काठमाडौं- नेपाल बैंकर्स संघले सरकारले लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जानुअघि आफ्ना केही माग पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जान दोहोरो कर लाग्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने, बिमा नीतिलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा राखिएको पैसा पाउन ६० वर्ष उमेर तोकिएको जस्ता विषयमा विमति जनाउँदै ती विषय संशोधन गरिनुपर्ने माग संघले राखेको हो।
नेपाल बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जाँदा व्यहोर्नुपर्ने दोहोरो करको अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताए। ‘हामीले कर तिरेर कोषमा पैसा जम्मा गर्ने हो। त्यहाँबाट पैसा लिँदा पछि फेरि १५ प्रतिशत लिने भनेको छ।
'अहिले ३६ कर तिर्ने अनि पछि १५ प्रतिशत कर तिर्दा हामीले ५१ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भयो। यो अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो,’ ढुंगानाले भने, ‘कि त अहिले कोषमा जम्मा गरेको पैसालाई कर छुट दिन पर्योर। कि त पछि हामीले पैसा फिर्ता लिँदा थप कर लगाउन भएन भन्ने हाम्रो कुरा हो,’ उनले भने।
सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गतको बिमा नीति र पैसा फिर्ता पाउन ६० वर्ष उमेर हद तोकिएको विषयमा पनि संघको विमति छ। ‘हामी तत्काल यो कार्यक्रममा जानसक्ने अवस्था छैन। धेरै वटा अप्ठेरा छन। जस्तो कि, बिमाको विषयले परिवारलाई कभरेज नगर्ने भन्ने छ। बीचमा जागिर छोड्दा पैसा नपाउने, ६० वर्ष नै उमेर पुगेपछि मात्र पैसा पाउने भनिएको छ। यी विषयलाई परिमार्जन गरिनुपर्छ,’ ढुंगानाले भने।
वाणिज्य बैंकहरु मात्र नभई विकास बैंक र अरु वित्त कम्पनीहरुले पनि यो विषयमा बैंसर्क संघसँग एक्यवद्धता जनाएका छन्। ‘विकास बैंकहरुले पनि हामीलाई सोध्ने हो के गर्ने भनेर। कानुनले संस्थालाई जानुपर्ने वाध्य बनाएका छ। जान त जानैपर्छ, तर यी कुराहरु सम्बोधन गरेर सहमतिमा जाउँ भनेको हो,’ ढुंगानाले भने।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै सरकारको तोकेको समय सीमाभित्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकको सूचनाका विषयमा पनि संघमा छलफल गरेर कसरी अगाडि बढ्ने निष्कर्ष निकाल्ने ढुंगानाले बताए। ‘मैले राष्ट्र बैंकको सूचना हेर्न पाएको छैन। राष्ट्र बैंकले परिपत्रभन्दा पनि सूचना भनेर आएको भन्ने सुनेको छु। त्यसमा हामीले छलफल गर्नै बाँकी छ,’ उनले भने।
राष्ट्र बैंकले बुधबार सूचना निकाल्दै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा लघुवित्त कम्पनीलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहाभागी हुन ताकेता गरेको हो। सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा यहि मंसिर १४ गतेभित्र सूचीकृत भइसक्नुपर्ने अन्तिम मिति तोकेको थियो।
निजी क्षेत्रका रोजगारदाता तथा श्रमिकहरुका लागि सरकारले अघि सारेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सहभागी हुने समय सकिए पनि कोषले थप समय थप्ने वा सूचीकरण नभएका कम्पनीलाई कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा भने केही खुलाएको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।