काठमाडौं– न्यायिक विचलन भेटिएकाे भन्दै विराटनगर उच्च अदालतका थप २ जना न्यायाधीश न्यायपरिषद् सचिवालयमा तानिएका छन्।
३८ सय किलो सुन प्रकरणमा पक्राउ परी मुद्दा खेपेका अभियुक्तहरुलाई धरौटी र साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिँदा न्यायिक मर्यादा पालन नगरेकाे भन्दै ती न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद् सचिवालयमा तानिएको हो।
सचिवालयमा तानिने न्यायाधीशहरुमा जनक पाण्डे र साधुराम सापकोटा छन्।
यसअघि पनि ५ न्यायाधीशहरुलाई न्यायपरिषद् सचिवालयमा तानिएकाे थियाे। जसमा न्यायाधीशहरु सारङ्गा सुवेदी, नागेन्द्र लाभ कर्ण, थीरबहादुर कार्की, उमेशराज पौडेल र उमेशकुमार सिंह छन्।
याेसँगै विराटनगर उच्च अदालतबाट न्यायपरिषद् तानिने न्यायाधीशकाे संख्या ७ पुगेकाे छ। एउटै अदालतबाट ७ न्यायाधीशमाथि छानबिन हुनु नेपालकाे न्यायालयकाे इतिहासमै पहिलाे घटना हाे। न्यायपरिषद् तानिएका सबै न्यायाधीशहरुमाथि एउटै मुद्दाकाे सुनवाइकाे क्रममा न्यायिक विचलन हुनेगरी आदेश दिएकाे आराेप छ।
प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शमशेर राणाले पदमा आसिन भएको पहिलाे हप्तामै न्याय सम्पादनमा विचलन देखिएकाे उजुरी परेका न्यायाधीशहरुलाई धमाधम सरुवा गर्दै आक्रमक 'एक्सन' थालेका थिए।
विभिन्न जिल्ला अदालतमा कार्यरत २० न्यायाधीशहरुलाई पहिलो चरणमा अनुसन्धान गर्ने तयारी न्याय परिषद्को सूक्ष्म निगरानी समितिले गरेको थियो। न्याय परिषद्मा परेको उजुरीका आधारमा जिल्ला अदालतसँगै देशभरका उच्च अदालतमा गलत नियत राखी भएका फैसलामा सरिक न्यायाधीशमाथि निगरानी तथा छानबिन थालिएकाे थियाे।
न्यायपरिषद्मा तानिएका न्यायाधीशहरुमाथि अहिले विस्तृत छानबिन चलिरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश न्यायपरिषद्को अध्यक्ष हुन्छन्।
न्यायाधीशहरुले गलत नियतका साथ न्याय सम्पादन गरी आदेश उल्ट्याएको भन्दै महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले न्याय परिषद्काे ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
