सामाजिक सञ्जालमा सरकारको विरोध गर्ने र पिआर लिने कर्मचारीको पेन्सन रोकिने 

नेपाल लाइभ | २०७६ कार्तिक २९ शुक्रबार | Friday, November 15, 2019 ०८:५९:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– सामाजिक सञ्जालमा राज्यविरुद्ध अभिव्यक्ति दिए पेन्सन (निवृत्तिभरण) रोक्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल भइरहेको निजामति कर्मचारी विधेयकको निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्थामा सहमति जुटाउँदै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकमा उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो।

निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्थाको बुँदा नम्बर (घ) मा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल वा कुनै सञ्चारमाध्यममार्फत् सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्किने गरी सरकार वा राज्यविरूद्ध कुनै अभिव्यक्ति दिएको वा गोप्य राख्नुपर्ने सूचना खुलासा गरेको पुष्टि भएमा।’

जबरजस्ती करणी, भ्रष्टाचार, राष्ट्रविरुद्ध जासूसी, लागू औषध कारोबार, पुरातात्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, छुवाछुत तथा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरेका कर्मचारीको निवृत्तिभरण रोकिनेछ।

यसैगरी कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र प्राप्त गरेमा र प्रचलित कानुनअनुसार फौजदारी अभियोगमा अदालतले दोषी ठहर्‍याएमा पनि निवृत्तिभरण रोकिने भएको छ।