तत्कालीन माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले एकीकरण भई नेकपाको सरकार बनेको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ। ५ वर्षे कार्यकालको यो पहिलो वर्ष हो। एउटा प्रधानमन्त्रीको कार्यकालको एक वर्षमै मूल्यांकन गरिनु त्यति उचित नहोला। रोम सहर एक दिनमा बनेको थिएन भने जस्तै ओली पनि राजाको पालामा जस्तो टीका लगाएर प्रधानमन्त्री भएका होइनन्। झापा आन्दोलनको क्रममा डाँका, ज्यान सजायसमेत गरी १७ वर्ष जेल बसेका नेता हुन्। झापा विद्रोहका कति युवाहरु कोही नख्खु ओरालोमा, कोही खुदुनाबारीमा देखादेखी मारिए। नदेखिने गरी कति मारिए थाहा छैन। खुसीको कुरा उनी बाँचेर प्रधानमन्त्री बनेका छन्।
२०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको गैरकानुनी नाकाबन्दीमा नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उनले लिएको अडानले नै भारत नाकाबन्दी खुलाउन बाध्य भयो। सो कार्यले उनले धेरै प्रशंसा पाए। गत चुनावमा जनताले साथ दिनुको एउटा प्रमुख कारण त्यो पनि थियो। तर ओली भने त्यो कारणले मात्र आफूले भोट पाएको स्विकार्दैनन्।
यसपाला प्रधानमन्त्री भएपछि उनले 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली'को नारा दिए। नारा र उनका क्रियाकलापले अब त देशमा परिवर्तन होला भन्ने मिठो आशा जनताले पालेका थिए, अझै पालेका छन्। प्रधानमन्त्री भएपछि देशमा सुशासन ल्याउने, भ्रष्टाचारको नाम सुन्न नचाहने, घरघरमा पाइपबाट भान्छामा ग्यास पुर्याउने, नेपालबाट पानीजहाज भएर कलकत्ता समुद्रसम्म पुर्याउने आदिआदि बाचा बाँध्नुभयो। यस्ता मिठा आश्वासन र भरोसाबाट जनतामा खुसीयाली नआउने कुरै भएन।
साँच्चै भन्ने हो भने भविष्यद्रष्टा राजनीतिक नेतृत्वले मात्र देशलाई हाँक्न सक्तछ। देशलाई समृद्धि र जनतालाई सुखी बनाउन सक्तछ। प्रधानमन्त्री ओलीमा भने थोरै अवगुणलाई छाडेमा धेरै नेतृत्वदायी गुणहरु (स्टेटम्यानसिप) पाइन्छन्। कम्युनिस्टको ह्याङओभर, डनहरु, भ्रष्टहरु, देश लुट्ने माफियाहरु, अपराधीहरुलाई पार्टीबाट टाढा राख्न सकेमा, योजना र राजस्वको वितरण योजनाबद्ध रुपमा आवश्यकता अनुसारमात्र बाँड्ने न कि नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र गरेमा जनताले पत्याउने अवस्था आउनेछ। भ्रष्टाचारीलाई बचाउन, ठेक्का बाँडफाँट गर्न, राष्ट्रिय स्रोतसाधन मिलेर खान, स्वस्थ आलोचना सुन्नै नसक्ने व्यवहार गर्न त जनताले दुई तिहाइको बहुमत दिएका थिएनन् भन्ने हेक्का राखेर काम गर्ने हो भने गन्तव्यमा पुग्न कसैले रोक्न सक्दैन।
यो कार्यक्रम लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना साकार बनाउने माध्यम हो। राजधानीका बिजुलीका खम्बामा प्रधानमन्त्रीका फोटो झुन्ड्याइए। राम्रो काम गरेमा सबैले देखिहाल्छन्। तर अति प्रचार मोहले प्रधानमन्त्रीलाई लोभ्यायो।
साँच्चिकै देश विकास गर्छु भन्ने हो धमिलो पानीमा माछा मार्ने सुविधा कसैलाई पनि दिनु हुँदैन। विकासको काममा, सुशासनको काममा, निर्मम त हुनैपर्दछ। तर मार्कोस भएर, मुसोलिनी भएर होइन, लि क्वान यु, महाथीर वीन, पार्क चुङ ही जस्तो तानाशाह भएमा कसैले केही लछार्न सक्दैन। देशको आवश्यकता र देशवासीको चाहना हो त्यो। तर त्यो कसले पूरा गर्ला?
आमा! त्यो आउँछ एक दिन! को पर्खाइमा छौं हामी। दुई तिहाइको ऐतिहासिक सरकारले काम पनि अरुले भन्दा दुई तिहाइ बढी र ऐतिहासिक गर्नुपर्दछ।
रेलको सञ्जाल
चीनबाट काठमाडौं हुँदै लुम्बिनीसम्म रेल जोड्न सरकार लागिपरेको छ। चिनियाँ टोलीले नेपाल खण्डतर्फको रेल सञ्चालन सम्भाव्यतासम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेको छ। चीनको ल्हासा हुँदै सिगात्सेसम्म रेल आइपुगिसकेको छ। त्यहाँबाट नेपाली सिमाना केरुङसम्म सन् २०२० भित्र रेलमार्ग जोड्ने तयारीमा चीन छ।
दक्षिण भारतीय सीमाबाट काठमाडौंसम्म रेलले जोड्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइले पनि जनतामा उनीप्रति भरोसा र विश्वास बढेको थियो। २०२० सम्म केरुङमा चिनियाँ रेल आइपुग्छ भने त्यसपछि नेपालतर्फ त्यतिबेला नै रेलमार्ग सम्पन्न हुने गरी काम गर्नुपर्ने हो तर कुनै काम भएको देखिँदैन।
वार्षिकी सम्बोधन
एक वर्ष पुगेको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता कार्यान्वयनको सिलसिलमा कति वटा ऐन बनाइयो, सात प्रदेश र स्थानीय सरकार स्थापना, बजेटको बाँडफाँट, कर्मचारी समायोजन, ठाउँको व्यवस्था आदिआदि बताए। सरकारलाई विरोध गरेर काम गर्न दिइएन भन्ने गुनासो कायमै रह्यो। सम्बोधनले ठोस काम देखाउन सकेन भनी गुनासो आएको देखिन्छ।
पानीजहाजबारे
२०७५ असार १४ गते एक कार्यक्रममा उनले पुस १५ नभए १६ गते पानीजहाज चढेर कलकत्ता पुर्याइदिने भनेका थिए। कार्यकाल एक वर्ष पुगेको अवसरमा फागुन २ गते पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन नै गरे। हुनत २०२७ सालमा राजा महेन्द्रकै पालामा पानीजहाज कार्यालय खुलेर प्रारम्भिक कार्यारम्भ गरिएको रहेछ। तर त्यसलाई निरन्तरता दिन कुनै सरकारले पनि अहिलेसम्म चाख देखाएनन्।
२१ भदौ ०७५ मा चीनसँगको पारवहन सम्झौताको कार्यविधि प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो। तीन वर्षअघि ओलीले नै सरकारको नेतृत्व गर्दा चीनसँग पारवहन सम्झौता भएको थियो। त्यही सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजान अहिले कार्यविधि बनेको छ।
अहिले बिनाप्रतिस्पर्धा बुढीगण्डकी जलविद्युत योजना चीनलाई दिइएको छ। जाबो १४ मेगावाटको कुलेखानी तेश्रो जलविद्युत योजना १२ वर्ष हुँदा पनि तयार हुन सकेको छैन।
उत्तरी सीमाबाट समुद्रसम्मको पहुँच सम्भव भयो। तर पारवहनमा कुनै प्रगति हुन सकेन। जबसम्म सडक मार्गको वैकल्पिक रेल मार्गसँग देश जोडिँदैन तबसम्म व्यापारमा प्रगति हुन सक्दैन। अहिले पनि चीनले नेपाल सिमानासम्म उसका सामान ल्याइदिन्छ तर त्यहाँसम्म नेपाली उत्पादन नगण्य रुपमा जान्छ। चीनसँग आयतनको हिसाबमा एकोहोरो मात्र व्यापार हुने गरेको छ। नेपालमा आयात मात्र हुन्छ नेपालबाट निर्यात नगण्य छ। जति कन्टेनरमा नेपालमा सामान आउँछ त्यतिनै कन्टेनर भरिएर चीनतर्फ नेपाली सामान पठाइनुपर्ने हो तर जान सकेको छैन। नेपालमा पर्याप्त मात्रामा औद्योगिक र कृषि उत्पादन नबढेसम्म विदेश पठाउने वस्तु नै हामीसँग हुँदैन। अनि उत्तर दक्षिण दुवैतिर व्यापार असन्तुलन छ।
सामाजिक सुरक्षा योजना
११ मंसिर ०७५ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरियो। सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधिमा रोजगारदाता कम्पनीले ‘श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टा गरेर त्यसमा २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने’ व्यवस्था छ। पेन्सन र अवकाश सुविधा तथा आश्रित परिवारका लागि पनि विभिन्न सुविधाको व्यवस्था छ।
यो कार्यक्रम लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना साकार बनाउने माध्यम हो। राजधानीका बिजुलीका खम्बामा प्रधानमन्त्रीका फोटो झुन्ड्याइए। राम्रो काम गरेमा सबैले देखिहाल्छन्। तर अति प्रचार मोहले प्रधानमन्त्रीलाई लोभ्यायो। सामाजिक सुरक्षा योजनालाई कानुनमा समेटेर अघि बढाउनुपर्दछ। योजनामा सबै उद्योग, प्रतिष्ठानहरु समावेश हुन सकेका छैनन्। सबैलाई समावेश गर्नतिर सरकार लाग्नुपर्दछ।
होलिवाइन एसिया प्यासिफिक सम्मेलन
१४–१७ मंसिरमा मा सम्पन्न एसिया प्यासिफिक सम्मेलनको नाममा विवादास्पद धर्म प्रचारक संस्थाले होलिवाइन खुवाएको घटना सामान्य थिएन। सरकारको संलग्नता, सम्मेलनको दिन गाडीसमेत जोर-बिजोरमा चलाउनु, इसाई प्रचारकको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री सोल्टी होटलमै बस्नुले सरकारको संलग्नता देखियो। मन्त्रीहरुको संलग्नता, कार्यक्रमलाई दिएको समर्थन सरकारको संलग्नता देखियो।
दक्षिण एसियाकै रोग हो चुनावका बेला ठूल्ठूला आश्वासन दिइने, सपना देखाइने तर पूरा नगरिने। वृद्धभत्ता ५ हजार दिने चुनावी घोषणा कांग्रेसले ढुकुटी रित्याएकाले अहिले दिन सकिएन भनियो। कहिले अर्को आर्थिक वर्षमा दिइने भनिन्छ, कहिले अब दिइने भनिन्छ। बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया आदि सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूति भएका मुलुकले दिएझैं बेरोजगार भत्ता दिइदैं छ। तर देशको आर्थिक अवस्थाले दिन सम्भव होला नहोला भन्नेतिर विचार गरेर मात्र घोषणा गर्नुपर्ने थियो, पछि बीचमै स्थगित गर्न परेमा नराम्रो हुनेतिर बुझ्नुपर्ने हो। कतिपय जनअपेक्षा सत्तामा पुग्नेबित्तिकै पूरा गर्न सकिँदैन, त्यो कुराको जानकारी जनतालाई दिन सक्नुपर्दछ।
कूटनीतिक सम्बन्धमा उचित सुधार हुन सकेन। उत्तर र दक्षिण दुवैले विश्वास गर्न नसकेको अवस्था छ। उत्तर दक्षिणका दुई छिमेकीलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्दछ। नेताहरुले बोलेकै कारणले भेनेजुएला घटनाको सम्बन्धमा अमेरिका लगायत युरोपियन युनियनबाट शंका गरेको देखिन आयो। राजदूत नियुक्ति पनि दलीय आधारमा भएकाले विवादित बन्यो।
औद्योगिक विकासमा मन्दता, वैदेशिक लगानी न्यून। उद्योगमा दलगत ट्रेड युनियनले उद्योगी निराश र असुरक्षित भएको महसुस गरेका छन्। सरकारले दुई तिहाइको अभूतपूर्व अवसर छोप्न नसकेको भनिन्छ।
विवादास्पद दिगम्बर झालाई दुरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति गरियो। कसैले त एनसेललाई फोरजी दिलाएको पुरस्कार पनि भने। २ महिनाअगाडि अयोग्य भन्ने अनि २ महिनापछि उसैलाई सर्वश्रेष्ठ भनी नियुक्ति गराउने कार्यको सम्बन्धमा प्रश्न उठाउन नहुने भनी सुशासनको नारा लगाउनेले भन्नु कति उचित होला? त्यस्ता विवादास्पदको नियुक्तिमा जनताले प्रश्न उठाउनु अन्यथा होइन।
वाइडबडी विमान काण्ड
नेपाल सरकारको २०७१/७२ को वार्षिक बजेटमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगममा थप जहाज ल्याउने प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख भएपछि वाइडबडी विमान खरिदको बिउ रोपिएको थियो। विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्दै प्रतिथान १० करोड ४८ लाख अमेरिकी डलरमा असार १४ गते पहिलो र साउन १० मा दोस्रो वाइडबडी नेपाल आयो।
अपराधीलाई बचाउने, जनदबाब र विरोधलाई शिथिल पार्ने कुनियतले पनि यस्तो आयोग गठन गरिन्छ। सरकारका यस्ता क्रियाकलापले भ्रष्टाचारको नाम सुन्न चाहन्न भन्ने भनाइसँग मेल खाँदैन।
वाइडबडी एयरबस विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने व्यापक जन विरोध चालु छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेर छानबिन गरायो। तर उपसमितिको प्रतिवेदन मूल समितिमा छलफल गर्नुपहिले नै सरकारले समितिको प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गरेर भ्रष्टाचारको छानबिन गराउन जाँचबुझ आयोग गठन गर्न पुग्यो। सरकारको कदमले मिनी सांसद भनिने संसदीय समितिको निर्णयलाई नमान्नु भनेको संसदको विशेषाधिकारको हनन् हुनु हो। अर्कोतिर भ्रष्टाचारको छानबिन, अनुसन्धान तहकिकात गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नु हो। सार्वजनिक निकायबाट भ्रष्टाचार भएको हो होइन अनुसन्धान तहकिकात गर्ने काम अख्तियारको मात्र हो। संसदीय समितिले पनि जनआवाजको कदर गर्दै सामान्य छानबिन गरेर भ्रष्टाचार भएको आशंका लागेमा छानविन गर्न अख्तियारमै पठाउँदछ।
जलश्रोत विकास : झोलामा खोला
सरकारले सबै नदीनाला बेचेर झोलामा खोला हालेर जलश्रोतको तस्करी गर्न दिइएको छ। विद्युत आयोजनाको नाममा झोलामा खोला हालेर च्याँखे धर्ना थापिने गरेको छ। खोला ओगट्नेले विदेशी वा अन्यलाई खोला बेचेर तस्करी गरिरहेका छन्। पश्चिम सेती अष्ट्रेलियाली स्मेकले २० वर्ष राखेर छाड्यो। पछि चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएकोमा उसले पनि छाड्यो।
बुढीगण्डकी जलविद्युत योजना कहिले भारतलाई कहिले चीनलाई दिइँदै आएको छ। अहिले बिनाप्रतिस्पर्धा बुढीगण्डकी जलविद्युत योजना चीनलाई दिइएको छ। जाबो १४ मेगावाटको कुलेखानी तेश्रो जलविद्युत योजना १२ वर्ष हुँदा पनि तयार हुन सकेको छैन।
माथिल्लो कर्णाली भारतीय कम्पनीलाई दिएकोमा लगानी जुटाउन नसकेर म्याद थपेको थप्यै छ। अरुण तेश्रोलाई भारत सरकारले लगानी जुटाइदियो। १० वर्षदेखि यी योजना भारतले ओगटेर राखेको छ, योजना सम्पन्न गर्नेतिर लाग्दैन।
आफैले जलविद्युत योजना निर्माण गर्नबाहेक बिक्री गर्न झोलामा खोला दिन नहुने तर्फ सरकारको सोचाइ जानुपर्ने हो। त्यस्तै विदेशी कम्पनीलाई पनि योजना निर्माण नगरी ओगटेर छाडेमा क्षतिपूर्ति भराउनको लागि बैंक ग्यारेन्टी लिइनुपर्दछ। अब दुई तिहाइको सरकारले जलश्रोतको समुचित विकासमा उचित नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्दछ। जलविद्युतको पनि विकास गर्ने, सबै नेपालीलाई जलश्रोतको सेयर उपलब्ध गराउने काम सुरु भएको छ।
यातायात सिन्डिकेट खारेज
बैसाख ४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात व्यवसायीका सबै समिति भंग गर्ने र यस क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने निर्णय गर्यो। तर सरकारले यातायात समितिलाई कम्पनीमा जाने सर्त पूरा गर्न फागुन मसान्तसम्मको अवधि तोकिदिएको छ। सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार यातायात व्यवसायीका कार्टेलिङ समितिहरु भंग गर्न सकेको छैन। यातायात क्षेत्रमा भएको ब्रह्मलुट र यात्रुको मर्कालाई हटाउन खोजेकोमा तिनै व्यवसायीको दबाबमा सरकार पर्नु लाजमर्दो स्थिति हो।
३३ किलो सुन तस्करी
३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याकाण्डमा सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा प्रशासनिक अनुसन्धान टोली गठन गरेर काम गरायो। सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन र प्रहरी ऐनले अपराध अनुसन्धान गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिएको छ।
यो फौजदारी अपराधको छानबिन प्रशासनिक टोलीबाट गराउनु कानुनविपरीत थियो। सनम हत्या काण्डमा मुद्दा दायर भयो, त्यसपछि थप अनुसन्धान शिथिल हुन पुग्यो।
त्यस्तै भ्रष्टाचार सम्बन्धी अपराधको छानबिन गर्ने अधिकार संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको छ। तर सरकारले समाज कल्याण केन्द्र र वाइडबडी भ्रष्टाचारको छानविन गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार जाँचबुझ आयोग नै गठन गरेको छ। सम्बन्धित कानुन विपरीतका आयोगबाट अपराध अनुसन्धान तहकिकातको काम गराउँदा काममा दोहरोपन आउने हुन्छ, प्रमाण लोप हुने सम्भावना हुन्छ, कानुनी कारबाही हुन ढिलाइ हुन्छ। अपराधीलाई बचाउने, जनदबाब र विरोधलाई शिथिल पार्ने कुनियतले पनि यस्तो आयोग गठन गरिन्छ। सरकारका यस्ता क्रियाकलापले भ्रष्टाचारको नाम सुन्न चाहन्न भन्ने भनाइसँग मेल खाँदैन।
अख्तियार आयुक्तको ७८ लाख भ्रष्टाचार
अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकले चाँगुको इन्जिनियरिङ कलेजको सञ्चालकहरुको विवादमा ७८ लाख रुपैयाँ बुझेर भ्रष्टाचार गरेको समाचार बाहिरियो। त्यसपछि मात्रै राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने भनी सरकारी पक्षबाट दबाब दिन थालियो।
उनका घुस प्रकरणका गुप्त भिडियोहरु भाइरल हुन थालेका छन्।
दक्षिण कोरियामा पार्क चुङ कि, सिंगापुरमा लि कुआन यु, मलेसियामा महथीर विनले जस्तै गरौं भन्ने दृढ संकल्प गरेर कटिबद्ध भएमा यो सरकारले भने देशमा विकासको मूल नै फुटाउन सक्छ। तर सरकारले धेरै सकारात्मक काम गर्दागर्दै पनि कतिपय कामकारबाहीले जनताको मन छुन सकेन।
उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरू, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, विभिन्न दलका नेता र अन्य स्रोतहरूसँगको कुराकानीबाट थाहा भएअनुसार प्रधानमन्त्री ओली, उनका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालगायत यसबारे ४ महिना अगाडि नै जानकार थिए भनेर सञ्चारमाध्यममा आइसकेका छन्। ‘उच्च पदस्थहरू’ यति लामो समय किन गुपचुप रहे? आफै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम गर्ने अख्तियारको आयुक्त जस्तो पदाधिकारीले ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको भिडियो सार्वजनिक हुँदा पनि सरकारी पदाधिकारी मौन रहेको देखिन आयो। भ्रष्टाचारको नाम सुन्न नचाहने प्रधानमन्त्री ओलीले यदि थाहा पाएर पनि ४ महिनादेखि उनको सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु चुप रहेको कारण के होला?
अमेरिकाको राष्ट्रपति, बेलायतको प्रधानमन्त्री वा प्रजातान्त्रिक मुलकका सरकार प्रमुखले यस्तो गरेको भए के हुन्थ्यो होला ? जनतालाई कसरी जवाफ दिन्थे होलान्? प्रधानमन्त्रीले साँच्चै थाहा पाएका थिए भने उनको भ्रष्टाचारको नाम सुन्न नचाहने, भ्रष्टाचारीलाई देख्न नसक्ने भन्ने भनाइको के अर्थ हुन्छ?
अनि महाअभियोग लगाउनुपर्नेलाई राजीनामा दिलाएर मुक्त गर्न खोज्ने, सरकारले अरु झन्झट बेहोर्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना गरेर भ्रष्टाचार विरुद्धको नारा सफल पार्न खोजेको देखिन्छ। भिडियोसमेत सार्वजनिक भइसकेकोमा अब भ्रष्टाचारीविरुद्ध सरकार र अख्तियारले गर्ने कारबाहीबाट नै प्रधानमन्त्रीको परीक्षण हुन्छ।
एनसेल लाभकर छली
भ्रष्टाचारको नाम सुन्न सक्दिन भनेजस्तै एनसेलको लाभकर छलीमा ककसको संलग्नता थियो भन्ने सबै नेतालाई थाहा छ। गोपाल पराजुली लगायतबाट अन्तरिम आदेशको खेल हुँदा नेताहरुसमेत प्रशन्न भएका थिए भनिन्छ। आफू कति पानीमा छु भन्ने सबै नेतालाई थाहा छँदैछ। फोरजी दिलाउँदा केके खेल भयो भन्ने पनि दिलाउनेहरुलाई थाहा छँदैछ। वाइडबडी विमान खरिद लगायत सबै ठूला डिलहरु के कसरी सम्पन्न गराइएका थिए? सर्वोच्चको लाभकर एनसेल र आजियटाबाट असुल गर्ने फैसलापछि सरकार र नेताहरुले राहत महसुस गरेका होलान्। तर कतिपयलाई भने भित्री रुपमा भने अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई झैं पोलिरहेको हुन सक्छ।
दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले चाहेमा देशमा विकासको लहर ल्याउन सक्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छ। सुशासन कायम गर्न सक्छ। दक्षिण कोरियामा पार्क चुङ कि, सिंगापुरमा लि कुआन यु, मलेसियामा महथीर विनले जस्तै गरौं भन्ने दृढ संकल्प गरेर कटिबद्ध भएमा यो सरकारले भने देशमा विकासको मूल नै फुटाउन सक्छ। तर सरकारले धेरै सकारात्मक काम गर्दागर्दै पनि कतिपय कामकारबाहीले जनताको मन छुन सकेन।
ओलीको टिप्पणी
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘डमरुलाई कसैले आक्रमण गर्छ भने बघिनी जतिसुकै ठूलो भिड भए पनि प्रतिकारमा उत्रने बताएका छन्। उनले गणतन्त्रका धरोहरहरु विरुद्धको दुस्प्रचारका विरुद्ध बोल्नु आफ्नो कर्तव्य भएको जिकिर गरे।
माघ ११ गते नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कडा विज्ञप्ति निकाले। भेनेजुएला प्रकरणमा निकालिएको विज्ञप्तिपछि विषय अझ रोचक बन्यो, जब प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड चिप्लिएको बताइदिए।
‘संवैधानिक व्यवस्थामा राष्ट्रपति आफैं बोल्दैन। केही गर्दैन र कुनै प्रतिवाद गर्दैन। जुन संस्था आफैं बोल्दैन, त्यसमाथि हमला गर्नुको अर्थ के हो रु गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिमाथिको आक्रमण भनेको व्यक्तिमाथिको हमला हैन, गणतन्त्रमाथिकै हमला हो भन्ने हामी किन बुझिरहेका छैनौं? त्यस्तै अहिले सबै सांसदहरूलाई ठग, लुच्चा, तेल चोरका रूपमा चित्रण गर्दै चालक तथा निजी सहयोगीको भत्तासमेत हसुर्नेजस्तो गरी प्रचारप्रसार भइरहेको छ। जानेर होस् वा नजानेर, यसरी भएको सांसदमाथिको हमला, व्यक्तिमाथिको हमला मात्रै हैन, प्रकारान्तरमा लोकतन्त्रमाथिको हमला हो, होस गरौं।’ –केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष नेकपा, संसदमा सम्बोधन गर्दै।
‘दायाँ कोणबाट, बाया कोणबाट, देशभित्रबाट, देशबाहिरबाट षड्यन्त्र भइरहेको छ। वर्ग संघर्षको नियम हो यो, पराजित भएका वर्गले आफूलाई पुनर्जीवित गर्न अझ ठूलो तागत लगाएर परिवर्तन उल्टाउन खोज्छ। अहिले प्रतिक्रान्तिकारी र प्रतिगामी शक्तिले त्यही गरिरहेको छ।’ – पुष्पकमल दाहाल, अध्यक्ष, नेकपा, बुटवलमा सम्बोधन गर्दै।
नेकपा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतका साथ केन्द्रीय सरकार र संसद्मा छ। ६ वटा प्रदेशमा उसकै सरकार छ। एसियाकै तेस्रो ठूलो ‘कम्युनिस्ट’ पार्टी अहिले नेपालकै कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा २०७२–७३ सालको ९ महिना र अहिलेको एक वर्षको उनको मूल्यांकन यस्तो छ। पहिले एउटा मात्रै सरकार थियो, अहिले ७५३ स्थानीय, ७ प्रदेश र एक संघीय सरकार छ। ७६१ वटा विभिन्न तहका सरकार तालमेलयुक्त ढङ्गले सञ्चालन हुनु सजिलो कुरा होइन। तर हामीले सहज व्यवस्था गर्यौं।
विकास वा सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा मुलुकमा नयाँ युगको सुरुवात भएको छ। चीनसँग बाटो खोल्यौं हामीले। प्रोटोकल पनि तयार पारेका छौं। यसले नेपाललाई बेग्लै उचाइमा पुर्याएको छ। नेपाल–भारत सम्बन्धले पनि नयाँ उचाइ पाएको छ। हिजो (भारततर्फ) बाटो बनोस् कि बाँध– नेपाली भूमि डुबानमा पर्यापर्यै थियो। आउँदो वर्षायामभन्दा अगाडि नै डुबानको समस्या अन्त्य हुनुपर्छ भनिएको छ। र, सहमति पनि भएको छ।
‘इतिहासमा कहिल्यै प्राप्त नभएका उपलब्धि हासिल भए तर बौद्धिक उचाइबाट हैरान भएँ’ जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रमको उद्घाटन गरेपछि उनले विकास भएन भन्ने तथ्यहिन टिप्पणी र बौद्धिक उचाइबाट हैरान समेत भएको बताएका थिए।
गत असार २३ गते साँझ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा कुलप्रसाद कोइराला सहितको टोली क्यानडा प्रस्थान गर्दै थियो। प्रधानमन्त्रीले बोलाएको भनेर विमानस्थलबाटै रोकियो। प्रधानमन्त्री निवासमा लगेर १ घण्टा राखेर जहाज उडे पछि छाडियो। तर कुनै कानुनी कारबाही गरिएको थाहा हुन सकेन।
चुनावमा जाँदा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेका थिए। गत जेठ ३ मा यी दुवै पार्टी एकीकरण भएर नेकपा बनेको छ। चुनावको बेलाको प्रतिबद्धतानुसार काम हुन सकेको पाइएन।
गत भदौ ८ गते ‘युथ इन कन्फ्लिट : हेलिङ एन्ड पिस विल्डिङ थ्रो सोसिएल इन्गेजमेन्ट’ कार्यक्रममा भाग लिन थाइल्यान्ड जान लागेका पूर्व बाल लडाकु लेनिन विष्टलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट फिर्ता बोलाइयो। एउट छापामारसंग सरकार डरायो भनेर चर्चा चल्यो। अख्तियारमा छोरीको बिहे गरेर लोकमान सिंहले पार्टी प्यालेस बनाए जस्तै प्रधानमन्त्री पनि नेपाल सरकारको बाहेक पार्टी र अन्य कार्यक्रमको भोजभतेर स्थल बन्न पुगेको छ। ओली वंशको साधारणसभा, पुस्तक विमोचन लगायत विभिन्न कार्यक्रम र भोज स्थल भएका छन्। के सरकारी प्रधानमन्त्री निवासलाई व्यक्तिगत कामको भोजभतेर र कार्यक्रम स्थल बनाउन मिल्छ?
बिनाप्रतिस्पर्धा गेजुवालाई बुढीगण्डकी
चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो। खासमा यो आयोजना कहिले गेजुवालाई दिने र कहिले सरकारले आफैं बनाउने भन्दै सरकारहरुपिच्छे निर्णयहरु परिवर्तन हुँदै आएको थियो।
प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७४ जेठमा यो आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र गेजुवाका प्रतिनिधिले बालुवाटारमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर, उनीपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सो निर्णयलाई उल्टाएर स्वदेशी लगानी तथा सिपमा बनाउने घोषणा गरेको थियो। तर फेरि केपी ओलीको सरकार बनेपछि निर्णय परिवर्तन गरियो।
अर्कोतिर,०७३ जेठ १६ गतेदेखि यो आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर भन्सार बिन्दुबाटै उठाउन थालेको थियो।
भेनेजुएला तरंग
माघ ११ गते नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कडा विज्ञप्ति निकाले। भेनेजुएला प्रकरणमा निकालिएको विज्ञप्तिपछि विषय अझ रोचक बन्यो, जब प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड चिप्लिएको बताइदिए। माघ २३ गतेको जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा उनले भने, ‘हिजो राजदूतसँगको भेटमा स्वभाविक रूपमा यो प्रसंग पनि चल्यो। त्यो वक्तव्यको प्रसंगबाट यति धेरै तरंग आएको छ वा ल्याइएको छ। यो त्यस्तो जरूरी छैन। अलिकति स्लिप (चिप्लिएको) भएको हो।
प्रचण्डले पनि अमेरिकी राजदूतलाई भेटेर समस्या नरहेको बताए।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभको चुनावमा जाँदा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेका थिए। गत जेठ ३ मा यी दुवै पार्टी एकीकरण भएर नेकपा बनेको छ। चुनावको बेलाको प्रतिवद्धतानुसार काम हुन सकेको पाइएन।
ती प्रतिबद्धताहरुलाई संक्षेपमा हेरौं त। प्रतिबद्धता गरेकोमा पुर्वपश्चिम राजमार्गमा निर्माण गरिने प्रसारण लाइनबारे नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियो तर बजेट छुट्याएको पाइदैन। रसुवागढी-काठमाडौं-वीरगन्ज ७६५ केभी विद्युत् प्रसारणलाइनको निर्माण कार्यप्रति सरकारले चासो दिएको छैन। सरकारको एक वर्षे अवधिमा यो कामका लागि चर्चा नै भएन।
सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाँच हजार
अर्को विवादित प्रतिबद्धता भनेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता हो। चुनावी भाषणमा मासिक ५ हजार पुर्याइने आश्वासन र प्रतिबद्धता दिइएको थियो। ६५ वर्ष उमेर पुगेकालाई वृद्ध भत्ता दिँदै आइएकोमा बढी खर्च हुने भयो भनेर ७० वर्ष उमेर कायम गर्ने भनेको छ। तथापि देउवा सरकारले भण्डार रित्याएकाले यस वर्ष दिन नसकेको, अर्को वर्षदेखि वितरण गर्ने भनेको छ। विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने भनिएकोमा पाँचथरका एक वृद्धालाई वितरण गरेर रोकिएको छ।
अख्तियारको छानबिन र सोधपुछपछि सम्भावित कारबाहीबाट जोगिन हतारहतार प्रधानमन्त्री कार्यालयको बार रुमको ठेक्का रद्द गरियो। मन्त्री स्वयंले ठेक्का कानुनी ढंगले प्रतिस्पर्धाको आधारमा दिएको भनी संसद्मा भनेको देखिन्छ।
जनतालाई आश्वासन दिँदा र प्रतिबद्धता गर्दा स्वभाविक रुपमा सम्भव हुने मात्र गर्नुपर्ने हो। पूरा गर्न नसकिने प्रतिबद्धताले दललाई नोक्सान पार्छ, जनतामा अविश्वास पैदा हुन्छ भन्नेतिर सोचिएन। सिर्फ चुनावमा भोट पाउने हिसाबले मात्र गरिएको देखिन्छ।
टीकापुर हत्याकाण्डका अभियुक्तलाई सांसदको सपथ
७ भदौ ०७२ को चर्चित टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई अदालती थुनाबाट ल्याएर सपथ दिलाइ माननीयको लोगो भिराएर पुनः थुनामा नै पठाइयो। अदालती आदेशले थुनामा रहेको अभियुक्तलाई सांसदको सदस्यको सपथ गराइयो। थुनुवाले अब सांसदको लोगो लगाएर जेल बस्नेछ। मधेसी दलको धम्कीले सपथ गराउनु उचित थियो भने मुद्दा नै फिर्ता लिन पनि त दुई तिहाइको सरकार सक्षम थियो नै।
स्वीस बैंकमा नेपालीको पैसा
पहिलेको पनामा पेपर लिक्स र अहिलेको नेपालिक्सका अनुसार ५५ नेपालीको स्वीस बैंक लगायत विदेशमा करिब ५२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
ट्याक्स हेभनबाट नेपालमा लगानी गर्न सजिलो ठानेर नै लगानी आइरहेको छ। नेपालिक्साका अनुसार ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डस् भनिने एउटै मुलुकबाट ४५ प्रतिशत वैदेशिक लगानी आएको थियो। ३१ हजार जनसंख्या र सप्तरीको कोइलाडी गाविसभन्दा सानो देशमा ९ लाख ५० हजार कम्पनी दर्ता रहेछन्। यी कम्पनीको काम नै अवैध आम्दानीलाई वैध बनाउन विदेशमा लगानी गर्ने। ‘ट्याक्स हेवन’ मानिने १७ वटा मुलुकबाट ६६ अर्ब ९० करोड १८ लाख ४३ हजार २८४ रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्ने अनुमति नेपाल सरकारले दिएको छ। तर यी मुलुकबाट भित्रिएको वास्तविक लगानी रकम ८२ अर्ब ६५ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुग्छ जुन अनुमति दिएभन्दा १५ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ५६ हजार ७१६ रुपैयाँले बढी हो। विदेशमा वैध आम्दानी गर्ने नेपालीले ट्याक्स हेभन भएर नेपालमा अदृश्य रुपमा लगानी गर्नु नै पर्दैन। सिधै लगानी गर्न सकिन्छ। नेपालमा अवैध रुपमा कमाएर नेपालबाट नै अवैध रुपमा विदेश पठाउनेले त्यो गैरकानुनी आयलाई मुद्रा निर्मलीकरण गराउन नै यो धन्दा गरेका हुन्।
‘नेपालीक्स २०१९’ प्रतिवेदनमा छापिएको अवैध धनको ओसार–पसारको विवरणले मुलुकमा आर्थिक विकृति र विचलन चरम चुलीमा पुगेको अपसगुनको संकेत गर्छ ।
सरकार त्यसतिर के गर्दैछ, पहिले पनि पनामा पेपर्स लिक भएको थियो। यो प्रकरणमा सरकारले के कदम चाल्यो भन्ने केही थाहा हुन सकेको छैन। डाभोस सम्मेलनमा आफू स्वीस वैंकको खाता हेर्न गएको होइन भनी प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए। विदेशी बैंकमा नेपालीले राखेको अर्बौं रुपैयाँ सम्बन्धमा सरकारले कामकारबाही अगाडि बढाउनुपर्दछ। अहिलेसम्म यस विषयमा सरकारबाट कुनै सूचना आएको पाइँदैन।
प्रश्नैप्रश्नहरु
संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई विमानस्थलबाट पक्राउ गरेर प्रधानमन्त्री निवास पुराइयो। किन? कानुनी कारबाही के गरियो त
मेलम्चीका पानी काठामाडौं ल्याउने मिति सरिरहेको छ किन? सपना मात्र देखाइयो।
राजधानीमा प्रदूषण, धुवाँ, धूलो, सडक फराकिलो पार्ने काम सधैं रोकिएको, पूरा हुने कहिले?
‘म सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याउन मात्र प्रधानमन्त्री बनेको हैन’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइको पुष्टि काम गरेर देखाइदिनुपर्दछ। आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता र नेताहरुबाट प्रधानमन्त्री ओलीले सहयोग पाएनछन्।
द्वन्द्व, अशान्ति नभएको, शान्तिपूर्ण अवस्थामा विकास किन हुन सकेन? भ्रष्टाचार जताततै जनताले आफ्नो जग्गा बेच्दा, किन्दा घुस खुवाउनुपरेको छ।
कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको ७ महिना नाघिसक्दा पनि अपराधी पत्ता लगाउन सकिएको छैन। पटकपटक साबितीबाट अपराधी पत्ता लाग्यो भनियो। रक्षामन्त्रीले अपराधी फेला परिसकेको नै अभिव्यक्ति दिए। अपराधी पक्रन १२ वर्ष लाग्ने पनि भनियो। सरकारकै क्रियाकलापले सरकारप्रति अविश्वास बढेको छ।
दुरसञ्चारको २० अर्ब ठेक्का
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको मोबाइल सेवा व्यवस्थापन र प्रवर्द्धन प्रणालीको डिजाइन, विकास, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमिसन, सञ्चालन र परामर्श सेवा (एमडिएमएस) सम्बन्धी कामका लागि गरेको ग्लोबल टेन्डरमा चलखेल भएको आरोप लगाइयो।
१३ मिलियन अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको ग्लोबल टेन्डरमा अयिमितता भएको आरोप लागेको छ। एनसेलले ६ अर्बमा गराएको कामको लागि २० अरबमा ठेक्का दिइयो भनी आलोचना गरिएको पाइन्छ।
बार रुमको ठेक्का विवाद
अख्तियारको छानबिन र सोधपुछपछि सम्भावित कारबाहीबाट जोगिन हतारहतार प्रधानमन्त्री कार्यालयको बार रुमको ठेक्का रद्द गरियो। मन्त्री स्वयंले ठेक्का कानुनी ढंगले प्रतिस्पर्धाको आधारमा दिएको भनी संसद्मा भनेको देखिन्छ। अफवाह फैलाइएको र विरोधमात्र गरिएको भनी खण्डन गरेका थिए।
अब अख्तियारको छानविनपछि ठेक्का रद्द गर्नुबाट कसरी ठेक्का दिइएको रहेछ भन्ने थाहा भइहाल्यो। प्रधानमन्त्रीका अवैतनिक सल्लाहकार असगर अली रहेको भन्ने देखियो। देशको प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने व्यक्ति ख्यातिप्राप्त विज्ञ हुनु पर्ने हो। कुनै स्वार्थ र सरोकार नभएको हुनुपर्ने हो। तर विभिन्न काममा सरोकार राख्ने व्यक्तिको कारणले बदनामी हुन सक्नेतिर ध्यान पुर्याइएन भने यस्तै अपजस आइलाग्न सक्छ।
प्रधानमन्त्रीको आश्वासन र सहमतिको मूल्य
डा गोविन्द केसीले गत असार १६ देखि साउन १० सम्म १५औं अनसन बसे। त्यस अनसनलाई तोडाउन सरकारले डा केसीकै माग अनुसार सहमति गर्यो। सहमति पालना गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले नै प्रतिबद्धता जनाए। तर, विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियासम्म आइपुग्दा सहमति विपरीतका प्रावधानहरु राखिए।
सहमति विपरीत ऐन पास गरेकोमा डा केसीलाई धोका दिइयो भनी कसैकसैले भनेको सुनियो। उनको व्यक्तिगत फाइदाको लागि राखेको माग भए पो उनलाई धोका दिएको हुन्थ्यो। देशको मागमा देशलाई नै धोका दिएको हुन्छ।
मधेसवादी दललाई संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा समर्थनमा ल्याए। त्यस्तै डा केसीको माग पूरा गरिदिने सर्तमा अनसन तोडाइयो। संविधान संशोधनको प्रक्रिया बिस्तारै सुरु होला। तर डा केसीसँगको सहमति सम्बन्धमा चिकित्सा सम्बन्धी विधेयकमा संसद्को सार्वभौम अधिकार पनि सहमति कार्यान्वयन गर्ने गराउनेतिर प्रधानमन्त्री ओली विमुख भए।
पूर्वराजाले देशभित्र बाहिर घुमफिर गर्दैमा गणतन्त्र समाप्त हुन लाग्यो भनेर दुई तिहाईको सरकार आत्तिन पुग्छ। यत्रो शक्तिशाली सरकार हल्लाउन सक्ने ज्ञानेन्द्रको पनि ठूलो शक्ति रहेछ भन्ने यिनी नेताहरुले देखाइदिए।
दलीय व्यवस्थामा कुनै पनि विधेयक पास गर्ने, नगर्ने, के के संशोधन गर्ने भन्ने कुरा सांसद स्वविवेकमा चल्न पाउँदैनन्। तर सांसदको स्वतन्त्रता भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले डा केसीसँगको सहमति लत्याए। कैयौं विधेयकमा स्वतन्त्र रुपमा मतदानमा गराउने गरेको छैन, गराइँदैन, कुनै त फाष्ट ट्र्याकबाट २४ घन्टामै पास गरिन्छ। कार्यकारी सरकार प्रमुखले एकपटक गरेको सहमति र सम्झौता पालन गर्नुपर्ने हो होइन? दुइ तिहाइको कार्यकारी प्रमुखले बोलेको, गरेको सहमतिलाई हलुका रुपमा लिन मिल्दैन। दुई तिहाइको सरकार वा प्रधानमन्त्रीले चाहेमा संसदलाई ह्वीप लगाउन सक्छन्। संसद्को स्वतन्त्रता हनन् भएको मानिँदैन।
‘म सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याउन मात्र प्रधानमन्त्री बनेको हैन’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइको पुष्टि काम गरेर देखाइदिनुपर्दछ।
आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता र नेताहरुबाट प्रधानमन्त्री ओलीले सहयोग पाएनछन्। अनि सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको प्रचार गर्न र विपक्षीबाट आउने प्रहारको प्रतिरक्षा गर्न पार्टीका सवै सांसदलाई निर्देशन दिएका थिए। विपक्षीको प्रहार र विरोधमा अरिंगाल भएर आक्रमण गर्न आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए।
जनस्तरबाट भए–गरिएका अलोचना सच्चिनका लागि गरिएका खबरदारी हुन् । रिसरागवश गरिएका होइनन् । लोकतन्त्र शासकहरूबाटै बदनाम नहोस् भनेर गरिएका आग्रह हुन् । नागरिक स्तरबाट खबरदारी त हुन्छ नै । यसलाई हमला होइन, सच्चिन दिइएको सुझावका रूपमा लिएर सच्चिनु र सच्याउनुपर्छ।
राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना भइरहेकोमा प्रधानमन्त्रीका एक प्रिय मन्त्रीले, ‘के राष्ट्रपति साइकलमा हिँड्नु त?’ भनेर जवाफ दिएका थिए। कतिपय सम्पन्न र उन्नत मुलुकका शासनाधिकारीहरू साइकल चढ्छन् । सार्वजनिक यातायातका साधनमा सर्वसाधारणसँगै बसेर यात्रा गर्छन् । त्यसको सिको गरेमा के बेफाइदा हुन्छ? झन् इज्जत बढ्नेछ।
पूर्वराजाले देशभित्र बाहिर घुमफिर गर्दैमा गणतन्त्र समाप्त हुन लाग्यो भनेर दुई तिहाईको सरकार आत्तिन पुग्छ। यत्रो शक्तिशाली सरकार हल्लाउन सक्ने ज्ञानेन्द्रको पनि ठूलो शक्ति रहेछ भन्ने यिनी नेताहरुले देखाइदिए।
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले गत मंसिर २४ मा पोखराको सिक्लेस पुगेर संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र समावेशितामध्ये एउटा मात्र ढालिदिने हो भने चारवटै खम्बा ढल्ने र देशमा फेरि भयानक निरंकुशताको खतरा आउने बताएका थिए।
अरूको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्दा आफ्नो आचरण र नियतबारे प्रश्न उठ्छ भन्ने हेक्का न त ओलीले राखेको देखियो न माधव नेपालले। चिन्तकहरु लेख्छन् – मनको बाघले खाएको हो वा माफिया र तस्करहरूको चंगुलमा सरकार निस्कनै नसक्ने गरी फसिसकेको हो रु २०४८ पछि लाखौंका भ्रष्टाचार प्रकरणहरू देखिए, २०६३ पछि करोडौंका प्रकरण सुनिए। अहिले अर्बौंमा पुगेको छ।
ओलीको गृहनगर दमकमा १८ तले भ्युटावर २ अबर ७२ करोडमा बनाइँदैछ। विराटनगर वा काठमाडौंमा अर्बौं खर्च गरेर भ्युटावर बनाइँदैछ। यो टावरले जनताको जीवनस्रोतमा के सुधार ल्याउँछ? उत्पादन वृद्धि हुने त होइन।
आलोचना सुन्नुपरे लोकतन्त्रमाथि खतरा देख्ने शैलीले मुलुकलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सकिन्न भनिन्छ। वामपन्थी होस् वा दक्षिणपन्थी, पपुलिस्ट सरकारले विश्वमै भ्रष्टाचार अझ बढाएका छन्। व्यक्तिगत अधिकार कुण्ठित तुल्याएका छन् र लोकतान्त्रिक संस्थामा व्यापक क्षति पुर्याएका छन्।
भ्रष्टाचारको सूचकांकमा नेपालको गति
भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०१८’ले नेपालमा हुने भ्रष्टाचार कुनै कमि नआएको देखाएको छ। यसले अहिलेको दुई तिहाइ प्राप्त बलियो सरकारले भाषणमा गरेजस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धता व्यवहारमा अनुवाद नभएको देखाएको छ। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क २०१८ मा नेपालले पाएको स्कोरले भ्रष्टाचारको स्थिति चिन्ताजनक रहेको देखाएको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध कारवाही चलाउने निकाय अख्तियार स्वयंले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। देशभरिमा १८४८ वटा ठूला मझौला ठेक्काहरु अलपत्र परेको र यसबाट सरकारको ११८०० करोड बराबरको रकम जोखिममा परेको अख्तियारले जनाएको छ। तर सरकारले शुरुमा भ्रष्ट ठेकेदारहरुमाथि कारवाहीको हल्ला गरे पनि अहिले ती नै भ्रष्टहरुसामु नेकपा सरकारले घुँडा टेकेको छ।
भ्यु टावरे विकास मोडल
ओलीको गृहनगर दमकमा १८ तले भ्युटावर २ अबर ७२ करोडमा बनाइँदैछ। विराटनगर वा काठमाडौंमा अर्बौं खर्च गरेर भ्युटावर बनाइँदैछ। यो टावरले जनताको जीवनस्रोतमा के सुधार ल्याउँछ? उत्पादन वृद्धि हुने त होइन। यस्ता अनुत्पादक काममा खर्च गर्नुभन्दा उत्पादनशील योजनामा लगानी गरेको भए देशको मुहार फेर्न सहयोग पुग्थ्यो।
प्रधानमन्त्री, अर्का पार्टी अध्यक्ष र मन्त्रीहरुका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र सरकारी बजेट थुपारेको देखिन्छ। सन्तुलित विकास र आवश्यकताको आधारमा वितरण भएन।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानविन आयोगको काममा पूर्णता आउन सकेन। १४ वर्षसम्म पनि कामले गति लिन सकेन। किन कसको कमजोरी भन्ने कहिले खोजिएन? कसरी पूरा गर्ने भन्ने पनि सोचिएन। सत्य निरुपणमा मानव अधिकार हननमा जेनेभा जानुपर्ला भनेर सबै त्रसित छन्। यतातर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यान जानुपर्ने हो किन जान सकेन छ भन्ने प्रश्न उठेको पाइन्छ।
संवैधानिक अंगसमेत प्रधानमन्त्री मातहतमा किन?
पद सम्हालेको डेढ महिनामै विभिन्न सरकारी निकायहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखिएका छन्। ती कार्यालयहरु महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायतका आधा दर्जन राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यालयलाई आफ्नो कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरे। उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पनि आफ्नै कार्यालय अन्तर्गत ल्याउने आदेश दिएका छन्।
स्वस्थ्य आलोचनाले सुधार गर्न निःशुल्क सल्लाह प्रदान गर्छ। तर, आलोचना हतोत्साही गराउने सुनियोजित कदम भन्ने सरकारी बुझाइ रहेको छ। आलोचना नै सुन्न नसक्ने हो भने त अधिनायकवाद खोजेको भएन र?
सर्वेसर्वा प्राधिकार पाएको राष्ट्रिय लगानी बोर्ड उनकै अध्यक्षतामा छ। प्रधानमन्त्री अहिले नै डेढ सयजति संरचना, समिति, विश्वविद्यालय वा संस्थाको पदेन प्रमुख छन्। प्राविधिक विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समेतलाई कार्यान्वयन, अनुगमन र निर्णयमा सघाउने संयन्त्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसँग छैन।
प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार मात्रको भूमिका भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयजस्ता संवैधानिक हैसियतका निकाय र छुट्टै ऐन वा गठन आदेशद्वारा अस्तित्वमा रहेका निकायहरूको वैधानिक हैसियत पुन: परिभाषित नभई कार्यालयहरूको जिम्मेवारीमात्र सार्दा थप अराजकताबाहेक केही हात लाग्दैन ।
जस्तै– महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारवादी मुद्दा कसलाई लगाउने वा नलगाउने निर्णय सबुद प्रमाणका आधारमा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो। अब के प्रधानमन्त्री कार्यालयको आदेशमा गर्ने हो त? सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले कसको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्ने वा नगर्ने रु प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक स्वार्थका आधारमा मात्र निर्णय गर्ने हो त? ठूला अयोजनाहरूको ठेक्का बुढीगण्डकी गेजुवा कम्पनीलाई दिएको शैलीमा निरन्तर रहोस् भन्ने चाहना ती निकायहरूको छनोट प्राथमिकताले देखाउँछ भनी टिप्पणी भएको पाइन्छ।
ती कार्यालयहरु प्रधानमन्त्री मातहतमा राखिए पछि काममा के के सुधार आयो भन्ने कुरा अहिलेसम्म जानकारी गराइएको छैन।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विभागलाई स्वतन्त्र रुपमा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने तिर कुनै सरकार लागेनन्। आफू मातहत राख्ने होइन कि साँच्चै प्रधानमन्त्रीले यो विभागलाई स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न दिने हो भने यसलाई संवैधानिक स्वतन्त्र आयोग बनाइदिनुपर्दछ। नेताका सम्पत्तिको स्रोत जनताले खोज्नु अन्यथा होइन। दक्षिण एसियामा तेस्रो भ्रष्ट मुलुक हो। पहिले र अहिलेको सत्ताको काम कारबाही सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तदारुखता खोइ?
अब देशलाई 'डिरेल' नगर्ने लिकमा नै हिँडाउने हो भने देश हाँक्ने नेता र दलले जसरी हुन्छ पैसा थुपार्ने नियत राख्नुभएन। कसैलाई पनि देश लुट्ने गरी पैसा जम्मा गर्न दिनुभएन।
सरकार वा कसैको आलोचना बढ्नु भनेको जनताको चेतनाको स्तर बढ्नु हो। आलोचना गर्ने अधिकार नेपाली नागरिकलाई यही संविधान र राजनीतिक व्यवस्थाले दिएको हो। राम्रा कुराको समर्थन र जनताले नरुचाएको कुराको तुरुन्तै प्रचार भइहाल्छ। सरकारको कामको आलोचना हुनु पनि स्वभाविक प्रक्रिया हो। प्रजातन्त्रमा स्वस्थ आलोचनालाई ऊर्जा मानिन्छ। स्वस्थ्य आलोचनाले सुधार गर्न निःशुल्क सल्लाह प्रदान गर्दछ। तर आलोचना सरकारलाई हतोत्साही गराउने सुनियोजित कदम भन्ने सरकारी बुझाइ रहेको छ। कानुन विपरीत आलोचना, गालीगलौज गरिन्छ भने कानुनी उपचारको बाटो खोजिनुपर्दछ। आलोचना नै सुन्न नसक्ने हो भने त अधिनायकवाद खोजेको भएन र?
सरकार प्रमुख वा प्रधानमन्त्री एक्लैले सबै योजना बनाउने, कूटनीतिक सम्पर्क गर्ने, सबै कार्यालय हेर्ने, शान्ति सुरक्षा कायम गने, गुप्तचरी गर्ने त होइन। प्रधानमन्त्री सबैको हेड हो उसले अरुबाट काम गराउने, लिने हो। आफूले गर्ने होइन। प्रधानमन्त्री त सवै मन्त्रालय, कार्यालय र देशकै म्यानेजर हो। पूरै देश नै हेर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले २/४ वटा निकायमा सीमित राख्ने होइन। यो व्यवस्थापनको सिद्धान्तको विपरीत हो।
अब देशलाई 'डिरेल' नगर्ने लिकमा नै हिँडाउने हो भने देश हाँक्ने नेता र दलले जसरी हुन्छ पैसा थुपार्ने नियत राख्नुभएन। कसैलाई पनि देश लुट्ने गरी पैसा जम्मा गर्न दिनुभएन। पार्टीको लागि, चुनावको लागि पनि पैसा संकलन गर्नुभएन, गर्न दिनु एन। माफियाबाट पैसा उठाउने हो भने सरकार उनीहरुको रिमोटबाट सञ्चालन हुन जान्छ। कुर्सी मात्र आफ्नो हुन्छ, नियन्त्रण अर्कैको हुन्छ। यस्ता डिलमा अब पनि चुनाव जित्न, पार्टीको लागि चन्दा लिन, कार्यकर्ता, नेता पोस्न लागियो भने के होला?
माथिका केही उदाहरण र उद्धरणले प्रधानमन्त्री ओलीको बोली र काम गराइमा एकरुपता रहे/भएको देखिन आएन। अख्तियारका आयुक्त पाठकले भ्रष्टाचार गरेको कुरा ४ महिना अगाडि थाहा पाएर पनि चुप रहनुले उनको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई मद्दत पुर्याएको हो त?
(केही दैनिक र अनलाइनका समाचार स्रोतका साथै यो लेखमा अच्युत वाग्ले, सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, हरि रोका, रवीन्द्र श्रेष्ठ, प्रा ध्रुवकुमार, शिवप्रकाश, अनिरुद्ध गौतमका लेखको स्रोत पनि समावेश गरिएको छ।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।