सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बसेको बैठक जिल्ला न्यायाधीश सरुवा गर्दै उठ्यो 

नेपाल लाइभ | २०७६ मङ्सिर १९ बिहीबार | Thursday, December 05, 2019 १६:५३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौ-सर्वोच्च अदालतको एक रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बसेको न्याय परिषद्को बैठक एकाएक भाँडिएको छ। 

न्याय परिषद् सदस्य रहेका पदम वैदिकलाई नियुक्त गर्न बसेको बैठक चौतर्फी विरोधपछि बिना निर्णय सकिएको  छ।  

बुधबारमात्र वैदिकले सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष राजिनामा दिएका थिए। उनले आफू सर्वोच्चका लागि सिफारिस हुने विश्वस्त भएपछि राजिनामा दिएका थिए। तर‚ बिहीबार दिउसो नेपाल बारसहित अन्य निकायले आपत्ति जनाएपछि परिषद्को बैठकमा नियुक्ति भाँडिएको हो।

परिषद्का सदस्यहरु दिपककुमार कार्की र कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादवले पनि विवादका बीच नियुक्त गर्न नहुने तर्क उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणा असफल भएका थिए। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कोटामा राणाले नै प्रस्ताव गरेर वैदिकलाई सर्वोच्चमा ल्याउने प्रयास थालेका थिए। 

परिषद् स्रोतका अनुसार वैदिकलाई न्यायाधीश बनाउनका निम्ति परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त प्रस्तावमा पदाधिकारीबीच राय नमिलेपछि सिफारिस प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको हो। अर्को बैठक बस्ने विषयमा कुनै टुंगो लागेको छैन। वैदिकका विषयमा निर्णय हुन नसकेपछि एक जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा गर्दै बैठक सकिएको छ।  

बारले भन्यो  ‘सम्मान र मर्यादा कायम राखौं
नेपाल बारले बिहीबार बिहान विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाएको थियो। ‘न्यायपरिषद्को सम्मान र मर्यादा कायम राखी जनआस्थामा अभिवृद्धि गर्ने कुरामा न्यायपरिषद्का सदस्य जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्नेमा आफै सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न कोसिस गरिराखेको भन्ने व्यहोराका समाचारप्रति नेपाल बारको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ‚’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘परिषद्का सदस्य आफूले आफैंलाई न्यायाधीश बनाउन लविङ गर्ने कुरालाई कुनै पनि आधारमा न्यायोचित मान्न सकिन्न।’

न्यायपरिषद्ले न्यायपालिकाको गरिमा घटाउने गरी न्यायपरिषद्का सदस्यलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने पद्धत्ति गलत भएको उक्त विज्ञप्तिमा जनाएको छ। संविधानको धारा  १५३ बोमोजिम गठित न्यायपरिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार संविधान र न्यायापरिषद् ऐन २०७३ बोमोजिम हुनुपर्ने भनाइ बारको छ। 

न्यायपरिषद्का सदस्यले न्यायपालिकाको स्वतन्त्र, स्वच्छता र गरिमा कायम राख्ने कुरामा जानकार हुनुपर्ने भनाइसमेत बारको छ।

नेपाल बार एशोसिएशनद्वारा जारी विज्ञप्तिः