काठमाडौं- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा २ घन्टा लामो छलफलमा बसेका पार्टीका २ अध्यक्षले सरकारको कामकारबाही र मन्त्रालयको प्रगतिका विषयमा छलफल गरेको बताइएको छ।
केही नयाँ मन्त्री ल्याउने र केही हटाउने विषयमा छलफल भएको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ। ‘मन्त्रीहरूको हेरफेर गर्ने विषयमा दुई अध्यक्षबीच छलफल भएको छ,' स्रोतले नेपाल लाइभसँग भन्यो।
बैठकमा मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डसँग सहयोग मागेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'अब कतिपय मन्त्री पनि फेर्छु। यसमा तपाईले सहयोग गर्नुपर्यो।'
सरकारको काम अपेक्षित प्रभावकारी नभएकोमा पार्टीका दुवै अध्यक्ष एकमत छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सहयोग अपेक्षा गरेपछि प्रचण्डले पनि सरकार परिवर्तन गरी प्रभावकारी बनाउने विषयमा पूर्ण सहयोग हुने बताएको स्रोतको भनाइ छ।
दुई अध्यक्षका लागि मन्त्रीका लागि वैकल्पिक नामका विषयमा समेत छलफल भएको थियो। तर कुन कुन मन्त्रीका विषयमा छलफल भएको र नयाँ अनुहारका विषममा भने स्रोतले खुलाउन चाहेन। यसका साथै समाजवादी पार्टीसमेत सरकारबाट हट्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।
कतिपय मन्त्रीहरूका कामबाट प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट नभएका समाचार यसअघि पनि सहतमा आएका थिए।
मन्त्रालयको काम जाँच गर्नका लागि प्रम ओलीले संयन्त्र नै विकास गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री सन्निकटका अनुसार केपी ओली सबैभन्दा बढी ७ मन्त्रीहरुबाट असन्तुष्ट छन्। सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, खानेपानी मन्त्रालय चलाइरहेकी बिना मगर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल, भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल, युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार विश्वकर्मा र सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई प्रधानमन्त्रीका नजरमा ‘रेड जोन’मा परेका मन्त्रीहरू हुन्।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीले अब पनि चुप लागेर नबस्ने कुरा अध्यक्ष प्रचण्डसँग बताएको स्रोतको भनाइ छ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलगायतका विषयमा छलफल गर्न सोमबार बिहान ९ बजे नेकपा सचिवालय बैठक बोलाइएको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार सचिवालयका कर्मचारीसँग पनि छलफल गरेका थिए। उनले त्यहाँ आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। उनले सल्लाहकार र सचिवालय सदस्यकै कारणले आफ्नो अनावश्यक आलोचना भएको बताएका थिए।
छलफलमा उनले सचिवालयका कर्मचारीको क्षमतादेखि सार्वजनिक अभिव्यक्तिसम्मलाई असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने आधार बनाएका थिए। विशेषगरी प्रधानमन्त्री ओलीले चार विषयलाई केन्द्रमा राखेर आलोचना गरेको एक सहभागीले बताए।
पहिलो, विषयगत क्षमताको अभाव। दोस्रो, सल्लाहकारको सार्वजनिक रुपमै अन्टसन्ट बोल्ने बानी। तेस्रो, पार्टीभित्रै सल्लाहकारको भूमिकालाई लिएर आलोचना बढ्दै गएको। र चौथो, प्रोटोकल र अथुरिटी ब्रिफिङ भएन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।