काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआइए) अदालतमा पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीसद्वय ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजालसले इआइए अदालतमा पेस गर्न सरकालाई आदेश दिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले रुख कटानीको विषयमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले उत्प्रेषण परमादेशलगायतका आदेश जारी गरी पाउँ भनी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सरकारले ८० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा निमार्ण हुने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको इआइए २०७४ चैतमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरेको थियो।
विमानस्थल निर्माणस्थलमा रहेको जंगल फडानीको विषयमा विरोध हुँदै आएको छ। विरोधसँगै अदालतमा परेको रिट उपर सर्वोच्चले इआइए रिर्पोट पेस गर्न भनेको हो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले मंसिरभित्रै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निमाणको शिलन्यास गर्ने बताउँदै आएका छन्।
लगानी बोर्डले विदेशी लगानीकर्ताहरुसँग विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा प्रस्तावसमेत माग्ने तयारी गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि विमानस्थल निर्माणस्थलमा रहेको ११० बिघा जग्गामध्ये ५५ प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकेको जानकारी दिएको छ। साथै सो निर्माणस्थलमा नै पर्ने टागियाँ बस्ती स्थान्तरणका लागि पनि योजना अगाडि सारेको छ।
साथै विमानस्थल निमार्णस्थलका रुख कटानी तथा पहुँच मार्ग निर्माणका लागि प्राधिकरणले नेपाली सेनासँग सम्झौता गरेको २ वर्ष भइसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।