प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबारे जानकार र उनीसँग नजिकैबाट संगत गर्नेहरु भन्छन्-ओलीमा देश बनाउने हुटहुटी छ, इमानमा कुनै खोट छैन।
त्यस्ता हुटहुटी उनले गर्ने प्रायः भाषणमा पनि प्रकट भएकै हुन्छन्। सरकार गठनकाे पहिलाे वार्षिकीका अवसरमा देशका नाममा गरेको सम्बोधनमा पनि ओलीले त्यो छुटाएनन्।
‘मैले बारम्बार भन्दै आएको छु–नेपाल बन्छ, बनाउनै पर्छ,’ सम्बोधनमा ओलीको भनाइ थियो, ‘हो, हरेक चिजको आयु हुन्छ। समयको सीमा हुन्छ। मान्छेको ज्ञानको सीमा छ सामर्थ्यको पनि सीमा हुन्छ ...। तर, इमानको कुनै सीमा हुन्न। निष्ठाको कुनै निर्धारित आयु छैन। इमान र निष्ठाका साथ काम गर्न कसैलाई कुनै अतिरिक्त प्रशिक्षणको पनि खाँचो पर्दैन।’
एक क्षणलाई मानौं-प्रधानमन्त्रीमा थामिनसक्नुको देश बनाउने हुटहुटी, सीमारहित इमान र निष्ठा पनि छ। तर, यससँगै समानन्तर रुपमा प्रश्न उठ्छ- के हुटुहटीले मात्रै देश बन्छ?
देश बनाउने हुटहुटी हुनु अवश्य राम्रो हो। त्यसलाई ‘सेल’ गर्न गरिने दुई/चार थान भाषण पनि अवश्य नराम्रो होइन। तर, यत्ति ‘बुझक्कड’ प्रधानमन्त्रीले बुझेकै हुनुपर्ने हो- केवल भाषण र आश्वासनले मात्रै देश बन्दैन भनेर।
जग हेरेरै पनि समान्य आँकलन गर्न सकिन्छ कि घर कस्तो बन्दै छ। ‘उटपट्याङ टिप्पणी गरेको’ भन्दै आलोचकहरुलाई लल्कार्ने ओलीले ‘राम्रो दिनको संकेत गर्ने बिहान’को थालनी गर्न सकेको भए पक्कै पनि त्यस्तो नैतिक आँट कसैमा हुँदैनथ्याे।
हो, प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाल बन्छ, बनाउनै पर्छ, तर यसरी होइन।
उसो भए कसरी बनाउन सकिन्छ देश? यो एक वर्षमा के–के गर्नुपर्थ्याे त प्रधानमन्त्रीले?
के–के गर्नुपर्थ्याे र के–के गर्नुहुँदैनथ्याे भन्ने चर्चा गर्नुअघि यो सरकारले एक वर्षमा गरेका केही सकरात्मक काममाथि संक्षिप्त सिंहालोकन गरौं।
निकै तामझामका साथ सुरु गरिएको थियो- 'सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम'। सरकारी र निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई लक्षित गरी ल्याइएको यो योगदानमा आधारित योजना हो।
श्रमिकहरू बिरामी वा दुर्घटनामा पर्दा रोजगारदाताबाट विभिन्न किसिमका सुविधा पाउनेछन्। त्यसका निम्ति श्रमिक र रोजगारदाताले निश्चित रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टा गरेर त्यसमा २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गरिने यस कार्यक्रममा व्यवस्था छ। त्यसरी जम्मा भएको रुकम श्रमिकले अवकासपछि पेन्सनका रुपमा पाउने छन्।
व्यवहारिक रुपमा लागू गर्न सके निकै राम्रो योजना हो, यो। आत्मसन्तुष्टि नै सही, प्रधानमन्त्रीले नाक फुलाएरै भन्न मिल्थ्यो- समाजवादतिर प्रस्थान गर्ने केही कार्यक्रम मेरो कार्यकालमा ल्याएर लागू गरेँ।
यो चुनौतीविहीन कार्यक्रम अवश्य होइन। तर, अहिलेलाई यसमा ओली सरकारलाई ‘शंकाको लाभ’ दिऊँ।
सकारात्मक भन्न मिल्ने सरकारको अर्को कार्यक्रम हो- 'प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम'।
स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सृजना र प्रवर्द्धनको पहिलो उद्देश्य राखिएको यो कार्यक्रमले १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका बेरोजगार व्यक्ति तथा उनीहरुको परिवारलाई समेट्छ।यस कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम एक सय दिन रोजगारी दिन नसकेमा सरकारले निर्वाह भत्ता दिने बताएकाे छ।
यसमा पनि शंका मिश्रित प्रश्न अवश्य उब्जिन्छ- यो यसअघिको 'युवा स्वरोजगार कार्यक्रम' जस्तै कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने मेलो मात्रै त हुने हाेइन? रेमिट्यान्सको भरमा चलिरहेको सरकारले रोजगारी दिन नसके दिइने भनेको निर्वाह भत्ताका लागि पैसाको जोहो कहाँबाट गर्ने हो? यसमा पनि अहिलेलाई सरकारलाई ‘शंकाको लाभ’ नै दिऊँ।
काम नगरेकैले आफूमाथि आलोचना गर्ने आँट आलोचकमा पलाएको हो भन्ने प्रधानमन्त्रीले बेलैमा बुझ्नु राम्रो, नत्र उनैका लागि यो घातक सिद्ध हुन सक्नेछ।
श्रमिकको ज्याला वृद्धि र किसानको ऋण मिनाहा पनि सरकारका सकरात्मक काम नै हुन्। श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ३९ प्रतिशत वृद्धि गरेर १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
के–के गर्नु हुँदैनथ्याे?
प्रधानमन्त्री ओलीले देशका नाममा गरेको सम्बोधनमा ‘जगलाई नै हेरेर कोठा, छाना खोजेको’ गुनासो गरेका छन्।
‘जग खन्दा तला र छानाको परिकल्पना त गरिन्छ,’ व्यंग्य मिश्रित टिप्पणी गर्दै ओलीले भनेका छन्, ‘तर कसैले जगलाई नै हेरेर खै त चोटा-कोठा?, खै छाना भन्यो भने कसको के लाग्छ?’
उखान टुक्का र नेपाली लोकाेक्ति मिश्रित भाषणका लागि चिनिएका प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने हो- 'बिहानले दिनको संकेत गर्छ'।
जग हेरेरै पनि समान्य आँकलन गर्न सकिन्छ कि घर कस्तो बन्दै छ। ‘उटपट्याङ टिप्पणी गरेको’ भन्दै आलोचकहरुलाई लल्कार्ने ओलीले ‘राम्रो दिनको संकेत गर्ने बिहान’को थालनी गर्न सकेको भए पक्कै पनि त्यस्तो नैतिक आँट कसैमा हुँदैनथ्याे।
काम नगरेकैले आफूमाथि आलोचना गर्ने आँट आलोचकमा पलाएको हो भन्ने प्रधानमन्त्रीले बेलैमा बुझ्नु राम्रो, नत्र उनैका लागि यो घातक सिद्ध हुन सक्नेछ।
प्रष्टै छ कि सुखी नेपालीका लागि नेपाल समृद्ध बन्नुपर्छ र सुशासन त्यसको अनिवार्य सर्त हो।
प्रधानमन्त्रीले गर्नैपर्ने कुन–कुन काम गरेनन् भन्ने कुराको ‘जाँचपरख’ गरौं उनैले सुनाएका प्रतिवद्धता केलाएर। ओलीले पोल-पोलमा, भित्ता-भित्तामा समेत निकै ब्रान्डिङ गरेको नारा हो 'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली'।
प्रष्टै छ कि सुखी नेपालीका लागि नेपाल समृद्ध बन्नुपर्छ र सुशासन त्यसको अनिवार्य सर्त हो।
एक वर्षको अवधिमा धुमधाम काम गर्नुपर्थ्याे भन्ने अपेक्षा सरकारप्रति राख्नु उचित नभए पनि ओलीले कम्तीमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको जिम्मेवारी ठान्दै नि:शुल्कतिर जाने कार्यक्रम ल्याउन सकेको मात्रै भए पनि राम्रै गर्न खोजेको सन्देश जान्थ्यो, जुन हुन सकेन।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डा गोविन्द केसी तारन्तार अनसन बसिरहेका छन्। ओली दोस्रो पटक सरकारमा आएपछि पनि डा केसी दुई पटक अनसन बसे।
यही मौका छोपेर ओलीसमक्ष स्वास्थ्यलाई पूर्णतया नि:शुल्क बनाउने अवसर थियो, तर त्यो सदुपयोग गरेनन्। गरेको भए उनले दिनदिनै भट्याउने गरेको समाजवादका लागि थोरै भएपनि न्याय त हुन्थ्यो। त्यहाँसम्म पुग्नु त टाढैको कुरा यसअघि आफैले केसीसँग गरेको सम्झौतामा पनि ओली टिक्न सकेनन्।
ओलीले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने अर्को सुरुवात शिक्षामा थियो। शिक्षा क्षेत्रको समग्र पुनर्संरचनाको उद्देश्यसहित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरिएको थियो।
आयोगले 'आगामी ७ वर्षभित्र नेपालका सबै निजी विद्यालयलाई नाफारहित गुठीमा परिणत गर्ने' सिफारिस गर्नै आँटेको थियो। तर, त्यसको चाल निजी विद्यालयका संगठनहरूले पाएपछि त्यसको विरोधमा उत्रिए।
निजी क्षेत्रको दबाबअघि ओलीले दरिलो खुट्टा टेक्न सकेनन्। अन्ततः आयोगले त्यसलाई हटाएर प्रतिवेदन बुझायो। निजी र सरकारी शिक्षाको भेद अन्त्य गर्ने अवसर ओलीको हातबाट गुम्यो।
अब परख गरौं-ओलीले यो एक वर्षमा सुशासनको पक्षमा के–के गरे भन्ने कुराको। ओलीले यो एक वर्षमा सुशासनका पक्षमा धेरै बोले, ‘भ्रष्टाचार आफू पनि गर्दिन र अरुलाई पनि गर्न दिन्न, भ्रष्टाचारीको अनुहार पनि हेर्दिन् ...।’
संसदीय समितिको प्रतिवेदन हात पर्न साथै मन्त्रीको राजीनामा मागेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयाेगका लागि अनुसन्धान गर्ने मार्गप्रशस्त गरिदिएको भए उनको बोली र व्यवहारमा तादम्यता देखिन्थ्यो। सकरात्मक सन्देश जान्थ्यो, सरकारप्रति।
ओली बोले मात्रै, केही गरेनन्। तर, देशका नाममा गरिएको सम्बोधनमा भने ‘यति जना हुन्डी कारोबारीलाई पक्राउ गरियो, यति जनालाई बिगो जरिवाना गरियो’ भन्ने खालका झिनामसिना सूची पस्किए। बोलाई र गराईमा ओली कति फरक छन् भन्ने जान्न धेरै प्रकरण र घोटाला हेर्नै पर्दैन।
वाइडबडी भ्रष्टाचार काण्डमा ओलीकै मन्त्रिपरिषद्बाट आशा गरिएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले सही निकास दिन सकेनन्। संसदीय समितिले समेत गलत नियत राखेर काम भएकाे करार गर्दा पनि उनले पर्यटन मन्त्रीको राजीनामा मागेर अनुसन्धानलाई सजिलो बनाइदिएनन्, उल्टै संसदीय समितिको छानविनलाई ‘डस्टबिन’मा फ्याँकेर अर्को समिति खडा गरे।
संसदीय समितिको प्रतिवेदन हात पर्न साथै मन्त्रीको राजीनामा मागेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयाेगका लागि अनुसन्धान गर्ने मार्गप्रशस्त गरिदिएको भए उनको बोली र व्यवहारमा तादम्यता देखिन्थ्यो। सकरात्मक सन्देश जान्थ्यो, सरकारप्रति।
‘भ्रष्टाचार आफू पनि नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने’ नारा केवल भाषणका लागि गरेको ‘कथन’ मात्रै थियो भन्ने कुरा पछिल्लो घटनाले प्रष्ट पार्छ।
घुस खाएको प्रमाण ४ महिनाअघि नै हात पर्दा पनि ओलीले पाठकविरुद्ध केही ‘एक्सन’ लिएनन्। जब सञ्चार माध्यमबाट यो काण्ड सार्वजनिक भयो, त्यसपछि मात्रै महाअभियोग लगाउने नाटक रचे। यसैबाट प्रस्ट हुन्छ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ओलीको बोली र वास्तविक इच्छाशक्ति बीचको दूरी कति लामो छ।
भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले उल्टै सेवाग्राहीबाट घुस लिएको पोल खुल्यो। त्यसको प्रमाणका रुपमा भिडियोसमेत सार्वजनिक भयो, विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट।
त्यसपछि मात्रै बाध्य भएर पाठकले राजीनमा दिए। तर, रोचक कुरा के छ भने त्यो भिडियो ओलीकहाँ ४ महिनाअघि नै पुगिसकेको थियो। घुस खाएको प्रमाण हातमै पर्दा पनि ओलीले पाठकविरुद्ध केही ‘एक्सन’ लिएनन्। जब सञ्चार माध्यमबाट यो काण्ड सार्वजनिक भयो, त्यसपछि मात्रै महाअभियोग लगाउने नाटक रचे। यसैबाट प्रस्ट हुन्छ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ओलीको बोली र वास्तविक इच्छाशक्ति बीचको दूरी कति लामो छ।
अब गनुर्पछ के?
सरकारको एक वर्ष पुग्नु अघिल्लो दिन २ फागुनमा ओलीले निकै तामझामका साथ पानीजहाज कार्यालय उद्घाटन गरे। त्यसै दिन दिउँसो गरिएको सम्बोधनमा पनि त्यसलाई गर्वसाथ उल्लेख गरे।
‘आज बिहान मात्रै मैले पानीजहाज कार्यालय उद्घाटन गरेँ,’ आलोचकप्रति ओलीले व्यंग्य प्रहार गर्दै भने, ‘त्यो रमाइलोका लागि हैन, जहाज चलाउनकै लागि हो। भोलिबाट फेरि कसैलाई गिज्याउन मन लाग्ला र भनिएला- ‘अड्डा खुलेछ, टिकट काट्न जाऔं कि? ‘त्यो टिकट काट्ने अड्डा हाेइन। नजानुस्। टिकट काटेर जहाज चढ्ने दिन पनि आउँछ। खबर मैं गरौंला।’
नदीमा पानीजहाज चलाउनु, चीन र भारततिरबाट रेल ल्याउनुमा कुनै खराबी छैन। तर, यसकै हौवा पिटेर मात्रै समृद्धि आउँछ भन्ने गफ हाँक्नु कति उचित हुन्छ?
सप्तकोशीमा नेपालको झन्डासहित ‘स्टिमर’ चलाउँदैमा, चुच्चे रेल दौडाउँदैमा असली समृद्धि आउँछ?
प्रधानमन्त्रीले पानीजहाज र रेलसँगै कुनै ‘बिर्खबहादुर’ले किलोको २ रुपैयाँमा पनि एजेन्टले बन्दा र काउली नकिनिदिँदा बारीमै डोजर चलाउनु नपर्ने, सडकमै दुध र गाेलभेंडा फ्याँक्नु नपर्ने अवस्था पनि ल्याउनुपर्छ।
अझ उनलाई खाली समृद्धि मात्रै भन्ने छुट छैन। समाजवादी समृद्धि ल्याउनुपर्छ। त्यो भनेको कर्णालीको कुनै गरिब ‘धनबहादुर’लाई छुने समृद्धि ओलीले ल्याउनुपर्छ।
फेरि मानौं कि राष्ट्रिय झन्डा फरफराउँदै पानीजहाज पनि चल्यो, रेल पनि ओलीले कुदाएरै छाडे रे। त्यसले चामल किनेर पेट भर्ने ‘धनबहादुर’लाई के फरक पर्छ?
निर्यातका लागि आफूसँग केही नभएका उनले आखिर चामल त गाडीबाटै ल्याएर पनि खाएकै थिए। अब पानीजहाज र रेलबाट आउँदा के फरक हुन्छ?
प्रधानमन्त्रीले पानीजहाज र रेलसँगै कुनै ‘बिर्खबहादुर’ले किलोको २ रुपैयाँमा पनि एजेन्टले बन्दा र काउली नकिनिदिँदा बारीमै डोजर चलाउनु नपर्ने, सडकमै दुध र गाेलभेंडा फ्याँक्नु नपर्ने अवस्था पनि ल्याउनुपर्छ।
समृद्धि केवल पानीजहाज र रेलको हल्लामा मात्रै सिमित हुनुहुँदैन। रेल र पानीजहाजलाई मात्रै समृद्धिको मानक बन्नु हुँदैन। तर, ओलीका पाइला त्यतैतिर सोझिइरहेका छन्।
एक वर्ष कट्यो, सुधारका संकेत केही पनि देखाउन सकिएन। तर, बिग्रेको अझै पनि केही छैन। अझै पनि धेरै गर्न सकिन्छ, जनताले चाहेअनुसार।
तर, केवल हुटहुटीले मात्रै नेपाल बन्दैन प्रधानमन्त्रीज्यू।
अब पनि गर्नुभएन भने ‘छातीमै हात राखेर आफैंलाई सोध्दै’ भन्नुपर्ने हुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू- ओली आए, सरकार चलाए, समयको सत्यानास।
अब त्यसका लागि विज्ञसहितकाे स्वतन्त्र टिम बनाउनुहोस्। आफ्ना 'हनुमान'ले मात्रै घेरिएर बस्ने बानी त्याग्नुहोस्। आलोचकका पनि कुरा सुन्न थाल्नुहाेस्। आफ्नै पार्टीका नेताका कुरा सुन्नुहोस्, बुद्धिजिवीलाई नलल्कार्नुहोस्।
र, दोस्रो वर्षबाटै सुरु गरेपनि सही प्रष्ट ‘पोलिसी डिर्पाचर’ गर्नुहोस्, जसले मुलुकलाई ‘गरीखाने वर्गको समाजवाद’तिर पुर्याओस्।
भलै तपाईंका पार्टीका विद्धान नेता घनश्याम भुसालले ‘अहिलेकै बनिबनाउ नेकपाले समाजवाद नल्याउने’ भनेका किन नहुन्।
अब पनि गर्नुभएन भने ‘छातीमै हात राखेर आफैंलाई सोध्दै’ भन्नुपर्ने हुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू- ओली आए, सरकार चलाए, समयको सत्यानास।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
