नेपाल दलित संघः सीमित नेतालाई भर्‍याङ

लिलु डुम्रे | २०७६ मङ्सिर २५ बुधबार | Wednesday, December 11, 2019 ०९:४१:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– कांग्रेसको स्थापनाकालदेखि नै दलित नेताहरुको पार्टीमा योगदान थियो। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र प्रजातान्त्रिक कांग्रेसबीच एकता भएर नेपाल कांग्रेस बन्नुअघि नै विसं २००३ सालमा दलित नेता देवव्रत परियार नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसमा आबद्ध थिए। अर्को तर्फ, व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा आर.बी. गहतराजले विसं २००५ सालमा प्रजातान्त्रिक कांग्रेसमा आबद्ध भई योगदान दिए।

विसं २००९ सालमै धनमानसिंह परियार कांग्रेसको महामन्त्री बनेका थिए।

दलसिंह कामीलाई बीपीले आफ्नो भान्से समेत बनाएका थिए। समाजमा चर्को विभेद व्यहोरेका दलितहरुले बिपीको त्यस्तो कदमलाई निकै रुचाए। जसका कारण त्यतिबेला दलितहरु कांग्रेसप्रति आकर्षित भएको कांग्रेसका इतिहासबारे जानकारहरु बताउँछन्।

२२ वर्षमा ४ महाधिवेशन
नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था नेपाल दलित संघले स्थापनाको २२ वर्षमा ४ मात्रै महाधिवेशन गरेको छ। ऊ नियमित महाधिवेशन नगर्ने कांग्रेसको भातृ संस्थाहरुको अग्रपंक्तिमा छ। नेतृत्वको अरुची तथा पार्टीको हस्तक्षेपले गर्दा संघको नेतृत्वमा सीमित व्यक्तिको निरन्तरता हुँदै आएको छ।

विसं २०४८ सालमा रत्नबहादुर विक अध्यक्ष रहेको ‘विकासोन्मुख दलित समाज संघ’ गठन भएको थियो। उक्त संस्था झापामा तत्कालीन शीर्ष नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहको उपस्थितमा गठन गरिएको थियो। भ्रातृ संस्थाकै रुपमा उक्त संगठनलाई पार्टीले आधिकारिकता प्रदान गरेको भने थिएन। अनौपचारिक रुपमा गठन भएको थियो।

विसं २०५४ फागुन ४ मा मानबहादुर विश्वकर्मा दलित संघको संस्थापक अध्यक्ष बने। संघको संस्थापकमा मान बहादुर विश्वकर्मा, रत्न बहादुर विश्वकर्मा, दल बहादुर कामी, गणेश परियार, पद्मसिंह विश्वकर्मा, बिजुलकुमार विश्वकर्मा लगायत थिए। तत्कालीन समयमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दलित संघ गठनमा सक्रियता देखाएका थिए।

विसं २०५४ सालमा संस्थापक अध्यक्ष बनेका विश्वकर्माले पदावधि सकिए पनि लामो समयसम्म नेतृत्व हस्तान्तरण गरेनन्। उनले १० वर्षसम्म मूल नेतृत्व पनि त्यागेनन्। उनी दलित संघको संस्थापक अध्यक्ष भएकै समयमा कांग्रेस विभाजन भयो। विसं २०५९ सालमा भएको सो विभाजनपछि विश्वकर्मा शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको कांग्रेस प्रजातान्त्रिकतिर लागे।

अर्कोतिर, कोइराला नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसले सो संस्थामा दलसिंह कामीलाई अध्यक्ष बनायो।

पार्टी एकीकरणपछि भने खड्गबहादुर बस्याल (सार्की) अध्यक्ष भए। जीवन परियार महासचिव बने। बस्यालले विसं २०६६ सालमा अधिवेशन गरी सभापति चुनिए।

विसं २०६९ फागुन १९ देखि २१ मा झापामा भएको चौथो महाधिवेशनले मीन विश्वकर्मालाई अध्यक्ष चयन गरेको थियो। उनी अध्यक्ष चुनिदा पार्टीभित्रका दुई गुटको प्रत्यक्ष प्रभाव अझै झांगियो। संस्थापन पक्षबाट खड्ग बस्याल सभापतिका उम्मेदवार थिए। ४९ मतले बस्याललाई हराएर विश्वकर्मा अध्यक्षमा चुनिए।

विधानतः तीन वर्षे कार्यकाल रहने दलित संघमा विश्वकर्माको कार्यकाल विसं २०७२ को फागुनबाट सकिएको छ।

विसं २०७५ को असोजमा बसेको बैठकले सोही वर्षको फागुनमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर मिति सार्दै गत जेठका लागि समय निर्धारण गरियो। उक्त समयमा पनि पाँचौँ महाधिवेशन हुन सकेन।

पार्टीले संघको विधान अनुमोदन गर्न ढिलाई गरेकाले महाधिवेशन हुन नसकेको बताइएको छ। संस्थापन निकट रहेकी संघकी महासचिव लक्ष्मी परियारले विधान पार्टीले उपलब्ध नगराउँदा महाविधेशन गर्न नसकिएको प्रतिक्रिया दिइन्।

तर, विधान पार्टीलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा संघभित्र विवाद भएको थियो। संघका महासचिव प्रकाश रसाइली स्नेही विगतमा विधान भ्रातृ संस्थाले नै बनाउने गरेको बताउँदै पार्टी केन्द्रलाई नबुझाउने पक्षमा थिए। पार्टी सभापति देउवा निकट अध्यक्ष मीन विश्वकर्माले विधान पार्टीलाई बुझाए।

पछिल्लो समय पार्टीले विधान उपलब्ध नगराएको कारण देखाई महाधिवेशन अनिश्चित बनाइएको छ। महासचिव स्नेही भन्छन्, ‘७७ जिल्लामा अधिवेशन सकिएको संघको महाधिवेशन संघकै मूल नेतृत्वबाट हुन सकेको छैन। आफू पक्षीय समूहले जित्ने अवस्था भए मात्रै उहाँहरु (मीन विश्वकर्मा पक्ष) महाविधेशन गराउनुहुन्छ।’

आरक्षणलाई सिढी बनाउँदै, पद हत्याउँदै
व्यवस्था परिवर्तनका लागि कांग्रेसमा आवद्ध हुने पुरानो पुस्ताको मार्ग निर्देशनलाई कुल्चिँदै गएको नयाँ पुस्तालाई आरोप लाग्ने गरेको छ। आरक्षणलाई भर्‍याङ बनाई सीमित व्यक्तिहरु सांसद र केन्द्रीय सदस्य बनिरहेका छन्।
पार्टीको १२ औं महाधिवेशनअघि पार्टी विधानमा आरक्षणको व्यवस्था थिएन। दलित नेताहरु पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट केन्द्रीय समितिमा चुनिएका थिए। ११ औं महाधिवेशनमा दलित संघका संस्थापक अध्यक्ष मान बहादुर विश्वकर्मा आरक्षण बिना केन्द्रीय सदस्यमा चुनिएका थिए।

१२ औं महाधिवेशनमा आरक्षणको व्यवस्था भएपछि उनी आरक्षणकै प्रावधानमार्फत चुनिन सुरु गरे। केन्द्रीय कार्यसमितिमा यसअघि दलितबाट ६ जना आउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिएको छ। संशोधित विधानमा ४ महिला सहित ९ जनाको सहभागिता रहने व्यवस्था गरिएको छ।

दलित संघ आरक्षणको सुविधा प्रयोग गरि पद हत्याउने अस्त्र बनेको छ। आरक्षण कोटाको सुविधा प्रयोग गरी केन्द्रीय समिति र सांसदमा हालिमुहाली गर्नेमा उनै अनुहार दोहोरिरहेका छन्। मानबहादुर विश्वकर्मा, मीन विश्वकर्मा, जीवन परियार, सुजाता परियार र लक्ष्मी परियार लगायतले आरक्षणको लाभ लिइरहेका छन्। 

विधानमा दोहोरिएर आरक्षणको कोटामा बस्न नपाउने व्यवस्था नहुँदा दलित नेताहरुलाई आरक्षण सजिलो भर्‍याङ बनेको छ। समुदायको उत्थानको लागि लागू गरिएको प्रावधानलाई सीमित व्यक्तिहरुले पटकपटक उपयोग गरिरहेका छन्।

पार्टीभित्र एक व्यक्ति एक पदको विषय उठान भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। १३.२ प्रतिशत दलित समुदायको उत्थानको लागि क्रियाशील दाबी गर्ने दलित संघमा नयाँ अनुहारको क्षमता भए पनि निर्णायक तहमा पुग्न सहज छैन। नेतृत्वलाई रिझाएर पुनः दोहोरिरहने विकल्प भएपछि दलित नेताहरु पार्टी नेतृत्वको भक्तिगानमा व्यस्त छन्। संघका अध्यक्ष मीन विश्वकर्मा आरक्षण दुरुपयोग नभएको दाबी गर्छन। उनले भने, ‘दलित खुलामा गएर प्रतिस्पर्धा गर्दा खुलाको अन्यको संख्या घट्ने हो।’

संसदीय निर्वाचनमा आरक्षण कोटाबाट सांसद बन्ने सहज बाटो छोडेर दलित नेताहरु प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धामा उत्रेनन्। मान बहादुर विश्वकर्मा, मीन विश्वकर्मा, प्रकाश रसाइली स्नेही, सुजाता परियार, लक्ष्मी परियार, विमला लगायत समानुपातिकबाट सांसद बनेका छन्। 

सांसद बनेकै दलित नेताहरु केन्द्रीय कार्यसमितिमा पनि छन्। मान बहादुर विश्वकर्मा, मीन विश्वकर्मा, लक्ष्मी परियार, सुजाता परियार लगायतका दलित नेता केन्द्रीय समितिमा पनि छन्।