काठमाडौं- गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थनदेखि लुम्बिनीसम्म सञ्चालन गर्न एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहयोगमा ल्याइएको बिवाइडीको विद्युतीय बस रिप्लेस गर्न ६ महिनाको समय दिइएको छ। 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले स्फेसिफिकेसन बिनाका बस ल्याएको भन्दै फिर्ता लैजान भनेको थियो। 

बिवाइडीले बस लान आनाकानी गरेपछि मन्त्रालयले नेपाल ल्याएको बसको सट्टामा अर्को बस ल्याउनका लागि ६ महिनाको समय दिइएको मन्त्रालयका एक सहसचिवले जानकारी दिए। मन्त्रालयले तोकिएको स्पेसिफिकेसन अनुसारका विद्युतीय बस नआएपछि ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी बस फिर्ता लैजान आयातकर्ता साइमेक्स प्रालिलाई निर्देशन दिएको थियो। 

तर बस खरिदका लागि एडिबीको ग्रिन प्रोजेक्टअन्तर्गत पैसा आएको थियो। पर्यटन मन्त्रालयले जमानत रकम समेत जफत गर्ने निर्णय गरेसँगै एडिबीले सरकारलाई पुनर्विचार गर्न भनेपछि बस 'रिप्लेस'का लागि ६ महिनाको समय थप गरिएको हो।

‘एसियाली विकास बैंक सरकारको ठूलो विकास साझेदार भएकाले उसको आग्रहमा बस नै 'रिप्लेस' गर्न भनेकाले समय थपिएको हो,’ मन्त्रालयका ती सहसचिवले भने, ‘एडिबीको आग्रह थिएन भने सरकारले ठेक्का रद्द नै गर्दथ्यो। मन्त्रालयले पछिल्लो निर्णय केही दिन अघि मात्र गरेको हो।’  

अब ६ महिनाको अवधिमा बिवाइडीले मन्त्रालयले तोकेको स्पेसिफिकेसन अनुसारको बस ल्याउनु पर्नेछ। त्यसका लागि पर्यटन मन्त्रायल, एडिबी र बिवाइडीका बस आपूर्तिकर्ता साइमेक्स बिवाइडीबीच छलफल गरेर बस 'रिप्लेस'का लागि उक्त समय दिइएको मन्त्रालयको भनाइ छ। 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषका लागि भनेर खरिद गरेका ५ विद्युतीय बस गुणस्तरहीन भएको भन्दै फिर्ता लैजान भनिएको थियो। मन्त्रालयले एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को अनुदान सहयोगमा डेढ वर्षअघि यी बस खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

२० सिट क्षमताका ५ वटा बस र ७ सिट क्षमताका ११ वटा विद्युतीय कार खरिद गर्न मन्त्रालयले चिनियाँ कम्पनी बिवाइडीसँग सम्झौता गरेको थियो। जसमा २० सिट क्षमताका बस आइसकेका छन् भने ११ वटा कार नेपाल भित्रन बाँकी छ।  

विद्युतीय बस नेपाल भित्र्याइएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७५ कात्तिक पहिलो साता साझाको कार्यालयमा बस उद्घाटन गरेका थिए। उद्घाटनलगत्तै प्रधामन्त्रीसहितको टोली पुल्चोकदेखि सिंहदरबारसम्म विद्युतीय बसमा आएको थियो।  

मन्त्रालयले बस खरिद सम्झौता गर्दा चिनियाँ उत्पादन हुनपर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर, उक्त बस भारतमा एसेम्बल भएको कागजात पेस गरिएको पाइएको थियो। सम्झौता विपरीत विद्युतीय बस खरिद भएको सूचना पाएपछि मन्त्रालयले अध्ययन कमिटी बनाएर छानबिन गरेको थियो। छानबिन समितिले प्रतिथान दुई करोड रुपैयाँ परेका विद्युतीय बसमा १७ वटा कमजोरी रहेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको छ।

खरिद सम्झौतामा ‘सी–६ विद्युतीय मिनीबस’भन्ने उल्लेख भएपनि भारतीय बजारमा परीक्षणका लागि उत्पादन भएका 'के–६ विद्युतीय बस' नेपाल ल्याइएको तथ्य समितिले फेला पारेको थियो। 

खरिद सम्झौतामा विद्युतीय बसको तौल ७ हजार ४ सय ६५ केजी हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर ५ वटै बस कम तौलका छन्। नेपाल ल्याइएका बसको उत्पादन मिति समेत स्पष्ट खुलाइएको छैन। गाडीको बत्ती, सिट बेल्ट, सूचीबोर्ड समेत मापदण्डभन्दा बाहिर रहेको पाइएको थियो।