डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई कारबाही गर्न अध्ययन समितिको सिफारिस

कानुन विपरित काम गरेको ठहर
नेपाल लाइभ | २०७६ मङ्सिर २५ बुधबार | Wednesday, December 11, 2019 १२:१४:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि लागेको आरोप पुष्टि हुने आधार भेटिएको भन्दै अध्ययन समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ।

राष्ट्र बैंकका संचालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय अध्ययन समितिले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको हो। अध्ययन समितिको प्रतिवेदनअनुसार श्रेष्ठले केहि कम्पनीको फाइलहरु लुकाएर त्यस्ता कम्पनीलाई गलत काम गर्न प्रोत्साहन गरेको तथा सघाएको, वित्तीय अनुशासन पालना नगरेका कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्नुपर्नेमा त्यस्ता संस्थालाई कारबाही हुनबाट बचाएको जस्ता विषयमा पुष्टि गर्ने आधारहरु भेटिएको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

श्रेष्ठमाथि एनसेल लाभकर विवाद, व्यवसायी अजेय सुमार्गीले विदेशबाट ल्याएको विवादास्पद रकम फुकुवामा सहयोग गरेको आरोप लागेको थियो।

श्रेष्ठलाई कारबाही गर्न अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। छानबिन समिति गठन भएलगत्तै डेपुटी गभर्नर पदबाट स्वतः निलम्बन हुने ऐनको व्यवस्थाअनुसार श्रेष्ठ हाल निलम्बनमा छन्।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा संचालकहरु पदमुक्त हुने अवस्थाका बारेमा उल्लेख गरेको छ। उक्त दफाले डेपुटी गभर्नर पदमुक्त गर्नका लागि छानबिन समिति गठन गर्ने र छानबिनपछि समितिले पेस गरेको रिफारिसलाई आधार मानिने उल्लेख छ।