सरकारले निकै प्राथमिकता दिएको 'एशिया प्यासिफिक समिट' सकिए पनि त्यसका चर्चा सेलाइसकेको छैन। धर्म परिवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रममा व्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, सरकार र पार्टीको भूमिकालाई लिएर आलोचना भइरहेको छ। आलोचनाका केन्द्रमा भने प्रधानमन्त्री ओली नै छन्।
प्रधानमन्त्रीको आलोचना अस्वभाविक थिएन। खासमा उनका पछिल्ला कदमहरुले नै उनलाई अलोकप्रिय बनाउँदै लगेका थिए। सरकारले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुभारम्भ कार्यक्रमका अवसरमा गरिएको तामझाम तथा निर्मलाका निम्ति न्याय माग्दै टाँसिएका पोस्टरहरु च्यात्ने कदमहरुले पछिल्लो समय सरकारको आलोचना बढिरहेको थियो।
यस्तै अवस्थाबीच सुरु भएको थियो, समिट।
समिटको सहआयोजकका रुपमा सरकार पनि रहेको सार्वजनिक भएदेखि नै आलोचना सुरु भएको थियो। धर्मान्तर नै प्रमुख रुची रहेको एनजिओको कार्यक्रममा सरकार सहयोगी भएर देशकै बेइज्जत गरेको भन्दै आलोचना बढेपछि सरकारले आफू सहआयोजक नभएको स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्यो।
तर, अतिथिलाई पठाइएको निम्तोमा नेपाल र संसदको लोगोसहितको कार्ड प्रयोग भएका थिए। साथै, युनिभर्सल पिस फेडेरेसन (यूपीएफ)का अन्तराष्ट्रिय अध्यक्ष थोमस वास्सले शनिबार उद्घाटन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकार कार्यक्रमको साझेदार भएको स्पष्ट पारेपछि नेपाल सरकार सहयोगीको भूमिकामा मात्रै रहेको दाबी झुट सावित भएको हो।
सरकारका अंगहरु, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु लगायतको सक्रियताले पनि आलोचना बढाउन मद्दत गर्यो। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल त समिटको अध्यक्षता नै गरेका थिए।
यस्तो समिट गर्ने प्रयास यस पटकमात्रै होइन, पहिले पनि भएको थियो। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा पनि मन्त्री एकनाथ ढकालले कार्यक्रमको प्रस्ताव ल्याएका थिए। तर, त्यतिबेलाका परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको असहमतिका कारण समिट हुन पाएको थिएन। तर, परिवार दलबाट नेकपा बनेका ढकालको सक्रियतामा समिट भएरै छाड्यो। फिजीले आफ्नो देशमा गर्न नदिएको विवादास्पद कार्यक्रम नेपाललाई सरकारले नै सहयोग गरेर सम्पन्न गरायो।
नेता श्रेष्ठले यसपटक सचिवालय बैठकमा कार्यक्रमको औचित्य र सरकार तथा पार्टीको सक्रियताप्रति आपत्ती जनाएका थिए। उनले पटकपटक आपत्ति जनाए पनि केही नेताले भने देशको प्रचार र पर्यटनलाई फाइदा हुने भन्दै समिटको पक्षमा वकालत गरेका थिए।
सरकारलाई आलोचित बनाउने अर्को कदम थियो, जोरबिजोर प्रणाली। एनजिओको कार्यक्रमलाई भव्यतापूर्वक सम्पन्न गराउन लादिएको जोर बिजोरले असम्बन्धित जनतालाई समेत दुःख दिएका थियो। त्यसैले जोर विजोर प्रणालीको अवज्ञा पनि गरिएको थियो। सरकारले १३ गतेदेखि सुरु भएको जोर बिजोर प्रणाली व्यापक आलोचनापछि भोलिपल्टै फिर्ता लिइयो।
उसै पनि एनजिओको गतिविधिप्रति नकारात्मक समूह ठूलो छ नेपालमा। हरेक काम एनजिओले बिगारेको देख्ने समूहलाई धर्मान्तरका लागि प्रेरित गर्ने यस्ता कार्यक्रम भएपछि छुब्ध बनाउनु अस्वभाविक होइन। झन्, प्रधानमन्त्रीले १ लाख राशीको ‘लिडरसिप एन्ड गुड गभर्नेन्स अवार्ड’ लिइदिए। मन्त्रिपरिषद्बाट स्विकृत नै नलिई उनले पुरस्कार लिएका थिए। जबकि, विदेशी पुरस्कार लिन मन्त्रिपरिषद्को स्विकृत लिनु जरुरी हुन्छ।
सुशासनको लागि पुरस्कार पाएका व्यक्तिले आवश्यक कानुनी प्रावधान नै पूरस्कार प्राप्त गर्नु स्वयं पुरस्कारप्रतिकै व्यंग्य थियो। विवेकशील साझाका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले लेखे– 'प्रधानमन्त्रीज्यु, यो सम्मान होइन, अपमान हो! तपाईं हामी सबैको प्रधानमन्त्री - जसले जे पुरस्कार दियो, त्यसैका लागि शिर नुहाउने? धर्म प्रचारकले दिएको पुरस्कार थाप्ने?'
प्रधानमन्त्रीको आलोचना बढ्नुको अर्को कारण थियो, उनको सक्रियता। पाहुनाको स्वागतका लागि उनी केही दिनसम्म होटल सोल्टीमै बसेका थिए। सरकार नै आयोजक हुने सार्क तथा विम्स्टेक जस्ता सम्मेलनका बेलामा पनि नदेखिने सक्रियता र लगाब ओलीले यस कार्यक्रममा देखाएका थिए।
कार्यक्रममा भएका गतिविधिले पनि सरकारकै आलोचना भयो। युनिफिकेसन चर्चको प्रशंसा र त्यसकी प्रमुख हक जा हानको सम्मानमा शिर निहुर्याउँदै समिट सुरु भएको थियो। 'जिससकी छोरी' भनिएकी हानले कार्यक्रममा विशेष धर्मका पक्षमा खुला अभिव्यक्ति राखिन्, कैयौंलाई 'होली वाइन' खुवाएर आशिर्वाद दिइन्। धर्म परिवर्तनका विषयमा आलोचना भइरहने नेपालमा 'होली वाइन' खुवायो, त्यो पिएपछि मात्रै युनिभर्सल चर्चको सदस्य हुने मान्यता राखिन्छ । अर्थात्, सैद्धान्तिक रुपमा खुला ढंगले धर्म परिवर्तनको प्रयास गरियो।
'जिससकी छोरी'ले आफ्नो सन्देश ठाउँठाउँमा फैलाउन र ईश्वरीय (क्रिस्चियन) राष्ट्र स्थापना गर्न आग्रह गरिन्। सरकारको सक्रिय सहयोगमा भइरहेको कार्यक्रममा खास धर्म प्रतिको आग्रह आलोचनामुक्त रहने कुरै थिएन।
अर्थात्, समग्र कार्यक्रमभर सरकार नै एनजिओको कब्जामा परेजस्तो देखियो।
समिटले नेकपाभित्र पनि दुईथरि समूह देखियो। पूर्व माओवादी नेताहरुले समिटलाई खासै वास्ता गरेको देखिएन। उनीहरुले सार्वजनिक रुप विरोध गरेको पनि देखिएन। तर, सचिवालय बैठकमा भने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारको सक्रियतालाई लिएर विरोध गरेका थिए।
अध्यक्ष प्रचण्ड पनि कार्यक्रममा कतै पनि देखिएका थिएनन्। उनी बिरामी भएको बताइए पनि आलोचनाबाट बच्ने जुक्ति निकालेको हुनसक्ने अनुमान भइरहेका छन्। पूर्व माओवादीमा प्रचण्ड निकट रहेका एकजना नेता पनि विवादित संस्थाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले जानिबुझिकन नै सहभागिता नजनाएको हुनसक्ने बताउँछन्।
तर, पूर्व एमालेका धेरै नेताहरु चुप बसे पनि केही नेताहरुले भने सरकार र पार्टीको सक्रियतालाई लिएर चर्को आलोचना गरे। उनीहरुले ट्विटमार्फत नै आक्रोश पोखेका थिए। भिम रावलले ट्विट गरे– 'कुनै व्यक्ति र निजी संस्थाको निहित स्वार्थमा सरकार र पार्टीको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन। राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक मर्यादा र परिणामको हेक्का राख्नु पर्यो।'
उनको आक्रोशले सरकार र पार्टी राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक मर्यादा र परिणामको ख्याल नै हेक्कै नगरी सक्रिय भएको अर्थ दिन्छ। जुन कुरा आम आक्रोशबाट पनि निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।
त्यस्तै, अर्का नेता घनश्याम भुषालले नेताहरुको सांस्कृतिक अधपतन र नग्नताको राष्ट्रिय परेडको मूल्य यस मुलुकका सन्तान-दरसन्तानले लामो समयसम्म तिर्नु पर्ने चेतावनी नै दिएl
सम्मेलन त सकिइसकेको छ। एक किसिमको आलोचना भइसरहेकै छ। तर, यसले पार्टीभित्र पनि बहसको कम्पनलाई विस्तारित गर्ने नै छ। निकट समयमा बस्ने भनिएको स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति बैठकमा यो विषय पनि उठ्ने एक स्थायी समिति सदस्य बताउँछन्। भन्छन्– 'मचाहिँ कुरा उठाउँछु। हिजोको स्कुलिङ र आजको व्यवहारको विषयमा प्रश्न सोध्छौं।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
