कठमाडौ- राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तमा उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाम्फेको अध्यक्षतामा बसेको समितिले गरेको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ताहरु विष्णु लुइटेल र सबिन पोखरेलले सभामुखको अधिकार प्रयोग गरी उपसभामुखको अध्यक्षतामा बैठक बस्नु गैरकानुनी हुने जिकीर गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।
उनीहरुले अलग अलग दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाम्फेले सुचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ११ को व्यवस्था विपरीत गरेको जिकीर गरिएको छ।
सभामुखको अधिकार उपसभामुखले प्रयोग गर्ने कल्पना ऐनले नगरेको जिकीर रिटमा गरिएको छ।
सभामुख, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा सदस्य रहेको समितिले पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेको थियो। सभामुख कृष्णबहादुर महरा जबरजस्ती करणीको उद्योग मुद्दामा थुनामा गएपछि उक्त पद रिक्त रहँदै आएको थियो।
संसद अधिवेशन बोलाउने तयारी हुदै गर्दा आयोगको पदाधिकारी सिफारिस भएको थियो। उपसभामुखको सिफारिस मन्त्रीपरिषद्ले पनि अनुमोदन गरिसकेको छ। राष्ट्रपतिले उनीहरुलाई नियुक्त गर्न सक्ने भन्दै रोक्नका लागि सर्वोच्चमा अन्तरीम आदेश माग गरेर रिट दायर गरिएको छ। रिटको सुनुवाई पेशी बुधबारलाई तोकिएको छ।
समितिले प्रमुख आयुक्तमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका पूर्वसचिव महेन्द्रमान गुरुङलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो।
उनी नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल र सञ्चारमन्त्री बास्कोटा निकट मानिन्छन्। उनीहरुको जोडबलमा प्रमुख आयुक्तमा उनी सिफारिस हुन सफल भएका हुन्।
आयुक्तहरुमा दिपक मैनाली सिफारिस भएका थिए। मैनाली तत्कालीन नेकपा माओवादी निकट प्रेस संगठनको उपाध्यक्ष हुन्। उनी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल निकट मानिन्छन्। अर्की महिला आयुक्त कमला ओली थापा हुन्। थापा केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्रमध्ये पर्ने नेकपा सुदुरपश्चिमका अध्यक्ष कर्ण थापाकी श्रीमती हुन्। थापा पेशाले कानुन व्यवसायी समेत हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।