काठमाडौं- त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर अंक थप गर्दै विश्वविद्यालयको टपर बनेका वकिल सुरेन्द्रप्रसाद कोइराला आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
मंगलबार सर्वोच्चले अधिवक्ता प्रेमसिंह धामीको मुद्दामा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भए पनि कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स निलम्वन गर्न नहुने आदेश सुनाएपछि कोइराला बुधबार सर्वोच्च पुगेका हुन्।
कोइरालाले आफ्नो पेसामा नै रोक लगाउने कानुन व्यवसायी परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनको रिटमा आज एकल इजलासमा पेसी रहेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आफैं उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिवि पदाधिकारीसँग आर्थिक चलखेलका आधारमा अंश थप गरेको पाइएपछि कोइरालाको प्रमाणपत्र रद्द भएको थियो। अख्तियारले उनी विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा समेत दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि उनको प्रमाणपत्र समेत निलम्वनमा परेको थियो। उनीसँगै बानेश्वर क्याम्पसका केदार भट्टराईको प्रमाणपत्र त्रिविले रद्द गरेको थियो। कानुनविपरीत अंक थप गरी ट्रान्सक्रिप्ट जारी गरेको प्रमाणित भएपछि कोइरालाको तीन र भट्टराईको एउटा ट्रान्सक्रिप्ट रद्द गरिएको थियो।
कोइरालाले त्रिविको मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायअन्तर्गत स्नातकोत्तर तहमा त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा समाजशास्त्र तथा पाटन संयुक्त क्याम्पसमा ग्रामीण विकास र अर्थशास्त्र विषयमा भर्ना भएर नम्बर थप गर्न लगाई ट्रान्सक्रिप्ट लिएका थिए। त्यसैगरी केदार भट्टराई पाटन संयुक्त क्याम्पसमा मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायअन्तर्गत अर्थशास्त्र विषय अध्ययनका लागि भर्ना भएर नम्बर थप गर्न लगाई प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका थिए।
कोइराला र भट्टराईले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारी रामबहादुर कर्माचार्यलाई प्रलोभनमा पारी मार्क्स लेजरमा अंक थप गर्न लगाएका थिए। परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गठन गरेको छानबिन समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनले अंक थप गरेको पुष्टि भएपछि त्रिविको संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियमअनुसार परीक्षा सञ्चालक समितिको बैठकले ट्रान्सक्रिप्ट रद्द गरेको थियो।
पनिकाबाट जारी भएको कोइरालाको इस्यु नम्बर ६४०१३६०३, ६४०५३९११, ६४०४८८१९ का तीन ट्रान्सक्रिप्ट र भट्टराईको इस्यु नम्बर ६४०४८८२० को ट्रान्सक्रिप्ट रद्द गरिएको थियो।
अख्तियारले तीनै जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो। तर, हाल उनीहरू धरौटीमा छुटेका छन्। गोल्ड मेडलिस्ट बन्ने रहरले कोइरालाले नम्बर थप्न लगाएका थिए। यसका लागि उनले एक लाख रुपैयाँ तिरेका थिए।
भ्रष्टाचार अभियोग लागेका आठ जना अधिवक्तालाई नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले कात्तिक ६ गते वकालत गर्न नपाउने गरी निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसमध्येका अधिवक्ता प्रेमसिंह धामी परिषद्को निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषणको रिट लिएर कात्तिक १५ गते सर्वोच्च गएका थिए। भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्वनमा पर्नेमा अधिवक्ताहरूमा सुरेन्द्रप्रसाद कोइराला, ताराप्रकाश पौडेल, बाबुराम शर्मा रेग्मी, योगेन्द्र पोखरेल, हरि न्यौपाने, प्रेमसिंह धामी, जगदेव चौधरी र चन्द्रप्रसाद खनाल छन्।
अधिवक्ता धामीविरुद्ध अख्तियारले समाज कल्याण परिषद्को भृकुटीमण्डपस्थित जग्गा फन पार्कलाई भाडामा लगाउँदा अनियमितता गरेको अभियोग लगाएको थियो।
त्यस्तै अन्यलाई भने परीक्षाका उत्तरपुस्तिकाको प्राप्तांक फेरबदल, सामुदायिक वनको जग्गा व्यक्ति विशेष कम्पनीको नाममा कायम गरी-गराई भ्रष्टाचार गरेकोलगायत अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।