रातो पासपोर्ट दुरुपयोगको मुद्दा सधैं स्थगित, ३ वर्षदेखि सर्वोच्चमा पेसी चढ्दै थन्कँदै

दुर्गा दुलाल | २०७६ मङ्सिर ४ बुधबार | Wednesday, November 20, 2019 ०६:३५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौ– प्रतिनिधि सभाको सभासद भएको हैसियतमा प्राप्त भएको कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) दुरुपयोगको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा ३ वर्षदेखि एकपछि अर्को इजलासमा पेसी चढ्दै थन्कँदै आएको छ।

विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७३ जेठ ९ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। विशेष अदालतले  पूर्वसांसदहरु शिवपुजन राय, विश्वनाथप्रसाद यादव र गायत्री साहलाई दोषी ठहर गरेको थियो भने अन्यलाई सफाइ दिएको थियो।

विशेषको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै अख्तियारले वर्तमान सांसद नारदमुनी रानासमेत सबै विरुद्ध अभियोग पुष्टि हुनुपर्ने दाबी गर्दै पुनरावेदन गरेको थियो। उनीहरुलाई विशेषले कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरेको ठहर गरी जनही तीन महिना कैद  र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो।

पूर्वसभासद यादवद्वय र साहको कूटनीतिक राहदानीमा तस्बिर फेरेर अर्कै व्यक्ति अस्ट्रेलिया गएको भनी दिइएको उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत साल भदौ २६ गते अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। पूर्वसभासद् शिवपुजनको राहदानीमा केदारनाथ शर्मा भन्ने व्यक्ति अस्ट्रेलिया गएको आरोप लगाइएको थियो।

उक्त राहदानीमा सभासद्को तस्बिर हेरफेर गर्नका लागि देवेन्द्र पौडेल, मनोज कार्की, गोपाल बानियाँ, दिलबहादुर घर्ती र सन्तोषराज उप्रेतीले सहयोग गरेकाे आरोप लागेकाे छ। साथै पूर्वसभासद विश्वनाथप्रसाद र साहको राहदानीबाट पृथ्वी छन्त्याल नाम गरेको व्यक्ति अस्ट्रेलिया गएको भन्ने आरोप लगाइएको थियो।

सो मुद्दामा अस्ट्रेलिया गएका छन्त्याललाई एक वर्ष छ महिना कैद गरी रु ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला भएको छ। अख्तियारले संविधानसभा सदस्य रहेको हैसियतले प्राप्त गरेको कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरी अनधिकृत व्यक्तिलाई विदेश पठाइ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा चार जना पूर्वसभासद, अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख र केही बिचौलीयाहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

उनीहरूको राहदानीमा रहेको फोटो उप्काएर अन्य व्यक्तिको टाँसी अस्ट्रेलिया पठाएको र सो कार्यमा सहयोग गरेको मुद्दामा अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीहरूसमेत तानिएका थिए। यादव र साहले १ करोड ६२ लाखमा आफ्नो नाममा जारी भएको राहदानी बिक्री गरी सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै सोही बराबरको बिगो  र जरिवाना असुल हुनुपर्ने दाबी अख्तियारको थियो।

अख्तियारले २०६८ बैशाख २८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरूलाई सहयोग गर्ने कार्यमा अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख खडानन्द ढकाल (प्रतीक) रमेश लम्साल, देविदत्त खत्री, इन्द्रकुमार सुनुवार र श्यामबहादुर भण्डारीको संलग्नता रहेको भन्दै अख्तियारले उनीहरूलाई समेत भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले नारदमुनी राना र शिवपुजन रायलाई जनही २२/२२ लाख रुपैयाँमा राहदानी बिक्री गरेको भन्दै सोही बराबरको बिगो र जरिवाना असुल हुनुपर्ने माग गरेको थियो। त्यस्तै राहदानीको फोटो परिवर्तन गर्नेलगायतका कार्यमा सहयोग गरी बिचौलीयाको भूमिका गरेको अभियोगमा डिलबहादुर घर्ती, गोपाल बानियाँ, मनोज कार्की, देवेन्द्र पौडेल र सन्तोषराज उप्रेतीविरुद्धसमेत भ्रष्टाचारको मुद्दा अख्तियारले दायर गरेको थियो।

अख्तियारको अभियोगपत्रमा  भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अन्तर्गत सबै प्रतिवादीसँग बिगो बराबर जरिवाना र ८ देखि १० वर्षसम्म कैद हुनुपर्ने माग गरिएको  थियो।

३ वर्षदेखि सधै स्थगित


२०७३ सालमा दर्ता भएको उक्त मुद्दाको दोस्रो सुनुवाइ हुन सकेको छैन। मुद्दामा पहिलो सुनुवाइ २०७५ चैत १३ गते भएको थियो।

न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र तेजबहादुर केसीको इजलासले विपक्षीहरुलाई झिकाउने आदेश गरेको थियो। यो मुद्दाको अन्तिम पेसी मंगलबार रहेको थियो। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको  इजलासमा पेसी रहेको थियो।

उक्त मुद्दामा कार्कीले कानून व्यवसायी हुदाँ बहस गरेकाले हेर्न नमिल्ने भन्दै स्थगित भएकाे हाे । यसरी विचाराधिन हुने मुद्दा मध्ये नेकपाका सांसद नारदमुनी रानाको पनि हो। उनी कैलाली ५ बाट प्रत्यक्षतर्फ विजयी भएका थिए।

उक्त मुद्दा हालसम्म १८ पटक पेसीमा चढेको छ। १४ न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकि सकिएको छ।