व्यक्तिको नाममा बनाइएको १९ बिघा जमिनको दर्ता खारेजी

देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन सरकारको नाममा फिर्ता गर्छौः मन्त्री अर्याल
नेपाल लाइभ | २०७६ मङ्सिर ३० सोमबार | Monday, December 16, 2019 १२:१९:०० मा प्रकाशित

सर्लाही– अनाधिकृत रुपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको करिब १९ बिघा जमिनको दर्ता खारेजी भएको छ। मालपोत कार्यालय बरहथवा सर्लाहीमा अनधिकृत व्यक्तिहरूले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका जमिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले दर्ता खारेजी गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको हो। 
साविकमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम भएको बरहथवा नगरपालिका अन्तर्गतका जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूले अनधिकृत रुपमा आफ्नो नाममा बनाएको पाएपछि मन्त्रालयले जग्गा सरकारको नाममा फर्काउन पहल थालेको थियो । कित्ता नम्बर ७३ को चार बिघा २ कट्ठा ३ धुर, कित्ता नम्बर १६८ को १३ कट्ठा, कित्ता नम्बर ३२८ को ७ बिघा १४ कट्ठा, कित्ता नम्बर २१४ को ५ बिघा १० कट्ठा, कित्ता नम्बर १४२ को १२ कट्ठा र कित्ता नम्बर १४३ को १ बिघा १७ कट्ठा १० धुर गरी जम्मा १८ बिघा १५ कट्ठा १३ धुर जमिन सरकारले ती व्यक्तिहरूको नामबाट दर्ता खारेज गरी सरकारको नाममा कायम गरेको हो । 
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) बमोजिम बदर गरी सरकारको नाममा जमिन कायम गरिएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक कृष्ण ज्ञवालीले जानकारी दिए। 
बरहथवा नगरपालिकाअन्तर्गत साबिक गंगापुर सितापुरका ईनरदेव साह सुडी, हजरियाका जगदेव महतो, गंगापुर सितापुरका दीर्घमाया दर्लामी, तोतादेवी दर्लामी र शोभादेवी दर्लामीको नाममा उक्त सरकारी जग्गा जनधिकृत रुपमा दर्ता गरिएको थियो । त्यस्तो १३ कट्ठा जमिनको दोहोरो लगत कट्टा गरिएको छ। 
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले उक्त जग्गा अनधिकृत व्यक्तिको नाममा भएको दर्ता खारेज गरी सरकारको नाममा दर्ता गरेको घोषणा गरेकी हुन्। बरहथवामा आयोजित समारोहबीच मन्त्री अर्यालले उक्त घोषणा गरेकी हुन्। 
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले अब कोही पनि जमिनबिना बस्नुपर्ने स्थिति नआउने बताइन्। सरकारले अब चाँडै भूमिसम्बन्धी शक्तिशाली आयोग बनाएर सरकारी तथा खाली रहेका जग्गा व्यवस्थापन गर्दै लैजान लागेको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो। आगामी माघ महिनासम्ममा शक्तिशाली भूमि आयोग बनाउनेगरी काम अगाडि बढेको पनि उनले बताइन्। ‘सरकारले लामो समय लगाएर भूमिसम्बन्धी कानुन बनाइसकेको छ, अब सरकार कार्यान्वयनको पक्षमा रहेकाले केही समय लाग्छ, आयोग बनिसकेपछि भूमिसम्बन्धी कुनै समस्या आउँदैन’, मन्त्री अर्यालले भनिन्। 
मन्त्री अर्यालले देशभरका जग्गाको विवरण लिएर त्यो सरकारको नाममा फर्काउने अभियान थालिएको बताइन्। ‘यो हाम्रो सुरूवात हो । अब हजारौं विघा जग्गा माफियाबाट खोस्दैछौं। जग्गा दोहन गर्ने तत्वलाई निरूत्साहित गर्नेगरी अगाडि बढेका छौं। देशभर कति सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा कति दोहन भएका छन् त्यसको तथ्य लिदैछौं,’ उनले भनिन्। 
सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको बारेमा अध्ययन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाएर भर्खरै आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै उनले प्रतिवेदनमा झण्डै ४३ सय बिघा जमिन अतिक्रमण भएको र त्यो सरकारका नाममा फर्काउन भनिएको बताइन्। 
मन्त्री अर्यालले अब सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या यही सरकारले समाधान गर्ने र सम्पत्तिको मालिक बनाउने बताइन्। ‘अब शक्तिशाली आयोग तपार्इंहरूको दैलोमा आएर तपार्इंलाई पुर्जा दिलाउनेछ, आजसम्म दुःख पाउनुभयो, अधिकारविहीन बन्नुभयो। अब यो सरकारले तपार्इंहरूलाई सम्पत्तिको मालिक बनाउँछ,’ उनले भनिन्।