काठमाडौं– २६ वाणिज्य बैंकहरुले एक वर्षमा ३५ करोड ९३ लाख २८ हजार ७४ रुपैयाँ कर छल्ने प्रयास गरेको पाइएको छ। ठूला करदाता कार्यालयकाअनुसार ती वाणिज्य बैंकहरुले उक्त रकम बराबरको कर नतिर्ने उद्देश्यले छल्ने प्रयास गरेका हुन्।
ठूला करदाता कार्यालयले अडिटका क्रममा स्वयम् कर घोषणा गर्न पाउने अधिकारअन्र्तगत बैंकहरुले तोकेको कर कम पाइएपछि करछली प्रयासको खुलासा भएको हो।
निश्चित पूँजी भएका बैंकहरु ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गत पर्दछन्। उनीहरुले आफूले आर्जन गरेको नाफाको आधारमा स्वयम् कर घोषणा गरी तिर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले कर घोषणा गरे पनि तिर्नुपर्ने भन्दा न्यून दरमा घोषणा गरेको पाइएपछि पुनः कर निर्धारण भएको करदाता कार्यालयले जनाएको छ।
वाणिज्य बैंकहरुले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्य कर गरी करीब ३६ करोड बराबरको कर छल्ने प्रयास गरेका हुन्। ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार सोही आर्थिक वर्षमा नै वाणिज्य बैंकहरुलाई २ करोड ३३ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको मूल्य अभिवृद्धि कर र ३३ करोड ५९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको अन्य थप कर निर्धारण भएको छ।
यसका अलावा सोही वर्ष करदाता कार्यालयले ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गत रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये १ सय ११ वटा संस्थासँग थप कर माग गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा ती बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ८७ करोड १३ लाख रुपैयाँ थप कर माग गरिएको करदाता कार्यालयले जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई करदाता कार्यालयले बढी मात्रामा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अग्रिम करलगायतका करलाई थप निर्धारण गर्दै आएको छ।
यी हुन् कर छल्ने प्रयासमा रहेका बैंक
कर छल्ने प्रयासमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक पनि रहेका छन्।
त्यस्तै, सानिमा बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक, प्रभु बैंक, सनराइज बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, नेपाल इनभेष्टमेन्ट बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, सिभिल बैंक, लक्ष्मी बैंक रहेका छन्।
अन्य बैंकहरुमा एभरेष्ट बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, कुमारी बैंक, जनता बैंक नेपाल, सिद्धार्थ बैंक, एनएमबी बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, नबिल बैंक, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, हिमालयन बैंक र मेगा बैंक नेपाल रहेका छन्।
स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड कर विवादमा नआउने एक मात्र वाणिज्य बैंक
थप कर निर्धारण गर्ने अनि मुद्दा मामिलामा जाने विषयमा २७ वाणिज्य बैंकमध्ये स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक मात्र अछुतो देखिएको छ।
उसले हालसम्म ठूला करदाता कार्यालयले थप निर्धारण गरेको रकम निर्विवाद तिरेको र प्रशासनिक पुनरावलोकन तथा राजश्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा मामिला नगरेको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ।
याे पनि पढ्नुस्:
बैंकको राजस्व विवाद प्रकरण-१ : आधा अर्ब बचाउन न्यायधिकरण धाउँदै १२ वाणिज्य बैंक
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
