बहसमा सेना २- ‘कर्पोरेट आर्मी’ बन्ने जोखिमतिर नेपाली सेना

रामकुमार डिसी | २०७६ मङ्सिर २५ बुधबार | Wednesday, December 11, 2019 ०७:००:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं-  नेपाली सेनाले सञ्चारमाध्यममा पठाएका कार्तिक अन्तिम सातातिरका समाचार ‘ट्याली’ गर्दा चार यस्ता समाचार भेटिए, जसमा सेनाका अधिकारीले कुनै न कुनै रुपको कारबाही भोग्नु परेको छ। यसमा जुवातास, भ्रष्टाचारदेखि सैनिक संगठनको अनुशासन तोडेकोसम्मका घटना छन्। 

-तिहारको टिका सकिएको तीन दिनपछि अर्थात् १५ कार्तिकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका एडिसीसमेत रहेका सेनानी राजेन्द्र शाही काठमाडौंस्थित एउटा जुवाको खालबाट समातिए। आन्तरिक अनुसन्धानपछि उनलाई कारबाहीका लागि सेनाले २४ कार्तिकमा प्रहरीलाई बुझायो। 

-बिदा मिलाएर अध्ययनका लागि दुई वर्ष जापान गएका प्राविधिक सेनानी रामचन्द्र तिवारी नेपाल फर्किएपछि पनि हाजिर नभई थापाथली ईन्जिनियरिङ क्याम्पसमा लामो समयसम्म प्राध्यापन गरेर बसे। भगौडा, अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी कसुरसमेत गरेको भन्दै सैनिक अदालतले तिवारीलाई छ महिना कैद गर्ने र भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने फैसला गर्‍यो। 

- काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग सडक निर्माण आयोजनाको सुपरीवेक्षण कार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परामर्शदाता छनोटसम्बन्धी मुल्यांकन मापदण्डको ‘ड्राफ्ट चुहावट’ गरेको भन्दै आयोजना प्रमुख प्राविधिक सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठलाई सेनाको ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्ड’ले कारबाहीका लागि सिफारिस गर्‍यो। यद्यपि आफ्नै अनुसन्धानलाई गलत ठहर्‍याउँदै सेनाले केही दिनपछि उनी निर्दोष भएको भन्दै आयोजना प्रमुखकै रुपमा पुनर्बहाली गर्‍यो। 

-अरु निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकसरह नै नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानले एमबिबिएस अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीबाट तोकिएभन्दा बढी शिक्षण शुल्क लिएको सार्वजनिक भयो। विद्यार्थीको निरन्तरको आन्दोलन र सरकारले दिएको निर्देशनपछि सेना बढी लिएको शुल्क समायोजन गर्न बाध्य भयो। 

माथिका चार समाचारले एकैपटक दुई कुराको संकेत गर्छ।

पहिलो–नेपाली सेनाभित्र अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाई रहेको छ। दोस्रो– सेनालाई अनियमितता र भ्रष्टाचारबाट मुक्त पार्न सक्रियतापूर्वक कारबाही पनि चलाइएको छ। 

कडा अनुशासनमा बस्नुपर्ने र मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षाका लागि अन्तिम शक्तिको रूपमा रहने  सेनाजस्तो संगठनमा अनियमितता र भ्रष्टाचारले प्रवेश पाउनु निकै गम्भीर कुरा हो। सार्वजनिक वृत्तमा सेनाबारे भइरहने टिप्पणीमा ‘सेनाको बढ्दो द्रव्य मोह’ नै धेरै हदसम्म यसको कारक रहेको ठहर्‍याएको पाइन्छ। सेनामाथि नियमित अध्ययन गर्ने सुरक्षा मामिलाका विज्ञ भने अझैं अघि बढेर सेनामा ‘कर्पोरेट इन्ट्रेस्ट’ ह्वातै बढेको र विस्तारै नेपाली सेना ‘कर्पोरेट आर्मी’ बन्ने बाटोमा गइरहेको बताउँछन्। 

यो फिचरको उद्देश्य सुरक्षा क्षेत्रमा व्यावसायिक बन्नुपर्ने सेना ‘व्यवसायी’ बन्ने बाटोमा कसरी पुग्यो र त्यसको असर एउटा सैन्य संगठनलाई कस्तो हुन्छ भन्ने सवालको जवाफ पहिल्याउनु हो।

व्यापारिक महत्वाकांक्षा बढाउने कल्याणकारी कोष

नेपाली सेनाको व्यापारिक मोहतर्फको प्रस्थान खासगरी सैनिक कल्याणकारी कोषको स्थापनादेखि नै भएको छ। सैनिक, भूतपूर्व सैनिक र सैनिक परिवारको हितका लागि भन्दै २०३२ सालमा स्थापना भएको कोषको मुख्य स्रोत राष्ट्रसंघको ‘शान्ति मिसन’ हो। राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना कार्यमा २०३० सालमा सहभागी भएवापत नेपाली सेनाले प्राप्त गरेको १ करोड २४ लाख १ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेर कोेष सुरु भएकामा त्यो रकम अहिले ४१ अर्ब ३० करोड ९ लाख पुगेको छ। शान्ति मिसनमा जाने सैनिकले आफ्नो पारिश्रमिकबाट २२ प्रतिशतसम्म रकम  कोषलाई बुझाउनुपर्छ। 

प्रारम्भिक दिनमा कोषको आम्दानीको मुख्य स्रोत ‘शान्ति मिसन’ भए पनि अहिले त्यसको क्षेत्र व्यापक रुपमा विस्तार भएको छ। अहिले कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राखिएको निक्षेपको ब्याज, वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालको आम्दानी, नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सैनिक विद्यालय-महाविद्यालयका विद्यार्थीबाट उठ्ने शुल्क, परिवार आवास भाडावापतको रकम, विदेशी मुद्रा सटही प्रिमियम, पेट्रोल पम्पबाट उठ्ने रकम लगायतका क्षेत्रबाट जम्मा हुन्छ। 

नेपाली सेनाले काठमाडौंको सानोभर्‍याङमा सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ।

सैनिक ऐन २०६३ मा सैनिक कल्याणकारी कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसले सेनालाई जलविद्युत परियोजना, बैंकजस्ता नाफामुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न रोक्छ। ऐनले रोके पनि कोषको परिचालन पूर्णतः नाफा केन्द्रित छ। सेनाले नाफा कमाउने केही व्यवसाय अहिले पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। जस्तो सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डा परिसरमै पार्टी भेन्यु र पेट्रोल पम्प सञ्चालित छन्। सैनिक अधिकारीहरूका लागि बनाइएको आर्मी अफिर्सस क्लबलाई आयमुलक भेन्युका रुपमा विस्तार गरिएको छ। त्यसका लागि टुँडिखेल मिचेरै संरचना बनाइएको छ।

त्यस्तै भद्रकाली र लगनखेलमा सेनाले व्यवसायिक पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरेको छ। सेनाले मेडिकल कलेज पनि खोलेको छ। नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गरेर एमबिबिएस पढाइ सुरु गरिएको छ, जहाँ ७५ प्रतिशत कोटा सशुल्क छ। छात्रवृत्तितर्फ १० प्रतिशत शिक्षा मन्त्रालय र १५ प्रतिशत सैनिक परिवारलाई उपलब्ध गराए पनि बाँकी विशुद्ध मुनाफा केन्द्रित हो। त्यस्तै सर्वसाधारणलाई पनि शुल्क लिएर उपचार गर्ने भन्दैं काठमाडौंको महांकालस्थानमा त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताल निर्माण गरिएको छ। 

नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी बिनोज बस्न्यात रणनीतिक कोणबाट महत्व राख्नेगरी पेट्रोल पम्पजस्ता कुरा सञ्चालन गर्नुलाई भने आफूले व्यापार नठान्ने बताउँछन। ‘आवश्यक हुने र आवश्यक नहुने कुरा पनि गरिएको छ,’ बस्न्यात भन्छन, ‘पेट्रोल पम्प आवश्यक छ। सेना केही काममा परिचालित हुनुपर्‍यो भने उसका लागि इन्धन चाहिन्छ। मानौं नाकाबन्दी भयो रे। अत्यावश्यक अवस्थामा सेनाले इन्धन कहाँबाट ल्याउने? आफ्नो मौज्दात ट्यांक भए त्यो प्रयोग गर्न पाइयो।’ तर, उनले भनेजस्तो रणनीतिक हिसावले अहिले पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरिएको छैन। 

 काठमाडौंको भद्रकालीमा  सेनाले व्यवसायिक रुपमा सञ्चालन गरेको पेट्रोल पम्प ।

सेना यतिमा मात्रै रोकिएको छैन। कुस्त मुनाफा हुने केही आयोजनामा पनि उसका आँखा गडेका छन्। वाधा बनिरहेको सैनिक ऐनलाई संसोधन गरेर भए पनि सेनाले जलविद्युत र बैंकमा लगानी गर्न चाहेको छ। 

१२.२५ मेगावाटको माडी जलविद्युत सेनालाई बनाउन दिने चर्चा चलेको थियो। सेनाले वाणिज्य बैंक सञ्चालन गर्न दिन पनि सरकारसँग लबिङ गरेको थियो। त्यस्तै सेनाले पोलिटेक्निकल कलेज सञ्चालन गर्न चाहेको छ। यो सञ्चालन भएको पहिलो वर्षमै ३ करोड आय हुने सैनिक मुख्यालयको अनुमान छ। काठमाडौंको सुन्दरीजलमा सेनाले मिनरल वाटर उद्योग सुरु गर्न लागेको छ। आफ्नै प्रयोजनका लागि भने पनि सेनाले त्यसलाई व्यावसायिक उत्पादनमा लैजाने सोचेको छ। सेना रियल स्टेटमा पनि प्रवेश गर्न चाहेको देखिन्छ। कल्याणकारी कोषबाट काठमाडौंको छाउनी र इचंगुनारायण र चितवनमा जग्गा खरिद गरेको छ। सेनाले भने यसलाई बहालवाला र भूतपूर्व सैनिकहरूका लागि सहुलियत दरमा जग्गा र घर उपलब्ध गराउने बताइएको छ।

सुरक्षा मामिला विज्ञ इन्द्र अधिकारी सेनाले पैसाका लागि जे पनि गर्न थालेको बताउँछिन। अधिकारी भन्छिन्, ‘अहिले एउटा निर्माण कम्पनीले गर्ने सबै काम सेनाले गर्छ। शैक्षिक संस्थाले गर्ने सबै काम सेनाले गर्छ। रियल स्टेट कम्पनीले गर्ने काम पनि सबै सेनाले गर्छ।’ पैसाका पछि लाग्दा सेना गर्नुपर्ने दायित्वबाट विमुख हुने खतरा हुने उनको भनाइ छ। ‘पैसा र व्यावसायिकताको सम्बन्ध भनेको एकदमै विपरित हुन्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘तपाईं पैसा कमाउन थाल्नु भयो भने जे गर्नुपर्ने काम हो त्यो गरिँदैन। खाइपाई आएको कुरा छाड्न पनि चाहनुहुन्न।’

पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले सेना भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप लगाएका थिए। ‘नेपालको सेनाले आफ्नो आत्माको विकास गर्ने अवसर पाएन,’ सन् १९७५को ‘तरुण बुलेटिन’मा कोइरालाले सेनाबारे लेखेका छन्, ‘उ आफूलाई जसले बढी मोल दिन तयार हुन्छ, त्यसको चाकरी गर्न समर्पित भयो। नेपाली पल्टन शासकको चाकरीमा राख्न तयार हुने हतियारधारी डफ्फा बन्यो। यो एकदमै भरौटे सेना बन्यो। यसले आफ्नो भ्रष्ट आचारणबापत मूल्य पाउथ्यो।’

सशस्त्र द्वन्द्व: व्यापारतिर प्रस्थानको अर्को मोड

माओवादीको सशस्त्र विद्रोह सामर्थ्य बढाउने हिसाबले नेपाली सेनालाई फाइदाजनक नै भयो। विद्रोही माओवादीविरुद्ध परिचालन हुनुपूर्व करिब ५४ हजार रहेको नेपाली सेना बढेर ९६ हजारसम्म पुग्यो। संख्या बढेसँगै सेनाको बजेट पनि त्यही अनुपातमा बढ्यो। आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मा सेनाको बजेट ४४ अर्ब ८६ करोड ९९ लाख ३९ हजार पुग्यो। 

माओवादी विद्रोह सेनाको सामर्थ्य बढाउन मात्रै होइन व्यापारिक मोह जगाउन पनि एक हिसाबले जिम्मेवार रह्यो। हिंसा अतिप्रभावित क्षेत्रमा त्यो बेला सरकार र अन्य निकाय जान नसक्ने तथा विस्फोटक पदार्थमाथि सेनाकै नियन्त्रणका कारण सेनालाई सडक निर्माणका काममा पनि खटाइएको थियो। सेनाले रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण करिब दुई दर्जनजति सडकको ‘ट्रयाक’ खोलेको पनि हो। सेनाले उत्तरी काठमाडौं, त्रिशुली–सोमदङ १०५ किलोमिटर निकै अप्ठेरो ट्रयाक खोलेको थियो। त्यस्तै ८८ किलोमिटर कटारी–ओखलढुङ्गा सडक, ८६ किलोमिटर सल्यान–मुसिकोट सडक, २३२ किलोमिटर सुर्खेत–जुम्ला सडक, ९१ किलोमिटर बाग्लुङ–बेनी–जोमसोम सडक, ६५ किलोमिटर लामो बेशीसहर–चामे सडक, १०७ किलोमिटर छिन्चु–जाजरकोट सडक पनि सेनाले नै बनायो। सडक निर्माणमा प्रयोग हुने विस्फोटक पदार्थ माओवादीबाट लुटिन थालेको र सरकारकै अन्य निकाय हिंसा प्रभावित क्षेत्रमा जान नसकेको तत्कालीन परिस्थिति हेरेर सरकारले यस्ता सडक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो। 

रसुवाको राम्चेस्थित मुलखर्कको सडकमा पहिरो पन्छाउँदै स्थानीय नारायण दल गुल्मका सेना। 

त्यसयता नेपाली सेनाले निरन्तर रुपमा प्राथमिक दायित्व बाहिरका यस्ता काममा निकै रुचि देखाउन थालेको छ। सरकारले पनि सेनालाई दिए काम छिटो हुन्छ भन्दै यस्ता जिम्मेवारीहरू थोपर्दै जाने प्रवृत्ति ह्वातै बढेको छ। पछिल्लोपटक सेनाले करिब ८२ किलोमिटर लामो काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको जिम्मा लिएको छ। धेरैले यसलाई सेनाले आफ्नो क्षमता बाहिरको काम लिएको ठान्छन्। ‘फास्ट ट्रयाक नेपाली सेनाको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो,’ पूर्वउपरथी बस्न्यात भन्छन्, ‘सेनाले व्यवस्थापन गरेर अरु विज्ञहरूलाई ल्याएर काम गराउनुपर्ने अवस्था छ। सेनालाई दियो भने बन्छ भन्ने विश्वास सरकारमा रहेछ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ जुन राम्रो कुरा हो। तर सेना नै आफू प्रष्ट हुनुपर्‍यो यो गर्न सक्छु या सक्दिनँ भन्नेमा। प्रधानसेनापतिले तत्कालै फास्ट ट्रयाक लिने निर्णय स्वीकार गरेर गल्ती गर्नुभयो कि भन्ने लाग्छ।’

सेना–सरकार मिलिभगत

सेनाले जे–जति आयोजना लिइरहको छ, ती के सेनाको चाहनामा मात्रै उपलब्ध भएका हुन् त? यी केही उदारणले त्यस्तो देखाउँदैन। काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग आयोजना सेना आफैंले मात्रै चाहेर पाएको होइन। यसमा राजनीतिदेखि भूराजनीतिसम्म जोडिएको छ। जस्तो पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारले ‘ग्लोबल टेण्डर’ मार्फत् भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गर्‍यो। तर त्यसपछि बनेको केपी शर्मा ओलीको सरकारले त्यसलाई उल्ट्याउँदै आफैं द्रुतमार्ग बनाउने निर्णय गर्‍यो। भारतले नाकाबन्दी लगाएको पृष्ठभूमिमा ओलीले भारतीय कम्पनीबाट उक्त आयोजना खोस्दै आफैँ बनाउने निर्णय गरेका थिए। 

सेनाले बनाइरहको द्रुतमार्ग निरीक्षण गर्न पुगेका उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल । 

ओलीको बहिर्गमनपछि गठबन्धन निर्माण गरेर सरकारको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यो आयोजनालाई सेनाको जिम्मा लगाए। भारतप्रति नागरिकको आक्रोश उर्लिएको बेलामा भारतीय कम्पनीबाट उक्त आयोजना खोस्दा आफू राष्ट्रवादी ठहरिने विश्वास ओलीको थियो। ओली सरकारको निर्णयका कारण प्रचण्ड नेपाली जनमत भड्काएर त्यो आयोजना भारतलाई नै दिन सक्ने अवस्थामा थिएनन्। उनले त्यसको विकल्पका रुपमा सेना चुने। आफ्नो क्षमताबाहिरको कुरा भए पनि सेनाले यसलाई सहजै स्वीकार गर्‍यो। 

१७ चैत २०७५ को अँध्यारोमा मैदानी भूभागको बारा र पर्सामा आएको हावाहुरीसहितको चक्रवातले स्थानीयको घरमा क्षति पुर्‍याइ विपद् सिर्जना भयो। २१ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रभावितको पुन:स्थापना र घर पुनर्निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गर्‍यो। यस्ता काममा स्थानीय सरकारलाई सहभागी गराएर नागरिक संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुको साटो सेनालाई दिएको भन्दै सरकारको धेरै तिरबाट आलोचना भयो। 

‘कतिपय नेपाली सेनाले अपेक्षा नै नगरेको काम पनि नेपाल सरकारले जिम्मा दिने गरेको छ,’ सुरक्षा मामिला विज्ञ गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, ‘त्यसले नेपाली सेना अनावश्यक विवादमा पनि आइरहेको हुन्छ। गत वर्ष हावाले गर्दा बारा र पर्सामा घरहरू भत्किए। त्यहाँका पाँच सय घर बनाउन सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मा दियो। हामीसँग तीन तहको सरकार छ। नागरिक सरकारअन्तर्गत काम गर्ने सबै निकाय छन्। यसले गर्दा एकातिर नागरिक प्रशासन असफल भएको सन्देश गयो, अर्कोतिर राज्यलाई नै सैन्यकरण गर्ने दिशातर्फ सकारले प्रोत्साहित गर्न खोजेको देखियो।’

यी धेरै कुराले समस्या छ भन्ने प्रष्टै दर्शाएका छन्। अब प्रश्न आउँछ– यसमा सुधारको थालनी कहाँबाट र कसले गर्ने? सुधारको अपेक्षा धेरै सरकारसँगै हुनुपर्ने हो तर सेनापतिसँग छ। नयाँ प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा सेनाको मुख्य नेतृत्वमा आएसँगै सेनाभित्रका अनियमितता र भ्रष्टाचारमा केही ‘एक्सन’ लिएपछि अहिले उनीप्रति धेरैको अपेक्षा चुलिएको छ। व्यापार मोहको दलदलमा फसेको सेनालाई थापाले नै उकास्छने भनेर धेरैले अपेक्षा गरेका छन्। 

प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा निकै लामो मन्तव्य थापाले दिएका थिए जसमा सुधारको अठोट व्यक्त भएको देखिन्छ। ‘यसै सन्दर्भमा प्रधान सेनापतिमा नियुक्त भएपछि मेरा बुबाले मलाई भन्नुभएको कुरा तपाईहरू सामु बाँड्न चाहन्छु,’ २४ भदौंमा जंगीअड्डामा आयोजित एक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै थापाले भने थिए, ‘आर्मीमा हाम्रा मान्छेले मात्र राम्रा अवसर पाउने अवस्था नआओस्, सम्पूर्ण नेपाली सेनाको चिफ भएर काम गर्नु, त्यसले मात्र संगठन र राष्ट्रको हित गर्दछ। त्यसैगरी कसैका अगाडि शिर झुकाउनु नपरोस् भनेर कहिल्यै नथाक्ने मेरी आमाको निरन्तरको आशीर्वाद र बुबाकै त्यो आधारभूत निर्देशनलाई शिरोधार्य गर्दै आएको छु र मेरो कमाण्डको मूलदर्शन पनि त्यसैलाई बनाएको छु।’

प्रधानसेनापतिको पहललाई सुरक्षा मामिलाका धेरै जानकारहरूले सकारात्मक मानेका छन् तर पर्याप्त ठानेका छैनन्। ‘केही सकारात्मक पहल अहिले पनि केही भएका छन्,’ सुरक्षा मामिलामा दख्खल राख्ने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद दीपकप्रकाश भट्ट भन्छन्, ‘एकैचोटी व्यापक परिवर्तन हुन्छ कि भनेर हामीले तत्कालै अपेक्षा गर्नु पनि भएन। यो क्षेत्रमा सुधारको काम भएको छैन भन्न छोड्नु पनि हुँदैन।’

नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी बस्न्यातले प्रधानसेनापति थापाको सुधारको पहललाई सकारात्मक ठानेका छन्। भन्छन्, ‘सेनाको आन्तरिक सुशासनलाई सुधार गर्छु भनेर नै उहाँ लागेको देखिन्छ। अब उहाँको कार्यकालको आधा समय भयो। अब बाँकी समयमा चाहिँ आन्तरिक सुशासनको कामलाई सिध्याएर बाह्य सुधारको कुरामा सोचाइ आयो भने राम्रो।’

प्रधानसेनापति थापाले प्रारम्भिक सुधारको थालनी गरेको र त्यसमा दृढ नेतृत्व आवश्यक पर्ने वाग्ले बताउँछन्। ‘नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिले नै  नेपाली सेनाभित्र भ्रष्टाचार, अनियमितता छ भनेर आन्तरिक सुधारका प्रयास गर्नु भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यी सुधारका प्रक्रिया कुन हदसम्म पुग्ला भन्नेमा प्रश्न छ। त्यसलाई ठोस निष्कर्षमा पुर्‍याउँन दृढ इच्छा शक्ति भएको नेतृत्व आवश्यक छ। यद्यपि नेपाली सेनाको स्तरमा भएको पहल मात्रै नेपाली सेनालाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन काफी हुँदैन।’

प्रारम्भिक पहललाई सकारात्मक भन्दै सुरक्षा विज्ञ अधिकारी सेनाको ‘इमेज’ बढाउने कुरामा अलिकति सचेतजस्तो लागेको बताउँछिन्। ‘मैले नयाँ सेनापति आए पछिका सुधारका कामहरूलाई नियालिरहेकी छु,’ अधिकारी भन्छिन्, ‘उहाँ सेनाको इमेज बढाउने कुरामा अलिकति सचेत हुनु भएको छ। भ्रष्टमाथि अहिले निगरानी भइरहेको छ। कतिपय नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा काम गर्नेहरूलाई पनि उहाँले अल्टिमेटम दिनुभयो। धेरै वरिष्ठ अफिसरहरूले  पनि राजीनामा दिए। यो काम पहिलाका कुनै पनि चिफले गर्न सकेको जस्तो लागेको छैन मलाई।’

सेनाभित्रका स–साना धेरै कुरामा थापाले सुधार थाले पनि धेरैले अहिले प्रश्न उठाएको सेनाको बढ्दो व्यापार मोहलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा के गर्छन् भन्ने प्रष्ट छैन। थापाले एक वर्ष पुरा गर्दा दिएको मन्तव्यमा पनि यसको केही संकेत छैन। ‘प्रधानसेनापतिले नीतिगत हिसाबमा केही परिवर्तन गरौं भनेर आफैँ पनि सरकारलाई सुझाव दिन सक्नुहुन्छ,’ अधिकारी सुझाउँछिन्, ‘त्यो काम उहाँले गर्नु भएको हो या होइन हामीलाई थाहा छैन। यद्यपि उपयुक्त च्यानलबाट यस्तो सुझाव दिइरहेको पनि हुन सक्छ, जुन तपाईं हामी सर्वसाधाणलाई थाहा हुँदैन। आन्तरिक सुधारमा त्यतिको सोच राख्ने उहाँलाई पक्का पनि यसमा चिन्ता होला।’

प्रधानसेनापतिपछि अब प्रश्न उठ्छ–यसबारे राजनीतिक तहमा के–कस्तो पहल भइरहेको छ? सुरक्षा मामिला विज्ञ एवं नेकपा सांसद भट्टको जवाफले यसमा खासै पहल भएको छनक दिँदैन। ‘संसद्को राज्यव्यवस्था समिति छ, आवश्यक पर्‍यो भने त्यहाँ छलफल गरौं,’ भट्ट भन्छन्, ‘राजनीतिक दलहरूको यसमा आफ्नो–आफ्नो पोजिसन छ भने त्यो पनि बाहिर आउनुपर्‍यो। नागरिक समाजले पनि यो विषयमा छलफल चलाउन सक्छ। मिडियाबाट पनि हामीले आआफ्ना दृष्टिकोण राख्न सक्छौं।’

सुधारको पहल बरु सेनाबाट भइरहेको तर राजनीतिक वृत्त त्यसमा उदास रहेको वाग्ले  बताउँछन्। ‘राजनीतिक तहमा अलि ठोस पहल हुनुपर्ने हो,’ उनको भनाइ छ, ‘सुधारका प्रक्रियामा बरु जंगीअड्डाले पहल लिने तर नागरिक प्रशासन अथवा सरकार अथवा राजनीतिक तह त्यसप्रति निरपेक्ष भएको देखिन्छ। नेपाली सेनाको नेतृत्वचाहिँ बरु जनमुखी, उत्तरदायी र पारदर्शी हुन खोजेजस्तो देखिएको छ। तर, नागरिक प्रशासन त्यसमा उदास देखिन्छ।’ 

वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षित पनि यसमा सरकारले खासै काम नगरेको बताउँछन्। ‘यसमा वर्तमान सरकार र प्रतिपक्षले केही बोलिराखेको मैले सुनेको छैन,’ दीक्षित भन्छन्, ‘यसमा सेनाको मात्रै दोष हो जस्तो मलाई लाग्दैन। सबै कुरा सेनाले नै चाहेर लिएको पनि नहुनसक्छ। सेनालाई खुसी बनाउन जे काम पनि दिने प्रवृत्ति घातक छ। यसले विस्तारै व्यावसायिक सेनालाई कर्पोरेट सेना बनाउँछ। पैसामा सेनाको धेरै मोह बढ्न थाल्यो भने नेपाली सेना बंगलादेश र पाकिस्तानको जस्तो हुन्छ। हामीले चाहेको त्यहाँको जस्तो सेना होइन, अहिलेको भन्दा पनि उत्कृष्ट सेना हो।’

अधिकारी पनि सुधारको पहल नागरिक नेतृत्वले नै लिनुपर्ने सुझाउँछिन्। ‘सुधारको सारा जिम्मा नागरिक नेतृत्वकै हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘सेना कस्तो बनाउने, कहाँ–कहाँ प्रयोग गर्ने, कुन–कुन काममात्रै दिने भन्ने टुंग्याउने जिम्मा नागरिक नेतृत्वलाई जान्छ। यसकै लागि सुरक्षा परिषद् छ। यसकै लागि संसदमा समिति छ। सुरक्षा परिषदमा मुख्य–मुख्य मन्त्रालय छन्। त्यहाँ सेनाप्रमुख पनि हुनुहुन्छ। खै त्यहाँ मन्थन भएको? सुरक्षा परिषद्को सचिवालय सक्रिय भएको खै ?’

प्रश्नका घेरामा पूर्वमहारथी

सेनाबाट निवृत्त भएर बाहिरीने अधिकारीहरू बेदागी हुन छाडेका छन्। सैनिक अधिकारीमाथि कुनै न कुनै किसिमको अनियमिताको आरोप लाग्ने क्रम पछिल्लो समय धेरै बढेको छ। प्रधानसेनापतिबाट निवृत्त भएर गएका राजेन्द्र क्षेत्री त्यस्तै महारथी हुन्, जसमाथि करोडौंको अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको आरोप मिडियाबाट लगाइने गरिएको छ। सैनिक स्रोतहरू क्षेत्रीको कार्यकालमा सात/आठ अर्ब भ्रष्टाचार भएको मिडियालाई बताइरहेका छन्। 

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीजस्ता उच्चपदस्थलाई रिझाएरै क्षेत्रीले पुनर्निर्माण, भवन निर्माण र निर्वाचन खर्चजस्ता विषयमा अनियमितता गरेको अरोप उनीमाथि छ। क्षेत्रीकै कार्यकालमा ०७२ को भूकम्पले भत्काएका सैनिक मुख्यालय भद्रकाली, झम्सिखेलस्थित प्रधानसेनापतिको निवास शशी भवन, महाराजगन्जस्थित भैरवनाथ गण (लक्ष्मी निवास), सिंहदरबारस्थित गणलगायत लगायतको पुनर्निर्माण भयो। जंगी अड्डा भवनको भने नयाँ निर्माण भएको थियो। भवन निर्माणका लागि क्षेत्रीको कार्यकालमा २ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ। त्यस्तै उनले भेरिएसनबापत २१ प्रतिशत रकम थप पनि गरेका थिए। यति धेरै आरोप लाग्दासम्म पनि राज्यका कुनै पनि निकायले क्षेत्रीमाथि अहिलेसम्म अनुसन्धान थालेका छैनन्।

प्रधानसेनापतिबाट निवृत्त हुँदै गर्दा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा इज्जत अर्पण कवाज निरीक्षण गर्दै पूर्व प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री । 

उनीमात्रै होइन अरु पनि धेरै सैन्य अधिकारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ तर उनीहरू सबैले कानुन अभाव भन्दै अहिलेसम्म उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। तत्कालीन प्रधानसेनापति गडुलशमशेर जबरा भ्रष्टाचार मुछिएका थिए। उनीमाथि कुनै कानुनी अनुसन्धान भएको थिएन, त उनलाई दरबारले राजीनामा गर्न लगाएको थियो। 

पूर्वप्रधानसेनापति धर्मपालवरसिंह थापालाई पनि द्वन्द्वकालीन युद्धसामग्री खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो। माओवादी विद्रोह चलिरहेका बेला प्रधानसेनापतिलाई नै  कारबाही गरिए सुरक्षा व्यवस्थामा असर पर्ने भन्दै थापामाथि कुनै कानुनी कारबाही गरिएन। 

भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कुनै पनि सैनिक अधिकारीलाई पदमा रहँदा वा अवकाशप्राप्त भइसकेपछि पनि कारबाही गर्ने अधिकार छैन। यसबारे नयाँ संविधानमा पनि कुनै व्यवस्था गरिएको छैन। संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य संविधानले निषेध नगरेकाले अख्तियारले अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सक्ने बताउँछन्। 

सुरक्षा मामिला विज्ञ अधिकारी सेना कानुनभन्दा माथि नहुनेभन्दै अनियमितताको आरोप लागेका सैनिक अधिकारीमाथि अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने बताउँछिन्। ‘सेना भनेको कानुनभन्दा माथि होइन,’ अधिकारी भन्छिन्, ‘अख्तियारले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न सक्छ भने सेनाप्रमुखलाई किन सक्दैन? प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छापा मार्न सक्छ भने सेनाको मुख्यालयमा किन सक्दैन? सुरक्षा संवेदनशिलताका हिसाबले सेना विवादमा आउनु राम्रो होइन। तर, गलत गरेको खण्डमा सुरक्षा संवेदनशिलताको नाममा सबै कुरामा कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन।’

व्यावसायिक क्षमतामा गम्भीर असर पुग्छ: विज्ञ

मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको जिम्मा लिएको शक्ति हतियारबाट सुसज्जित हुनुपर्नेमा धनोपार्जनका क्रियाकलापमा संलग्न हुँदै जाँदा सेना रक्षाको मूल मर्मबाट टाढिन पुग्नुका साथै सेनाको व्यावसायिक चरित्रमै गम्भीर असर पुग्ने सुरक्षा मामिला विज्ञको मत छ। 
‘नेपाली सेनाले गैरसैनिक भूमिका निर्वाह गर्दा यसको 'मिलिटरी प्रोफेसनालिज्म’मा असर गर्छ, सुरक्षा विज्ञ  वाग्ले भन्छन्, ‘गैरसैनिक भूमिका बढ्यो भने आर्थिक चलखेल पनि बढ्छ। आर्थिक कुरामा आकर्षण पनि हुन्छ। विशुद्ध देश र जनताको संकल्प गरेर, देशको सुरक्षा, प्रतिरक्षा गर्ने भनेर संकल्प गरेर नेपाली सेनामा आएका हुन्छन्।’

वाग्ले अहिले नै नेपाली सेनालाई गैरसैनिक भूमिकाबाट निरपेक्ष राख्न नसकिए पनि सेनालाई विवादमा तान्ने काम सरकारले दिन नहुने बताउँछन्। भन्छन्, ‘मेरो विचारमा नेपाल सरकारले अहिले नै सेनालाई गैरसैनिक भूमिकाबाट निरपेक्ष राख्न त गाह्रो छ। तथापि गैरसैनिक भूमिका दिँदादिँदै पनि सेनाको राष्ट्रिय छविमा आँच आउनु भएन। व्यावसायिकतामा आँच आउन भएन। विवादमा आउनु भएन। कमिसनको खेलमा आउनु भएन। भ्रष्टाचार र कमिसनको खेलले नेपाली सेनाका छवि नै विग्रियो।’

सैन्य निकायलाई गैरसैनिक भूमिका दिने कि नदिने  भन्ने कुरामाअहिले पनि बहस जारी रहेको भन्दै वाग्ले  यसमा खासगरि दुई खाले बिचार रहेको बताउँछन्। ‘नेपाली सेना भनेको राष्ट्रिय सेना हो, यसले सैन्य गतिविधि मात्रै गर्नुपर्छ, गैरसैन्य भूमिका अरु निकायले गर्नुपर्छ भन्ने पनि एउटा तर्क छ,’ उनी भन्छन्, ‘अर्कोचाहिँ, हैन हाम्रो ९६ हजारको फौज छ। अहिले तत्कालै यसको संख्या घटाउन सकिदैन। यत्रो फौज किन त्यत्तिकै पालेर राख्ने, विकास निर्माणका काममा पनि सेना संलग्न गराउनुपर्छ भन्ने 'स्कुल अफ थट' छ।’

नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेको जंगीअड्डास्थित आर्मी अफिसर्स क्लब। 

नेकपा सांसद भट्ट भछन्, ‘सेनाको आफ्नो जुन व्यावसायिकता हो, त्यो अर्कै दुनियाँ हो। सेनाका भनेको २४ घण्टा आफ्नो जीउको पनि सुरक्षा गर्दै देशलाई सुरक्षा दिनका लागि खटाइएको हो।’ उनी यसमा सुधार गरेर जानुपर्छ भन्ने आवाज सेनाभित्रैबाट आउन थालेको बताउँछन्। ‘सेना भित्रैबाट पनि व्यवसाय गर्ने हिसाबले हात हाल्नु हुँदैन भन्ने आवाज आउन थालेको छ,’ भट्ट भन्छन्, ‘त्यसैले अब एउटा नीतिचाहिँ बनाउनुपर्ने भएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि हामी सेनाको सहयोग लिन्छौं। त्यो खालको उसको कम्पोनेन्टलाई हामीले त्यसै ढंगले तालिम दिन्छौं। र, यसपछि विघटन गर्छौं वा कता पट्टि लैजान्छौं? वा त्यसलाई ‘रिओरिएट’ गरेर व्यावसायिक सेनामा लैजाने हो? यसमा एउटा समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दिशातिर जानका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले दिशानिर्देश गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि घनिभूत रुपमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। सेनामा यो रियालाइजेसन छ। बाहिरबाट पनि त्यही छ।’

वरिष्ठ पत्रकार दीक्षित पनि सेनालाई सैनिक कार्यमा मात्रै लगाउनुपर्ने मत राख्छन्। ‘अहिले नेपाल आर्मी जसरी विस्तारै सिभिलियनले गर्नुपर्ने कार्यमा लागिरहेको छ, यो लोकतन्त्रका लागि खतरापूर्ण छ,’ दीक्षितको भनाइ छ, ‘व्यापारिक काममा हात हाल्ने प्रवृत्तिले एकातिर सेनाको व्यावसायिक क्षमतामा ह्रास आउँछ भने अर्कातिर सबै काम सेनालाई दिँदै जाने प्रवृत्तिले त्यस्तै काम गर्ने नागरिक संस्थालाई कमजोर बनाउँछ।’

सेनामा आर्थिक हिनामिना बढे सैन्य अधिकारीबीच अविश्वास बढ्ने र यसले अन्ततः सेनाको लड्ने मनोविज्ञानमै असर पुग्ने पूर्वउपरथी बस्न्यातको तर्क छ। बस्न्यात भन्छन्, ‘सेनाले देश विकासमा भाग लिनु हुँदैन भन्नेचाहिँ म मान्दिनँ। तर, राजनीतिक स्वार्थ र राजनीतिक महत्वाकांक्षाका लागि सरकारले सेनालाई आदेश दिएर विकासका काम गर भनेर भन्नुचाहिँ अनुपयुक्त हुन्छ,’ उनी थप्छन्, ‘मैले पनि अहिले सुनिरहेको छु भ्रष्टाचारका कुरा। यदि त्यो हो रहेछ भने यसले जनरल अफिसर, अफिसर र अन्य अफिसरबीच जुन विश्वास छ, त्यसलाई बिस्तारै घटाउँदै लैजान्छ। लड्नलाई चाहिने म्यान विहाइन्ड त ब्लड नै हो।’

अधिकारी भने नेपाली सेना ‘कर्पोरेट आर्मी’ बन्ने बाटोतिर गइरहेको बताउँछिन्। ‘सेनाको खास काम के हो भन्नेमा नयाँ प्रधानसेनापतिको पनि ध्यान गएको देख्दिनँ म किनभने उहाँ आएपछि पनि सेनाले थुप्रै आयोजना लिएको छ,’ अधिकारी भन्छिन्, ‘आयोजना नलिने भन्ने कुराको अडान कहीँ देखिँदैन। सेना भनेको व्यावसायिक संगठन हो तर व्यावसायिकता ‘कर्पोरेट’तिर गयो। कर्पोरेट सेना हुनुचाहिँ नेपालको हितमा छैन।’

उनी नेपाललाई कर्पोरेट सेना नभई प्रजातान्त्रिक सेना चाहिएको तर्क गर्छिन्। ‘पाकिस्तानको सेना थियो कर्पोरेट सेना,’ अधिकारी भन्छिन्, ‘त्यहाँ सेनाकै राज्य थियो। बंगलादेशको सेना पनि प्रजातान्त्रिक भइसक्यो भने पनि पुरै प्रजातान्त्रिक हुन सकेको छैन। हाम्रोजत्तिकै पनि छैन। बंगलादेशमा पनि सेनाले रुल गरेकै हो। हामीले अपेक्षा गरेको त नेपाली सेनालाई बंगलादेशको या पाकिस्तानको सेनाजस्तो बनाउने गरेको होइन। पुरै सुरक्षामा ध्यान दिने, व्यावसायिक चुस्त दुरुस्त अनि दक्ष सेना हो।’

र, छिमेक छेउछाउको खराब अभ्यास

पछिल्लो समय दक्षिण एसियाका धेरै देशमा सेनाको व्यापार फैलिँदो छ। सेना निजी फर्ममार्फत् व्यापारमा उत्रिएर नागरिक समाजलाई चुनौती दिने र सैनिकीकरण गर्ने प्रवृत्ति निकै बढेको छ। यस्तो क्रम पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र भारतमा बढ्दो छ जसको सिको नेपाली सेनाले गरेको हुन सक्छ। 

उडड्यन क्षेत्रदेखि चिनी उद्योगसम्म, बैंकदेखि बेकरी र पावर प्लान्टदेखि पोर्ट (बन्दरगाह) सम्मको लगानीमा सेनाको रुची देखिन्छ। सैन्य एलिटहरूले अर्बौं डलरको लगानी नियन्त्रणमा राखेका छन् जसले नागरिक प्रशासनमाथि ग्रहण त लगाएकै छ, सेवालाई पनि भ्रष्टिकरण गर्दै लगेको छ।

पाकिस्तानमा सेनाले सरकारी स्वामित्वको शस्त्र उद्योग नियन्त्रणमा लिएको छ र निजी संस्थानले जस्तै काम गर्ने केही ट्रस्ट पनि चलाउने गरेको छ। यसको व्याजमात्रै करिब २४ मिलियन अमेरिकी डलर छ। बहालवाला सैन्य अधिकारीले नै राजमार्ग निर्माण परियोजनादेखि ट्रक सञ्चालन गर्ने कम्पनी सञ्चालन गरिरहेका छन्। चीन र पाकिस्तानलाई जोड्ने चर्चित काराकोरम राजमार्गसमेत सेनाले बनाएको थियो। पाकिस्तानी सेनामा सबैभन्दा बढी आम्दानी हुने सेनाको रसद विभाग पूर्वजनरल मोहमद जियाउल हकले सन् १९७० को दशकमा स्थापना गरेका थिए। 

पाकिस्तानी सेनाको सांकेतिक तस्बिर

सैनिक प्रतिष्ठान बनाएर करिब ५० वटा फर्म सञ्चालन गरिएको छ। जसबाट सेनालाई निकै मुनाफा हुने गरेको छ। प्रतिष्ठानबाट निजी उडड्यन, शैक्षिक संस्थान, पावर प्लान्ट, स्टील, सिमेन्ट, विद्युतीय उपकरण, चिनी, खाद्यान्नजस्ता वस्तु तथा सेवा गराउने उद्योग सञ्चालन भएका छन्। थ्रिस्टारधारी अफिसरले नेतृत्व गर्ने प्रतिष्ठानले करिब एक करोड सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारीलाई जन्मेदेखि मृत्युसम्मका लागि चाहिने सेवा उपलब्ध गराउँछ। पाकिस्तानी सेनाले व्यापारमा मात्र होइन राजनीतिमा समेत कब्जा जमाएको छ। व्यापारबाट पलाएको महत्वाकांक्षा आफैं शासन गर्ने तहसम्म पुगेको छ। पाकिस्तानी सेनाले सन् १९५३/५४, १९५८, १९७७ र १९९९ मा गरि चारपटक सैन्य ‘कु’ गरेको छ। त्यस्तै सन् १९७० मा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको थियो भने सन् १९५१ को ‘कु' असफल भएको थियो। 

बंगलादेशको सेनाले पनि व्यापारमा पाकिस्तानी सेनाले जस्तै कब्जा जमाएको छ। बंगलादेशी सेनाको व्यापारमा करिब ६ सय मिलियन अमेरिकी डलरको हिस्सा छ। सेनाले ढाकामा कम्तिमा पनि दुईवटा पाँचतारे होटेल सञ्चालन गरेको छ भने चटगाउँमा अर्को होटल निर्माण भइरहेको छ। केवल सैन्य परिवारका लागि मात्रै भनेर सञ्चालन गरेको गल्फ अहिले व्यावसायिक रुपमा विस्तार भएको छ। त्यस्तै सेनाले देशभर ४० वटा शाखा भएको बैंक पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। सन् २००७ मा सेनाको आडमा चलेको कामचलाउ सरकारले सेनालाई राहदानीबाट शुल्क उठाउन पाउने अधिकार दिएको थियो। सेनाको कल्याणकारी कोष मातहतको एउटा समूहले खाद्य आइसक्रिम, कपडा, जुट, गार्मेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्नेगरी लगानी विस्तार गरेको छ। त्यस्तै  विद्युतीय उपकरण, रियल स्टेट, ट्राभल एजेन्सी पनि कोषले सञ्चालन गरिरहेको छ। व्यापारमा पकड जमाएको बंगलादेशी सेनाले सन् १९७५ र सन् १९८२ मा सैन्य ‘कु’ गरेको थियो। सन् १९९६ र सन् १९९७ को ‘कु’ भने असफल भएको थियो। 

श्रीलंका दक्षिण एसियाको सबैभन्दा बढी सैन्यकृत देशमा पर्छ। प्रत्येक दश लाख नागरिकमा करिब ८ हजार सेना हुने गर्दछन्। सन् २००९ मा तमील विद्रोह दबाउन सफल भएपछि त्यहाँको सेनाले व्यापारिक क्रियाकलापमा हात हालेको थियो। गृहयुद्ध सकिएपछि पनि ३ लाख संख्यामा रहेको सेना घटाउनुको साटो महिन्दा राजापाक्षेले सेनालाई तरकारी बेच्न, ट्राभल एजेन्सी, होटेल तथा राजमार्ग क्षेत्रमा रेष्टुरेन्ट सञ्चालनका साथै राजधानी कोलम्बोमा कवाडी सामान संकलन गर्ने काममा प्रोत्साहित गरेका थिए। त्यस्तै सेनाले घर निर्माणदेखि गतवर्षको क्रिकेट विश्वकप सञ्चालन गर्न एउटा रंगशाला निर्माण गरेको थियो भने अर्को पुनर्निर्माण गरेको थियो। त्यस्तै उत्तरी जाफ्ना क्षेत्रमा सेनाले २२ कोठाको बिलासी रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गरेको छ। त्यस्तै त्यहाँको जलसेनाले फेरी र ह्वेलमाछा हेर्ने व्यवसाय पनि सञ्चालन गरेको छ। 

उता आफैं अहिलेसम्म कुनै सैन्य ‘कु’ नगरेको भारतीय सेनाले करिब एक सय गल्फ कोर्ष क्लब सञ्चालन गरेको छ। हालै महालेखाका परीषक कार्यालयले त्यसमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गरिरहेको छ। त्यहाँको लेखा नियन्त्रक र महालेखापरीक्षकले सेनाका ९७ गल्फ कोर्ष अवैध रहेको र मुनाफाका लागि शोषण गरेको पनि पत्ता लगाएको थियो। 

याे श्रृंखलाका थप स्टाेरी

बहसमा सेना १- किन हुन सकेन नेपाली सेनाको पुनर्संरचना?