नगरकोट– काठमाडौंबाट सबैभन्दा नजिकको पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोट पुगियो भने यहाँका व्यवसायीहरूको अनुहारबाट खुशी गायब भएको देख्न सकिन्छ। अंग्रेजी नयाँ वर्षको संघारमा पनि अधिकांश होटलका कोठाहरू रित्ता छन्। व्यापार घट्दो छ। सानाठुला गरी करिब एक सय होटल रहेको नगरकोटमा पर्यटक संख्या भने पातलिँदैछ।
किन यस्तो भइरहेको छ त? जवाफ खोज्न हामी यही शुक्रबार र शनिबार नगरकोट यात्रामा थियौं।
‘मैले थाहा पाएसम्म यो वर्ष नगरकोटमा सबैभन्दा कम पर्यटक देखिएका छन्,’ हामीले कुराकानी सुरु गर्ने बित्तिकै नगरकोटस्थित होटल होलिडे इनका सञ्चालक छेवाङ लामाले दुखेसो पोखे, ‘पर्यटकलाई बाटो हिँडेको पनि कर लगाएपछि यस्तो हुँदैन त?’
चिन्तित अनुहारमा हत्केला लतार्दै उनले सुनाए, ‘यही अनुपातमा पर्यटक घटे केही वर्षमा नगरकोटका सबै होटल बन्द हुने परिदृष्य देखिँदैछ।’
काठमाडौंको पुरानो बसपार्कबाट करिब १ घण्टाको बसयात्रामा नगरकोट पुग्न सकिन्छ। पर्यटनका हिसाबले अत्यन्तै सम्भावना भएको क्षेत्र भएपनि पछिल्लो समय नगरकोटको पर्यटन व्यवसाय धराशायी बन्दै गएको छ।
देखिन्छ पनि त्यस्तै, हामी नगरकोट पुग्दा त्यहाँका होटल सञ्चालकहरू पर्यटक आउन छाडेको गुनासो गर्दै थिए।
‘दुई वर्ष अघिसम्म एक साताअघि नै होटलका सबै रुम ‘बुक’ हुन्थे। अहिले दैनिक २/४ जना ग्राहक पाउन पनि मुस्किल छ’, नगरकोट नाल्दुम पर्यटन विकास समितिका सचिव धनबहादुर तामाङ भन्छन्।
दुई वर्षअघिसम्म तीन लाखभन्दा बढी पर्यटक जाने नगरकोटमा गतवर्ष दुई लाखमात्र पर्यटक पुगेको र यो वर्ष एक लाखभन्दा कम हुन सक्ने अनौपचारिक हिसाब व्यवसायीको छ।
पर्यटकलाई करको कहर
हामी नगरकोट डुल्दै गर्दा भेटिएकी दक्षिण कोरियाली पर्यटक जु इअन भन्दै थिईन्, ‘पैदल हिँडेको कर तिनुपर्छ भन्ने यहाँ आएपछि मात्र थाहा पाएँ। संसारका अरु ठाउँमा पनि यस्तो हुन्छ र?’ इअनको प्रश्न आफैंमा अर्थपूर्ण थियो।
यात्राका क्रममा भेटिएका भारतीय पर्यटक स्पर्श गोयलले पनि कर उठाउने नगरकोटको अभ्यास अचम्मलाग्दो भएको प्रतिक्रिया दिए।
करको कहरले व्यवसायीहरूलाई थला पारेको त छँदैछ, त्यसैमा पनि मनोरम गन्तव्य पछ्याउँदै आएका विदेशी पर्यटकमा समेत यसको दुष्प्रभाव देखिनु चिन्ताजनक विषय रहेको अनुभव भुक्तभोगीहरूको छ।
काठमाडौंका ट्राभल एजेन्सीहरूले बाटोको दुरवस्था र करको बोझको कारण देखाएर नगरकोटमा पर्यटक पठाउनै कम गरेको होटल मिस्टिक माउन्टेनका प्रोपर्टी म्यानेजर धिरज वाइबाले बताए।
उनले भने, ‘बाटोको अस्तव्यस्तता त छँदैछ तीन सय मिटरको फरकमा दुई नगरपालिकाले नगरकोट आउने पर्यटकबाट प्रतिव्यक्ति ६ सय ७८ रुपैयाँ कर असुल्न थाले।’
व्यवसायी र पर्यटकको कर बिलौना सुनेपछि हामीले यहाँको वास्तविकता बुझ्न चाह्यौं।
भएको के रहेछ भने, गत आर्थिक वर्षमा चाँगुनारायण नगरपालिकाले पहिलोपटक पर्यटकलाई कर लगाउन सुरु गरेछ।
यो नगरपालिकाले विदेशी पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित ३ सय ३९ रुपैयाँ र सार्क क्षेत्रका पर्यटकलाई जनही २ सय ५५ रुपैयाँ (भ्याटसहित) कर लिन थाल्यो। पर्यटन सेवा शूल्कका नाममा नगरपालिकाले यस्तो कर लगाएको रहेछ।
नगरपालिकाले तेलकोट, नगरकोट बसपार्क, कलममसी र चाँगुनारायण नगर परिसर गरी चार स्थानलाई कर असुलीका केन्द्र बनाएको थियो।
नगरपालिकाले आफ्नो आम्दानीको प्रमुख स्रोतका रुपमा कर असुली थालेको थियो। करिब ५१ लाख रुपैयाँको अत्यन्त न्यून लागतमा नगरपालिकाले निजी कम्पनी न्यू दक्षिणकाली निर्माण सेवालाई कर उठाउने ठेक्का दियो। एक वर्षको अवधिका ठेक्का पाएको कम्पनीले ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर असुल गर्यो।
नगरकोटस्थित होटल व्यवसायीहरूको आन्दोलनका कारण चाँगुनारायणले मंसिर २६ गतेदेखि कर असुल्न स्थगित गरेपनि चाँगुनारायण नगरपालिकाकी उपमेयर विणा बास्तोलाले कर पुनः सुचारु गर्ने बताएकी छिन्। भनिन्, ‘नगरसभामा छलफल गरेर पुनः कर उठाउने निर्णय गर्छौं।’
चाँगुनारायण नगरपालिकाले कर असुली थालेपछि २९ असोजदेखि मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले पनि कर असुली सुरु गर्यो। यो नगरपालिकाले पनि चाँगुनारायण नगरपालिकाले लगाएको दरमै कर असुली थाल्यो।
दुबै नगरपालिकाले पयर्टकमाथि कर थोपर्ने स्पर्धा नै गरे।
मण्डनदेउपुरले १ करोड १५ हजार रुपैयाँ लागतमा निजी कम्पनी मञ्जरी निर्माण सेवालाई कर उठाउने ठेक्का दिलाएको छ।
मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले कात्तिके नजिकै, काभ्रे चोक र टावर जाने बाटो गरी तीन स्थानबाट कर असुल्दै आएको छ। होटल व्यवसायीले कर नलिन आन्दोलन गरेपनि मण्डनदेउपुरले भने कर यथावत् राखेको छ।
‘चाँगुनारायणले कर उठाउन थालेपछि हाम्रो नगरसभामा पनि कर उठाउन आवाज निस्केपछि हामीले पनि सुरु गयौं,’ मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका मेयर टोकबहादुर वाइवाले भने।
आन्दोलित व्यवसायी
पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोटका व्यवसायीमा निराशा मात्र देखिदैन, मौजुदा समस्याको चक्रबाट बाहिर निस्कने आशासहितको आन्दोलनको झोंक पनि छ।
नगरकोटका व्यवसायी प्रमुख २ माग राखी एक वर्षदेखि आन्दोनमा छन्। उनीहरू कर खारेजीसँगै भक्तपुर-नगरकोटको सडकखण्ड निर्माण छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने मागमा केन्द्रित छन्।
करिब ५ वर्षदेखि नगरकोट जाने सडक अलपत्र छ। २ वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने सडक ५ वर्षपुग्न लाग्दा विरक्तलाग्दो छ।
आन्दोलनको प्रतिफलस्वरुप चाँगुनारायण नगरपालिकाले हालका लागि कर असुल्न स्थगित गरेको छ। मण्डनदेउपुरले पनि कर खारेज नगरे आन्दोलन थप सशक्त बनाउने चेतावनी समितिका सदस्य छेवाङ लामाले बताए। 
उनले भने, ‘हामी पछि हट्ने कुरै छैन। अस्तव्यस्त सडक र कानुन विपरीत करविरुद्ध लडिरहन्छौं।
कानुन विपरीत कर
स्थानीय कर सिद्धान्तको पहिलो सर्त हुन्छ, कर जसलाई लगाइन्छ उसले तिर्न सक्ने हुनुपर्छ। यसको अर्थ कुनै पनि कर लगाउँदा सम्बन्धित पक्षले सो कर तिर्न सक्नेरनसक्ने तथा त्यस्तो करबाट जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पुग्न सक्नेरनसक्ने भन्ने पृष्ठभूमिको पर्याप्त विश्लेषण गर्नुपर्छ।
सेवा प्रवाहको लागत, करदाताको सामर्थ्य र सेवाको गुणस्तर करारोपणका मूख्याधार हुन्।
नेपालको संविधानले नै बजार संरक्षित संघीयतालाई आत्मसात गरेको छ। जसअनुसार कुनै पनि तहको सरकारले लगाउने र उठाउने करको कारणले देशभर वस्तु वा सेवाको ओसारपोसार तथा आर्थिक लगानी र व्यापार व्यवसायमा अवरोध सिर्जना गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ।
संविधानले राज्यको राजस्व अधिकारलाई तीन तहका सरकारमा बाँडफाँट गरेसँगै आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको विषयमा करको दर निर्धारण गर्ने र कर लगाउने अधिकार सम्बन्धित तहकै स्वायत्त अधिकार भएपनि कर लगाउँदा पर्याप्त ध्यान पुर्याउनुपर्छ। औचित्य पुष्टि हुने र कानून बनाएर मात्रै कर असुली गर्न पाइन्छ।
गतवर्ष २४ असोज २०७४ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चाँगुनारायण नगरपालिकाले पर्यटक प्रवेश शुल्क खारेज गर्न पत्र नै लेखेको थियो। (हेर्नुस् पत्र)
कर अधिकारलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्व बढाउने स्रोतका रुपमा मात्र नलिएर यसलाई स्थानीय आर्थिक विकासको उत्प्रेरक र जवाफदेहिता तथा सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने माध्यमको रुपमा लिनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता नै छ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शूल्क, सवारी साधन कर, भूमिकर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर र होडिङ बोर्ड कर गरी ९ प्रकारका कर उठाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, गैरकरमा स्थानीय तहले सेवा शूल्क दस्तुर, पर्यटन शूल्क, पार्किङ शूल्क, बहाल बिरौटी शूल्क, जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु शूल्क र इन्जिन जडान नभएका टाँगा, रिक्सा, अटो रिक्सा लगायतका सवारी साधन, केवलकार तथा वोटमा लाग्ने शूल्क उठाउन पाउने व्यवस्था ऐनमा छ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४ मा वस्तु तथा सेवाको लागत, सञ्चालन र सम्भार खर्चलाई आधार मानी गैरकरका दर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, नगरकोटमा न कुनै त्यस्तो पर्यटकीय संरचना र पूर्वाधार छ, न आफैंमा दूर्लभ विशेषता।
पूर्वाधार र सुविधा बिना कर लगाउनु अन्याय भएको बताउँछन् नगरकोट नाल्दुम पर्यटन विकास समितिका सचिव धनबहादुर तामाङ। ‘सडकको हालत हेर्दा ज्यानको जोखिम मोलेर आउनुपर्ने अवस्था छ, न सार्वजनिक शौचालय, न विद्युत, न खानेपानीसम्मको सुविधा पर्यटकले पाउँछन्,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘कुनै आधारमा पनि नगरपालिकाले प्रतिव्यक्ति तीन सय ३९ रुपैयाँ शूल्क लिनु मनासिव छैन।’
गत वर्ष संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कुनै पनि भौगोलिक क्षेत्र प्रवेश गरेबापत शूल्करदस्तुर लिन नमिल्ने परिपत्र नै गरेको थियो। ‘संसारमा कहीं पनि बाटो हिँडेको कर तिरिँदैन,’ होटल मिस्टिक माउन्टेनका सम्पत्ति व्यवस्थापक धिरज वाइवा भन्छन्, ‘कहीं नभएको जात्रा हाम्रोमा छ।’
टोकबहादुर वाइबा,
मेयर, मण्डनदेउपुर नगरपालिका
चाँगुनारायण नगरपालिकाले पर्यटन सेवा शूल्क उठाएपछि हाम्रो नगरपालिकाभित्र पनि त्यस्तो कर किन नउठाउने भन्ने आवाज उठ्यो। उक्त विषय नगरसभामै पुग्यो। नगरसभामा छलफल गरेर नै शूल्क उठाउने निर्णय भएपछि कर लिन थालेका हौं। गत २९ असोजबाट हामीले पर्यटन सेवा शूल्क उठाउन सुरु गरेका हौं।
शूल्क उठाउने विषय नगरसभाबाट स्वीकृत भएको हो, मेरो एकल निर्णय होइन। हामीले उठाएको कर नगरपालिकाकै विकासका लागि खर्च गर्नेर्छौं। चाँगुनारायण नगरपालिकाले त्यति धेरै रकम उठाए पनि विकासका गतिविधिमा खर्च गरेन। चाँगुनारायणले करिब १७ महिना उठायो। हामीले उठाएको त धेरै भएको पनि छैन। हामीले कर विकासमा लगानी गर्ने सोचिरहेका छौं।
नगरपालिकाले उठाएको पर्यटन सेवा शूल्कका विषयमा विभिन्न यदाकता प्रश्न उठेको छ, पर्यटकलाई मर्का परेको गुनासो पनि आएको छ।
यही पुस अन्तिम वा माघको पहिलो साता नगरसभा बस्दैछ, त्यसमा नगरपालिकाले उठाएको करका विषयमा छलफल हुन्छ। सभाले गरेको निर्णयका आधारमा अघि बढ्छौं।
विणा बास्तोला
उपमेयर, चाँगुनारायण नगरपालिका
हामीले सुरुदेखि नै पर्यटक सेवा शूल्क उठाएका हौं। हामीले उठाएको देखेपछि मण्डन देउपुरले नक्कल गरेको हो। मण्डन देउपुरले पनि शूल्क उठाउन थालेपछि दोहोरो पर्न गयो। जसका कारण विरोध सुरु भएको हो। यही विरोधका कारण तत्कालका लागि कर असुली स्थगित गरेका हौं। नगरसभामा छलफल गरेर पुनः कर उठाउने निर्णय गर्छौं।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
