होर्डिङ बोर्ड हटाउन काठमाडाैं महानगरकाे सात दिने म्याद

नेपाल लाइभ | २०७६ मङ्सिर १८ बुधबार | Wednesday, December 04, 2019 ०८:५६:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- काठमाडाैं महानगरपालिकाले नियम विपरीत सहरलाई कुरूप बनाई राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउनका लागि चासो देखाएको छ।

अदालतको आदेशानुसार कामपाले पछिल्लो समय यस कार्यमा सक्रियता देखाएको हो। विज्ञापन होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखन, भित्तामा टाँसिएको पोस्टरलगायत सामग्री नहटाएको भन्दै महानगरपालिकाविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो।

कामपाका प्रवक्ता ईश्वर डङ्गोलका अनुसार हटाउनका लागि गत सोमबार सात दिनको समय सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई दिइएको छ। उक्त समयभित्र पनि नहटाए कामपाले नै हटाउने र कारवाहीसँगै हटाएको ज्यालासहित सम्बन्धित पक्षले दिनुपर्नेछ। अहिले पुलतीसडक, बागबजार, बानेश्वर, कोटेश्वर, चावहिल, कलङ्कीलगायत स्थानमा नियम विपरीतका विज्ञापन राख्ने कार्य भएको कामपाले जनाएको छ।

नियमानुसार सार्वजनिक जग्गामा विज्ञापन राख्ने नपाइने, झ्याल ढोका छोपी राख्न नपाइने, विज्ञापन राखेकै भरमा छिमेकीलाई असर पार्न नहुने, सम्पदा भएका स्थानमा सम्म राख्न नपाइने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। विसं २०७२ भदौ १६ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले सहरका घर, पर्खाल, छत, बिजुलीको पोल र सडकका डिभाइडरमा रहेका पर्चा पम्प्लेट, भित्तेलेखन, अनधिकृतरूपमा राखिएका होर्डिङ बोर्ड, विज्ञापन बोर्डलाई हटाई पुनः प्रयोग गर्न नदिन आवश्यक निवारणात्मक व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चले आदेश दिएको चार वर्षसम्म पालना नभएको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्न हालै रिट दायर गरेका थिए।