काठमाडौं- भ्रष्टाचारी ठहर भएर सजाय काटेको व्यक्तिले चुनाव लड्न पाउने/नपाउने विवाद अन्त्य भएको छ।
राज्य व्यवस्था समितिले भ्रष्टाचारमा अन्तिम फैसला भई सजाय पाएको व्यक्तिले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी विधेयक पारित गरेपछि विवाद समाप्त भएको हो। नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले भ्रष्टाचारीलाई पनि चुनाव लड्न दिनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएपछि विवाद हुँदै आएको थियो।
राज्य व्यवस्थाको विधेयक संसदबाट पारित भएपछि नेताहरु खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जीवी वाग्ले र जेपी गुप्ताको राजनीतिक भविष्य समाप्त हुने भएको छ।सार्वजनिक रुपमै भ्रष्टाचारीहरुको पक्षमा उभिएको भनी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको तीव्र आलोचना हुँदै आएको थियो। चौतर्फी दबाब आएपछि आजको बैठकमा उनीहरुले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिएका हुन्। संशोधन फिर्ता लिएपछि राज्य व्यवस्था समितिले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सम्बन्धी दुवै विधेयक पास गरेको र आजै संसदमा पेश गर्ने समितिका सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताए।
समितिले आयोगको मस्यौदामा रहेको 'नो भोट'लाई हटाएको छ। सर्वोच्च अदालतले नो भोट व्यवस्था गर्न आदेश दिएपनि दलहरुले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। संविधान कार्यान्वयन गर्दै चुनावमा जानुपर्ने अहिलको मुख्य कार्यभार भएकाले संशोधन फिर्ता लिएको कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले बताए।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा भ्रष्टाचारी ठहर भएकालाई आजीवन चुनाव लड्न रोक लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, कांग्रेसका १९ सांसदले भ्रष्टाचारको सजाय पाएको तीन वर्षपछि चुनाव लड्न पाउनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका थिए। सजाय काटेको तीन वर्षपछि निर्वाचनमा भाग लिन दिनुपर्ने कांग्रेस सांसद्हरुको तर्क थियो। सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेर निर्वाचन अयोगले आचारसंहिता जारी गरिसक्दा समेत विधेयक अड्किएको थियो।
कांग्रेस सांसदहरुको संशोधन फिर्ता भएसँगै राज्य व्यवस्था समितिले दुवै विधेयक पास गरेको हो।
सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव मंसिर १० र २१ गरी दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर, निर्वाचन सम्बन्धी कानुन नभएकाले चुनावको तयारी प्रभावित भएको भन्दै आयोगले ताकेता गर्दै आएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।