काठमाडौं- गएकाे असार १४, स्वर्गीय मदन भण्डारीकाे जन्मजयन्तीको अवसरमा काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस १६ गते भित्र पानीजहाज चढेर काेलकाता जान आम जनतालाई निमन्त्रणा दिए।
अझै केही समय अघि फर्किने हाे भने नेपाली जनतालाई पानीजहाजको सपना ओलीले २०७३ जेठ ४ बाट देखाउन थालेकाे तथ्य खुल्छ। अखिल नेपाल महिला संघको राष्ट्रिय परिषद्को पहिलो बैठकको उद्घाटन गर्दै पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकाल समाल्दै गरेका ओलीले पानीजहाजको कुरा जनतामाझ सुनाएका थिए।
यस्तै गत जेठ १३ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘पानीजहाजको सपना निदाएका बेलामा होइन, दिउँसै देखेको सपना हो।’
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पानीजहाजको टिकट काट्न बोलाएको दिन (पुस १६)मा पानीजहाजको त के टिकटको पनि अत्तोपत्तो नभएपछि प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक रुपमा खिल्ली उडाउन थालियो।
त्यसको केही दिनपश्चात् सदनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले देखाएको पानीजहाजको सपनाले सबैलाई केन्द्रिकृत गरेको भन्दै त्यसमा नै आफ्नो सफलता दर्शाउने प्रयास गरे। ‘हिजो नेपालमा पानीजहाज आउँछ भन्ने कुरा नपत्याउनेहरुले आज पानीजहाजको सपना देख्न थालेका छन्,’ प्रधानमन्त्रीले सदनमा बोल्दै भनेका थिए।
पानीजहाज नेपालमा आउने विषयमा प्रष्ट जस्तो देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीले आज ‘नेपाल पानीजहाज कार्यालय’ उद्घाटन गर्दैछन्।
त्यसो त २०२७ सालमा नै नेपालले समुद्रमा नेपाली पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गरेको थियो। त्यसक्रममा 'पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७' पनि पारित भएको गरिएकाे थियाे (सौरभ लिखित पुस्तक 'असङ्गति'- पृ.७२)। पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार पानीजहाज ऐन दर्ताको क्रममा पानीजहाजको नामकरण देखि लिएर पानीजहाजको राष्ट्रियता नेपाली हुनेसम्मको व्यवस्था भएको थियो। साे समयमै यात्रुबाहक, मालबाहक र ट्यांकर गरी तीन प्रकारको पानीजहाज सञ्चालन गर्ने तयारी भएको थियो।
यसै सिलसिलामा 'रोयल नेपाल सिपिङ कर्पोरेसन' नामक संस्था स्थापना भई जहाजसमेत खरिद गरिएको थियो। यहाँसम्म कि केही नेपाली झन्डावाला जहाजहरुले समुद्रको यात्रासमेत गरेको बताइन्छ। पानीजहाज सञ्चालनका लागि तत्कालीन समयमा ५ सय नेपालीलाई साेसम्बन्धी तालिम पनि दिइएको थियो। तर, किस्तामा खरिद गरिएको जहाजको किस्ता बुझाउन नसकिएपछि जहाज सञ्चालनले निरन्तरता पाउन नसकेको पुस्तकमा उल्लेख छ।
पानीजहाजसम्बन्धी कानुन र सञ्चालन राजा महेन्द्रको पालामा भएको र महेन्द्रको निधनसँगै पानीजहाजको समुद्रिक यात्राले पनि विश्राम लिएको २०७३ जेठ ८ गते 'अन्नपूर्ण पोस्ट'मा प्रकाशित रमेश बडालको लेखलाई उद्धृत गर्दै सौरभले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्।
यस्तै २०२८–२९ सालतिर चीन र बंगलादेशसँग भारतको सम्बन्ध राम्रो नभएकाले भारतीय समुद्रिक मार्ग हुँदै चीन र बंगलादेशले तथा चीन र बंगलादेशीय समुद्रिक मार्ग हुँदै भारतले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने स्थिति थिएन। खासमा २०१८ सालतिर भएको चीन-भारतबीचको सीमा युद्धपछि दुबै देश पानी बाराबारको अवस्थामा थिए। २०२८ को आसपासमा पाकिस्तानबाट बंगलादेश छुटिएको अवस्थामा बंगलादेशको पनि भारतसँग खास राम्राे सम्बन्ध थिएन।
यस्तो अवस्थामा भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि भारतीय पानीजहाज कम्पनीलाई नेपाली कम्पनीको नामकरण गरी सञ्चालन गर्ने विचारसहित पानीजहाज सञ्चालक काठमाडौं आएको सौरभको पुस्तक 'असङ्गति' (पृ.७४) मा बताइएको छ।
तत्कालीन अवस्थाको सामुद्रिक कानुनका अनुसार नेपालमा समुद्र नभएकाले नेपालले पानीजहाज सञ्चालन गर्न पाउन नसक्ने कुरालाई पनि दृष्टिगत गरिएको पाइन्छ। त्यसका लागि नेपालले भारतको अण्डमान सागर नजिकको एक टापु किन्ने र सोही बन्दरगाहलाई प्रयोग गरेर पानीजहाज सञ्चालन गर्न भारतीय पक्षले नेपाललाई आग्रह गरेको थियो।
तत्कालीन समयमा भारतको सिन्धिया नेभिगेसन र इस्टर्न नेभिगेसन नामक दुई कम्पनीले पानीजहाज सञ्चालन गर्थे। चीन, बंगलादेश हुँदै ओहोरदोहोर गर्न नपाएपछि सिन्धिया नेभिगेसन टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको थियो। त्यसैले पनि नेपाली झन्डा प्रयोग गरी उनीहरु जहाज आफैं सञ्चालन गर्न चाहन्थे। त्यसबापत नेपाललाई निश्चित रोयल्टी दिने कुरामा समेत उनीहरु सहमत थिए।
तत्कालीन समयमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार गंगा र गण्डक हुँदै पानीजहाज नारायणघाटसम्म ल्याउन सकिने रिपोर्ट तयार भएको थियो।
२०७३ जेठ ५ गते 'नयाँ पत्रिका' दैनिकमा प्रकाशित कृष्णप्रसाद भण्डारीको लेखलाई आधार बनाउँदै सौरभ आफ्नो पुस्तकमा लेख्छन्- 'पानीजहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढ्ने क्रममा तुलसी गिरि (जोपछि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष पनि भए) देखा पर्छन्। तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र पनि गिरीको योजनामा सहभागी हुन्छन्।'
पानीजहाज खरिद गर्न ज्ञानेन्द्रकै नेतृत्वमा एउटा कम्पनी पनि खडा भएको थियो। हाल निर्वाचन आयोगको कार्यालय भएको बहादुर भवनमा पानीजहाजको कार्यालय नै स्थापना भएको थियो। उक्त कम्पनीले पानीजहाज खरिदका लागि भारतको इस्टर्न नेभिगेसनसँग कुरा अघि बढाएको थियो भने बेलायती कम्पनीसँग पनि कुरा भएको उल्लेख भएको पाइन्छ।
अन्ततः पानीजहाज बेलायती कम्पनीबाट खरिद गर्ने भएपछि नेपालले कम्पनीलाई केही रकम भुक्तानी पनि गरेकाे बताइन्छ। अरु पैसाका लागि सरकार जमानी बस्दिनुपर्ने भयो। करोडौँ डलरको जमानी बस्न सरकार डराएपछि बेलायती कम्पनीले पानीजहाज फिर्ता लग्यो। त्यसको केही समयपछि पानीजहाज समुद्रमा डुबेको बताइन्छ। साे समय पानीजहाज डुबे पनि नडुबे पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पैसा भने डुबेकाे थियाे।
भारत सरकारले एक वर्षभित्र नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रको त्रिवेणीघाटसम्म जल यातायतको सञ्चाल विस्तार हुने बताउँदै त्यसबाट फाइदा लिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ। भारत भ्रमणमा रहेका बेला उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र भारतका जलस्रोत, नदी विकास तथा गङ्गा संरक्षणमन्त्री नितिन गडकरीबीच मंगलबार भएको दुईपक्षीय भेटवार्तामा नेपालको सीमासम्म सञ्चालन हुने भारतीय जल यातायातबाट फाइदा लिन भारतले आग्रह गरेकाे हाे।
यता आजबाटै नेपालमा पानीजहाज कार्यालय सञ्चालन हुँदै गर्दा के चाडैं पानीजहाजको टिकट काँट्न लाइन बस्नुपर्ने त होइन भन्ने कौतुहलता बढाउला?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
