका थिए। २०७४ फागुन १६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालय मातहत रहेको एनआइडीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको थियो।

गुप्तचरको भूमिका मुलुकका महत्वपूर्ण सूचना संकलन र विश्लेषणसँग जोडिन्छ। गुप्तचरबाट गृहसचिव हुँदै गृहमन्त्री र मन्त्रीबाट बल्ल प्रधानमन्त्रीसम्म सूचना पुग्ने लामो प्रक्रिया हुन्थ्यो। यस्तो प्रक्रिया हुँदा सूचनाको 'प्युरिफाई' हुन्थ्यो। तर, प्रधानमन्त्री मातहत राखिएपछि भने सूचनाको प्युरिफाई नभई जस्ताको तस्तै जाने भएकाले सूचनाको विश्वसनियतामै प्रश्न उठ्ने विज्ञहरु बताउँछन्।

विगतमा पनि एनआइडीलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउने प्रयास भने नभएका होइनन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमा गुप्तचरलाई आफू मातहत ल्याउन खोजेका थिए।  त्यसबेला आयोग नै गठन गरिएको थियो। तर, कोइराला सरकारमा गृहमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवा सहमत नभएपछि प्रधानमन्त्रीको योजना तुहिएको थियो।

एकै पार्टीका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हुँदासमेत कुरा नमिल्नुलाई गुप्तचरमाथिको मोह कतिसम्म हुँदोरहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।

त्यस्तै २०५६ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले गुप्तचरलाई आफू मातहत राख्ने भन्दै कार्यदल गठन गरेका थिए। उनको योजना पनि सफल भएको थिएन।

यसरी विभिन्न स्वार्थको रुपमा एनआइडी पटक-पटक 'कोपभाजन'मा पर्दै आएको छ।

२०४६ सालभन्दा अघि त गुप्तचर विभागमा नेपाल जनसम्पर्क कार्यालय (क) र (ख) भन्ने थियो। कार्यालयअन्तर्गत 'क'ले आन्तरिक र 'ख'ले वैदेशिक मामिलाको जासुसी गर्थे। अहिले भने बाह्य सूचना संकलन गर्ने भनेर छुट्टै संयन्त्र छैन।