आर्मी मेडिकल कलेजले पनि एमबिबिएसमा असुल्यो ८ लाख बढी शुल्क

मिडियालाई सूचना दिए गायब पार्ने धम्की
डिबी खड्का | २०७६ कार्तिक २६ मंगलबार | Tuesday, November 12, 2019 १४:५३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– निजी मेडिकल कलेजहरूले बढी शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा छन्।

सरकारले १५ दिनभित्र बढी लिएको शुल्क फिर्ता नगरे कारबाही हुने सूचना जारी गरिसकेको छ। तर, सरकारकै एक अंग नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेको नेपाल आर्मी इन्सिच्युट अफ हेल्थ साइन्सले नै सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएको छ। 

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)बाट सम्बन्धन प्राप्त सो कलेजले ८ लाख रुपैयाँसम्म बढी लिएको कलेजकै ‘फी स्ट्रक्चर’बाट देखिन्छ।

उपत्यकाकै सानो भर्‍याङमा रहेको सो कलेजले ‘ट्युसन फी’ शीर्षकमा लिएको रकम नै सरकारले उपत्यका बाहिरका लागि तोकेको बराबर छ। यसबाहेक विभिन्न शीर्षक बनाएर कलेजले थप रकम असुलेको छ।

कलेजले पूर्णशुल्कीय विद्यार्थीबाट ४२ लाख ८२ हजार ७ सय रुपैयाँ लिएको सन् २०१६ मा कलेजले जारी गरेको फी स्ट्रक्चरमा देखिन्छ। 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा एमबिबिएसको शुल्क उपत्यकाभित्रका लागि ३५ लाख रुपैयाँ तोकेको थियो। उपत्यका बाहिरका लागि ३८ लाख ५० हजार तोकिएको थियो।

सरकारी निकायले नै संचालन गरेको मेडिकल कलेजबाट ठगिएका विद्यार्थी डरधम्कीका कारण बोल्न नसकेको बताउँछन्। बढी शुल्क लिएको सूचना प्राप्त भएपछि नेपाल लाइभले विद्यार्थीहरलाई किन नबोलेको? भनी गरेको प्रश्नमा नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक विद्यार्थीले भने, ‘यो विषय बाहिर नल्याउन हामीलाई निरन्तर धम्काइयो। प्रशासनले हामीलाई ‘यदि यो विषय मिडियामा पुर्‍यायौ भने आर्मीले गायब गर्छ भन्ने धम्की दिइएको छ।’

नेपालभरका विद्यार्थीहरू बढी शुल्कविरुद्ध आन्दोलित भइरहेका बेला आफू डराएर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको विद्यार्थीको गुनासो छ। ‘हामीले तीन वर्षअघि बढी शुल्क लिइएको विषयमा आवाज उठाउन खोजेका थियौं। चिकित्सा शिक्षाका विकृति विरुद्ध लडिरहेका डा गोविन्द केसी सरलाई पनि भेटेका थियौं।’

डा केसीलाई भेटेको विषयमा कलेज प्रशासनले थाहा पाएपछि थर्काएको विद्यार्थीहरू बताउँछन्। त्यसपछि डा केसीलाई भेट्नु गल्ती भयो भन्दै क्षमायाचनासहितको निवेदन समेत लेख्न लगाएको उनीहरुको भनाइ छ।

विद्यार्थीहरुले यस विषयमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा समेत सूचना दिएका थिए। आर्मीजस्तै विभिन्न मेडिकल कलेजहरूबाट बढी शुल्क लिइएको गुनासो आएपछि आइओएम डिन कार्यालयले २०७३ पुसमा सूचना जारी गर्‍यो। जहाँ निर्धारित शुल्क (उपत्यकाभित्र ३५ लाख रुपैयाँ र बाहिर ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ) मात्रै लिन भनिएको छ।