सप्तरी सीमाका ७८ किमी : बस्ती, बाँध र सीमास्तम्भ गायबसम्म भारतीय बलमिच्याईं 

दिनेश शर्मा | २०७६ कार्तिक २७ बुधबार | Wednesday, November 13, 2019 ११:५०:०० मा प्रकाशित

राजविराज- केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि ०७४ चैत २३ देखिको भारत भ्रमणका क्रममा समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग तराई डुबान समस्या समाधानबारे छलफल गरेको बताएका थिए। सो भ्रमण अन्य प्रधानमन्त्रीको जस्तो नभई अत्यन्त उपलब्धिमूलक भएको दाबीसमेत उनको थियो। 

यो भनाइको आसय थियो, प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग नेपालको हितका लागि उठाएका विषयले चाँडै सार्थकता पाउने र त्यो देखिने खालको हुने भन्ने थियो। विशेषगरी भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा बनाएका बाँध, बाटो, पुल आदि संरचना र सीमा समस्या समाधानको बाटोमा जाला भन्ने सीमा क्षेत्रका जनताको ठूलो अपेक्षा थियो।

तर, भ्रमणको अढाई वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि समस्याको समाधान त परै जाओस्, उल्टै भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको कुरा अहिले राष्ट्रिय चर्चामा छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो- कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा। पछिल्लो चरणमा यी तीन स्थानको बढी चर्चा भए पनि अतिक्रमणको चपेटामा सप्तरीको भूभागसमेत पर्दै आएको छ।

पूर्व सप्तकोसीदेखि पश्चिम बलानसम्मको ७८ किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट ठाउँठाउँमा दसगजा मिचेर बाली लगाउने, गोठ राख्नेदेखि कतिपय ठाउँमा त आफूसमेत बसोबास गर्दै आएको स्थानीय अगुवा बताउँछन्। सप्तरीको रामनगर, बेल्ही, कोइलाडी, तिलाठी, लालापट्टी, गोबरगाढा, रम्पुरा मलहनियाँलगायतका स्थानमा दसगजा मिचेर भारतीयले बाली लगाउँदासमेत त्यसलाई रोक्ने कार्य हुन सकेको छैन।

छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको लालापट्टी निवासी नेपाली कांग्रेस सप्तरीका सचिव रामकुमार यादवले दशकौं अघिदेखि भारतीयले सीमा मिचेर खेती गर्दै आए पनि अहिलेसम्म उक्त समस्या यथावत रहेको बताए। ‘सीमा मिचेको विरुद्धमा जनस्तरवाट पटक-पटक विरोध गर्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, समस्या भने अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छ।’

सीमा मिच्ने, सीमा स्तम्भ गायव गर्नेसँगै खोलाको बहाव थुन्ने गरी भारतीय पक्षले बाँध बाँध्दै नेपालतर्फको वस्ती डुबानमा पार्ने काम पनि नगरेको होइन। तिलाठीदेखि दक्षिण भारततर्फ बग्ने गरेको खाँडोको बहावलाई थुन्दै बाँध बाँध्दा २०/२५ वर्षदेखि वर्षेनी तिलाठी गाउँ डुबानमा पर्ने गरेको छ।    

खाँडोले वर्षेनी धन-जनको ठूलो क्षति गर्न थालेपछि भारतको निर्मली प्रखण्डका तत्कालीन विधायक वैद्यनाथ मेहता करिब ४४ वर्षअघि (सन् १९७४) बाँध निर्माणको माग गर्दै दसगजा क्षेत्रमै अनसन बसे। फलस्वरुप भारतीय पक्षले कुनौली बोर्डरस्थित सप्तकोसीको पश्चिमी तटबन्ध (रमपुरा–मलहनियाँ)देखि खाँडो खोला (तिलाठी)सम्म झन्डै तीन किलोमिटर भू-भागमा पूर्व-पश्चिम बाँध निर्माण गर्‍यो। 

दसगजासँग जोडेर एकतर्फी रुपमा निर्माण गरिएको सोही बाँधका कारण नेपाल भएर बग्ने खाँडो, महुली र जिता नदीको प्राकृतिक बहाव थुनिएको स्थानीयबासी बताउँछन्।

‘बाँध नहुन्जेल कुनै समस्या थिएन। बाढी आउँथ्यो, जान्थ्यो’, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका १ का पूर्व शिक्षक ७० वर्षीय ललित नारायण कर्ण भन्छन्, ‘बाँधका कारण अब त गाउँ नै खोला सरह भयो।’

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत निर्माण भएको बाँध भारतीय पक्षले सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा इन्दिरा गान्धी स्वरोजगार कार्यक्रम लगायतका विभिन्न वहानामा मर्मत/सम्भार गर्दै आएको छ। यसै क्रममा सन् २०१३ (२०६९ चैत) मा भारतीय पक्षले बाँध मर्मतको प्रयास गर्‍यो।

भारतले ‘सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 'प्रखण्डके कुनौली ग्रामसे बोर्डर सीमा बाँधके सडकमे कज–वे निर्माण कार्य’ नाम दिएको उक्त योजनाको नेतृत्व ग्राम पञ्चायतका तत्कालीन मुखिया वासिद अहमदले गरेका थिए। नेपाली स्थानीयको विरोधपछि नेपाल-भारत दुवैतर्फका अधिकारीहरुले योजनाको स्थलगत निरीक्षण गरे र सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको निर्माण कार्य तत्कालका लागि रोकियो।

नेपाली पक्षले तत्कालीन सिचाईं मन्त्री उमाकान्त झामार्फत भारतीय दूतावास हुँदै खाँडोको समस्या दिल्लीसम्म पुर्‍यायो।

भारतीय पक्षले बाँध बाँध्न थालेपछि झडप
भारतीय पक्षले खाँडोमा निर्माण गरेको बाँध २०७३ साउनमा बाढीले भत्कायो। भारतीय पक्षले तत्कालै बाँध मर्मतको प्रयास गरे। पूर्व जिविस सदस्यसमेत रहेका तिलाठी निवासी देवनारायण यादवको नेतृत्वमा नेपाली पक्षले भारतीयको प्रतिकार गर्दा साउन १३ मा दसगजामै झडप भयो। ५४ वर्षीय देवनारायण, दुर्गानन्द झा, हर्षवर्धन कर्णलगायत आधा दर्जन नेपाली घाइते भए। प्रहरीका अनुसार झडपमा १० जना भारतीय पनि घाइते भएका थिए।

आफ्नो सुरक्षाका नाममा भारतीय पक्षले २२३ (२७) नम्बरको पिलरबाट नेपालभित्र बाँध निर्माणको प्रयास गरेपछि प्रतिकार गरिएको यादवको दाबी छ। तिलाठीमा पानी निकासका लागि विवाद भएको त्यो पहिलो घटना भने थिएन। यो समस्या विगत १०-१५ वर्षदेखि निरन्तर बल्झिइरहेको छ। नेपाली प्रशासनले भारतसँग बोल्न नसक्ने र निर्णायक तहमा समस्याप्रति चासो नराख्ने प्रवृत्तिले स्थानीयबासीले सास्ती खेप्नु परेको देवनारायण बताउँछन्।

के भन्छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय?
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीका सूचना अधिकारी आनन्द ठाकुरले सीमा विवाद र डुबानको समस्या पुरानै विषय रहेको भन्दै देखिएका समस्याप्रति अन्तरदेशीय सुरक्षा बैठकमा यसलाई उठाउने गरिएको बताए। उनले भने, ‘यी समस्या म आउनुभन्दा पहिलादेखिकै हुन्।’

सप्तरीका सिडिओ सुनिल खनालले आफू आएको दुई महिना जति मात्रै भएको भन्दै यसअघिको रेकर्ड हेरेर मात्र केही कुरा बताउन सक्ने जानकारी दिए।

कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ : उपप्रधानमन्त्री यादव
उपप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने सप्तरी लगायत दुई देश बीचको सीमा विवादको कुरालाई कुटनीतिक पहलबाट समाधान गर्नु उपयुक्त हुने बताए।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका यादवले भने, ‘वास्तविकता बुझेर कूटनीतिक पहलद्वारा समस्याको समाधान खोज्नु उत्तम हुन्छ।’