काठमाडौं- द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगो लागाउन बनाइएका दुई आयोगमा पदाधिकारी छनाेट प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै त्यसबाट बाहिरीन सिफारिस समितिमा निवदेन परेको छ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सदस्यका लागि निवेदन दिएका अधिवक्ता आशिकराम कार्कीले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण छनाेट प्रक्रिया निष्पक्ष नुहने भन्दै आफ्नो नाम सूचीबाट हटाउन मंगलबार निवदेन दिएका हुन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको सिफारिस समितिले सोमबार सार्वजनिक गरेको सूचीमा कार्कीको पनि नाम छ।
पूर्वप्रधानन्ययाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा बनेको ५ सदस्यीय सिफारिस समितिले गत चैत्र २५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै दुवै आयोगमा इच्छुकलाई आवेदनका लागि आह्वान गरेको थियो। सिफारिस समिति अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर समिति सचिवालय सिंहदरबारमा कार्कीले बुझाएको निवेदनमा छनाेट प्रक्रिया निष्पक्ष नहुने भन्दै आफ्नो नाम त्यहाँबाट हटाएर संसोधित सूची निकाल्न आग्रह गरिएकाे छ।
‘संचारमाध्यममा अहिले आइरहेको छ कि सिफारिस समितिले खाली एउटा ‘रबर स्ट्याम’को मात्रै काम गर्ने, सम्पूर्ण सहमति चाहिँ शीर्ष नेताहरुले गर्ने, तीनै मान्छेलाई सिफारिस समितिले सिफारिस गर्ने भनेपछि त छनाेटको प्रक्रिया स्वतन्त्र र निष्पक्ष नहुने मैले ठानेँ,’ कार्कीले आफू छनाेट प्रक्रियाबाट बाहिरीन चाहानुका कारण खुलाउँदै भने, ‘त्यो भएपछि मैले छनाेट प्रक्रियाबाट मेरो नाम हटाइ पाँऊ भनेर एउटा निवेदन दर्ता गर्दिएको हुँ।’
सिफारिस समितिले व्यक्तिगत रुपमा फारम भरेका, संघसंस्थाको तर्फबाट प्रस्ताव गरेका र समिति स्वयंको तर्फबाट भन्दै ६१ जनाको रोष्टर सार्वजनिक गरेको छ। सिफारिस भएका नाममाथि कुनै प्रतिक्रिया भए ५ दिनभित्र सचिवालयमा सूचना दर्ता गराउन समय दिएको समितिले आफ्नो तर्फबाट भने केही नयाँ अनुहारबाहेक अधिकांश आयोगका पूर्वपदाधिकारीको नामसहितको सूची सार्वजनिक गरेको छ ।
नयाँ नाममा सत्य निरूपण तथा मेलमिला आयोगको अध्यक्षका लागि गणेशदत्त भट्ट छन्। उनी नेपाल ल क्याम्पसका सहप्राध्यापक हुन्। द्वन्द्वकालीन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार बालुवाटारमा बैठक बोलाएका थिए।
उक्त बैठकमा ओली, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सत्य निरूपणमा भट्टको नाम सिफारिस समितिमा पठाने सहमति भएको थियो।
उनीहरूबीच बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा भने सबै पुरानै पदाधिकारी दोहोर्याउने सहमति भएको थियो। २०७१ सालमा गठन भएका दुवै आयोगका पदाधिकारीको म्याद गत माघ २६ मा नै सकिएको थियो।
दुई वर्षको म्यान्डेट पाएका पदाधिकारीको म्याद चार वर्षसम्म लम्ब्याउँदा पनि खासै काम हुन सकेन। दलहरूकै सहमति अनुसार समितिले सूची प्रकाशित गरेको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरूको संस्था द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले भने आपत्ति जनाएको छ।
‘शुक्रबार प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूको अध्यक्ष र सदस्यहरूको नाम तय गरेको भन्ने विभिन्न संचारमाध्यममा प्रकाशित समाचारहरू प्रति द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ सूची प्रकाशन हुनु अगावै चौतारीले शनिबार निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, ‘यी आयोगहरूको अध्यक्ष तथा सदस्यहरू चयन गर्ने जिम्मेवारीसहित गठित सिफारिस समितिलाई निर्देशन गर्ने गरी भएको उक्त निर्णयले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयन्त्रहरू निष्पक्ष र स्वतन्त्र नहुने स्पष्ट भएको छ।’
चौतारीले ‘पीडित समुदाय स्वयंले असक्षम घोषणा गरेका कतिपय पुरानै पदाधिकारीसमेत नियुक्ति गर्ने गरी नाम तय गर्ने कार्य’ पीडित समुदायलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ। गत चैत्रको दोस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बनाएको सिफारिस समिति छोटो समयमै नाम सिफारिस गर्ने बताएको थियो। तर, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण लामो समयसम्म पनि नाम सिफारिस गर्न सकेको थिएन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।