सरकार र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक बीचको सहमति नमान्ने चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिको चेतावनी

नेपाल लाइभ | २०७६ मङ्सिर १५ आइतबार | Sunday, December 01, 2019 १८:०१:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- समस्त चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समिति परिवारले सरकार र निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकबीच भएको सहमतिले आन्दोलनरत अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको भन्दै उक्त सहमति आफूहरुलाई मान्य नभएको बताएको छ।

आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले सरकार र निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकबीच भएको दुई बुँदे सहमति मेडिकल कलेज सञ्चालकको हितमा रहेको र विद्यार्थीको अहितमा रहेको टिप्पणी गरेको छ।

समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यही मंसिर १० गते शिक्षामन्त्री, त्रिविका उपकुलपति, चिकित्सा शिक्षा, उपाध्यक्ष, केयु सहायक डिन, भिसी मातहतमा प्राइभेट मेडिकल कलेजका मालिकहरुसँगको दुई बुँदे निर्णयले विद्यार्थीको नभई मेडिकल सञ्चालकको हितमा निर्णय गरेको छ । र, आन्दोलनरत अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको छ । त्यसप्रति यस संघर्ष समितिको गम्भिर ध्यानाकार्षण भएको छ ।’

समितिले विद्यार्थीहरुको हकहितमा निर्णय नभएसम्म र हरेक मेडिकल कलेजका ८ संकाय र चार वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको माग पूरा नभएसम्म आफूहरु संघर्षबाट एक कदम पछि नहट्ने समितिको चेतावनी छ।

समितिले यही मंसिर १७ गतेसम्म आफूहरुको माग अक्षरश पालना नभए चितवन मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज, युसिएमएस, किष्टलगायत त्रिवि र के.यु.का हरेक विद्यार्थीहरुले संघर्षलाई थप सशक्त ढंगबाट चर्काउने र हरेक शैक्षिक कार्यक्रम अनिश्चित् कालसम्म ठप्प पार्ने चेतावनी पनि दिएको छ।

समितिले ७ बुँदे माग पनि अघि सारेको छ। वार्तामा आन्दोलनरत अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई समावेश गरिनुपर्ने, संसदीय उपसमितिको ६.४ को बुँदा निर्णय खारेज हुनुपर्ने, एमबिबिएस र बिडिएस बाहेक नर्सिङ, बिपिएच, बिएमआइटी, बि फार्मेसीको शुल्क डिनको कार्यालयले तोकेको हुँदा हरेक संकायका विद्यार्थीहरुसँग लिएको अतिरिक्त शुल्कबिना कुनै मोलतोल तुरुन्त फिर्ता गरिनुपर्ने लगायतका माग राखेको छ।

समितिले आइओएमको निर्णयबमोजिम ५० प्रतिशत, २५ प्रतिशत र २५ प्रतिशतमा भुक्तानी हुनुपर्ने शुल्क मेडिकल कलेजहरुले एकै चोटीमा पनि लिने गरेको हुँदा त्यसप्रति पनि गम्भिर ध्यानाकार्षण हुनुपर्ने माग पनि तेर्साएको छ।

कार्यक्रममा समितिको तर्फबाट सदस्य तथा चितवन मेडिकल कलेजकी विद्यार्थी मान्यता थापाले विज्ञप्ति वाचन गरेकी थिइन्। उनले विद्यार्थीहरु जायज माग राखेर आन्दोलन र संघर्षमा उत्रिएको आज तीन महिना बितिसक्दा पनि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाइन्।