कुनै निकायले कुनै काम वा सामान खरिद गरेबापत भुक्तानी दिने कुरामा महालेखा परीक्षकको परामर्श लिनुपर्छ र? चाहे विवादित वाइडबडी खरिद होस् वा मेलम्ची। सिक्टा सिँचाइ योजनाकै किन नहोस्, रकम भुक्तानी दिन महालेखा परीक्षकको परामर्श लिइरहनु पर्दैन। सरकारी कार्यालयको लेखा कानुन बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने प्रावधान संविधानको धारा २४१ ले गरेको छ। संविधानतः खर्च भइसकेपछि अर्को वर्षमा लेखापरीक्षण गर्ने हो। खर्च गर्नुपूर्व महालेखापरीक्षकले हेर्ने अधिकार छैन, खर्च नभईकन लेखापरीक्षण नै हुँदैन।
अख्तियारमा लोकमान सिंह कार्कीका पालामा कुनै आयोजनाको टेन्डर पर्दा सामान खरिदपूर्व देखि नै योजना सञ्चालनको तहमै छानबिनको नाममा काम रोकेर राख्ने चलन थियो। भ्रष्टाचार भनेको त्यो खरिदबिक्री र योजनाको काम सम्पन्न भइसकेपछि हेर्ने कुरा हो। तर बीचमै अल्झाएर काम सम्पन्न हुनु पहिले नै मोलमोलाई गर्ने चलन लोकमानका पालामा कमिसन एजेन्टको स्वार्थमा चलाइयो। यस्तैगरी यो विमान विवादमा पनि महालेखाको परामर्श लिएको भनेपछि उम्किइन्छ भन्ने हिसाबले मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले बोलेको देखिन आयो। शक्तिको राप र तापमा यो भनाइ आत्मघाती होला भन्ने कहिल्यै सोचिएनछ।
अब विचार गर्नुपर्ने कुरो यो छ कि पर्यटनमन्त्री अधिकारी वा महालेखापरीक्षक शर्मा कसले झुट बोलेको हो? देशको मन्त्री वा संवैधानिक अंगका प्रमुख महालेखापरीक्षकले झुटो बोलेको हो भने कतै जवाफदेही हुनु नपर्ने हो त?
महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको प्रतिवेदन झुटो भन्नेहरु पनि देखिएका छन्। त्यस्तै विचारहरु आउन थालेका छन्। एकथरी खरिद प्रक्रिया कानुनी रुपमा सही देखिएको, गलत नभएको भन्दैछन्। अब को ठिक को बेठिक? खरिद प्रक्रियामा केके मिलेका केके नमिलेका सबै अनुसन्धान तहकिकात गर्ने जिम्मा अख्तियारमा आएको छ।
यो विवाद चर्केर मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुँदा पनि मन्त्रीज्यूलाई त्यति तातो लागेको थिएन। सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्न उपसमिति गठन गर्दा पनि मन्त्रीज्यूले सिरियस्ली लिनुभएन। शक्तिको राप र तापमा झिनामसिना कुराको रुपमा लिइयो। उपसमितिले वाइडबडी विमानको किस्ता भुक्तानीबारे सोध्दा पनि आफ्नो कार्यकालमा भुक्तानी नदिएको भन्दै आए। सूक्ष्म रुपमा छानबिन गराउँछु भनेकोमा औपचारिकताका लागि मात्र वायुसेवा निगमकै कार्यदल बनाई सत्यतथ्य बाहिर नल्याएको देखियो। महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मासँग अनौपचारिक परामर्श गरी अन्तिम किस्ता भुक्तानी गरेको भनी उपसमितिमा बताएका थिए। तर महालेखापरीक्षकले आफूसँग कुनै सरसल्लाह नगरेको भनी उपसमितिमा भन्नु भई लिखित रुपमा पत्रबाट जानकारी गराउनु भएको।
अब विचार गर्नुपर्ने कुरो यो छ कि पर्यटनमन्त्री अधिकारी वा महालेखापरीक्षक शर्मा कसले झुट बोलेको हो? देशको मन्त्री वा संवैधानिक अंगका प्रमुख महालेखापरीक्षकले झुटो बोलेको हो भने कतै जवाफदेही हुनु नपर्ने हो त?
महालेखापरीक्षकले मन्त्रीलाई फसाउन झुटो बोलेका हुन् भने उनीमाथि महाअभियोग लगाउन ढिलो गर्न भएन। के त्यो क्षमता हाम्रो सार्वभौम संसद्मा छ त? होइन भने एउटा मन्त्रीले अर्का संवैधानिक अंगका प्रमुखको सम्बन्धमा संसदीय उपसमितिमै झुटो बोल्छन् भने कुनै जवाफदेही हुनु नपर्ने हो त? गलत बोलेकोमा कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले गल्ती स्वीकार गर्दै पदबाट राजीनामा नै गरे। मन्त्रीको भनाइको मूल्यांकन गर्ने प्रधानमन्त्रीले हो। अन्यले होइन।
कैयौं प्रतिवेदनहरु थन्केर बसेका छन्। अमूक अनियमिततामा कुनै पदाधिकारीको संलग्नता रहेको वा नरहेको भनी संसदीय समितिले निर्णय गरेमा त्यो निर्णय नै अन्तिम हुँदैन।
अन्य मन्त्री, सचिव, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष आदि आफूले एक पैसा नखाएको भन्दैछन्। भ्रष्टाचार हुन सबै अवस्थामा पैसा खाएको देखिन आउँदैन। स्टिङ अपरेसन, ठाडै बरामदीमा मात्र नगद लिएको देखिन आउँछ। अन्य अवस्थामा निर्णय प्रक्रियामा यएको संलग्नताबाट भ्रष्टाचार भएको नभएको पुष्टि हुने हो।
रवीन्द्र अधिकारी सभापति रहेको संसदको विकास समिति अघिल्लो संसदमा ३३ अर्ब कर छली विवादमा क्षेत्राधिकार मिचेर फोरजी चलाउन एनसेललाई अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय बिर्सने बेला भइसकेको छैन।
अख्तियारको संवैधानिक भूमिका
भ्रष्टाचारको छानबिन तहकिकात गर्ने काम संविधान र प्रचलित कानुन अनुसार संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मात्र हो। संसदीय समिति, उपसमितिले वा सरकारले गठन गरेको समिति वा आयोगले भ्रष्टाचार भएको छैन भनेकै खण्डमा पनि त्यो अन्तिम सत्य हुन सक्दैन। भ्रष्टाचार भएकै छ भनेकै खण्डमा पनि त्यो संविधानतः भन्न पाउने र अभियोग लगाउने निकाय भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मात्र हो। संसदीय समिति, उपसमितिले वा सरकारले गठन गरेको समिति वा आयोगले भ्रष्टाचार भएको छैन भनेकै खण्डमा पनि संवैधानिक निकाय अख्तियारले छानबिन गराउन सक्छ।
यसर्थ अख्तियारको संवैधानिक क्षेत्राधिकारमा कसैले पनि हात हाल्न मिल्दैन।
कुनै अनियमितताका सम्बन्धमा संसदीय उपसमिति वा समिति वा संसद्ले नै कुनै ठहर गरेमा सरकारका लागि त्यो निर्णय बाध्यकारी हुन पुग्छ। तथापि संसद्का निर्णय र निर्देशन सदैव सरकारले पालना गरेको पाइदैन। कैयौं प्रतिवेदनहरु थन्केर बसेका छन्। अमूक अनियमिततामा कुनै पदाधिकारीको संलग्नता रहेको वा नरहेको भनी संसदीय समितिले निर्णय गरेमा त्यो निर्णय नै अन्तिम हुँदैन।
नेपालको संविधान अनुसारको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संविधानको धारा २३९ (१) अनुसार कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ। अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानुन बमोजिम अधिकारप्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ।
संसदीय उपसमिति, समिति वा पत्रपत्रिकाले भ्रष्टाचार भयो भन्दैमा कसैले भ्रष्टाचार गरेको हुँदैन र ठहर्ने पनि होइन। खरिदकर्ताहरुको कामकारबाहीको मूल्यांकन अख्तियारले कानुनको परिधिमा रहेर गर्ने हुन्छ।
यस संवैधानिक व्यवस्थानुसार दुइटा वाइडबडी एयरबस विमानको खरिदमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अख्तियारले अनुसन्धान र तहकिकात गर्न सक्छ। संसदीय समितिले गरेको छानबिन उसको काममा सहायक हुन सक्छ। संसदीय उपसमिति, समिति वा संसदले नै कसैले भ्रष्टाचार गरेको भनेको आधारमा मात्र भ्रष्टाचार हुने वा नगरेको भनेको आधारमा मात्र कुनै पदाधिकारी चोखिने वा डामिने कुरा हुँदैन। अनुसन्धान तहकिकातबाट प्रमाणको आधारमा अभियोग लगाउने वा नलगाउने अवस्था हुन्छ।
२०७५ पुस २३ गते सोमबार सार्वजनिक लेखा समितिले गृहसचिव राईलाई सफाइ र अन्य मन्त्रीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न संशोधित प्रतिवेदन पारित गरेको छ। संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भ्रष्टाचारको छानविन जाँचबुझ आयोगबाट गराउन सरकार तम्सिन पुगेको छ। जाँचबुझ आयोगले कुनै पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको हो भनिदिएमा मात्र सरकारको चित्त बुझ्ने देखिन आयो।
संसदीय उपसमिति वा समिति वा संसदलेनै गरेको छानबिनबाट कुनै पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएमा वा भ्रष्टाचार गरेको भनेमा पनि अख्तियारले संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत अनुसन्धान तहकिकात गर्दछ, गर्नुपर्दछ। वाइडबडी अनियमितता काण्डमै सार्वजनिक लेखासमितिले चोख्याएका गृहसचिव प्रेमकुमार राई वा उपसमितिले बदनियत देखिएका भनिएका पर्यटनमन्त्री अधिकारी वा दुई पूर्व मन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही र जीतेन्द्र देवलाई नैतिक जिम्मेवार ठानेर कानुनअनुसार कारबाही माग गरेका लगायत अन्य पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान तहकिकातबाट भ्रष्टाचार गरेको देखिन सक्छ। भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएमा संलग्नतानुसार अभियोग लाग्न सक्छ। सार्वजनिक लेखा समितिले बदनियतसाथ भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भनी प्रतिवेदन दिएकाको हकमा पनि अनुसन्धान तहकिकातबाट अख्तियारले गडाउ हुने प्रमाण नभेटेमा मुद्दा नचलाउन पनि सक्छ।
अख्तियारले कसैबाट भ्रष्टाचार भयो गरियो भनेर अभियोग लगाएर मात्र हुँदैन। अभियोगपत्रसाथ पेस गरेको प्रमाणबाट अदालतले भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि गर्नुपर्दछ। अनि मात्र कोही भ्रष्टाचारी ठहरिन जान्छ।
यसर्थ सार्वजनिक लेखासमिति र उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा मात्र कुनै पदाधिकारीले सफाइ पाउन वा भ्रष्टाचारी ठहरिन नसक्ने हुन्छ। त्यस्तै सरकारले गठन गरेको संविधानको प्रावधान विपरीतको विवादित वाइडबडी जाँचबुझ आयोगले कुनै पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको भनेमा वा भ्रष्टाचार नगरेको भनी उन्मुक्ति दिएमा पनि त्यो प्रतिवेदन अन्तिम हुँदैन। संवैधानिक निकाय अख्तियारले अनुसन्धान तहकिकात र प्रमाणको आधारमा त्यो प्रतिवेदनभन्दा बाहिर गएर पनि मुद्दा चलाउन सक्तछ। त्यसैले सरकारको समर्थनमा कोही दोषमुक्त वा दोषी हुन सक्दैन। यो संवैधानिक प्रावधानलाई सबैले मनन् गर्नुपर्छ। सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनको आधारमा कोही खुसी हुनु वा आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान तहकिकातलाई सामना गर्न तयार हुनुपर्दछ। सार्वजनिक लेखा समितिले मुक्ति दियो भनेर खुसी मनाउनु त सपना 'मूतको न्यानो' जस्तो मात्र हो।
विमान खरिदमा संलग्नले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन ढुंगाको अक्षर होइन, खरिद गरेको काम कानुन सम्मत छ, नियत सफा थियो। अमेरिकी कम्पनीसहितको कन्सोर्टियमले कमिसन दिँदैन, छैन भनियो। अब कमिसन छैन भनेपछि कमिसन नघटाई यो डिल हुँदैन, प्रक्रिया रद्द गर्छु भन्न कानुनले दिने अवस्था थिएन। छैन भनेको कमिसन जबर्जस्ती कहाँबाट ल्याउने? भन्ने भनाइ पूर्व पर्यटन तथा अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले सेतोपाटी अनलाइनमा भनेका छन्।
संसदीय उपसमिति, समिति वा पत्रपत्रिकाले भ्रष्टाचार भयो भन्दैमा कसैले भ्रष्टाचार गरेको हुँदैन र ठहर्ने पनि होइन। खरिदकर्ताहरुको कामकारबाहीको मूल्यांकन अख्तियारले कानुनको परिधिमा रहेर गर्ने हुन्छ। कसैले कसैलाई भ्रष्टाचारी भन्दैमा भ्रष्टाचारी हुने होइन नत भ्रष्टाचार गरेको होइन नियत सफा थियो भनेकै भरमा स्वेच्छाचारी हुने हो। चाहे सार्वजनिक खरिद बिक्री कानुनको पालनाको प्रश्न होस् वा अन्य कानुनको प्रयोग र पालनाको प्रश्न, उचित कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर पालना गरिनुपर्ने हुन्छ।
आम जनचासो र सरोकारको यो वाइडबडी भ्रष्टाचार काण्डलाई संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियारले छिटो टुंग्याउनुपर्छ।
जुनसुकै सार्वजनिक खरिदको काम गर्दा विद्यमान कानुनको पालना गरिनुपर्दछ। अंर्बौ रुपैयाँको विमान खरिद गर्दा पनि कानुनको पालना इमानदारीपूर्वक गरिएको थियो, नियत सफा थियो थिएन भन्ने कुरा सम्पूर्ण खरिद प्रक्रियाको अनुसन्धान तहकिकातबाट देखिन आउने हुन्छ। कानुनको उल्लंघन गरिएको थिएन। खरिद प्रक्रिया र काम कारबाहीमा कुनै दुरासय राखिएको थियो थिएन भन्ने तहकिकात अब अख्तियारले गर्दछ। अख्तियारले कसैबाट भ्रष्टाचार भयो गरियो भनेर अभियोग लगाएर मात्र हुँदैन। अभियोगपत्रसाथ पेस गरेको प्रमाणबाट अदालतले भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि गर्नुपर्दछ। अनि मात्र कोही भ्रष्टाचारी ठहरिन जान्छ।
भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने र भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण फेला परेमा कानुन बमोजिम मुद्दा दायर गर्ने काम अख्तियारको हो। अख्तियारले यो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दै आएको छ। लोकमानको पालामा भ्रष्टाचारी बचाउँदै आएको अख्तियार नयाँ प्रमुख आयुक्तको आगमनसँगै साँच्चिकै सक्रिय हुन थालेको छ। पहिलेपहिले अनुसन्धान सुरु गर्नुअघि नै अकूत सम्पत्तिमा यो यो पदाधिकारीमाथि छानबिन हुँदैछ भनेर प्रचार गरिन्थ्यो। छानबिन गरिनेहरुलाई सम्पर्क गर्न विज्ञापन नै गरिन्थ्यो। तर अहिले भने अख्तियारको सुई उल्टोबाट ठिक सुल्टोमा चल्न थालेको छ। प्रचार र हल्लाभन्दा काम गर्न थालिएको छ। वाइडबडीको सम्बन्धमा पनि सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएका र विमान खरिदको प्रक्रियामा भए गरेका अनियमितताको सम्बन्धमा अख्तियारले अनुसन्धान तहकिकात गर्छ। त्यस्तै सरकारले गठन गरेको संविधान र कानुनविपरीतको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि अख्तियारले पर्खिरहनु पर्दैन। आम जनचासो र सरोकारको यो वाइडबडी भ्रष्टाचार काण्डलाई संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियारले छिटो टुंग्याउनुपर्छ।
संसद्, संसदीय समिति, सरकार वा कसैको दबाबलाई अख्तियारले सँहदैन र पर्खदैन। आम जनचासो र सरोकारलाई अख्तियारले अविलम्व सम्बोधन गर्नुपर्दछ। सार्वजनिक लेखा समितिले नै केही पदाधिकारीलाई निलम्बन गरेर छानबिन सुरु गर्न प्रतिवेदन दिइसकेकाले अख्तियारले अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्दछ।
यो पनि : वाइडबडी छानबिनमा सरकारी आयोग : शासकीय पद्धतिको खतरनाक रुप
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
