बलियो सरकार त्यतिबेला सम्भव हुन्छ, जतिबेला बहुमतभन्दा बढी जनतालाई कुनै पार्टी र नेताप्रति विश्वास जागेको हुन्छ। केपी ओली त्यस्तै नेता हुन्। त्यही विश्वासले नै उनले बलियो सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरे। दोस्रो पटक यो पद सम्हालेका उनले एक वर्ष पार गरिसकेका छन्। तर उनीप्रतिको विश्वास भने कम हुँदै गएको छ।
मानिसहरूले विभिन्न माध्यमबाट व्यक्त गर्ने प्रतिक्रियाले ओलीप्रतिको विश्वास ओरालो लागेको संकेत गर्छ। सरकार बनेका बेला जुन आशाको संकेत देखिएको थियो, जे-जस्ता वाचा गरिएका थिए, सो अनुसार सरकार नहिँडेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
यसबीचमा सरकारले केही उल्लेखनीय काम गरेको छ। मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुनहरू बनाइयो, संघीयता कार्यान्वयनका लागि कतिपय कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरियो, साना किसानको ऋण मिनाहा गरियो, श्रमिकको ज्यालामा वृद्धि गरियो, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरियो। सूची लामो हुनसक्छ। सरकारको दाबी झन् लामो हुनसक्छ।
तर आम रूपमा उठेको प्रश्नचाहिँ के हो भने, संसदमा दुई तिहाइको समर्थन भएको सरकारको प्रस्तुति यस्तै हो त?
सरकारसँग के अनुकूलता छैन? संघदेखि स्थानीय तह आफू अनुकूल छ। प्रतिपक्षी कमजोर छ, कुनै किसिमको राजनीतिक मतभेद निम्त्याएको आन्दोलन छैन। अदालतदेखि अख्तियारसम्मलाई आफू अनुकूल घुमाउन सक्ने तागत छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले विभिन्न विभागहरूलाई आफू मातहत राखेर शक्ति खिचेका छन्। मन्त्रीलाई थाहै नदिई सचिव परिवर्तन गराउन सक्छन्, मन्त्रीको निगरानी गर्न सक्छन्। तर, शक्तिको अभ्यासभन्दा बाहेक प्रधानमन्त्रीको सबलता कहाँ देखियो त?
सबैलाई थाहा छ, इतिहासदेखि अंशअंशमा हात लागेको समस्याको पोको यो सरकारले निमिट्यान्न पार्न सक्दैन। त्यो अपेक्षा पनि कसैले गरेको छैन। तर, संस्थाहरु बलियो बनाउने र तीप्रति विश्वास बढाउने, पद्धति विकासको सुरुवात गर्ने, लोकतान्त्रिक स्पेसहरूलाई फराकिलो बनाउने तथा संघीयता बलियो बनाउनेजस्ता कामहरु उनले गर्नसक्थे। गर्नुपर्थ्यो। सरकार यी विषयमै अनुदार देखियो। बरु पानीजहाज पहिले ल्याउने कि रेल भन्नेमा रुमलियो, पोलपोलमा ’नयाँ युग’ आएको सूचना दिन व्यस्त भयो। सडकमा धुलो उडिरह्यो, मन्त्रीहरु भाषण उडाइरहे।
केही कुरा हुनु वा नहुनु तर जनतामा भएजस्तो लाग्नु खतरनाक हुन्छ। त्यसैमध्येको एक हो, भ्रष्टाचारमा बढोत्तरी। धेरैलाई लागिरहेको कुरा के हो भने अहिले भ्रष्टाचार नै संस्थागत भइरहेको छ। यो हुनु जति खतरनाक छ, नभएकै अवस्थामा पनि जनतालाई महसुस हुनु झन् बढी खतरनाक छ। यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले ’भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ’ भनेर दोहोर्याइरहनु परेको छ। जनताले महसुस गरेको कुरा र प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताबीचको पुल कहिले जोडिएला, अहिलेको अपेक्षा त्यही हो।
खतरनाक कुरा अझै छन्। यसबीचमा प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रधानमन्त्री पदको गरिमा गुमाएको आरोप लागेको छ। ठुल्ठुला कुरा बोल्ने, मिति तोकेर पानीजहाज चढ्न निम्तो दिने तर काम नहुने अवस्था छ। कतिसम्म भए डा गोविन्द केसीसँग गरेको कागजी सम्झौता र पटक-पटकको मौखिक प्रतिवद्धतालाई सहजै उल्लंघन गरिदिए। आफ्ना सांसदहरुको शक्ति प्रयोग गरेर सत्याग्रहीमाथि भ्रामक जित निकाले। तर, बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीया बालिकालाई न्याय दिन कुनै शक्ति प्रयोग गर्न सकेनन्।
आफैंले खनेको खाल्टोबाहेक सरकारसँग अहिले कुनै पनि अप्ठ्यारा छैनन्। तर, सरकार यसबीचमा नदुखेको टाउको दुखाउन अग्रसर भयो। भेनेजुएला प्रकरण त्यसको उदाहरण हो। माइतीघरमा हुने प्रदर्शनीमा रोक लगाउने महत्त्वाकांक्षा पालेर भेनेजुएलाको नागरिक अधिकारको स्मरणमा सरकार भुल्यो।
सफलता, विवाद, आलोचना सामान्य विषय हुन्। जुनसुकै सरकारको पालमा पनि यो भइरहन्छ। तर, यति धेरै शक्तिशाली सरकार बन्ने अवसर सधैं प्राप्त हुँदैन। यद्यपि, यो सरकार पनि उस्तै रहेछ भन्ने आम निराशाले हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको भलो गर्दैन। आखिर प्रधानमन्त्रीले भनेकै छन्- निराश जनता खतरनाक हुन्छन्।
एक वर्ष त बितिसक्यो। कतिपय काम भए, कतिपय भएनन्। अवसर अझै छ। तर, लोकप्रियताले ग्रसित नभएको, जनताको जीवनशैली र जीवनस्तरलाई केन्द्रमा राखिएको कामहरुले नै जनताको मत जित्न सकिन्छ। बलियो सरकारको सार्थकता पूरा गर्न सकिन्छ।
बलियो सरकार यो देशको संस्थागत र पद्धतिगत विकासका लागि, बहसबाट निखारिएको विवेक प्रयोगका लागि, देशको सामूहिक आवश्यकता पहिचान र पूरा गर्ने संकल्पका लागि यो सरकारको कार्यअवधि ’टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्नुपर्छ।’ अब ९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुँदैन, त्यसैले बानी फेर्नुस्’ भन्ने आग्रह सुन्न मात्रै त किन बलियो सरकार चाहिन्छ र? हिजो पन्ध्र दिनपछि लड्दै गरेको कतिपय सरकारका प्रधानमन्त्रीले पनि त्यस्ता घमण्ड देखाएकै थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
