निशान छापमै नेपालको नक्सा गलत, सरकार भन्छ- गुगलबाट तान्दा यस्तो भयो

नेपाल लाइभ | २०७६ कार्तिक २५ सोमबार | Monday, November 11, 2019 १४:४९:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- नेपालको संविधानमा समेटिएको नेपालको निशान छापमा भएको नेपालको नक्सा नै गलत भएको पाइएको छ।  संविधानको अनुसूचीमा निशान छापमा  प्रयोग भएको नेपालको नक्सामा कालापानी नै नरहेको पाइएको हो। संविधानको अनुसूचीमा नै नेपालको नक्सा गलत भएको विषय संसदीय समितिमा प्रवेश गरेपछि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जवाफ दिन आएकी भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्या अर्यालले गुगलबाट नक्सा तान्दा गलत हुन पुगेको स्वीकार गरेकी छन्। 

संविधानमा प्रयोग भएको नक्सा गलत भएको जानकारी पाए लगत्तै आफूले पहल गरेर सही नक्सा पुनः प्रयोगमा ल्याएको उनले बताइन्।  ‘नेपालको नक्सा नेपालले नभई भारतले पनि निर्माण गरेको हुन्छ, भारतले निर्माण गरेको यस्तो नक्सा गुगलभर सहज रुपमा उपलब्ध छ,’ उनले भनिन्, ‘यही नक्सालाई  प्रयोग गर्दा गलत नक्साको प्रयोग भएको हो। सरकारले यसलाई सच्याएर नयाँ प्रकाशनमा ल्याइसकेको छ।’ 

उनले केही समयअघि प्रयोगमा ल्याएको प्रशासनिक नक्सामा लिम्पियाधुरा रहेको बताइन्।

निशान छापमा रहेको नक्सामै कालापानी नरहेको कुरा संसदीय समितिमा नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले उठाएका थिए।  संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा नेकपा सांसद सिलवालले नेपालको निशान छापमा रहेको नक्सामै कालापानी नरहेकाले सच्चाउन माग गरे। 

सुगौली सन्धीपछि निर्माण भएको नक्सा भारतकै प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको र उक्त नक्सामा कालापानी रहेको मन्त्री अर्यालले दाबी छ। तर गुगलमा सहज रुपमा पाइने नक्सामा नेपालको भूभाग काटिने गरीको नक्सा सहज रुपमा उपलब्ध भएकाले त्यसको प्रयोग भएको उनको भनाइ छ। 

भारतले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा समावेश भएको विषयमा छलफल गर्न राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बोलाइएको थियो। सो बैठकमा सांसद सिलवालले देशको आधिकारिक निशान छापमै कालापानी गायब भएको भन्दै त्यसमा जवाफ मागेका छन्। संविधानको अनुसूची-३ मा निशान छापको व्यवस्था गरिएको छ। तर त्यसमा कालापानी नै गायब हुनु गम्भीर रहेको सांसद सिलवालले बताए।

निशान छापमा भएको गलत नक्सा नै नेपाली विभिन्न शैक्षिक सामग्रीमा समेत प्रयोग भएको पाइएको छ। समितिले शैक्षिक सामग्रीमा रहेका गलत नक्सा समेत सच्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।