दुई दिनअघि यसै सदनमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘लोकतान्त्रिक प्रणाली छिटो–छिटो विकास गर्ने प्रणाली होइन।’ यसैलाई भनिन्छ ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो’।
हुनत सरकारले चलाएका काममा ढंग नपुगेपछि यस्तै कुतर्क गर्न हामी बाध्य हुन्छौं। सरकारको बेढंगी कामको पछिल्लो शृङ्खला हो–कर्मचारी समायोजन अध्यादेश।
सिंहदरबार, प्रदेश, स्थानीय तह सबैतिर कर्मचारी आन्दोलनरत छन्। यस्तो बेलामा सरकारले के गर्छ? पहिलाको जस्तै ‘यी थाङ्नेहरु हुन्’ भनेर घोक्राएर पठाउँछ? त्यसो भए यो सरकारले त्यसभन्दा पहिले एकपटक ऐनामा आफ्नो अनुहार हेरोस्।
देउवा सरकारले बनाएको कर्मचारी समायोजन ऐनलाई कार्यान्वयन नगर्ने भइसकेपछि यतिका महिनामा संघीय कर्मचारी समायोजन ऐन, प्रदेशको ऐन, स्थानीय ऐन साथै लोकसेवा ऐन लगायतका यी सबै ऐन बनाएको भए यस बेलामा स्वेच्छिक अवकासबाट र केही अप्ठ्यारा ठाँउहरुमा दरबन्दी कायम गरेको भए न अहिले समस्या आउँथ्यो, न पछि समस्या आउने थियो।
यसको सुल्टो बाटो हिँडाउने जिम्मा कस्को? सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको। त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई हामीले कतिपटक भन्यौं, नबोल्नुस काम गर्नुस्। तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीका मात्र दुई रुची छन्–कि बोल, कि पोल।
जिम्मेवारी लिएका मन्त्रीको ढंग त देखिइहालियो। अध्यादेश बनाइसकेपछि अध्ययन गर्न भारत जानुभएको छ। मन्त्रीको पनि सुझबुझ नभइसकेपछि एक जना सेवा निवृत्त हुन लाग्नु भएका सचिव र केही वरिष्ठ कर्मचारीहरुको स्वार्थमा घुम्दै गर्दा संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने काम भएको छ।
लोकसेवाको परामर्शलाई लत्याइएको छ। यहाँ, चिन्ता कर्मचारीको होइन, चिन्ता जनताको सेवाको हो। यहाँ विभेद र स्वेच्छाचारिता दुई कुरा छ। एउटै खालको कर्मचारी, एकै समय सेवा प्रवेश गर्दा एउटा मूख्य सचिवसम्म जान पाउने, अर्को चाहीं तलै रोकिनुपर्ने? एउटै सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारी सेवा बदल्ने भइसकेपछि उसको स्विकृति हुनुपर्दैन?
कर्मचारी जहाँ खटाएपनि जानुपर्छ। तर, हामी प्रदेश र स्थानीय नयाँ सरकारको कुरा गर्दैछौं। खाेई, प्रदेशको आयोग? खोई, प्रदेशको ऐन? खोई, स्थानीय सरकारको ऐन?
त्यसैले हामी २०४९ सालको प्रसंग सम्झन्छौं। तर, त्यो दोहोर्याउन्नौं। हामी जिम्मेवार छौं, त्यसैले सरकारलाई हाम्रो अनुरोध छ, अध्यादेश फिर्ता लिएर जानुस्। तत्काल तीनै वटा तहको ऐन बनाउनुस्। संसदमा रातारात काम गरौं। काम गर्न हामी तयार छौं।
कर्मचारी समस्यामा काम गर्ने सन्दर्भमा सरकारसँग मिलेर काम गर्न प्रस्ताव राख्छु। यो अध्यादेश फिर्ता लिएर जान सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु।
(संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाकाे शुक्रबारकाे बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले राखेकाे विचार)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
