काठमाडौं– निजीस्तरको दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिद बिक्री लाभकर कसले तिर्नुपर्ने भन्ने मुद्दामा दोस्रो पटक सुनुवाइ स्थगित भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेको हेर्दाहेर्दैको मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएको हो।
असोज १८ गतेदेखि एनसेल लाभकर विवादको अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो।
मंसिर १३ गते पाँचमध्ये एक न्यायाधीश अनुपस्थित हुँदा मुद्दा स्थगित भएको थियो। आज पनि एक न्यायाधीश बिदामा बसेपछि सुनुवाइ स्थगित भएको हो।
प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको कार्यकाल पुस १७ गते सकिँदै छ। मिश्रकै कार्यकालमा यो मुद्दाको फैसला गराउने भन्दै एनसेलका तर्फबाट परिचालित बिचौलियाहरुको चलखेल सुरु भएको समयमा पेसी दोस्रो पटक स्थगित भएको हो।
यसअघि एनसेलको पक्षमा आदेश जारी भएपछि २४ अर्ब रुपैयाँ विदेश भइसकेको छ। एनसेलले रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले कर असुल नभए पनि पैसा विदेश लैजाने बाटो खुला गरिदिएको थियो।
एनसेल नेपालमै रहेकाले लाभ कर तिर्नुपर्ने दाबी गर्दै नागरिक समाजका तर्फबाट हालिएको रिट र कम्पनीका तर्फबाट दायर दुवै निवेदन एकै ठाउँमा राखी संयुक्त इजलासबाट सुनुवाइ सुरु भएको हो।
हालसम्म एनसेलले २४ अर्ब रुपैयाँ लैजाने अनुमति पाइसकेको छ। तर, उक्त रकम विदेश लैजान रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा नयाँ मुद्दा दायर भए पनि उक्त निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी हुन सकेको थिएन। पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित पूर्व निमित्त महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री, डा जगदीशचन्द्र बरालसहित ६ जनाले २०७३ माघ १४ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
उनीहरुको निवेदनमा विदेशी लगानीका हकमा अनिवार्य रूपमा उद्योग विभागको स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने भन्दै एनसेलमाथि नियन्त्रण गर्न पाउने दाबी गरिएको थियो। नेपालमा आर्जन गरेको लाभांश विदेश लैजान पाउनुपर्ने र लैजान नहुने दुवै दाबीसहितका मुद्दा देखेपछि दुवैलाई एकै साथ राखेर सुनुवाइ गर्ने निर्णय सर्वोच्चले गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०६९/०७०, २०७१/०७२ को लाभांश रकम लैजान यसअघि ठूला करदाता कार्यालयको पत्रका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको विनिमय व्यवस्थापन विभागले गत २६ असारमा रोक्का गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि राष्ट्र बैंकले दोस्रो किस्तामा रकम लैजान अनुमति दिएको थियो।
राष्ट्र बैंकले पहिलो किस्तामा ८ र दोस्रो किस्तामा १६ अर्ब रुपैयाँ सटही रकम लैजान अनुमति प्रदान गरेको थियो।
बैंकहरुमा तरलता अभाव भइरहेको तथा रकम लैजान मिल्ने वा नमिल्ने विषयको मुद्दा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको अवस्थामै राष्ट्र बैंकले लाभांश रकम लैजान अनुमति दिएको थियो।
लाभांश रकम रोक्का गर्न नपाउने भनी अदालतले अन्तरिम आदेश दिएलगत्तै एनसेल राष्ट्र बैंक पुगेको थियो। ठूला करदाता कार्यालयको पत्रकै आधारमा सर्वोच्चले रोक्का राखेको भए पनि लाभांश विदेश लैजान भने करदाता कार्यालयलाई नसोधी अनुमति दिएको थियो।
एनसेलको पूर्व लगानीकर्ता कम्पनी टेलियासोनेराले ६० अर्ब रुपैयाँ लाभकर छलेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको लाभांश विदेश लैजान रोकेको थियो। कर असुल नभएसम्म लाभकर लैजान दिन नहुने आवाज नागरिकस्तरबाट आएपछि कार्यालयले कर असुलीपछि मात्र लाभांश लैजान दिने निर्णय गरेको थियो। कर दाखिलाको विषयमा विवरण बुझाउन र फर्स्यौट गर्न पटक–पटक टेलियासोनेरालाई पत्र लेखे पनि कम्पनीको तर्फबाट कुनै सुनुवाइ नभएपछि करदाता कार्यालयले लाभांश रोक्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
