विगत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस लज्जास्पद रूपमा पराजित भएपछि पार्टी पङ्तिबाट महासमिति बैठक अबिलम्व आव्हान गर्न माग हुँदै आइरहेको थियो। निर्वाचनको समीक्षा, पार्टीको भावी नीति तथा रणनीति र विधान संसोधनको लागि महासमिति बैठकको आवाज उठिरहेको थियो। नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा नै लज्जास्पद पराजयपछि सभापति शेरबहादुर देउवाको अवस्था पार्टीमा अत्यन्त प्रतिरक्षात्मक थियो।
देउवाको पार्टी सञ्चालन शैली, उनको नेतृत्वमा बनेका सरकारका विवादास्पद निर्णयहरू र उनका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिका बारेमा वौद्धिक वर्ग, सार्वजनिक सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा उनको बारेमा व्यापक नकारात्मक टिप्पणी गरिएको थियो। त्यसैले प्रारम्भमा देउवा महासमिति बैठकप्रति सकारात्मक थिएनन्।
तर पार्टीको विधान संशोधन गर्नुपर्ने वाध्यात्मक परिवेश सिर्जना भएपछि मात्रै देउवाले महासमिति बैठक आह्वान गरेका थिए। तर जुनसुकै परिवेशमा आह्वान गरिएको भए पनि नेपाली कांग्रेस भर्खरै सम्पन्न महासमिति बैठकले सापेक्षिक रूपमा सकारात्मक र उल्लेखनीय निर्णय गर्दै समापन भएको छ।
दस्तावेज: प्रगतिशील
नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकले पारित गरेका दस्तावेजहरू विशेषगरी राजनीतिक तथा आर्थिक प्रतिवेदनहरू सकारात्मक र प्रगतिशील छन्। नेपाली कांग्रेसको सैध्दान्तिक आधार उदार लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता तथा वर्गीय धरातल मध्यम वर्ग हो किनभने नेपाली कांग्रेस उदार लोकतान्त्रिक मध्यमार्गी पार्टी हो।
विगत निर्वाचनमा पराजित भएको राष्ट्रिय परिवेश तथा विश्वव्यापी रूपमा नै दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावाद हावी भएको अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा स्थापनाकालीन उदार लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता तथा मध्यमार्गी धारबाट नेपाली कांग्रेस विचलित भई ‘कन्जरभेटिभ’ दिशातर्फ उन्मुख हुन्छ कि भन्ने वौध्दिक वर्गमा गम्भीर आशंका थियो।
पार्टीका शीर्ष नेताहरू तथा पदाधिकारीहरूबाट समयसमयमा सार्वजनिक हुने विवादास्पद अभिव्यक्तिको कारणले पनि उक्त आशंकाहरू सिर्जना भएका थिए । त्यसैले नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकप्रति व्यापक चासो थियो।
तर नेपाली कांग्रेसले उदार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता तथा दूरदर्शी राजनेता बिपी कोइरालाद्वारा प्रतिपादित स्थापनाकालीन उदार लोकतान्त्रिक मार्गनिर्देशक सिध्दान्तहरूप्रति पूर्ण प्रतिवध्दता व्यक्त गर्दै उदार, प्रगतिशील र समावेशी दस्तावेजहरू पारित गरेको छ। महासमिति बैठकले स्थापनाकालीन उदार लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति पूर्ण प्रतिवध्दता मात्रै व्यक्त गरेको छैन, परिवर्तित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक परिवेशमा पुनर्व्याख्या गर्दै थप उदार र प्रगतिशील दस्तावेजहरू पारित गरेको छ र उदार लोकतान्त्रिक मध्यमार्गी पार्टीको सैध्दान्तिक र वर्गीय आधारशीला थप बलियो र फराकिलो बनाएको छ।
ऐतिहासिक संविधानसभाद्वारा जारी नेपालको संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक संविधानको बारेमा नेपाली राजनीतिमा फरक र विरोधाभाषपूर्ण दृष्टिकोणहरू पनि छन्। नेपाली राजनीतिमा विद्यमान फरक र विरोधाभाष दृष्टिकोणहरूको प्रतिविम्व शुसुप्त भए पनि नेपाली कांग्रेसमा पनि थियो। महामन्त्री शंशाक कोइरालाले नै संविधान र धर्म निरपेक्षताको बारेमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएको परिवेशमा व्यापक आशंका सिर्जना भएको थियो।
तर नेपाली कांग्रेसले संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक संविधानको पूर्ण स्वामित्व मात्रै ग्रहण गरेको छैन, धर्म निरपेक्षता, संघीयता, समाजवाद र समावेशीकरणलाई संस्थागत गरेको संविधानलाई जनभावना अनुरूप थप संशोधन गरी सबै वर्ग, धर्म, जाति, समुदायलाई सर्वस्वीकृत दस्तावेजको रूपमा विकसित गर्ने संकल्प समेत गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसले संविधानमा उल्लेखित गणतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, लोकतन्त्रलाई वहुलवादमा आधारित उदार र समावेशी लोकतन्त्र र समाजवादलाई लोकतान्त्रिक समाजवादको रूपमा व्याख्या गरेको छ। त्यसैले विद्यमान परिवेशमा नेपाली कांग्रेसले उदार, प्रगतिशील र समावेशी दस्तावेजहरू पारित गरी उपयुक्त र दूरदर्शी निर्णय गरेको छ।
२०४६ मा बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापना भएपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेका सरकारहरूले उदार आर्थिक नीति अनुसरण गरी आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणको नूतन अध्याय प्रारम्भ गरेको थियो। तर नेपाली कांग्रेसले अनुशरण गरेको उदार अर्थनीति विवादरहित भने भएन।
प्रतिपक्षी दलहरू र वौध्दिक समुदाय मात्रै होइन, पार्टी भित्रैबाट पनि दूरदर्शी राजनेता तथा समाजवादी चिन्तक बिपी कोइरालाद्वारा प्रतिपादित लोकतान्त्रिक समाजवादी नीतिबाट नेपाली कांग्रेस विमुख हुँदै गएको आरोप लाग्दै आएको थियो। नेपाली कांग्रेसले अबलम्वन गरेको आर्थिक नीतिले पुँजीपति वर्ग लाभान्वित भए तर बहुसंख्यक गरिब जनताले लाभ लिन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।
शायद सोही आलोचनालाई आत्मसात गरेर होला, नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवाद र उदार अर्थनीतिलाई सामाजिक न्याय सहितको लोकतान्त्रिक समाजवादको रूपमा पुनर्व्याख्या गरेको छ। २०४६ पछि नेपाली कांग्रेसका सरकारहरूले अनुसरण गरेको आर्थिक नीति र उक्त नीतिको प्रतिफलस्वरूप हासिल गरेका आर्थिक-सामाजिक उपलब्धिहरूको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्दै सामाजिक न्याय सहितको समतामूलक समाज स्थापनालाई मार्गनिर्देशक सिध्दान्तको रूपमा ब्याख्या गरेको छ, जुन सकारात्मक छ।
यदि महासमितिबाट पारित दस्तावेजको आधारमा नीति अख्तियार गर्यो भने नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक, सैध्दान्तिक र वर्गीय धरातल थप बलियो र फराकिलो बनेको छ। नेपाली कांग्रेस अतीतमुखी छ, भविष्यमुखी छैन भन्ने आरोप लाग्दै आएको थियो तर यसपटकको महासमितिले गौरवमय इतिहासको मात्रै स्मरण गरेन, भविष्यको मार्गचित्र पनि प्रस्तुत गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रियताप्रतिको दृष्टिकोण र विदेश नीति विशेषगरी दक्षिणी छिमेकी भारतप्रतिको दृष्टिकोणको बारेमा पनि नेपाली राजनीतिमा निरन्तर वहस र विवाद हुँदै आएको छ। इतिहासको कालखण्डमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेका सरकारहरूले भारतसँग गरेका सन्धी तथा समझदारी र २०७२ मा संविधान जारी भएपछि गरिएको भारतीय नाकाबन्दीप्रतिको नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोणको आधारमा उक्त आरोपहरू लगाउँदै आइएको छ। नेपाली कांग्रेसको यस महासमिति बैठकले राष्ट्रियतालाई नेपालका सबै धर्म, जाति, भाषा, सम्प्रदाय र भौगोलिक क्षेत्रलाई स्वीकार्य उदार र समावेशी राष्ट्रियताको रूपमा व्याख्या गर्दै राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, जनताको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएको छ।
भारतीय नाकाबन्दीलाई नेपाली कांग्रेसले नाकाबन्दी समेत भन्न नसकेको भनी सर्वत्र आलोचना भएको थियो। त्यसैले २०७२ मा संविधान जारी भएपछि गरिएको भारतीय नाकाबन्दीको कारणले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनता स्वार्थमा परेको परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै भूपरिवेष्ठित मुलुकले निर्वाधरुपमा पाउनुपर्ने अनतिक्रम्य अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ।
यसैगरी छिमेकी देशहरू भारत र चीनसँगको परम्परागत बहुआयामिक कूटनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ, घनिष्ट र मैत्रीपूर्ण बनाउँदै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विदेश नीतिलाई विविधीकरण गर्न समेत जोड दिएको छ। त्यसैले छिमेकी भारत र चीनका साथै महाशक्ति अमेरिकालगायत पश्चिमाहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएको छ, जुन अर्थपूर्ण छ।
विधान: संघीय र समावेशी
महासमितिको प्रमुख कार्यसूची नै विधान संसोधन थियो। नयाँ संविधानको अक्षर र भावनाअनुरूप पार्टीको विधानलाई संघीय संरचनामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिवेश सिर्जना भएको थियो। त्यसैले नेपाली कांग्रेसका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म सबैको सर्वोच्च प्राथमिकता विधान थियो। विधानको कारणले राजनीतिक तथा आर्थिक प्रतिवेदन छायाँमा पर्यो। त्यसैले राजनीतिक तथा आर्थिक प्रतिवेदनमा जति सघन र व्यापक छलफल हुनु पर्ने थियो, भएन। तर विधान र दस्तावेज मस्यौदाको प्रक्रिया र विषयवस्तु दुवै दृष्टिकोणले सकारात्मक र उल्लेखनीय अभ्यास प्रारम्भ गरेको छ।
विधान र दस्तावेज मस्यौदाको प्रक्रियाको दृष्टिले नेपाली कांग्रेस जस्तो परम्परागत, नेतामुखी र ‘हाइरार्किल’ पार्टीले काठमाडौंमा वौद्धिक वर्ग र सातै प्रदेशमा पार्टी सदस्यसँग सुझाव संकलन गर्नु सकारात्मक हो भने पारित दस्तावेजहरू पनि लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील, उदार र जनमुखी छन्। नेपाली कांग्रेसले अहिले दस्तावेज मस्यौदाको क्रममा जुन लोकतान्त्रिक र सहभागितामूलक अभ्यास प्रारम्भ गरेको छ, उक्त अभ्यासले पार्टीलाई लोकतान्त्रिक र जनमुखी तथा नेतृत्वलाई जनउत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने प्रक्रियाको प्रारम्भिक भए पनि महत्वपूर्ण थालनी गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका स्थायी दुई गुटका प्रमुखहरू शेरवहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलबीचको गुटगत स्वार्थको कारणले महासमिति बैठक उद्घाटन भएको सातौं दिनसम्म पनि विधान पेश हुन सकेन। तर ढिलै भए पनि अन्तत: विधानमा सहमति भयो र वहुप्रतिक्षित महासमिति बैठकबाट संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप विधान संशोधन भएको छ।
संशोधित विधानको आधारमा विश्लेषण गर्दा मूलभूतरुपमा तीन पक्षमा उल्लेखनीय र अनुकरणीय निर्णय गरेको छ- संविधानको भावनाअनुरूप संघीयकरण, समावेशीकरण र अधिकारको निक्षेपीकरण। संविधानको भावनाअनुरूप संघीयकरण, समावेशीकरण र अधिकारको निक्षेपीकरण गर्ने नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी भएको छ। कांग्रेसको नयाँ विधानले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पार्टीका सबै निकायहरूमा ३३% महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ भने पार्टीको पदाधिकारी तहमा समेत संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशीकरणको सिध्दान्त र ‘क्लस्टर’अनुरूप आरक्षण गरेपछि समावेशीकरणको दृष्टिले उदाहरणीय र अनुकरणीय निर्णय गरेको छ।
संशोधित विधानको प्रावधानअनुरूप नेपाली कांग्रेसको केवल संघीयकरण र समावेशीकरण मात्रै गरेको छैन, प्रदेश समितिदेखि वडा समितिसम्म सबै संरचनाहरूमा अधिकारको प्रत्यायोजन पनि गरेको छ। हालसम्म केन्द्रीय समितिमा अन्तर्निहित अधिकारहरु तल्ला निकायहरूमा प्रत्यायोजन गरेको छ। हालसम्म नगरपालिका तहको टिकट पनि केन्द्रबाट वितरण हुँदै आएको थियो। अब पालिका तहको पालिकामा, जिल्ला तहको जिल्लामा र प्रदेश तहको प्रदेश समितिलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ, जुन सकारात्मक हो।
नेपाली कांग्रेसको विधानमा बहुपदीय व्यवस्था भए पनि यथार्थमा सभापतीय प्रणाली थियो। अधिकार सभापतिमा केन्द्रीकृत भएकाले विधिसम्मत प्रक्रियाले पार्टी सञ्चालन नभएको तथा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको आवाज पार्टी पङ्क्तिबाटै उठ्दै आइरहेको थियो। त्यसैले संशोधित विधानले सभापतीय प्रणालीको अन्त्य गरी सामूहिक र उत्तरदायी नेतृत्व प्रणालीको संस्थागत गरेको छ।
कोषाध्यक्ष बाहेक सबै पदाधिकारीहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने भएकाले उनीहरू सभापतिप्रति होइन कि जनता र पार्टी सदस्यप्रति उत्तरदायी हुने उत्तरदायी र सामूहिक नेतृत्व प्रणाली विकसित गर्ने संघार वैधानिक रूपमै उद्घाटित गरेको छ। त्यसैले नेतामुखी पार्टी अब नीति र पार्टी सदस्यतामुखी पार्टीको रूपमा रूपान्तरण हुने सम्भावना देखिएको छ। पार्टी लोकतान्त्रिक भए पनि नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर थियो।
निर्णय प्रक्रिया समावेशी, सहभागितामूलक र पारदर्शी थिएन। तर अहिलेको संशोधनले आन्तरिक लोकतन्त्र र पार्टी लोकतान्त्रिकरण प्रक्रियाको दृष्टिले सकारात्मक निर्णय गरेको छ। यदि पारित विधानअनुरूप विधिसम्मत प्रक्रियाबाट सञ्चालन भएमा नेपाली कांग्रेसको पुन:संरचना, रुपान्तरण, संघीयकरण र समावेशीकरणको दृष्टिले यो महासमिति कोशेढुंगा हुन सक्ने संकेत देखिएको छ।
पार्टी एकताको आधार
राष्ट्रिय कांग्रेस र प्रजातान्त्रिक कांग्रेसबीच एकीकरण भएपछि अस्तित्वमा आएको नेपाली कांग्रेसको गुटबन्दी जन्मसिद्ध पहिचान बनेको छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेसको जन्मसिद्ध पहिचान अहिले पनि कायमै छ। त्यसैले गुटबन्दीको अन्त्य गरी पार्टी एकता शीर्ष नेतादेखि साधारण कार्यकर्तासम्म सबैको उच्च प्राथमिकता हुन्छ। स्थापनाकालदेखि नै दुई गुटमा विभाजित नेपाली कांग्रेसमा दुई गुटका नेताहरूको स्वार्थको मिलनलाई पार्टी एकता र स्वार्थको द्वन्द्वलाई विवाद वा विभाजनको रूपमा ब्याख्या र विश्लेषण गरिँदै आएको छ।
अहिले पनि दुई गुटका गुटाधिपतिहरू- देउवा र पौडेलको स्वार्थको मिलनलाई पार्टी एकता र स्वार्थको द्वन्द्वलाई विवाद वा विभाजनको रूपमा ब्याख्या र विश्लेषण गरिन्छ। त्यसैले उद्घाटन समारोहमा प्रतीकात्मकरूपमा पार्टी एकताको मनोवैज्ञानिक सन्देश सम्प्रेषण गर्ने मनसायले उपसभापति विजय गच्छदारले देउवा र पौडेललाई आह्वान गरेको तस्विर निकै चर्चित भयो। पार्टीका दुई शीर्ष नेताहरुमा एकता र सहमति हुँदा पार्टीमा विवाद हुँदैन, सहमति हुन्छ। त्यसैले देउवा र पौडेललाई सहमति र एकताका लागि नेता र कार्यकर्ताले आह्वान गर्नु स्वाभाविक हो।
तर नेपाली कांग्रेसको एकताको आधार देउवा र पौडेलको अंकमाल र सत्ता तथा पदीय भागवण्डा मात्रै होइन। नेपाली कांग्रेसको स्थायी र सनातनी दुई गुटको विघटन गरी महासमितिले पारित गरेको नीति र विधानको आधारमा विधिसम्मत प्रक्रियाको आधारमा पारदर्शीरूपमा पार्टी सञ्चालन नै पार्टी एकताको आधार हो। त्यसैले नेपाली कांग्रेसको एकता र विभाजनको परम्परागत र प्रचलित संकथन (न्यारेटिभ) नै विघटन गर्नुपर्छ र पार्टी एकताको नयाँ वैधानिक र सैध्दान्तिक आधार स्थापित गर्नुपर्छ।
नेपाली कांग्रेसको एकता भनेको गुटाधिपति वा गुटहरूको स्वार्थको मिलन होइन । गिरिजाप्रसाद कोइराला र देउवा, सुशील कोइराला र देउवाका बीचमा पनि सत्ता साझेदारी र भागवण्डा भएकै थियो। अहिले देउवा र पौडेलका बीचमा सत्ता साझेदारी र भागवण्डा भएकै छ। तर किन पार्टीमा एकता भएन? यदि सत्ता साझेदारी र भागवण्डा हुँदैमा पार्टी एकता हुने भए त विवाद नहुनु पर्ने थियो।
त्यसैले एजेरू जस्ता गुटहरुको वैधानिकता, व्यवस्थापन र भागवण्डा समाधान होइन, समस्या हो। तत्कालीन र अल्पकालीन दृष्टिले समाधान मानिन सक्छ तर यथार्थमा दीर्घकालीन दृष्टिले समस्या हो। वास्तविकरूपमा गुटको अन्त्य, पार्टीमा भावनात्मक एकता,स्पष्ट विचार भएको भिजनरी नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसैले परम्परागत नीति, परम्परागत नेतृत्व, परम्परागत पार्टी प्रणाली, परम्परागत संकथन र परम्परागत गुट होइन, नूतन नीति, भिजनरी नेतृत्व, लोकतान्त्रिक पार्टी प्रणाली र भविष्यमुखी संकथन बिना नेपाली कांग्रेसको पुनर्जीवन सम्भव छैन।
महासमितिको समापन समारोहमा दुई शीर्ष नेताले एकताको सन्देश दिने प्रयास गरेका छन, जुन सकारात्मक छ। महासमिति लगत्तै शुरु भएको हिउँदे अधिवेसनको पहिलो दिनमा सभापति देउवाले सदनमा जसरी आक्रामक अभिव्यक्ति दिए, उक्त अभिव्यक्तिको आधारमा विश्लेषण गर्दा महासमितिको बैठकपछि नेताहरुमा आत्मविश्वास बढेको देखिन्छ। यसैगरी पार्टीका कार्यकर्ता पनि नयाँ उत्साह र उर्जा थपिएको छ। त्यसैले महासमितिपछिको परिवेशको विश्लेषण गर्दा सरकारप्रति आक्रामक हुने र संगठन सुदृधिकरणतर्फ उन्मुख हुने संकेत देखिन्छ।
अबको प्रश्न: नेतृत्व
महासमितिले प्रगतिशील दस्तावेज र लोकतान्त्रिक विधान पारित गरेको छ। तर पार्टीको दस्तावेज मात्रै प्रगतिशील र विधान मात्रै लोकतान्त्रिक भएर हुँदैन। उक्त प्रगतिशील दस्तावेज र लोकतान्त्रिक विधान कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वले हो। नेपाली कांग्रेसको इतिहास र नेताहरुको मनोवृत्तिको विश्लेषण गर्दा महाधिवेशन र महासमितिले तय गरेको नीति नेतृत्वले इमान्दारितापूर्वक अनुसरण गर्दैन र विधिसम्मत प्रक्रियाद्वारा पार्टी सञ्चालन हुँदैन र उक्त निष्कर्ष निराधार छैन। सिध्दान्त, नीति र विधानको दृष्टिकोणले नेपाली कांग्रेस सकारात्मक दिशातर्फ छ। तर नेतृत्वको दृष्टिले अहिले पनि धेरै 'यदि र तर' हरू छन्।
यदि पार्टी सदस्यहरूको भावनाअनुरूप नेपाली कांग्रेसलाई पुनर्जीवन दिने र संशोधित विधानको मान्यताअनुरूप पार्टी सञ्चालन गर्ने हो भने अब स्थानीय तहबाट पार्टीको अधिवेशन प्रक्रिया प्रारम्भ गरिनु पर्छ र निर्धारित समयमा नै केन्द्रीय महाधिवेशन गरिनु पर्छ। यदि स्थानीय तहबाट अधिवेशन प्रारम्भ गरियो भने वास्तविकरूपमा विधान कार्यान्वयन हुनेछ। यदि उक्त विधान कार्यान्वयन भयो भने नेपाली कांग्रेसको रूपान्तरण, संघीयकरण र समावेशीकरण हुनेछ र कांग्रेस व्यापक जनतामा आधारित पार्टीको रूपमा स्थापित हुनेछ।
त्यसैले अहिले नेपाली कांग्रेस पुनर्जीवन र रूपान्तरणको दृष्टिले उपयुक्त अवसर र निर्णायक घडी हो। यदि विचार र क्षमता छ भने वैकल्पिक र प्रगतिशील विचार भएका दोस्रो र युवा पुस्ताका नेताहरूलाई अवसर हो। त्यसैले उक्त पुस्ता र नेताहरूको लागि अग्निपरीक्षाको घडी हो।
'महासमितिपछिकाे कांग्रेस' सम्बन्धमा नेपाल लाइभले शृंखलाबद्ध आलेख प्रकाशन गरिरहेकाे छ। यी हुन् यसअघि प्रकाशित विशेष सामाग्री:
महासमितिपछिको कांग्रेस- १ : हार्डवेयर बदल्यो, सफ्टवेयर पुरानै
महासमितिपछिकाे कांग्रेस- २ : हिन्दू राष्ट्र बोक्यो कि छाड्यो?
महासमितिपछिकाे कांग्रेस- ३ : ‘मास बेस्ड’ पार्टी कि ‘क्याडर बेस्ड’?
(लिलु डुम्रेसँगको वार्तामा आधारित)
Twitter: @GejaWagle
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
