राजविराज– गहुँको बिउमा प्रदेश २ का किसानले पाउँदै आएको अनुदान यस वर्षदेखि कटौती भएको छ। विगतका वर्षहरुमा गहुँको बिउमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइँदै आएको थियो। यस वर्षदेखि प्रदेश २ सरकारले उक्त सुविधा कटौती गरेको हो।

अनुदान कटौती भएपछि सप्तरी लगायत ८ वटै जिल्लाका किसानलाई गहुँको बिउ जोहो गर्ने चिन्ता थपिएको छ। मंसिरको पहिलो सातादेखि सप्तरीमा गहुँको सिजन सुरु हुने भए पनि हालसम्म पनि बिउको जोहो नहुँदा अधिकांश किसान निराश छन्।

कृषि ज्ञान केन्द्र सप्तरीका प्रमुख भागिरथ यादवले उन्नत जातको गहुँको बिउमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यक्रम यस वर्ष प्रदेश सरकारले कटौती गरेको पुष्टि गरे।

गत वर्ष पनि उस्तै
प्रदेश २ मा गहुँको बिउ नपाउँदा किसानले गत वर्ष पनि समस्या ब्यहोरेका थिए। प्रदेश २ को कृषि मन्त्रालयले मंसिर ९ गते मात्रै पत्र पठाएर बिउको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएपछि हतारमा बिउ खरिद गरिएको थियो।

भदौमै बिउको व्यवस्थाका लागि जुट्नुपर्नेमा मंसिर ९ गतेपछि मात्र बिउ खोज्न थाल्दा किसान समस्यामा परेका थिए। अन्तिम समयमा साल्ड टे«डिङ कर्पोरेसनसँग भएको सम्झौता अनुसार पाउनुपर्ने २ सय ३० टन बिउमध्ये पनि १ सय ५ टन मात्र पाएपछि अप्ठ्यारो अवस्थाको सामान गर्नुपरेको ज्ञान केन्द्रका प्रमुख यादवले जानकारी दिए।

साल्ट ट्रेडिङले दिएको १ सय ५ टनमध्ये पनि सप्तरीमा ६९ मेट्रिक टन मात्र गाउँपालिका/नगरपालिकाको सिफारिसमा स्थानीय डिलरलाई उपलब्ध गराई बाँकी ३६ मेट्रिक टन सिरहा जिल्ला पठाइएको थियो। ज्ञान केन्द्रका अनुसार सप्तरी र सिरहामा मात्रै १ हजार ५ सय टन बिउ आवश्यक छ। सप्तरीमा ३० हजार हेक्टरमा गहुँ खेती हुने गरेको कार्यालयले जनाएको छ। 

गहुँको बिउ समयमा खरिद गर्न नसकेका कारण अनुदानको बिउ किन्न ज्ञान केन्द्रलाई दिइएको १ करोड ४५ लाखमध्ये १ करोड रुपैयाँ फिर्ता भएको थियो। 

के भन्छन् किसान?
गहुँको बिउमा अनुदान कटौती गरेकोमा किसानले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रोत्साहन, थप सुविधा र सहुलियत बढाउनुपर्नेमा दिएको सुविधा समेत कटौती गरिएकोमा किसानले उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरे।

खडक नगरपालिकाको वनरझुल्ला निवासी अगुवा किसान नरसिंहप्रसाद चौधरीले अनुदान कटौती गर्ने निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। ‘प्रदेश सरकारले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि गरी किसानको आयमा वृद्धि गर्ने नीति बनाएको छ,’ चौधरी भन्छन्, ‘किसानलाई दिँदैआएको सुविधा समेत खोसेर सरकारको योजना कसरी पूरा हुन्छ?’

अनुदान कटौती गरिएको विषयमा किसान संघ÷संगठनका नेताहरुले पनि आपत्ति जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल किसान संघका केन्द्रीय सदस्य मो. सब्विरले किसानको सुविधा कटौती गर्नु घोर आपत्तिजनक भएको बताए।

हाउसमा कुरा उठाउँछौं : प्रदेश सांसद
सप्तरी क्षेत्र नं ३(क) बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य विदेश्वर यादव (विक्की) ले किसानलाई गहुँको बिउमा दिइँदै आएको अनुदान काट्दा किसानमारा नीति लिएसरह भएको बताए। उनले यस बारेमा आफूले प्रदेश सभामा कुरा उठाउने बताउँदै किसानलाई सुविधा र सहुलियत बढाउनु आवश्यक रहेको जिकिर गरे। सप्तरीका किसान विभिन्न समस्याबाट पीडित रहेको भन्दै उनले किसानको हौसला बढ्दा देशको अर्थतन्त्र पनि बलियो हुनेतर्फ प्रदेश सरकारले पनि विचार पुर्‍याउनु आवश्यक रहेको जिकिर गरे।

यसैगरी क्षेत्र नं ४(ख) बाट निर्वाचित नेकपाका प्रदेश सदस्य गोविन्दबहादुर न्यौपानेले गहुँको बिउमा दिइएको अनुदान कटौती गर्नु उचित नरहेको भन्दै किसानलाई विशेष सुविधा दिन सरकारले चासो राख्नु आवश्यक रहेको बताए। 

हामी व्यवस्थित भएर फेरि सुरु गर्छौं : मन्त्री साह
प्रदेश २ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले गहुँको बिउमा दिइँदै आएको अनुदान कटौती भएको स्विकारे। विगतका वर्षहरुमा दिइँदै आएको बिउ कम गुणस्तरको हुँदा नकारात्मक प्रभाव परेको र पर्याप्त बिउ समेत नपाउँदा समस्या भोग्नु परेपछि यस वर्ष उक्त कार्यक्रम नै हटाउनु परेको मन्त्री साहको भनाइ छ।

‘उन्नत जातको गहुँको बिउ उपलब्ध गराउँदै आएको राष्ट्रिय बिउ बिजन कम्पनी प्रदेश सरकार मातहत थिएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले सबै व्यवस्था हामीले मिलाउन सकेनांै, त्यसैले त्यो अव्यवस्था अन्त्य गर्न यो पटक कार्यक्रम कटौती गरियो।’ प्रदेश २ सरकारले यस वर्ष आफ्नै बिउबिजन कम्पनी स्थापना गरिसकेकाले अर्को वर्षदेखि व्यवस्थित रुपमा गहुँको बिउ वितरण गरिने उनको भनाइ छ।