अनुदानको कृषि यन्त्रमा चर्को मूल्यः मन्त्रालयले निकालेको सूचना नै नीतिविपरीत 

नरेन्द्र रौले | २०७६ मङ्सिर २९ आइतबार | Sunday, December 15, 2019 ०६:१०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- अनुदान बापत पाइने कृषि यान्त्रिकरणमा चर्को मूल्यको किसानहरूको विरोधपछि प्रदेश ३ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतकोे पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय हेटौंडाले पुन: सूचना जारी गरेको छ। तर यो सूचनामै समस्या देखिएको छ। निर्देशनालयले मंसिर १९ गते मन्त्रालयको नीतिभन्दा बाहिर गएर सूचना प्रकाशित गरेको पाईएको छ।

निर्देशनालयले कृषकलाई कृषि यन्त्र उपकरण अनुदानमा उपलब्ध गराउन गत साउन २७ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो। उक्त सूचना कर्मचारी र व्यापारीको मिलोमतोमा दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्ने गरी निकालिएको थियो। किसानले विरोध गरेपछि मंसिर १९ को निकालिएको सूचना पनि मन्त्रालयको नीतिभन्दा बाहिर छ। यो  सूचनामा साविकका ९ वटा कम्पनीलाई पुनः मूल्य सूचीकृत गर्न आव्हान गरिएको छ। अनुदानका सामान किसानलाई चर्को मूल्यमा बिक्री गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको साटो फेरि पनि उनीहरुलाई अनुकूल हुने बाटो अपनाईएको छ।   

अनुदानका सामानमा किन मूल्य वृद्धि गरिएको भन्ने प्रश्नमा आधुनिक कृषि संसारका राजाराम तिवारीले कृषि अनुदान चुनावमा भोट मागेजस्तै भएको बताए। कृषि यान्त्रिकरण आयातकर्ता धेरै भएकाले मूल्यमा एकरुपता नभएको उनी स्वीकार्छन्। ‘मन्त्रालयले सामानको कम मूल्य राख्ने कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो सिन्डिकेट तोडिनुपर्छ, किसानले रोजेको, चाहेको सामान उचित मूल्यमा पाउनुपर्छ।’  

सामानको मूल्य वृद्धिबारे नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघका महासचिब कृष्ण शर्माले यो कुरा बिल्कुल गलत भएको टिप्पणी गरे। उनले सिन्डिकेट पनि नभएको बताए। नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघका अध्यक्ष स्वयम्भुकृष्ण श्रेष्ठसँग जिज्ञासा राख्दा उनी बोल्न चाहेनन्। आपूर्तिकर्ता मध्येका कविता एग्रो, चितवनका सन्देश श्रेष्ठले व्यापारीहरु मूल्य समायोजन गर्न तयार भएको यसअघि बताइसकेका छन् । 

३ नम्बर प्रदेशकै धादिङको थार्के गाउँपालिकाले कृषि यान्त्रिकरणका लागि आव्हान गरेको सूचनामा यिनै व्यवसायीका कम्पनीबाट थाक्रे गाउँपालिकालाई सामान उपलब्ध गराउन मन्जुर भएका थिए। जसअनुसार मिनि टेलरका लागि कबुल गरेको ३० हजारदेखि ३५ हजार रुपैंयाँका सामानलाई निर्देशनालयले आव्हान गरेको सूचनामा ४५ हजारदेखि ६० हजार रुपैयाँसम्म सूचीकृत गर्न सफल भएका छन् । 

‘अहिले प्रकाशित गरिएको सूचना अनुसार विगतमा यही प्रयोजनका लागि प्रकाशित गरिएका सूचनाअनुसार सूचीकृत भएका कम्पनीस्वतः खारेज हुनुपर्छ,’ चितवनका किसान मन्जिब क्षेत्रीले भने, ‘यस कार्यमा जो–जो संलग्न भएका छन्, उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’ उनले यो अनुदान किसानका लागि भएको र कर्मचारी, बिचौलिया र व्यापारीका लागि नभएको बताए। 

सम्बन्धित निकायले अनुदानको कृषि यन्त्रमा मूल्य वृद्धि गरिएको विषय बेलैमा सम्बोधन नगर्ने हो भने सम्पूर्ण किसान आन्दोलन गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । अनुदानको रकम हिनामिना गरिएको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग धाउने तयारीमा रहेको चितवनका किसान राजु शिवाकोटीले बताए। यसै विषयमा जिज्ञासा राख्न खोज्दा कृषि विकास निर्देशनालय, हेटौंडाअन्तर्गतको कृषि तथा पशु सेवा प्रमुख डा.हरिकुमार रघुविरलाई पटक–पटक सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन् ।