काठमाडाैं - वर्तमान सरकारको निर्माणको आधार हिजोको गठबन्धन हो। तत्कालीन एमाले र माओवादीको गठबन्धनसरकार बनेपछि निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने अवस्था निर्माण भएको हो।
वामगठबन्धनले अत्यन्तै प्रगतिशील घोषणापत्र बनाएको थियो। त्यसमै धेरै नयाँ कुराहरु समावेश गरिएको थियो। आम जनताले वामगठबन्धनको घोषणापत्रको आधारमा विश्वास गरे। मञ्चहरुमा धेरै कुरा यसरी व्यक्त गरिए कि मानिलिउँ, नेपालको कायापलट हुन्छ, विकास र समृद्धमा छलाङ मार्छ।
शान्तिसुरक्षा र अमनचैन कायम गर्नु हाम्रा लागि सामान्य हो। हामी गर्न सकिहाल्छौ भन्ने अभिव्यक्ति आए। बामगठबन्धनको सरकार बनेपछि नेपालका तमाम समस्या हल हुने बताइयो। बेरोजगारी अन्त्य, विदेशिएका नेपाली फर्केने,नेपाल तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा फड्को मार्ने, नेपालको आर्थिक तथ्यांकमा उच्च वृद्धि हुनेलगायतका अनेकन समृद्धिका सपना बांडिएको थियो।
हावाबाट बिजुली, पानीजहाज, रेलजस्ता नेपाली जनताले तत्काल आशा नगरेका विकास र समृद्धिको आशा देखाइएको थियो। मानवीय प्रगतिका उच्चतम वाचाहरु गरिएका थिए।वर्तमान सरकार यसरी बनेको छ कि – यो सरकार ठूलो पार्टीले मात्रै बनेको होइन। बहुमतले मात्र पनि बनेको होइन। सरकार दुई तिहाइको त बनेको हो तर संविधान संसोधनको माग गर्ने संघीय समाजवादी फोरमले सरकारलाई किन समर्थन किन गर्यो? यो सोचनीय छ।
संविधान संसोधनका लागि सरकार र फोरमसँग के सम्झौता भएको थियो, हालसम्म जानकारी गराइएको छैन। संविधान संसोधनका विपक्ष रहेका वा अनुदार व्यक्ति केपी ओलीले अपादर्शी ढंगले के सम्झौता गरेर फोरमलाई सहभागी गराए अझै अनुत्तरित छ।
दुई तिहाइको सरकारलाई कसैले ढाल्न सक्ने अवस्था पनि छैन। अविश्वासको प्रस्ताव आउने अवस्था पनि छैन। सरकार सबै तरिकाले बलियो छ। आधार बलियो भएको सरकारले गर्न खोज्यो भने के हुँदैन? इच्छाशक्ति भएको प्रधानमन्त्रीलाई अंकगणीतीय साथ पनि बलियो छ। परिणाममूखी राजनीति हुने धेरैको अभिलाषा थियो। आमजनतामा बढेको अपेक्षाबीचमा सरकार बनेको थियो।
भर्खर सरकार बनेको समयमा धेरै काम गर्ने जस्तो देखियो। ठेकेदार पक्रने, सुनकाण्डका दोषीको खोजी र पक्राउ, यातायात सिण्डीकेटलगायतका काममा प्रवेश गरेको थियो। सरकारका यी सुरुवाती कार्यले परिणाममूखी नतिजा दिने अभिलाषाले सबै क्षेत्रबाट सरकारलाई सहयोग पनि भएको हो। ‘कसैलाई भ्रष्टाचार गर्ने छुट छैन, म पनि गर्दिन’भन्नेजस्ता प्रधानमन्त्रीका सदाचारी बोली आए। सरकारको निरन्तरता विगतको जस्तो थिएन। तर, जनताका अपेक्षा न्युनतम पनि सरकारले पूरा गर्न सकेन।
ओलीले प्रस्तुत गरेको मिथ्यांक नै तथ्यांक मान्नुपर्ने?
सरकारको एक वर्षे कार्यकालमा जनताका लागि नयाँ काम एउटा पनि भएन। घोषणापत्र ,नीति तथा कार्यक्रम र भाषणमा जे जति भनिएको थियो–एउटा पनि सुरु भएन। प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेका सरकारका प्रगति मिथ्यांक मात्रै छन्। सरकारी निकायले तयार गरेका तथ्यांकलाई तोडमोड गरी प्रस्तुत गरिएको छ। ओली प्रधानमन्त्री भएर एक वर्ष वितिसक्दा प्रगतिको तथ्यांक भेट्नै सकिन्न।
राज्य केन्द्रीकृत र विभेदकारी बन्दै गएको छ। राज्यका अंगले निर्धारण गरेका तथ्यांकलाइ आधार मान्न नसकिने अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले भनेपछि प्रगति नभएको तथ्यांकलाई पनि जबरजस्ती मान्नुपर्ने भएको छ। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि आर्थिक सूचाकांक कहिं ओरालो लाग्छ? भन्ने खालका तर्क गरिएको छ। ओलीले भनेका तथ्यांक अकाट्य सत्यका रुपमा अघि सार्ने गरिएको छ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघि जुन रुपमा लगानी नेपाल भित्रिएको थियो, अहिले अवस्थता विग्रिएको छ। उद्योगधन्दा बढेका छैनन। विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताको लागि लगानी मैत्री वातावरण नहुँदा उद्योग क्षेत्र झनै धराशायी भएको छ। विगतको अवस्थाबाट अर्थव्यवस्थामा गिरावट आएको छ।
कमिसनको खेलमा वितेको वर्ष
वर्तमान सरकारको एकवर्ष असक्षमताको इतिहासमा भने सम्झन योग्य वर्ष भएको छ। किनकी, भ्रष्टचारका ठूला ठूला काण्ड यसै वर्ष भए। जलाशययुक्त बुढीगण्डकी विद्युत् आयोजना विना प्रतिस्पर्धा विवादित चिनियाँ गेजुवा कम्पनीलाई सुम्पिएको छ। ओलीको पहिलो कार्यकालमा गेजुवा कम्पनीलाई दिने तयारी भएको थियो। संसदले अस्विकृत गरेपछि ओलीको चाहना पूर्ति हुन सकेको थिएन।
प्रचण्डले पनि गेजुवा कम्पनी प्रति मोह देखाए। संसदीय समितिले उनको इच्छा पनि पूरा भएन। हाल, दुईतिहाइ शक्तिको दुरुपयोग गरी यो आयोजना गेजुवालाई सुम्पियो। कमिसनका लागि गेजुवालाई आयोजनाको सम्झौता गरिएको कतैबाट पनि अब छिप्न सक्दैन।
अदालतले गरेको फैसलाअनुसार यो सरकारले एनसेलसँग करबापतको रकम चुक्ता गराउँछ भन्नेमा पनि शंका लाग्छ। किनकी,कमिसनको चक्करमा उहाँहरु चुकिसक्नुभएको छ। एउटा तथ्याङ हेरौं –एनसेलले फोजीको कार्य ६ अर्बमा गर्न सक्छ। तर, सरकारी नेपाल टेलिकमले १९ अर्ब लागत लगाउँदैछ। एउटै कार्यका लागि तीन गुणा लागत बढि कसरी लाग्छ? कमिसनको खेल छैन भनि भन्न नसकिने अवस्था छ।
वाइडबडी काण्ड सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड हो। दोषी को हो ? छानविन हुन सकेको छैन। म पनि भ्रष्टचार गर्दिन,अरुलाई पनि गर्न दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीको मन्त्रीमण्डलमै भ्रष्टचारको आरोप त लाग्यो नि। पर्यटनमन्त्रीले तेस्रो किस्ताको भुक्तानी दिएको छैन भनी ढाँट्नुभयो। भुक्तानी दिएपछि महालेखालाई सोधेको थिएँ भन्नुभयो।
महालेखा प्रमुखले स्विकृति नलिएको बताए। त्यहाँ पनि पर्यटनमन्त्रीको बोली झुटो सावित भयो। अदालतको फैसला भएपछि भुक्तानी दिएको अर्को झुठ बोल्नुभयो। एक पछि अर्को ढाट्दै हिड्ने सरकारले वाइडबडीका प्रमाण सुरक्षित राख्छ भनि कसरी पत्याउने?
वाइडबडी काण्डमा संसदको समितिको प्रतिवेदनलाई अवज्ञा गरी आफ्नै मातहतको समिति बनाउनुभयो। उहाँको प्रत्यक्ष निगरानीमा बनेको समितिले सरकारले भने अनुसारकै काम गर्छ। चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संसदको समितिले दिएको प्रतिवेदनमा मान्न प्रधानमन्त्री वाध्य हुने, तर वाइडबडी प्रकरणमा संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदन उहाँलाई किन मान्य नहुने? प्रधानमन्त्रीको दोहोरो भूमिका प्रष्ट छ। वाइडबडी काण्डमा कसैलाई जोगाउन चाहेर नै सरकारीस्तरमा अर्कै छानबिन टोली बनेको हो। यस प्रकरणलाई निष्पक्ष छानविनका लागि सरकार सहयोगी बनिरहेको छैन। त्यसैले भ्रष्टचारीको संरक्षक सरकार बनेको छ।
केसीलाई सदाको लागि सुताउने दुष्प्रयास
डा. गोविन्द केसीका माग जायज हुन् भनी प्रधानमन्त्रीले स्विकार्नु भएको थियो। जायज थिएनन् भने किन साउनमा सम्झौता गरेको? सम्झौता गरेपछि डा. केसीलाई बालुवाटार बोलाएर भन्नुभयो ‘म अरु जस्तो लरोतरो प्रधानमन्त्री होइन। भनेको कुरा नगर्ने प्रधानमन्त्री म होइन। भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने प्रधानमन्त्री म होइन। त्यसैले गोविन्द केसी ज्यू म प्रधानमन्त्री भएको बेला तपाई अनसन बस्नुपर्दैन।’
त्यसो भनेका प्रधानमन्त्रीबाट सम्झौता खुलेआम अवज्ञा भयो। सम्झौता तोडमोड गरि विधेयक तयार गर्न आफ्नै सांसदहरुलाई लगाउनुभयो। चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा. केसीका सबै माग सम्बोधन हुन नसकेको उहाँहरु सबै स्विकार्नु हुन्छ। उहाँहरु मालिक हो ,दिने ठाँउमा हुनुहुन्छ। कसैलाई दिन पर्यो भने मागेजति किन दिने भन्दै तैले भनेको यति हुन्छ ,अरु हुन्न भन्ने प्रवृति छ। सामान्ती व्यवहार छ। ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा सबै माग पुरा भएर गणतन्त्र नआएको भए के हुन्थ्यो? केसीका पूरा हुन नसकेका माग पनि त्यस्तै हो। ९० प्रतिशत माग पूरा भएको होला, बाँकी दश प्रतिशत माग सबै माग पूरा भएर राजा रहे सरह हो। विगतमा अध्यादेशमा भएको व्यवस्थालाई तोडमोड गरिएको छ। मनमोहनका नाममा रहेको अस्पताल भन्दा नेकपालाई वि एण्ड सि महत्वपूर्ण रहेछ।
दुई तिहाइको शक्ति त्यसलाई मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नलाई खर्च गरियो। त्यसै अस्पतालाई मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न दिनु थियो भने पूर्वाञ्चलमा आंगिक क्याम्पसको स्विकृति दिएर त्यसैबाट मान्यता लिन सकिने अवस्था थियो। किन त्यसो गरिएन भन्दा केसीलाई सदाका लागि सुताउनु चाहनुहुन्थ्यो। केसीलाई सिद्धाइदिएपछि व्यपारीले भनेअनुसार गर्न सकिन्छ भन्ने सोंच रह्यो।मेडिकल शिक्षालाई चाउचाउको व्यापार जस्तै ठानियो। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारको माध्यम गरिरहँदा पनि उहाँहरुलाई कम्युनिस्ट र समाजवादी हुने छुट छ।
सर्वेसर्वा भए ओली
प्रधानमन्त्रीले आफैले गरेका कार्य कुल्चिदै आउनुभएको छ। दिपकराज जोशीलाई न्याय परिषदबाट प्रधानन्यायधीशमा सिफारिस गर्न स्विकृति जनाउनुभयो। जोशी अयोग्य हुन् भनी सुनुवाई समितिले निर्णय गरेको थियो। गलत व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुनुनपर्ने? प्रधानमन्त्रीका दोहोरो चरित्र पटकपटक देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा सबै कार्य भएका छन्।
संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई खबर नै नगरी निर्णय गरिएको छ। जबकी ४८ घण्टा अघि सुचित गर्नुपर्ने हुन्छ। संवैधानिक परिषदलाई संविधान मिच्ने अधिकार वा छुट कसले दियो? प्रधानमन्त्रीले नै संविधानको उल्लंघन गरे कसले संविधान मान्नुपर्ने? शक्ति विकेन्द्रितको प्रणालीलाई नेपालले अंगिगार गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले शक्ति आफैमा केन्द्रित गर्नुभएको छ। राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पति सुद्धिकरण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएको छ। एउटा व्यक्तिले सबै शक्ति केन्द्रिकरण गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अवस्था रहँदैन।
प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली हुने भित्रीइच्छा छ। सबै आफै अनुगमन गर्न सक्ने हो भने यतिका धेरै मन्त्रालय आवश्यकता किन? प्रधानमन्त्री ओली अहिले क्याविनेट पद्धतिलाई विस्तारै कमजोर बनाउने खोज्नुभएको छ। ५० करोडभन्दा बढिका आयोजनालाई टेण्डर नै गर्न नपर्ने प्रावधान ल्याए त्यसले कमिसनलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। प्रक्रिया र पारदर्शी विना ठेक्का सम्झौता भए त्यसले अनियमितता निम्त्याउँछ। लोकतन्त्रले खोज्ने पद्धति हो। तर, यहाँ त राणाहरुले जस्तै गरी हुकुम प्रमाङीमार्पmत शासन गर्न खोजिदैछ। सामन्ती शासनको अभ्यास जस्तो भइरहेको छ।
संघीयताविरोधी सरकार
महँगीमा वर्तमान सरकारले कृतिमान नै कायम गरेको छ। सुशासन जनमैत्री देख्न सकिएन। वर्तमान सरकार उद्योग, किसान, व्यवसायिका हित कुनै पनि तरिकाले शासन पद्धति जनमैत्री छैन। सरकारको नियम कानुनको अधिनमा रहेर व्यवसायीले ढुक्क हुने अवस्था पनि छैन।
संघीयताको मसिहा ठान्ने सरकारले संघीयता खारेज हुने अवस्थामा पुर्याएको छ। यस्तै तरिकाले संघीयताको कार्यान्वयन हुन सक्छ? मुख्यमन्त्री भन्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शक्तिशाली छन्। सरकारले पारित गरेका नीति, नियमबाट कुनै पनि सन्दर्भमा संघीयतालाई लाभ हुने देखिदैन। हेर्दा हेर्दै नेकपा सरकारले संघीयतालाई नंग्याइसकेको छ। समावेशीताका कुरा सरकारी नियुक्तिमा कहिं देखिदैन। संविधानको मर्मलाई अंगिकार गरेको देखिदैन।
आफ्नै कारणले नांगियो सरकार
गृहमन्त्रीले टनका टन सुन आएको बोल्नुभयो। टनका टन सुन आएको गृहमन्त्रीलाई जानकारी रहेछ। उहाँले के हेरेर बस्नुभएको छ? उहाँहरुको जानकारीमै आएको रहेछ भने त शंका अरुलाई किन गर्नु? ३३ किलो सुनकाण्डमा चुडामणी उप्रेती पक्राउ परेपछि सामसुम भयो। उनलाई पक्राउ गरेपछि थप प्रक्रिया अघि बढेन। समयमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्छौ भनिएको थियो। आजसम्म कुन ठेकेदारलाई कारबाही भयो?
गृहमन्त्रीले नै भन्नुभयो –निर्मला पन्तको हत्या पुजीवादले गर्यो। गृहमन्त्रीको पद धारण गरेको व्यक्तिको जिम्मेवार बोली देखिएन। अर्थमन्त्रीबाट सबै जग्गा राष्ट्रियकरण गर्ने अभिव्यक्ति आयो। ‘लोकतन्त्रमा निजी पुँजीको स्थान हुँदैन। निजी स्वामित्वको जग्गा राख्न हुन्न। ’ सरकारमा बसेका मन्त्रीबाटै गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति आइरहेका छन्। व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउने कार्य भएको छ।
शान्ति सुरक्षाको स्थिति यस वर्ष झनै कहालीलाग्दो बन्यो। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या जस्तो प्रकरण इतिहासमै भएको थिएन। यस काण्डमा प्रमाणहरु धेरै नष्ट गरिए। प्रमाण नष्ट गरेका दोषीलाई सरकारले कारबाही गर्न सकेन। कारबाही गरेन भन्नुभन्दा पनि सरकारले दोषीलाई कारबाही गर्नै चाहेन। अपराधी त्यति बढि शक्तिशाली रहेछ,जसलाई सरकारले उम्कन दियो।
एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सरकार पूरै नागिंयो। धर्मप्रचारक संस्थाको लागि सरकारले पूरै शक्ति खर्चियो। सरकारको संयन्त्र त्यसमै लाग्यो। नेपालका जनताले प्रधानमन्त्रीलाई सुशासनको पुरस्कार दिनुपर्ने अवस्था भएन। धार्मिक संस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई सुशासनको पुरस्कार प्रदान गरेकोमा उहाँले गौरव महशुस गर्नुभयो। यस प्रकारका गतिविधिले सरकारको मर्यादा कायम गरेको छैन, सरकारलाई नंग्याएको छ।
नेपालमा भएको विकासबाट अन्तराष्ट्रिय जगत चकित भएको प्रधानमन्त्रीको बोली सुनियो। चकित हुने कार्य के भयो?वाइडबडी काण्डमा जहाज सिंगै निलेकोमा अन्तराष्ट्रिय जगत चकित छ। निर्मला पन्तका अपराधी पत्ता नलाग्नु, एसिया प्यासिफिक समिट, बुढिगण्डकी गेजुवालाई जिम्मेवारी दिने कार्यले अन्तराष्ट्रिय जगत चकित छ। सकरात्मक कामले होइन, नकरात्मक कामले विश्व चकित भएको छ।
हावाबाट बिजुली कुरा मात्रै भयो। केरुङ–काठमाडौ रेलको लागि अध्ययन तथा बजेट विनियोजन कहाँ भयो? जनकपुर–जयनगर रेल चलेर नेपालमा रेल सेवा विस्तार भएको मानिदैन। कोशीमा स्मिटर चलाएर पानी जहाज चलाएको मान्न सकिदैन। कोशीको गहिराइ, वेगले पानीजहाज गुड्नसक्छ? कोसीमा चल्ने स्मिटर त भृकुटीमण्डपमा पनि चलेको छ।
दुई तिहाइको दम्भमा सरकार अझै अपारदर्शी बन्दै गएको छ। राष्ट्रियताको विषयमा कुरा गर्दा विगतको ओली र वर्तमान ओलीमा फरक देखिन्छ। सरकारलाई भोजपुरको चिन्ता छैन, भेनेजुएलाको चिन्ता गर्छ।
वर्तमान सरकारले अर्को सन्देश पनि दिएको छ। सरकार स्थीर नभएर आर्थिक प्रगति हुन नसकेको भन्ने तर्क वर्तमान सरकारले गलत सावित गरेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भन्दा ओली कम शक्तिशाली हुनुहुन्न। दुई तिहाइको सरकार असफल भए ओली र प्रचण्ड मात्रै असफल हुने होइन, सिंगै व्यवस्था असफल हुने हो। कम्युनिस्ट सरकार छ,तर वामपन्थी चरित्र छैन।
(नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पौडलसँगको लिलु डुम्रेले गरेको कुराकानीमा आधारित)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
