देशमा भ्रष्टाचार हुन दिन्न, भ्रष्टाचारको नाम सुन्न चाहन्न भन्नेहरुले एनसेलको पुँजीगत लाभकर विषयमा खरिदपूर्व नै भेटघाट गरेको देखिन आयो। यत्रो दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले एनसेलसँग लाभकर असुल गर्नेतिर सक्रियता देखाएको पाइएन। कर असुल गर्नुपर्ने ठूला करदाता कार्यालयले पनि नेपाल छाडेर गइसकेको स्वीडेनको कम्पनी टेलियासोनेरालाई कर कायम गरिदिनुबाट पनि कर असुल नगर्ने शासन चलाउनेहरुको नियतलाई सघाउ पुर्याएको देखियो।
एउटा विदेशी व्यापारी कम्पनीले राज्यका सबै अंगलाई गुलियोमा भुलायो। कोही चोखा रहेनन्। देशको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामाथि जनविश्वास हराइसकेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले यो देशमा न्याय मरेको छैन, दिउँसै देश लुट्न पाइन्न भनी न्यायमा जनआस्था बढाउने काम गराए। जसको चारैतिरबाट प्रशंसा भइरहेको छ।
सर्वोच्च अदालतले एनसेल र आजियटाले लाभकर बुझाउनुपर्ने गरी २०७५ माघ २३ मा रिट जारी गरेको छ।
नागरिक समाजका तर्फबाट डा द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्व कार्यबाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री, डा जगदीशचन्द्र बरालसमेत पाँच जनाले दिएको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा अहिले पनि एनसेल आजियटाको प्रभावकारी नियन्त्रणमा रहेको भन्दै लाभकरको दायित्व आजियटा र एनसेलले बेहोर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको हो।
एनसेलको करछलीमा राज्यका नियामक निकायहरु नै संलग्न भएको देखिएको अर्को उदाहरण हुन्, ठूला कर दाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग। यी निकायले पहिले एनसेलले कर तिर्नुपर्छ भन्नेतिर नलागेकैले लाभकर नतिरीकन सेयर हस्तान्तरण हुन गयो।
अब एनसेलको मालिक आजियटा र नेपालमा रहेको कम्पनी एनसेलबाट बाँकी लाभकर असुल गर्नु गर्नुपर्ने हुन्छ। एनसेलको स्वामित्व आजियतामै रहेको र एनसेल खरिदकर्ता आजियटा नेपालमै भएको, एनसेलले नेपालमै वर्षमै अर्बौं कारोबार गरिरहेको र उसको कम्पनी नेपालमै रहेको हुनाले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम कर असुल उपर गर्न अब कुनै कठिनाइ पर्नेछैन।
अब एनसेलसँग सबै कर असुल गर्ने बाटो खुला भएको छ। तीन वर्षदेखि रोकिएको अर्बौं कर असुलीको टुंगो लागेको छ।
सर्वोच्च अदालतकै अघिल्ला प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको मिलेमतोमा डुबाउन लागेको राष्ट्रको ठूलो धनराशी सर्वोच्च अदालतको अहिलेको नेतृत्वको सक्षमताले असुल हुने भएको छ।
एनसेलको करछलीमा राज्यका नियामक निकायहरु नै संलग्न भएको देखिएको अर्को उदाहरण हुन्, ठूला कर दाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग। यी निकायले पहिले एनसेलले कर तिर्नुपर्छ भन्नेतिर नलागेकैले लाभकर नतिरीकन सेयर हस्तान्तरण हुन गयो। विवादको टेलियासोनेराकै उत्तराधिकारीको रुपमा आजियटा भएको र उसकै प्रभावकारी नियन्त्रणमा भएकोमा कर निर्धारण गर्दा एनसेल र आजियटालाई नछोएर नेपाल छाडेर गइसकेको बिक्रेता टेलियासोनेराको नाममा कर निर्धारण गरेको छ।
कुनै बेला मन्त्रिपरिषद्मै लाभकर तिर्ने दायित्व बिक्रेता टेलियासोनेराको हो भनी नेपालको एनसेल र आजियटालाई मुक्ति दिलाउन खोजिएको थियो। त्यसैलाई ग्रान्ड डिजाइन अनुसार समर्थन गर्दै लाभकर असुल उपर नहुने हिसाबले नेपाल छाडेर गएको कम्पनी टेलियासोनेराको नाममा ठूला करदाता कार्यालयबाट लाभकर र अन्यकर निर्धारण गरियो। सामान्य जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि ६१ अर्ब कर निधार्रण गरिएको नाटक रचियो। पछि ७२ अर्ब गरे पनि कर प्रशासकहरुको नियत आजियटालाई बचाउनमै थियो।
नागरिक र अख्तियारको सक्रियता
लाभकर लाग्ने र असुल गराउने फैसला भएपछिको यो परिवर्तित अवस्थामा पनि नागरिक समाजले ढुक्क भएर बस्ने अवस्था देखिँदैन। कर निर्धारण र असुलीको प्रक्रिया पूरा नभएसम्म नागरिक खबरदारी रहनुपर्दछ।
फैसला भएपछिको परिवर्तित अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार सम्बन्धमा छानबिन गर्नुपर्छ। सार्वजनिक लेखा समितिले पहिले नै भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्न अख्तियारलाई लेखेकै थियो।
टेलियासोनेराले बिक्री गरेपछि एनसेल आजियटाको स्वामित्वमा आएपछि पुँजीगत लाभकर असुल गर्नु/गराउनुपर्नेतिर दुरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालय लगायतले किन कर-छलीतर्फ नै सहयोगी बने?
अख्तियारले एनसेलको लाभकर छली सम्बन्धमा सुरुदेखिका काम कारबाहीमा भ्रष्टाचार भएको छ/छैन भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात प्रारम्भ गरिहाल्नुपर्छ।
अख्तियार र अन्य निकायले गर्नुपर्ने काम कारबाही सम्बन्धमा चर्चा गर्न चाहन्छु।
छानबिन गरिनुपर्ने विषय
१. स्वीडेनको टेलियासोनेरा ग्रुपले एनसेल बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर किन असुल उपर नगरेको?
२. टेलियासोनेराले बिक्री गरेपछि एनसेल आजियटाको स्वामित्वमा आएपछि पुँजीगत लाभकर असुल गर्नु/गराउनुपर्नेतिर दुरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालय लगायतले किन कर-छलीतर्फ नै सहयोगी बने?
३. पुँजीगत लाभकर असुल नभई थप फोरजी सेवा दिनेतर्फ सक्रिय भएका, रहेका सञ्चार मन्त्रालय, दुरसञ्चार प्राधिकरण र तिनका जिम्मेवार पदाधिकारी लगायतको भूमिका सम्बन्धमा।
४. खरिदपूर्व नै मलेसियन आजियटाले त्यतिबेला सम्बन्धित सरकारी अर्धसरकारी निकायका प्रमुखहरुसँग कर नलगाउन मिलेमतो गराएको सम्बन्धमा।
५. आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्माले सार्वजनिक लेखा समितिमै पुँजीगत लाभकर नलाग्ने, वैदेशिक लगानीलाई प्रभावित गर्ने भन्दै लाभकर नलगाएको सम्बन्धमा।
६. नेपाल छाडेर गएको टेलियासोनेराको नाममा ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरी अप्रत्यक्ष रुपमा कर नउठाउने र आजियटाकै समर्थनमा निर्णय गरेकोमा छानबिन हुनुपर्ने।
७. एनसेल खरिद गर्दाको अवस्थामा बिक्रेता टेलियासोनेरा र खरिदकर्ता आजियटाबीच भएको एसपिए अर्थात् बिक्रीनामामा जगेडाकोष (एस्क्रो एकाउन्ट) मा राखिएको ४४ अर्ब रुपैयाँको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूलाकर दाता कार्यालय, दुरसञ्चार प्राधिकरण आदि कसैले पनि चाख नदेखाएकोमा अख्तियारबाट छानबिन हुनुपर्ने। यो कोष सम्बन्धमा ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गर्दा पनि आँखा चिम्लिएको सम्बन्धमा।
एसपिएमा ४४ अर्ब रुपैयाँ
टेलियासोनेरा र आजियटाबीच भएको एनसेलको खरिद-बिक्री सम्झौता (एसपिए) मा समेत नेपालको कर दायित्वका लागि भनेर ४४ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
यो रकम टेलिया र आजियटाको संयुक्त खातामा रहने गरी स्क्रो एकाउन्ट खोलेर युरोपेली बैंकमा राखिएको छ। सरकारले एनसेलसँग यही स्क्रो एकाउन्टबाट कर लिन सक्छ र त्यो कर लिएर तिर्ने दायित्व एनसेलको हो।
अब कर्मचारी सरुवा
एनसेलको लाभकर विवाद सुरु भएपछि सर्वोच्च अदालतबाट २३ माघ ०७५ मा फैसला हुँदासम्म ठूला करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागमा एनसेल सम्बन्धी काममा एनसेलको सहयोगी भएर काम गर्ने जिम्मेवार कर्मचारीहरुलाई विभाग र त्यो कार्यालयमा राखिनु हुँदैन। अर्थ मन्त्रालयले नै यो विषयमा हेर्नुपर्ने हो। यसतर्फ अर्थमन्त्रीले तुरुन्तै कारबाही गर्नुपर्दछ। ती जिम्मेवार कर्मचारीलाई तत्तत् कार्यालयबाट अन्यत्र सरुवा गरिनुपर्दछ।
हुनत, एनसेललाई कर छलाउनेमा मन्त्रिपरिषद्मै संलग्न भएको पहिले देखिएकै हो। सरकारी संलग्नतामै काम गर्दै आएका भए तापनि अबको परिवर्तित परिस्थितिमा ती जिम्मेवार पदाधिकारीलाई ती कार्यालयमा राखिनु हुँदैन।
एनसेलले बीचमा जम्मा गरेको २३ अर्ब लाभकरको रकम अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयको सक्रियतामा उठाइएको होइन। ठूलो नागरिक दबाबपछि एनसेल आफैले १५ प्रतिशत बिक्रीकर लाग्ने भनी जम्मा गरेको हो। करसम्बन्धी सरकारी पदाधिकारीको सक्रियतामा यो रकम नउठेकाले उनीहरुले उठाए भनी स्याबासी दिनुपर्ने अवस्था छैन।
हुनत, एनसेललाई कर छलाउनेमा मन्त्रिपरिषद्मै संलग्न भएको पहिले देखिएकै हो। सरकारी संलग्नतामै काम गर्दै आएका भए तापनि अबको परिवर्तित परिस्थितिमा ती जिम्मेवार पदाधिकारीलाई ती कार्यालयमा राखिनु हुँदैन। राखेमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्दछन्। अझै कम कर निर्धारणतिर उन्मुख हुन सक्दछन्। एनसेलको सम्पर्कमा रहेका ती अधिकारीहरुबाट कानुनको दुरुपयोग हुने बढी सम्भावना हुन्छ। त्यसैले तिनीहरुलाई अख्तियारले छिटो छानबिन गरिनुपर्दछ।
एनसेलबाट लाभकर साँवा, जरिवाना, ब्याज तथा अन्य कर पनि साँवा, ब्याज, जरिवाना कति भन्ने हिसाबबाट आउने कुरा हो। असुल कोबाट गर्ने? कसले तिर्ने भन्ने विवादको टुंगो लागेको छ। तथापि कर सम्बन्धी कार्यालयले गर्ने निर्णयमा अझै ढुक्क र विश्वस्त हुने अवस्था आइसकेको छैन।
पहिले लाभकर छलाउन मरिमेटेर लाग्नेहरु नै अहिले पनि ती कार्यालयमा ढाडिएको जुकाझैं बसिरहेका छन्। ती जुकाबाट देश ठगिने प्रवल सम्भावना छ।
त्यसैले नागरिक समाजले खबरदारी गरिरहनुपर्छ। यो लाभकर छलीमा भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई अख्तियारले छानबिन गरेर नंग्याउनुपर्छ। पहिले लाभकर छलीमा सक्रियहरुलाई ती कार्यालयबाट अर्थमन्त्रीले हटाउनुपर्छ।
एनसेल लाभकर छलीबारे लेखकका यसअघिका विश्लेषण-
एनसेल लाभकर छली-१ : राज्य संयन्त्रको संलग्नता कति?
एनसेल लाभकर छली-२ : सर्वोच्च अदालतको मार्गनिर्देशक आदेश
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
