डिस होमले आँखाअगाडि कर छल्दा पनि तालुकदार मन्त्रालय बेखबर

प्रवीण ढकाल/ उत्तम काप्री | २०७५ मङ्सिर २६ बुधबार | Wednesday, December 12, 2018 १४:४५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– व्यवसायी चन्द्र ढकालको आइएमई ग्रुपको वर्चस्व रहेको डिस मिडिया नेटवर्क (डिस होम) ले डिजिटल टेलिभिजन सेटअप बक्स (पे–टिभी) जडानका नाममा ९ वर्षदेखि करोडौं रुपैयाँ कर छली गर्दै आएको छ। लामो समयदेखि आफ्नै आँखाअगाडि कर तथा रोयल्टी रकम छली गर्दै आए पनि तालुकदार मन्त्रालयहरु बेखबर जस्तै बनेका छन्। 

डिस मिडिया नेटवर्कका लागि नियामक निकाय भनेका सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय हुन्।

कर छली गर्दै आएको कम्पनीले आफैं मनमौजी तयार पारेको विवरणलाई दुवै मन्त्रालयहरुले अनुमोदन गर्दै कर तथा रोयल्टी संकलन गर्छन्। कर संकलन गर्ने तथा रोयल्टी उठाउने जिम्मेवारीमा रहेका यी दुवै मन्त्रालयका अधिकारीहरुले ‘कुन आधारमा कर संकलन भएको छ’ भन्ने प्रश्नको गैरजिम्मेवार जवाफ दिँदै आएका छन्।

कम्पनीले तयार पारेको विवरण ‘क्रस चेक’ गर्ने र नियमन गर्ने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारीले नै स्विकारेका छन् कि, ‘सेवा प्रदायक कम्पनीले भनेको आधारमा मात्रै कर तथा रोयल्टी संकलन भइरहेको छ।’

‘सेटअप बक्स’ जडानको विवरण राख्नुपर्ने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग पनि यसको कुनै विवरण छैन। 

हामीले मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीलाई सोध्यौं, ‘डिस होमका ग्राहक संख्या र रोयल्टीबारे तपाईंहरुसँग केही विवरण छ?’

प्रवक्ता तिवारी एक क्षण त अलमलिए। र, भने, ‘विवरण त हामीसँगै हुनुपर्ने हो तर यो विषय करसँग जोडिएको हुनाले यसलाई आन्तरिक राजस्व विभागले हेर्छ।’ प्रवक्ता तिवारीले विषय करको रहेको बताए पनि पे-टिभीका लागि लाइसेन्स दिने, रोयल्टी लिने र यसबारे विवरण अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी सञ्चार मन्त्रालयको हो। 

यति हुँदाहुँदै पनि उनले स्विकारे, ‘डिस होम आफैंले तयार पारेको ग्राहक संख्याको विवरणका आधारमा कर संकलन हुँदै आइरहेको छ।’ 

यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने कर छली गर्न पल्केको डिस होमले दुवै मन्त्रालयका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर आफूखुसी जनताबाट संकलन गरेर रकममा मोजमस्ती गर्दे आएको छ।

पढ्नुस् यो पनि : ‘कर छल्न ग्राहक संख्या लुकाउँछ डिस होम’

अहिले झन्डै एक दर्जन कम्पनीले पे–टिभी जडानको काम गर्दै आएका छन्। डिस होम बाहेकका अन्य कम्पनी भने बजारमा भखरै प्रवेश गरेका हुन्। ९ वर्षदेखि पे–टिभी सञ्चालन गर्दै आएको कम्पनी डिस मिडियामा व्यवसायी चन्द्र ढकालका भाइ हेमराज ढकाल अध्यक्ष छन्।

डिस होमको कर तथा रोयल्टी छलीमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र कर कार्यालयका कर्मचारीको समेत मिलेमतो रहेको एक पे–टिभी कम्पनीका मालिक बताउँछन्। ‘सूचना मन्त्रालयले आफै सेटअप बक्स आयातमा स्विकृति दिने गर्छ’, उनले भने, ‘फेरि कसले कति ल्याएका छन् त्यसको विवरण छैन भन्दै पन्छिनुले गडबडी मात्रै होइन मिलेमतो पनि देखाउँछ।’

नियामक निकाय आफै विवरण छैन भनेर पन्छिनु भनेको कर तथा रोयल्टी रकम तिर्दा ‘तिमीहरुलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्नु’ भन्ने हो। ‘यसले डिस होमको कुनियतलाई मुखरित गरेको छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यसमा सञ्चार र अर्थ मन्त्रालयले चासो देखाउने मात्र होइन छानबिन नै प्रारम्भ गर्नुपर्छ।’

डिस होमका ग्राहक र उसको करका विषयमा हामीले अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानालाई पनि सम्पर्क गरेका थियौं। 

‘ग्राहक संख्या लुकाएर कर छल्दा पनि नियामक निकायहरु किन मौन जस्तै देखिएको?’ भन्ने प्रश्नमा सचिव शिशिर ढुंगाना पनि खासै खुल्न सकेनन्। उनले भने, ‘डिस होमको विषयमा के भइरहेको छ, बुझेर मात्र भन्न सक्छु।’

उता, सञ्चार मन्त्रालयले पे–टिभी जडानका विवरण संकलन गर्ने गरी अध्ययन गर्न उपसचिव अनुप नेपालको नेतृत्वमा अध्ययन कमिटी गठन भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले जानकारी दिए। तर, यो पनि डिस होमले ९ वर्षदेखि छल्दै आइरहेको कर माफ गर्ने प्रपञ्च रहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। 

‘कर छल्ने काम चाहिँ ९ वर्षदेखि भइरहेको छ, अहिले मन्त्रालयले झारा टार्ने काम मात्र अघि बढाएको हो,’ एक अधिकृतले भने, ‘कानुनी छिद्र र मिलेमतोमा छलिएको करको हिसाबले कसले खोज्नु? त्यो पनि प्रभावशाली व्यापारीसँग।’